चेक अनादरमा मिलापत्रको अभ्यास

डा. अवतार न्यौपाने

कहिलेकाहीँ कुनै व्यवसायमा विश्वासको वातावरण सृजना गर्न समेत चेक काटी कारोबार हुन सक्छ । चेक काटी कारोबार हुने व्यक्तिबीचको लेनदेनको विषय हो र त्यस्तो विषयमा धारकले चेकमा उल्लिखित रकम र उक्त चेकमा उल्लिखित रकमको ब्याज भराई लिन पाउने अधिकार रहेको हुन्छ । ड्रअरको पर्याप्त निक्षेप भएको अवस्थामा प्रस्तुत भएको चेक रीतपूर्वकको छ भने त्यस्तो चेकको भुक्तानी बैंकले दिनुपर्छ । चेकको भुक्तानी नदिएबाट ड्रअर वा रीतपूर्वकको धारकलार्ई कुनै हानिनोक्सानी भएमा बैंकले त्यसको क्षतिपूर्तिसमेत दिनुपर्नेछ । विनिमेयपत्र स्वीकार गर्ने व्यक्तिले भुक्तानी मिति पुगेपछि रीतपूर्वक भुक्तानीका लागि पेश हुन आएको विनिमेय अधिकारपत्रको भुक्तानी दिनुपर्नेछ । त्यस्तो विनिमेय अधिकारपत्रको भुक्तानी नदिएबाट भुक्तानी पाउने पक्षलाई कुनै हानिनोक्सानी भएमा प्रतिज्ञापत्र लेखिदिने वा विनिमेयपत्र स्वीकार गर्ने व्यक्तिले त्यसको क्षतिपूर्तिसमेत दिनुपर्छ ।

बैङ्कमा खोलिएको आफ्नो खातामा निक्षेप छैन वा निक्षेप भए पनि पर्याप्त छैन भन्ने जानीजानी कुनै व्यक्तिले चेक काटी कसैलाई हस्तान्तरण गरेमा र त्यसरी हस्तान्तरण गरिएको चेक भुक्तानीका लागि सम्बद्ध बैंकसमक्ष प्रस्तुत गर्दा पर्याप्त निक्षेप नभएको लगायतका कारणबाट चेक अनादर हुन्छ । आफ्नो खातामा मौज्दातको रकम नभएको जानीजानी चेक काँटी दिई चेक अनादर भएमा निम्न ४ किसिमबाट उपचार खोज्ने गरिन्छ : (१) बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ दफा ३ (ग), १५ । (२) विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७ क, र १०८ । (३) मुलुकी अपराध (सहिता) ऐन, २०७४ को परिच्छेद २१ ठगी, आपराधिक विश्वासघात तथा आपराधिक लाभ (एक्सटर्सन) सम्बन्धी कसुरअन्तर्गत दफा २४९, २५१, २५२, २५३, २५४ र २५५, र (४) मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को परिच्छेद १५ लेनदेन व्यवहारसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत दफा ४७४, ४७६, ४७८, ४८२, ४८८ र ४९२ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको व्यवस्थापन समितिको मिति २०७७ चैत २६ गतेको बैठकले गरेको निर्णय तथा सरकारी वकीलसम्बन्धी नियमावली, २०७७ को नियम ४२ को उपनियम (१) बमोजिम नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनलाई प्रभावकारी बनाउन जारी गरिएको निर्देशन नं. ५ मा चेक अनादरसम्बन्धी बैंकिङ कसुर मुद्दामा मिलापत्र गराउन आदेश दिनेसम्बन्धी निर्देशन दिएको छ । उक्त निर्देशनमा सर्वोच्च अदालतबाट पुरुषोत्तम दंगालविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसमेत भएको परमादेश मुद्दामा भएको आदेशलाई विचार गरी बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ को खण्ड(ग) अनुसार सर्वसाधारण पीडित भएको बैंकिङ कसुर मुद्दामा पीडित पक्ष र प्रतिवादीले मिलापत्र गराई पाऊँ भनी निवेदन दिएमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११७ को उपदफा (२) अनुसार मिलापत्रसम्बन्धी कारबाही अगाडि बढाउन निर्देशन भएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्देशनमा चेक अनादरसम्बन्धी बैंकिङ कसुर मुद्दामा प्रतिवादीले पीडितलाई बिगो बुझाइसकेको अवस्थामा मुद्दा नचलाउने र पुनरावेदन नगर्ने सम्बन्धी निर्देशन दिएको छ । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ को खण्ड (ग) अनुसार कसुरअन्तर्गतको ललिताकुमारी सिंहको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी रेश्मा शाह भएको चेक अनादर मुद्दामा जाहेरवालाले प्रतिवादीबाट बिगो रकम प्राप्त गरिसकेको छु भनी अदालतमा गरेको बकपत्र साथै रकम प्राप्त भएको भरपाईसमेत पेश गरेको देखिएकाले बिगो नहुँदा प्रतिवादीलाई बिगोबमोजिम जरीवाना र बिगो भराइदिनु नपर्ने ठहर गरी उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलाशबाट भएको फैसला सदर हुने भनी सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७६/३/२ मा भएको फैसलाउपर मिति २०७७/०१/०८ मा पुनरावलोकन अनुमति नहुने गरी आदेश भएको छ । पीडित पक्ष र प्रतिवादीले मिलापत्र गराइपाऊँ भनी निवेदन दिएमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११७ को उपदफा (२) मा उल्लिखित व्यवस्था तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अभियोजन नीति तथा मार्गदर्शन, २०७७ को परिच्छेद २ को २.२ (२.२.२६) मा भएको व्यवस्थाअन्तर्गत ‘यस प्रकृतिका मुद्दामा अभियोजनपूर्व प्रतिवादीबाट पीडितले रकम प्राप्त गरिसकेको भए मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्ने र अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि पीडितले त्यस्तो रकम प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा त्यस्तो फैसला उपर पुनरावेदन नगर्ने’ भनी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट मातहतको कार्यालयहरूलाई निर्देशन जारी भएको छ । सरकार वादी हुने मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट भएको निर्देशनबाट मिलापत्र हुने देखिन्छ ।

