नयाँ एक्सचेन्जको औचित्यमा प्रश्न

विद्यमान प्रणालीमै सुधार आवश्यक

सुमन कट्टेल

धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । संशोधित ‘धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली (२०६४)’ स्वीकृत भएसँगै नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्न अनुमति दिने तयारी बोर्डले गरेको हो । तर, नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको र धितोपत्र बजारमा थोरै कम्पनीमात्रै सूचीकृत अवस्थामा नयाँ एक्सचेन्ज कत्तिको आवश्यक हो भन्नेमा विवाद पाइन्छ । हाल सञ्चालनमा रहेको एकमात्र स्टक एक्सचेन्ज सरकारी स्वामित्वको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकतामा सर्वसम्मति हुँदाहुँदै पनि त्यसमा सुधार गर्नभन्दा नयाँ एक्सचेन्ज त्यो पनि चुनावको मुखमा ल्याउन किन हतारो भन्ने स्पष्ट नहुँदा केही सरोकारवालाबाट प्रश्न उठनु स्वाभाविक पनि हो । नेप्सेद्वारा सञ्चालित र व्यवस्थित प्रचलित बजार प्रणालीमा बारम्बार समस्या आइरहेकाले नयाँ एक्सचेन्ज आए समस्या कम हुन्छ भन्ने केहीको सोच छ । निजी मोबाइल सेवाप्रदायक भित्र्याएपछि नेपाल टेलिकममा सुधार आएजस्तै नेप्सेले नयाँ उपकरण ल्याउने तथा पुराना समस्या समाधान गर्ने काममा तीव्रता आउँछ भन्ने केहीको विचार पनि पाइन्छ । तर, नयाँ एक्सचेन्ज आउँदैमा समस्या छुमन्तर हुने भने होइन ।

नयाँ कम्पनीले सेयर डिम्याट र राफसाफ गर्नका लागि आफै कम्पनी नल्याएर नेप्सेकै सहायक कम्पनीमार्फत काम गर्न सक्ला । तर, विद्यमान उपप्रणालीले नयाँ प्रणालीलाई आवश्यक र सामञ्जस्यपूर्ण सेवा, सुविधा र पूर्वाधार उपलब्ध गराउन सक्छ कि सक्दैन ?

लाइसेन्स राज भएको नेपालमा कुनै पनि लाइसेन्स दिएर वा नदिएर कमिशनका रूपमा अनधिकृत रकम संकलन गरिने खुला रहस्य र आम बुझाइ देखिन्छ । धितोपत्र बोर्डमा हरेक नयाँ अध्यक्षको नियुक्तिसँगै वाचा गरिने लाइसेन्स र अझ चुनावको मुखमा थालिएको प्रक्रियाले लाइसेन्स र कमिशनलाई थप मलजल गरेको हुनसक्छ । आफ्नो नियामकीय क्षमता सुधार्न नसकिरहेको अवस्थामा विनाअध्ययन हचुवाका भरमा नयाँ नीति ल्याउने र एकाध वर्षमै नीति परिवर्तन गर्ने गरिएको पनि देखिन्छ । नियमन क्षमता बढी भएको मानिने नेपाल राष्ट्र बैंक र बीमाक्षेत्रको नियमन गर्ने बीमा समितिले पनि पहिले अनुमति दिने र पछि मर्जर गर्न लगाउने गरेको पाइन्छ । अहिले धितोपत्र बोर्ड पनि यही बाटोमा जान थालेको संकेत देखिन्छ । वस्तु विनिमय बजारका लागि ऐन, विनियम र निर्देशिका तयार भएर पनि एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि अनुमति दिने प्रक्रिया वर्षौंदेखि रोकिएको छ । कैयौंपटक वस्तु विनियम बजारको आवेदन आह्वान भएको छ र ती आवेदन अनिर्णित बनाइएका छन् । यस्तै अवस्था अर्को स्टक एक्सचेन्जमा नगरिएको होइन । निकै वर्षअगाडि नै अर्को स्टक एक्सचेन्जका लागि केही कम्पनीले आवेदन दिएका थिए तर त्यसबारे निर्णय कहिले भएन । नयाँ एक्सचेन्ज चाहिँदैन नै भन्ने होइन तर भएकै कम्पनीलाई सुदृढ र सक्षम बन्नमा सहजीकरण र उत्प्रेरित गर्नुपर्छ भन्ने हो ।

