पानी ट्याङ्कीमा भोट हाल्ने पुस्ताले 'ई-गभर्नेन्स'का कुरा गर्दा पनि पत्याइ दिनुपर्ने !?

गणेश सुवेदी

काठमाडौं। निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढेपछि हरेक दलले ५ वर्षमा यो-यो काम गर्छौं भनेर फेहरिस्त सार्वजनिक गरे । त्यसरी सार्वजनिक गरेको फेहरिस्तामा विज्ञान र प्रविधिका कुरा पनि समेटिएका छन् । तर पत्याउने आधार भने कुनै कोणबाट पनि देखिँदैनन् ।

विज्ञान प्रविधिको युगमा विश्व समुदाय छैटौ पुस्ता (६जी) प्रविधिमा पुगिसकेको छ । पार्टीका अधिवेशनमा पानीका ट्याङ्किमा मत खसाल्ले, विद्युतिय भोटिङ मेशिन प्रयोग गर्नै नमान्ने खालको मनस्थिती भएका नेपाली राजनीतिज्ञले घोषणा पत्रमा जति नै ठूला प्रविधिका कुरा उल्लेख गरेपनि काम गर्छन् नै भन्ने आधार पटक्कै देखिन्न । 

निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै साना ठूला दलले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमा सूचना प्रविधिलाई एउटा बुँदा देखि दुई पृष्ठ सम्म व्याख्या गरेका छन् ।  

घोषणापत्रमा नेपाली काँग्रेसले प्रविधिलाई सबैभन्दा धेरै स्थान दिएको छ । करीब २ पृष्ठ लामो सूचीमा समेटिएको सूचना प्रविधिमा नविन्तम् कार्यक्रम भन्दा चालू अवस्थामै रहेका योजनाको जसलिने दाउ देखिन्छ । 

यसो त काँग्रस मात्रै होईन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले समेत तिनै कार्यक्रमको जसलिने कोसिस गरेको देखिन्छ । दलका घोषणापत्रमा अधिकांश चालू अवस्थामा रहेका परियोजनाकै बारेमा चर्चा गरिएको छ । नयाँ योजाना नै नभएको काँग्रेसको घोषणा पत्रले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा अनुसन्धान तथा विकासको अंश ० दशमलव ३ प्रतिशत रहेकोमा यसलाई दोब्बर भन्दा बढी अर्थात ० दशमलव ७ प्रतिशत पुर्‍याईने उल्लेख गरेको छ ।

कृषिजन्य उत्पादनको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न तथा सक्रिय ई-पोर्टल मार्फत् बीउबिजन, मलखाद, प्राविधिक सेवा, विक्री वितरण लगायतका एकिकृत स्मार्ट कृषि प्रणालीको विकास गर्ने योजना पनि कांग्रेसले अगाडि सारेको छ । 

माध्यामिक तहसम्मका डिजिटल सिकाइका बहुविधागत प्लेटफर्मको निर्माण गर्ने, १ देखि १० कक्षासम्मका विद्यार्थीलाई इन्टरनेट डाटा निशुल्क उपलब्ध गराउने पनि कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । 

विदेशी पर्यटकलाई नेपालको सम्पूर्ण स्थान, सेवा तथा विवरण डिजिटल स्वरूपमा उपलब्ध गराउने उसको घोषणा पत्रमा छ । यसका लागि नत स्पष्ट योजना नै छन्, न त बजेटको सुनिश्चितता । प्रयाप्त अध्ययन बिनै समेटिएको नारा पूरा गर्न कति संभव होला ?

कार्यन्वयन हुनेमा संका छ 
नवराज कुँवर 
अध्यक्ष, कम्प्यूटर एशोसियशन अफ नेपाल (क्यान) 
दलका घोषणा पत्र ठोस योजना विनै आयोकाले कार्यान्वयन हुनेमा थोरै पनि आशावादी नरहेको कम्प्यूटर एशोसियशन अफ नेपाल (क्यान)का अध्यक्ष नवराज कुँवरले बताए । 

'दलका घोषणापत्रमा जुन हिसाबले आउनु पर्थ्यो त्यसरी आएको छैन । केही बुँदामा समेटिएको छ । यद्यपी पहिले भन्दा अलि स्थान दिएको पाईन्छ । तर ठोस योजना नबनाई घोषणाको लागि मात्रै आएको देखिन्छ ।'
हाम्रो सरकार आए यो क्षेत्रमा यसरी काम गर्छौं र भन्ने कुरा उल्लेख नभएकाले कार्यन्वयन हुनेमा कुँवरले संका व्यक्त गरे ।