सर्वाेच्च अदालत पूर्ण इजलाशबाट गणेश रावलको जाहेरीले वादी नेपाल सरकारविरुद्ध निर्मला सोडारी भएको बैंकिङ कसुर मुद्दामा भएको आदेशमा फैसलाको कार्यान्वयन गर्दा पक्षहरूको पहलमा नेपाल सरकारतर्फ पनि हाल प्रचलित मिलापत्रका लागि स्वीकृति दिने प्रक्रिया अपनाउन सकिने नै हुँदा त्यसतर्फ पनि जान सकिने गरी आदेश भएको छ । पूर्ण इजलाशको फैसलाबाट समेत बैंकिङ कसुरको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्देशनबाट गरिएको मिलापत्रकोे व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि थप जोड दिएको छ । ‘पीडितले रकम प्राप्त गरिसकेको भए मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्ने र अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि पीडितले त्यस्तो रकम प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा त्यस्तो फैसलाउपर पुनरावेदन नगर्ने’ भनी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट मातहतको कार्यालयहरूलाई निर्देशन जारी भएको छ । सरकार वादी हुने मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट भएको निर्देशनबाट मिलापत्र हुने देखिन्छ । र, सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलाशबाट गणेश रावलको जाहेरीले वादी नेपाल सरकारविरुद्ध निर्मला सोडारी भएको बैंकिङ कसुर मुद्दामा भएको आदेशमा फैसलाको कार्यान्वयन गर्दा पक्षहरूको पहलमा नेपाल सरकारतर्फ पनि प्रचलित मिलापत्रका लागि स्वीकृति दिने प्रक्रिया अपनाउन सकिने हुँदा त्यसतर्फ पनि जान सकिने गरी आदेश भएको छ । त्यसैले यस्तो कसुरमा मिलापत्रतर्फ जानु उपयुक्त हुन्छ ।

लेखक बैंकिङ कसुरसम्बन्धमा विद्यावारिधि हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]