भारतजस्तो ठूलो देशमा प्रमुख दुई एक्सचेन्ज बजार छन्, बम्बे स्टक एक्सचेन्ज र नेशनल स्टक एक्सचेन्ज । हजारौं कम्पनीले सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गरेका छन् र ती शेयरबजारमा सूचीकृत छन् । यी दुवै कम्पनीबाट ती शेयरको किनबेच गर्न सकिन्छ । तर, त्यहाँ नियामकीय निकाय निकै सक्षम र शक्तिशाली देखिन्छ । त्यही भएर शेयर बजारमा निकै कम गलत क्रियाकलाप हुन्छ भनिन्छ । यद्यपि संसारभरि नै शेयरबजारमा ठूलाठूला स्क्यान्डलहरू भइरहेकै हुन्छन् । तर, नेपालको सन्दर्भमा भने केही व्यक्ति वा समूहले स्वार्थपरक रूपमा बजारलाई आफ्नो अनुकूल डोर्‍याउने गरेको अनुभव धेरै लगानीकर्ताले गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालमा नयाँ एक्सचेन्जले कसरी काम गर्ला भन्ने आम जिज्ञासा पाइन्छ ।

हाल शेयरको अभिलेख, नामसारी, कारोबारको राफसाफका लागि सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड छ । यसले नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरूको शेयर अभिलेखीकरण र राफसाफसम्बन्धी काम गर्छ । यसमा हाल ८२ वटा डिपोजिटरी सहभागी छन् भने २३० ओटा कम्पनी दर्ता भएका छन् । त्यस्तै ५१ वटा क्लियरिङ कम्पनी छन् भने ८२ ओटा डिपीहरू छन् । सी–आस्बाका लागि ५६ ओटा बैंक तथा वित्तीय संस्था आबद्ध भएका छन् । यसरी बनेको हालको शेयरबजारको इकोसिस्टम र प्रणाली कुनै न कुनै तरीकाले नेप्सेको कारोबार प्रणालीसँग जोडिएका छन् । अब नयाँ कम्पनी आउँदा उसले कारोबारको प्रणालीसँगै अभिलेख, राफसाफ, ब्रोकरेज जस्ता सम्पूर्ण अवयवको निर्माण गर्नुपर्ने हो वा विद्यमान प्रणालीबाटै कारोबार सञ्चालन गर्ने हो,  अनिश्चित छ । केही लगानीकर्ता निजीक्षेत्रबाट अर्को एक्सचेन्ज स्थापना भएपछि शेयर परिसूचक बढ्छ र बजार विस्तार हुन्छ भनेर आशा गरिरहेका छन् । तर, बजार चक्र निर्माणका लागि यी सबै काम गर्न थुप्रै लगानी गर्नुपर्छ । साथै यसले बढाउने लागत पनि आफ्नो ठाउँमा छँदै छ ।

लगानीकर्ताले डिम्याट शुल्क, सी–आस्बा शुल्क, ब्रोकर कमिशन, नेप्सेको कमिशन, नामसारीलगायतमा लाग्ने शुल्क घटाउन माग गरिरहेका छन् । तर, यसका लागि आवश्यक र पर्याप्त पहल भएको छैन । यस्तोमा यी सबै चक्र निर्माण गरी आउने नयाँ एक्सचेन्जले कसरी व्यवसाय गर्न सक्ला ? हो, नयाँ कम्पनीले सेयर डिम्याट र राफसाफ गर्नका लागि आफै कम्पनी नल्याएर नेप्सेकै सहायक कम्पनीमार्फत काम गर्न सक्ला । तर, विद्यमान उपप्रणालीले नयाँ प्रणालीलाई आवश्यक र सामञ्जस्यपूर्ण सेवा, सुविधा र पूर्वाधार उपलब्ध गराउन सक्छ कि सक्दैन ? अहिले नेप्सेको सहायक कम्पनी सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) हो । यसले लगानीकर्ताहरूको शेयर अभौतिकीकरण (डिम्याट) गरिदिने प्रणाली उपलब्ध गराउने र तिनको कारोबार राफसाफ गर्ने काम गरिरहेको छ । शेयर डिम्याटका लागि बैंक र ब्रोकरहरूले निक्षेप संग्रहकर्ता (डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्ट्स) को सदस्यता लिएर काम गर्छन् । नयाँ स्टक एक्सचेन्जले चाहेमा सीडीएससीको प्रणालीमार्फत प्रवाह हुने सेवा खरीद गर्न सक्ला तर नेप्सेकै भाग खोसिन सक्ने भएकाले त्यति सम्भव देखिँदैन । नेप्सेका कर्मचारी विरोधमा उत्रिएकाले नेप्सेकै प्लेटफर्म दिने कुरा कठिन देखिन्छ ।

नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खुलेपछि एउटै व्यक्तिले दुवै कम्पनीबाट एक्सचेन्जबाट शेयर किनबेच गर्न पाउने कि नपाउने ? एउटै कम्पनीको शेयर एउटै व्यक्तिले दुईओटा एक्सचेन्जमा कारोबार गर्न पाउने कि नपाउने ? एकैपटक कारोबार भयो भने त्यसलाई कसरी रोक्ने भन्नेमा जटिलता देखिन्छ । त्यसको सेवासुविधा, शर्त र लागत के हुने अझै अस्पष्ट छ । हुन त दुईओटा एक्सचेन्जबाट कारोबार गर्न लगानीकर्ता उत्सुक हुने सम्भावना कम छ । एउटै एक्सचेन्ज हुँदा त नभएको शेयर विक्री गरेको, कारोबार बन्द भएको कम्पनीको शेयर विक्री भएको जस्ता समस्या यदाकदा आइरहेको अवस्थामा दुई एक्सचेन्जबाट कारोबार गरी प्रविधिका छिद्रको प्रयोग नहोला भन्न सकिँदैन । त्यस्तै भूलवश कुनै लगानीकर्ताले त्यस्तो कारोबार गर्‍यो भने त्यसलाई रोक्ने प्रविधि बन्छ कि बन्दैन ? हुन त शेयर कारोबारपछिको राफसाफमा यस्तो कारोबार रोकिन्छ भनिन्छ तैपनि एकभन्दा धेरै स्टक एक्सचेन्ज कम्पनी हुँदा शेयर कारोबार दोहोरिन सक्ने जोखिम निकै देखिन्छ ।

दुई एक्सचेन्ज कम्पनी हुँदा दुई कम्पनीमा फरकफरक मूल्यमा शेयर कारोबार हुन सक्छ । त्यसले बजारमा मूल्यान्तरको अस्वस्थ खेल बढ्न सक्छ । अहिले प्रत्येक खरीदविक्री आदेशमा २ प्रतिशतको मूल्यान्तर र दिनभरिमा बढीमा १० प्रतिशतले मात्र मूल्य घटबढको व्यवस्था छ । तैपनि बजारमा कर्नरिङ, पम्प एण्ड डम्पजस्ता अनैतिक कार्यबाट माग र आपूर्तिमा खेलेर मूल्य प्रभावित हुने सुनिँदै आएको छ । यसलाई रोक्न नेप्से र नियामकले ठोस कारबाही गर्न सकेका छैनन् ।

नयाँ एक्सचेन्ज आउनु सबै समस्याको समाधान होइन, न त समस्या नै समस्याको आगमन हो । तर, नेपालको सन्दर्भमा अहिले नेप्सेलाई नै निजीकरण गरेर त्यसमा सुधार गर्नुपर्नेमा हतारमा दुई एक्सचेन्जको कुरा अगाडि ल्याइएको छ । वस्तु विनिमय बजारका कुरा ओझेलमा पारिएको छ । नेप्सेमै थप उपकरण ल्याउन सकिन्छ । त्यसतर्फ पनि चासो दिइएको छैन । त्यसैले नयाँ एक्सचेन्ज प्रचारबाजीको निर्णय हो वा लाइसेन्सबाट आमदानी गर्ने नीति हो भन्ने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया [0]