'तत्काल यो यो क्षेत्रमा यसरी काम गर्छौं भन्ने कुनै दलले बोलेका छैनन् । तत्कालै डिजिटलाईज गर्न सकिने क्षेत्र यातायात, बैकं लगायतको पहिचान नै नगरी आएको छ । कार्यन्यन हुन्छ नै भन्ने अवस्था छैन । तर आगमी ५ वर्ष हेर्नेपर्छ ।' उनले भने । 

सपनाका पुलिन्दा मात्रै हुन
आनन्दराज खनाल, संयुक्त राष्ट्र संघीय (इन्टरनेट गभर्नेन्स फोरम मल्टिस्टेक होल्डर एड्भाइजरी ग्रुप) सदस्य
सयुक्त राष्ट्र संघीय इकाइ ‘इन्टरनेट गभर्नेन्स फोरम मल्टिस्टेक होल्डर एड्भाइजरी ग्रुप सदस्य आनन्दराज खनालले दलका घोषणपत्रमा समेटिएका सूचना प्रविधिका योजनालाई  सपनाका पुलिन्दा मात्रै भएको बताए । 

'एउटा प्रेमीले चन्द्रमा ल्याईदिन्छु भनेजस्तै ह’ उनले भने, ‘जहाँका नेता र कर्मचारीलाई पारदर्शीता नै चाहिंदैन र आँफैलाई चुनौती हुन्छ भन्ने लाग्छ भने त्यहाँ यस्ता प्रविधिको प्रयोग कसरी हुन्छ ?’ 

प्रविधिको प्रयोग कसरी हुन्छ भन्ने बुझ्न अर्थमन्त्रालयको सीसीटिभी फुटेज काण्ड हेरे पुग्ने पनि उनले बताए । 'सिसिटिभी काण्ड नै हेरे पुग्छ । यिनले के गर्छन् भन्ने कुरा हेर्न । बोल्नै पर्ने र केही न केही भन्नै पर्ने बाध्यता भएर मात्रै यी कुरा लेखेका हुन । यिनलाई सूचना प्रविधिको विकास चाहिएकै होइन/छैन ।‘ उनले भने ।

इमान्दारी पूर्वक काम गर्ने हो भने असम्भव भन्ने केही पनि नभएको उनको भनाइ छ । तर भाषण गर्नेले काम गरेको भने आफूले अहिलेसम्म नदेखेको उनको भनाइ छ ।

 

प्रविधिमा कुन राजनीतिक दलका नारा के छन् ?

 कांग्रेसका नारा : टेलिमेडिसिन केन्द्र देखि आर्टिफिसियल ईन्टेलिजेन्स (एआई) सम्म 
'डिजिटल नेपालः सुशासन र समन्नतिका आधार' नारा दिएको काँग्रेसले ३ कुरालाई विशेष जोड दिएको छ । सूचना प्रविधिमा निजिक्षेत्रको सहभागीतालाई पनि उल्लेख गरेको छ ।
•    निर्यातमुखी डिजिटाइजेशन लगायत सूचना र संभार क्षेत्रमा २ लाख संलग्न
•    टेलिमेडिसिन केन्द्रको स्थापना र सातै सूचना क्षन पार्क स्थापना 
•    सबै स्थानिय तहलाई उच्च गतिको ईन्टरनेट नेटवर्कको पहुँच 

पछिल्लो समय बहसमा रहेको सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी)  मोडेललाई समेट्नु काँग्रसको घोषणापत्रमा उल्लेख गर्न लायक कुरा हो । ब्रोडब्याण्डको पहुँच, प्रयोग, पूर्वाधार विकास र विस्तार गर्ने, ब्रोडब्याण्ड एप्लिकेशन र कन्टेन्टको निर्माण गर्ने सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेल अगाडि सारेको छ ।

डिजिटल मुद्राको उपादेयताबारे उल्लेख गर्नु पनि केही फरक कुरा हो । राष्ट्र बैंकलाई डिजिटल मुद्राको उपादेयताबारे अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासलाई अनुसार गहन सम्भाव्यता अध्ययन गराउने कांग्रेस घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
कृषि, उत्पादन र बजारीकरणलाई डिजिटल माध्यमबाट गर्ने कुरा पनि कांग्रेसले उल्लेख गरेको । 

