आर्थिक असमानताका असहज आयाम

राजनीतिक कारणले बढ्यो असमानता

ओमप्रकाश खनाल

स्वीस बैंक क्रेडिट सुसीले हालै सार्वजनिक गरेको विश्वव्यापी सम्पत्ति प्रतिवेदनले विश्वको सम्पत्ति १० प्रतिशतले बढेकोमात्र देखाएन, ४ हजार ६ सय ३६ खर्ब अमेरिकी डलर कुल सम्पत्तिमध्ये १ प्रतिशत धनाढ्यको हातमा २ हजार १ सय १५ खर्ब डलर थुप्रिएको सार्वजनकि गर्‍यो । विश्वका ९९ प्रतिशत मानिससँग जति सम्पत्ति छ, करीब त्यति नै सम्पत्तिमा १ प्रतिशत धनाढ्यको स्वामित्व छ । यो आर्थिक अन्तर र असमानता वर्षेनि फराकिलो हुँदै गएको तथ्यहरूले देखाएका छन् । ६ करोड २५ लाख धनाढ्यहरूको पोल्टामा कुल सम्पत्तिको ४५ दशमलव ६१ प्रतिशत अंश छ । यसअघि धनाढ्य क्लबका सदस्यको हातमा ४३ दशमलव ९ प्रतिशत सम्पत्ति थियो । सम्पत्ति बढ्नु सुखद हो । सम्पत्तिमाथि धनाढ्यहरूकै दबदबा बढ्दै जानु अर्थराजनीतिमा चिन्तामात्र होइन, गहन चिन्तनको विषय हो/हुनुपर्छ ।

राजनीतिक परिवर्तनपछि अपेक्षामा राखिएका समतामूलक अवसर र समृद्धिका अपेक्षामाथि राजनीतिले झेल गरिरहेको छ । यसले मध्यम वर्ग र गरीबीमा बाँचेको तप्कामा अर्थराजनीतिक व्यवस्थाप्रति नै असन्तोष बढाइरहेको छ ।

अन्तरराष्ट्रिय परोपकारी संस्था अक्सफामले गत जनवरीमा सार्वजनिक गरेको एउटा प्रतिवेदनले कोरोना महामारीको समयमा विश्वका थप १६ करोड मानिस गरीबीको रेखामुनि धकेलिँदा १० धनाढ्यको सम्पत्ति दोब्बर भएको देखाएको थियो । ठीक त्यति नै बेला न्यून आयकै कारण विश्वमा दैनिक २१ हजार मासिकको मृत्यु भइरहेको थियो । अक्सफामले त्यो अध्ययनको सारलाई त्यतिबेला मापन गर्न सकिनेभन्दा परको यथार्थमात्र भनेन, यो असमानताप्रति आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने सुझाएको थियो । यस्ता असमानताका आयामबाट नेपालजस्ता अतिकम विकसित देश बढी आक्रान्त छन् ।

अक्सफामकै अर्को प्रतिवेदनले नेपालका १० प्रतिशत धनी मानिसको हातमा गरीब ४० प्रतिशत मानिसको भन्दा २६ गुणा बढी सम्पत्ति रहेको तथ्य बाहिर ल्याएको थियो । बेलाबेलामा सार्वजनिक हुने यस्ता तथ्यहरूको सार एउटै हो– धनी झन् धनी हुँदै गइरहेका छन्, गरीब झन्झन् गरीब । आर्थिक असमानतालाई प्रवर्द्धन गरिराखेको छ । अध्ययनले कर प्रणाली र भूमि पुन: संरचनामा सुधारको अभावलाई असमानता अभिवृद्धिको कारण मानेको छ । दैनिक २ डलर पनि आय गर्न नसक्नेलाई गरीब मानिन्छ । आज पनि १७ प्रतिशत नेपाली गरीबीको रेखामुनि छन् । यो भनेको करीब आधा करोड जनसंख्या हो । कोरोना महामारीबाट रोजगारी र आय आर्जनका उपाय गुमाएकाहरूको तथ्यांक अद्यावधिक हुने हो भने यो आँकडा अझ उक्लिन सक्छ ।

