आयात प्रतिस्थापनमा सरकार र निजीक्षेत्र

प्रतिबद्धतासहितको संयुक्त कार्यक्रम आवश्यक

कृष्णराज बजगाईं

आयातको बढ्दो आकार, स्थिर र सानो आकारको निर्यात तथा चञ्चलतायुक्त विप्रेषणका कारण वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा जहिले पनि अनिश्चयको बादल मडारिरहेको छ । यस अनिश्चयलाई निश्चिततामा रूपान्तरण गर्न सरकारले आयात नियन्त्रणका विभिन्न औजारको प्रयोग गर्दै आएको छ । प्रतीतपत्रमा कडाइ, आयात प्रतिबन्ध तथा मूल्य विभेद, वैदेशिक मुद्रा सटहीमा कडाइजस्ता केही औजार प्रयोगमा ल्याउँदै सरकारले आयात नियन्त्रणका उपायहरू अंगीकार गर्दै आएको छ । यसै सिलसिलामा सरकारले केही समयअघि आयात निषेध गरेका चारओटा वस्तु (३०० यूएस डलरभन्दा माथिमा मोबाइल फोन, १५० सीसी क्षमताभन्दा माथिका मोटरसाइकल, सबै प्रकारका गाडी तथा मदिरा) को व्यवस्थालाई कायमै राखेको छ । यस्ता आयातसम्बन्धी व्यवस्थाका केही सकारात्मक प्रभाव पनि देखिएको छ । छोटो अवधिका लागि यस्ता प्रावधान प्रभावी देखिए तापनि दीर्घकालमा यस्ता प्रवधानले अर्थतन्त्रको विकासमा छिद्रहरू सृजना गर्ने र त्यसका बहुआयामिक असर समाजका हरेक तह र तप्कामा पर्ने देखिन्छ । यसर्थ आयात नियन्त्रण बाह्य क्षेत्रको व्यवस्थापनको आपत्कालीन अस्त्र मात्र हो । यसलाई छोटो समयका लागि प्रयोग गर्दै दीर्घकालका लागि उपयुक्त औजारहरूको पनि समानुपातिक रूपमा प्रयोग गर्दै जाने पद्धति नै उपयुक्त हो ।

आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने वस्तुहरूको पहिचान भई यससँग सम्बद्ध कानूनी तथा संरचनागत बाधा, प्रक्रियागत पाटा र अन्तरनिकाय समन्वयजस्ता सम्बद्ध सरोकारवालाहरूको सम्बोधनपश्चात् आयात प्रतिस्थापनको प्राविधिक पाटो सम्बोधन हुन जरुरी छ ।

बाह्य क्षेत्रमा सन्तुलन कायम गर्ने सबैभन्दा भरपर्दो र स्थायी प्रकृतिको औजार भनेको आयात प्रतिस्थापन नै हो । आयात प्रतिस्थापन अभियानले एकातिर मुलुकमा जमेर रहेको पूँजीलाई परिचालन गर्न मद्दत गर्छ भने अर्कोतिर स्वदेशभित्र उत्पादनका क्रियाकलाप वृद्धि भई रोजगारी सृजना हुन्छ । यसबाट आय आर्जनका विकल्पहरू बढ्ने र थप मागसहित आर्थिक सूचकको सृजना समेतहुन जान्छ ।

नेपालले बाह्य क्षेत्रमा सन्तुलन कायम गरी मुलुकमा परिवत्र्य विदेशी मुद्राको स्रोत सुनिश्चित गर्न आयात प्रतिस्थापनलाई व्यापक अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्नु जरुरी देखिएको छ । यसका निजीक्षेत्रको अनुभव, तथ्यांकले देखाएको दिशा तथा अनुसन्धानकर्ताहरूले निकालेको निचोडका आधारमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने वस्तुहरूको सूची तयार गर्नुपर्छ ।

उपर्युक्त सूची तयार गरिसकेपछि सम्बद्ध वस्तुहरूको स्वदेशमा उद्योग स्थापना, उत्पादन वृद्धि एवम् प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि गर्न चालिनुपर्ने पाइला र खेल्नुपर्ने भूमिकाका बारेमा स्पष्ट दिशाबोध हुन पनि जरुरी छ । उद्योग स्थापना, उत्पादन वृद्धि एवम् प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि गर्न कानूनी बाधा, संरचनागत बाधा, प्रक्रियागत पाटा र अन्तरनिकाय समन्वयमा केके समस्या छन् ? यस्ता विषय एकएक गरी सूचीकृत गर्न जरुरी छ । यी विषय पहिचान भइसकेपछि कानूनी व्यवधान हटाउन केके सुधार गर्नुपर्छ, ती सुधार कसरी गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा समयबद्ध तालिकाअनुसार सुधारका कार्ययोजना बनाई लागू गर्र्नुपर्छ । यो कार्ययोजना लागू हुनासाथ उद्योग स्थापना, विस्तार र प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धिसँग सम्बद्ध सरोकारवालाहरूको स्वत: सम्बोधन हुने देखिन्छ ।

