निक्षेपको उच्च ब्याजदरले निष्क्रिय कर्जाको जोखिम

डा. अवतार न्यौपाने

आजभोलि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मुद्दती खातामा आकर्षक ब्याजदर दिने तथा निक्षेप रकमको २ गुनादेखि १० गुनासम्मको आकर्षक योजनाको विज्ञापन गरेका छन् । बचत खाताका ब्याजदर साविकमा ४–५ प्रतिशत भएकोमा हाल ६–८ प्रतिशत कायम गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ को अधिकार प्रयोग गरी निर्देशन दिन पाउने व्यवस्था छ र सोहीअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदरसम्बन्धी निर्देशन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको छ ।

निर्देशनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा दिने र कर्जा तथा सापटको ब्याजदर निर्धारण गर्दा कार्यविधि आफैले निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था छ । कर्जा तथा सापटको ब्याजदर निर्धारण गर्दा आधार दरसँग आबद्ध गरी निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । निक्षेपमा दिने र कर्जा तथा सापटमा लिने ब्याजदर निर्धारण गर्दा औसत ब्याजदर अन्तरसमेत तोकेको छ । मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर मात्र बढाइएको, बचतको ब्याजदर कम बढाइएको र चल्ती खातामा ब्याजदर नदिनुपर्ने भएबाट औसत ब्याजदर वा निक्षेपमा दिने ब्याजदर बढेको र यससँगै कर्जामा लिने ब्याजदर बढाइएको छ ।

ब्याजदर निर्धारण गर्दा ऋणी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच भएको लिखित सहमतिविपरीत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मनोमानी ढंगले कर्जाको ब्याजदर वृद्धि गर्न मिल्ने देखिँदैन । ब्याजदर अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि हुँदा देशको समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्छ । बैंकिङ कर्जाका उपभोक्ता ज्यादै मर्कामा पर्छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो पूँजीले मात्र नपुगी ससाना बचतकर्ताबाट संकलन गरेको रकम तथा अन्य व्यक्ति तथा संस्थाबाट निक्षेप स्वीकार गरी त्यसलाई व्यवसायमूलक विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्छन् । त्यसरी नाफामूलक क्षेत्रमा लगानी गरी प्राप्त ब्याज आम्दानीले अन्य सञ्चालन खर्च तथा निक्षेपकर्तालाई ब्याजसमेत दिई नाफा आर्जन गर्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो बैंकिङ व्यवसाय सञ्चालन गर्ने महत्त्वपूर्ण कार्यमध्ये कर्जा प्रवाह एक हो । यसरी प्रदान गरिएको कर्जाको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको समयमा साँवा ब्याजसहित फिर्ता आउन सक्नुपर्छ । यदि कर्जा रकम समयमा नै असुलउपर नभएमा त्यस्तो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय विवरण तथा सम्पत्ति तथा दायित्वमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ र संस्था धराशयी हुन पुग्छ । त्यसैले जुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनले राम्रोसँग कर्जाको जोखिमलाई कम वा नियन्त्रित गर्न सक्छन् त्यस्तो बैंक तथा वित्तीय संस्था सफल रूपमा सञ्चालन भएको मानिन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर बढाइएको छ । ब्याजदर निर्धारण गर्दा ऋणी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच भएको लिखित सहमतिविपरीत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मनोमानी ढंगले कर्जाको ब्याजदर वृद्धि गर्न मिल्ने देखिँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदरका सम्बन्धमा लिखतमा उल्लिखित शर्तअनुसार कर्जा तथा सापटमा ब्याज लिने गरेका छन् । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा तथा सापटमा लिइएको ब्याजदर बढाउँदै गएका छन् । ब्याजदर अन्तरका सम्बन्धमा उपभोक्तावादी संघसंस्थाले सम्बद्ध नियमनकारी निकायको ध्यानाकर्षण गराइरहेको पाइन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारणलाई बैंकिङ पहुँच पुर्‍याई केही नाफा आर्जन गर्दा राम्रो नै हो तर साहू महाजन प्रथालाई बुझाउने गरी अत्यधिक ब्याज तथा पेनाल्टी ब्याज उठाई मुनाफा आर्जन गर्नु पक्कै पनि राम्रो मानिँदैन । बैंकको ब्याजदर बढी भएको अवस्थामा उद्योग व्यवसायमा लगानी गरी मुनाफाको सुनिश्चितता नहुँदा औद्यौगिक वातावरणमा कमी आउँछ । तसर्थ ब्याजदरका सम्बन्धमा केन्द्रित बैंकको भूमिका अझ सशक्त हुन जरुरी छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा रकमको ब्याजदर दुवै पक्षबीच ऋण लिँदाका बखत भएका लिखत, सम्झौता, करार वचनबद्धता, सहमतिलाई भंग गर्दै मूल करारमा नै एकतर्फी वृद्धि गर्न सक्ने शर्त राखी सही गर्न लगाउने र पछि एकतर्फी ढंगबाट आफूखुशी मनोमानी नयाँ ब्याजदर तय गरी सेवाग्राहीलाई जबरजस्ती तिर्न बाध्य पार्ने प्रवृत्ति रहेकोमा, ती बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कामकारबाहीप्राति गुनासो गरेका छन् । सेवाग्राहीले कर्जा सापटको समयमा साँवा तथा ब्याज भुुक्तान गर्न सकेनन् भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जा बढी त्यस्तो कर्जाको नोक्सानी कायम राख्नुपर्छ ।

बैंक वा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा सापट समयमा साँवा ब्याज चुक्ता/भुक्तान नगरेमा त्यस्तो कर्जा निष्क्रिय कर्जामा वर्गीकरण हुन्छ र कर्जाको हकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा नोक्सानी कायम राख्नुपर्छ । कर्जालाई सक्रियअन्तर्गत असल र सूक्ष्म निगरानी गरी दुई वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ भने निष्क्रिय कर्जालाई कमसल, शंकास्पद र खराब गरी वर्गीकरण गरिएको छ । ऋण तथा सापटी लिने ग्राहकलाई अत्यधिक ब्याज लगाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साही गरिनुपर्छ । यसरी जथाभावी ब्याज लगाउँदा समग्र देशको अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर पर्छ र देशको उत्पादकत्व क्षेत्रमा ह्रास आउने निश्चित छ ।

लेखक बैंकिङ कसुरसम्बन्धी विषयमा विद्यावारिधि गरेका अधिवक्ता हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]