हामीकहाँ आर्थिक रूपमा पिछडिएकाहरूको जीवनस्तर सुधारका लागि जुन प्रकारको नीति हुनुपर्ने हो, त्यो छैन । सुशासनको अभाव आर्थिक असमानताको मुख्य जड हो । राजनीतिक संरक्षणमा मौलाएको भ्रष्टाचार र राज्यको स्रोतसाधनमा बिचौलियाहरूको हालीमुहालीले धनीलाई अझ धनी र गरीबमा थप गरीबीतिर धकेल्दै छ । राजनीति तिनै १० प्रतिशतभित्रका दलाल प्रवृत्तिको औजार बनेको तथ्य जगजाहेर भइरहेका छन् । सार्वजनिक सम्पत्तिमा माफियाहरूको कब्जादेखि त्यस्तो उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति नियम कानून नै फेर्नेसम्मका हर्कत देखिएकै हो । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा व्यापारिक घरानाको प्रभावमा राजस्वका दरमा चलखेलका सन्दर्भ मात्रै पनि राज्य संयन्त्रको आडमा मौलाएको अनियमितताको भेउ पाउन पर्याप्त हुन सक्छ । चर्को आलोचनापछि अर्थमन्त्रीलाई चोख्याउने कर्मकाण्डदेखि राजस्वका दर सच्याउँदासम्मका घटनाक्रम लुकेका छैनन् । पहिला यस्ता चलखेल पर्दापछाडि हुन्थे, अहिले हाकाहाकी हुन थालेका छन् । राज्य संयन्त्रको मिलेमतोमा हुने यस्ता आर्थिक अपराधको लाभ पहुँचवालाहरूलाई नै हो । त्यसको मार त्यही तप्कालाई पर्छ, जो विपन्न जीवन बाँचिराखेका छन् ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एशिया– २०२०’ मा ८४ प्रतिशत नेपालीले राजनीतिलाई भ्रष्टाचारको मुख्य कारण मानेका थिए । भ्रष्टाचारको अनुभूतिमा नेपाल सबैभन्दा अगाडि देखिएको थियो । प्रतिवेदनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सन्दर्भमा सरकार र प्रधानमन्त्रीको भूमिका ‘निराशाजनक’ रहेको उल्लेख गर्‍यो । सोही समय सेरोफेरोमा प्रधानमन्त्रीनिकट नेता र व्यापारीको मिलेमतोमा राज्यको स्रोतसाधनमा दोहनका घटनादेखि घूस प्रकरण बाहिर आएका थिए, यो संयोगमात्र अवश्य थिएन । त्यसबेलाका यती र ओम्नी समूहसितको साँठगाँठदेखि बालुवाटार जग्गा प्रकरण, सुरक्षण छापाखानाको कमिशनको टेप प्रकरण, चिनी आयात प्रतिबन्धमा चलखेल, सुनकाण्ड, बाइडबडी, बजेटका गोप्य सूचना चुहावटदेखि अहिले राजस्वका दरमा हेरफेरसम्मका दृश्यले राजनीतिक संरक्षणमा मौलाएको भ्रष्टाचारलाई उजागर गरेको छैन र ? ट्रान्सपरेन्सीकै अर्को अध्ययनले सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार राजनीतिमा भइराखेको औंल्याएको थियो । त्यसपछि निजामती कर्मचारी, प्रहरी, न्यायालयलगायतमा भ्रष्टाचारको ओज देखाएको थियो । पछिल्लो अध्ययनअनुसार नेपाल भ्रष्टाचार सूचकमा ११७ औं स्थानमा छ । भ्रष्टाचारमा मामिलामा यी तथ्य यसै तयार भएका होइनन् ।