यसरी आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने वस्तुहरूको पहिचान भई यससँग सम्बद्ध कानूनी तथा संरचनागत बाधा, प्रक्रियागत पाटा र अन्तरनिकाय समन्वयजस्ता विषय सम्बद्ध सरोकारवालाहरूको सम्बोधनपश्चात् आयात प्रतिस्थापनको प्राविधिक पाटो सम्बोधन हुन जरुरी छ । प्राविधिक पक्षमा उद्योगलाई कुन स्तरको प्रविधि आवश्यक छ, पूँजीको व्यवस्था कसरी गर्न सकिन्छ ? उद्योगलाई आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ ? उद्योगहरूको गुणस्तरीय क्षमता आयातित वस्तुहरूको स्तरसँग मिल्ने गरी कसरी कायम गर्न सकिन्छ ? उत्पादित वस्तुलाई बजार मूल्य प्रतिस्पर्धी कसरी बनाउन सकिन्छ ? र बजारको मागअनुसार उत्पादन वृद्धि गर्न केकस्ता उपाय अपनाउनुपर्छ भन्ने विषय यस चरणमा सम्बोधन हुन जरुरी देखिन्छ । आयात प्रतिस्थापन अभियान सञ्चालन गरिनुपूर्व यी विषयमा नेपाल सरकारबाट मिहीन र सघन गृहकार्य जरुरी छ ।

नेपाल सरकारले आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने वस्तुहरूको सूची तयार गरिसकेपछि निजीक्षेत्रले पनि सोहीअनुरूपको तयारी थाल्नुपर्छ । यसका लागि निजीक्षेत्रले सरकारसँग रहेका अपेक्षाहरूको सूची बनाउनुपर्छ । स्वदेशमा कुनै पनि वस्तुको उत्पादनदेखि ती वस्तु आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धी हुन सक्ने बनाउन सरकारले दिनुपर्ने सहुलियत, छूट, संरक्षण, प्रोत्साहन तथा उत्प्रेरणाको व्यावहारिक सूची निजीक्षेत्रसँग हुनुपर्छ र यसैका आधारमा सरकार र निजीक्षेत्रबीच आयात प्रतिस्थापनका बारेमा गहन छलफल र वार्ता सञ्चालन हुनुपर्छ । सरकारले तपसिलका यी यी वस्तुमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउनु छ, यसका लागि निजीक्षेत्र अघि बढ्नुपर्‍यो । यसमा सरकार हरतरहले सहयोग गर्न तयार छ भन्ने आह्वान गर्दै यसबारे निजीक्षेत्रलाई विश्वास दिलाउनु सक्नुपर्छ । निजीक्षेत्रले पनि सरकारले यो यो क्षेत्रमा यस्तो यस्तो वातावरण सृजना गरिदिने हो भने हामी यी यी वस्तुमा नेपाललाई यति वर्षमा आत्मनिर्भर बनाएर देखाइदिन सक्छौं भन्ने प्रण गर्नुपर्छ । यसरी सरकारी आह्वान तथा निजीक्षेत्रको प्रणको संयुक्त दस्तावेजमा दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरी हरेक दिन एकएक ओटा वस्तुमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने राष्ट्रिय घोषणा गर्नुपर्छ । यस्तो घोषणाले एकातिर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा मुलुक प्रवेश गर्न लाग्यो स्पष्ट संकेत दिन्छ भने अर्कोतिर सम्बद्ध वस्तुहरूमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सरकार र निजीक्षेत्र जन उत्तरदायी हुन्छन् ।

आयात प्रतिस्थापनको यो मोडेल विभिन्न स्थानमा सफल प्रयोगसमेत भइसकेको मोडल हो । भारतका वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गुजरात राज्यको मुख्यमन्त्री हुँदा यही मोडल प्रयोग गर्दै गुजरातलाई तत्कालीन समयमा उत्पादनलगायत औद्योगिक क्रियाकलापहरूको हब बनाउन सफल भएका थिए । आधुनिक चीनका सूत्रधार तङ साओ पिङले यही मोडल चीनमा लागू गरी आफ्नो देशलाई सम्बद्ध वस्तुमा आत्मनिर्भरमात्र बनाएनन् अन्तत: पूरै विश्वको आपूर्ति शृंखलामा आफ्नो मुलुकका उत्पादन स्थापित गर्न सफल भए ।

उपर्युक्त पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै नेपालले पनि आत्मनिर्भरताको यस मोडललाई पछ्याउन उपयुक्त देखिन्छ । नेपालको भीषण आकारको आयात, उपभोक्ता सस्ंकृति एवम् देशभित्र लगानी गर्न जुर्मुराएको निजीक्षेत्रको चाहनालाई हेर्दा नेपाल सरकारले माथि उल्लेख भए उचित वातावरणमात्र सृजना गरिदिएको खण्डमा वर्तमान आयातमा गुणात्मक ह्रास आउने निश्चित छ । विशेष गरी छोटो समयमा नै नेपाल कृषि, औषधि, शृंगार, प्रसाधन, रबर, प्लास्टिक, छाला, कागज, वस्त्र, सेरामिक्स, छाता र फर्निचरजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने सम्भावना प्रबल रहेको छ । यी क्षेत्रमा मात्रै आत्मनिर्भरताको नीति अंगीकार गर्न सकेकोे खण्डमा नेपालको कुल आयातको करीब ३७ प्रतिशत (रू. ७१५ अर्ब) आयात त केही वर्षमै प्रतिस्थापन हुन सक्ने देखिन्छ । यसरी आयात प्रतिस्थापनका लागि उर्वर वर्तमान नेपालको आर्थिक अवस्थालाई दृष्टिगत गरी आयात प्रतिस्थापनलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्नु जरुरी देखिन्छ ।

व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगार्इंका यी विचार निजी हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]