विश्व बैंकका अनुसार प्रत्येक वर्ष १० खर्ब अमेरिकी डलरबराबरको रकम घूसमा जान्छ । प्रतिवर्ष घूस, चोरी र जालसाजीमा ३६ खर्ब अमेरिकी डलरबराबरको खर्च भइराखेको संयुक्त राष्ट्रसंघको अनुमान छ । यस्तो खर्च र यसको आडमा मौलाएको कालोधन सञ्चयले प्रतिव्यक्ति आयमा ३५० अमेरिकी डलरबराबर क्षति भएको राष्ट्रसंघीय अध्ययनको निष्कर्ष छ । ट्रान्सपरेन्सीकै करप्सन ब्यारोमीटरले १८ देखि ३४ वर्ष उमेरका युवाहरूलाई घूस दिने र व्यक्तिगत पहुँच प्रयोग गर्ने सम्भावना बढी भएको वर्गमा राखेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार अहिले नेपालमा १६ देखि ४० वर्ष उमेरसमूहको जनसंख्या ४० प्रतिशतभन्दा बढी छ । ४० वर्षसम्मको उमेर आर्थिक रूपमा बढी क्रियाशील समूह हो । यिनै युवाहरू घूस लेनदेनबाट आफ्नो दुनो सोझ्याउन लाग्दा त्यसको सामाजिक परिणति के होला ? राजनीतिक मिलेमतोमा भइरहेको आर्थिक अराजकताले हुनेखाने र गरिखाने वर्गबीच असमानतालाई फराकिलो बनाउने काम गरेको छ । राजनीतिक परिवर्तनपछि अपेक्षामा राखिएका समतामूलक अवसर र समृद्धिका अपेक्षामाथि राजनीतिले झेल गरिरहेको छ । यसले मध्यम वर्ग र गरीबीमा बाँचेको तप्कामा अर्थराजनीतिक व्यवस्थाप्रति नै असन्तोष बढाइरहेको छ । यो असन्तुष्टि हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रकट नभएको होइन । राजनीतिले यसलाई आफ्नो अकर्मण्यताको परिणामको रूपमा स्वीकार गर्न चाहिरहेको छैन, नेतृत्वले व्यवस्थामाथि षड्यन्त्रका रूपमा भ्रम छर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघले केही समयअघि उद्यमी व्यापारीले आयको करीब ३५ प्रतिशत रकम घूसमा खर्च गरेको बताएको थियो । यो राजनीतिक, कर्मचारीतन्त्र र निजीक्षेत्रबीच कुन हदसम्मको साँठगाँठ छ भन्ने अनुमानका लागि सन्दर्भ तथ्य हो । हामी लगानी अभिवृद्धि, त्यसमा पनि बाह्य लगानीमार्फत बृहत् परिमाणमा उत्पादन र रोजगारी अभिवृद्धिको कुरा गर्छाैं । यो तथ्यबीच बाहिरको लगानीकर्ता कुन तत्परता लिएर भित्रिन्छ ? लगानी सम्मेलनमा खर्बौंमा प्रतिबद्धता आउने, लगानीका रूपमा अर्ब पनि नदेखिनुका पछाडि यो मुख्य कारण होइन भनेर कसरी पत्याउने ? एउटा व्यापारको अनुमति लिनसमेत करोडौं घूस टक्र्याउनुपर्ने अवस्था छ । सुशासन र सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन गाउँगाउँमा सिंहदरबार भनियो, सिंहदरबारबाट भ्रष्टाचार पनि सँगै गाउँगाउँमा पुग्यो । पात्रमात्र बदलिए, भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति फेरिएन । एउटा उद्योगका लागि जग्गाको चौहद्दी प्रमाणित गर्न वडाअध्यक्षले लाखौं घूस मागेका गुनासा अब औसत बनिसकेका छन् । यसले लगानीको वातावरणमात्र बिगारेको छैन, यस्तो अनधिकृत खर्चको भार पनि अन्तत: त्यही गरीब तप्कामाथि नै थुपारिदिएको छ । जुनसुकै तह र तरीकाबाट भ्रष्टाचार किन नहोओस्, त्यसले आर्थिक अवसर खुम्च्याएर असमानतालाई झन् फराकिलो बनाइरहेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]