सूचना प्रविधिलाई आर्थिक गतिविधि बढाउन, सुशासन कायम गर्ने,  सूचना प्रविधिमा पहुँच पुर्‍याई युवा उद्यमी अनुसन्धान कर्ता र समग्र निजी क्षेत्रको सिर्जनसिलता प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिइने कांग्रेसले बताएको छ । यी सबै विषय सुन्दा सहज र मिठा लागेपनि कार्यान्वयन गर्न भने त्यति सहज देखिँदैनन् । 

कांग्रेसको घोषणापत्रमा समेटिएको वर्तमान दर्ता, कर, निर्यात, प्रतिलिपि अधिकार, साझेदारी र वैदेशिकलगानीको सीमा लगायतका नीतिगत प्रक्रियामा सहजीकरण, सरकारी निकायमा प्रशासनिक तथा वित्तीय कारोवार, कर प्रणाली र बैंकिङ्ग प्रक्रियालाई विद्युतीय प्रणालीमा विस्तार गर्ने, डिजिटल भुक्तानीलाई व्यवसायी तथा नगद रहित वित्तीय कारोबार सहितको 'डिजिटल नेपाल' निर्माण गर्ने भन्ने विषयहरू हाल चालू अवस्थामा रहेकै कार्यक्रम हुन् ।

जन्मदर्ता, विद्यालय भर्ना तथा स्वास्थ्य सेवा, नागरिकताको प्रमाणपत्र, जग्गाको नामसारी, सवारी चालक अनुमतिपत्र बाहेकका अन्य सेवा घरमै उपलब्ध हुने प्रणालीको विकास गर्ने पनि कांग्रेसको घोषणा पत्रमा छ ।
२४ सै घण्टा टेलिमेडिसिन सेवा उपलब्ध गराउने अर्को प्रतिवद्धता छ । जसको कुनै स्रोत र ठोस योजना नै छैन । साथै आर्टिफिसियल ईन्टेलिजेन्स (एआई) मार्फत् २४ सै घण्टा नागरिकको गुनासो सुनुवाई गर्न मिल्ने प्रणालीको व्यवस्था गर्ने पनि उसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

नागरिकलाई स्मार्ट डिजिटल बायोमेट्रिक सहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराउने कुरा भने चालू अवस्थामा रहेकै कार्यक्रमको निरन्तरता हो ।
 

एमालेले सूचना प्रविधि र प्रेस स्वतन्त्रतालाई एकै बुँदामा समेट्यो

पार्टीको अधिवेशनमा ई-भोटिङ मेसिन देखि भर्चुअल माध्यमबाट घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको नेकपा (एमाले) अन्यपार्टीको तुलनामा प्रविधि प्रयोगलाई अलि महत्व दिए जस्तो गर्ने पार्टी हो । तर उसले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा नयाँ कार्यक्रमलाई भन्दा पुरानैको निरन्तरता र जसलिने दाउ नै देखिन्छ । 
•    इन्नोभेसन लाई प्रोत्साहन
•    डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई परिमार्जनसहित कार्यान्वयन
•    दूरसंचार सेवाको सहज र गुणस्तरीय विस्तार
•    सार्वजनिक सेवामा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउने 
•    अर्वाइटल स्लट उपयोग गरी अन्तरीक्षमा आफ्नै स्याटेलाईट स्थापना
•    डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई परिमार्जनसहित कार्यान्वयन
•    स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, सहरी पूर्वाधार र वित्तीय क्षेत्रमा सूचना प्रविधिका माध्यमबाट सेवा प्रवाह
•    ब्याण्डविथको भुक्तानीका लागि विदेशिने गरेको ठूलो रकम विदेशिनबाट रोक्ने

आफ्नो कार्यकालमा प्रेसमाथि अंकुश लगाउने काम गरेको भन्दै आलोचना खेपेको एमालेले दाग पखाल्ने प्रयास गरेको छ । प्रेस स्वतन्त्रता र सञ्चार जगतलाई गरिमामय बनाउने, सञ्चारकर्मीहरूको हक हितको संरक्षण गर्ने, राष्ट्र, लोकतन्त्र, शान्ति, विकास र सामाजिक सद्भावप्रति जिम्मेवारीसहितको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, संचारकर्मीहरूको सुरक्षा र सम्मानजनक जीवनयापन तथा कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक पर्ने सेवा, सुविधा र सहुलियत उपलब्ध गराउने, मिडियामा प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा हुने विदेशी लगानी निषेध गरिने बताएको छ । 

'सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिमा आबद्ध गरी छिटोछरितो, गुणस्तरीय, पारदर्शी र सहज तुल्याइनेछ । सूचना प्रविधिमा नवप्रवर्तन (इन्नोभेसन) लाई प्रोत्साहन गरिने छ। सामाजिक सञ्जाल र अनलाईन मिडियालाई आमजनताको चेतना अभिवृद्धिका निम्ति सद्पयोग गरिने छ,' उसले भनेको छ ।

 माओवादी केन्द्रको घोषणा पत्रमा सूचना प्रविधिको बारेमा व्याख्या बढी 

देशको समृद्धिमा विज्ञान तथा सूचना प्रविधिको दूत विकास, नवप्रवर्तनको प्रवर्द्धनका लागि कानुन तर्जुमा,  विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रको विकाससम्बन्धी १० वर्षे रणनीतिक गुरूयोजना बनाउने जस्ता योजना समेटेको छ ।
छुट्टै विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको व्यवस्था, नास्ट, नार्कजस्ता संस्थाहरुको पुनर्संरचना, अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी कटौती, कम्तिमा १ प्रतिशत विज्ञान तथा प्रविधिको विकास र प्रयोगमा लगानी लगायतका बुँदा उल्लेख गरेको छ ।

•    १ वर्षभित्र  सङ्घ र सबै प्रदेशहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अनुसन्धान केन्द्र 
•    वैज्ञानिक खोज, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा अनुदान 
•    नेपाललाई आइटी तथा सफ्टवेयर हब बनाउने 
•    सूचना प्रविधिको व्यापक विस्तार गरी उत्पादित वस्तु तथा सेवाको स्वदेशी खपत साथै निर्यात 
•    सरकारी निकायमा नेपाली सफ्टवेयरको प्राथमिकता
•    राज्यका सबै अङ्गको डिजिटलाइजेसन गरी आगामी पाँच वर्षलाई डिजिटल क्रान्तिवर्षका रुपमा लैजाने 
 

१ अर्ब रुपैयाँको राष्ट्रिय विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन कोष स्थापना गरी सो कोषबाट विज्ञान प्रविधिको विकास, अध्ययन अनुसन्धन र नवप्रवर्तनमा जोड घोषणा गरेको छ । डिजिटल साक्षरता, साइबर सुरक्षा र साइबर अपराध, सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।

५ वर्षभित्र हाइड्रोजन प्लान्ट स्थापना, अन्य देशका विश्वविद्यालयहरुमा थपिएका विषय नेपालमा पनि अध्यापन गराइने,  कम्तीमा २० वर्षलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने भनेको छ ।

नेकपा एकिकृत समाजवादी
विज्ञान प्रविधिलाई १ बुँदामा समेटेको नेकपा एकिकृत समाजवादीले यो क्षेत्रलाई खासै महत्व दिएको छैन । स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, सहरी पूर्वाधार र वित्तीय क्षेत्रमा सूचना प्रविधिका माध्यमबाट सेवा प्रवाह गरिने अर्वाइटल स्लट उपयोग गरी अन्तरीक्षमा आफ्नै स्याटेलाईट स्थापना मिडियामा प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा हुने विदेशी लगानी निषेध गरिने जस्ता योजना मात्रै सार्वजनिक गरेको छ ।

नेकपा एकिकृतकै जस्तै हाल छ जनता समाजवादी पार्टी नेपालको । 'विज्ञान–प्रविधि र आविष्कार  आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको मूल आधार' नारा मात्रै दिएको समाजवादीले नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) लाई पुनःसंरचना गर्ने, विशिष्ट प्रयोगशाला, स्रोत केन्द्र र आविष्कार केन्द्रहरुको स्थापना गर्न, उच्च शिक्षा हासिल गरेर स्वदेश फर्केर सेवा गर्न चाहने वैज्ञानिक–प्राविधिकहरू प्रति लक्षित विशेष कार्यक्रम ल्याउने उल्लेख गरेको छ ।  

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टिले सूचना प्रविधिमा लगायत अन्य विभिन्न क्षेत्रमा स्वदेशी/विदेशी विज्ञ नविनतम प्रविधि निर्माणकर्ता समुदाय, उद्यमीहरू र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई आकर्षित गर्न उच्चस्तरीय स्टार्ट-अप संयन्त्र निर्माण गर्ने मात्रै भनेको छ ।

प्रविधिमा तीन ठूला दलका नारामा समानता

देशभरका सम्पूर्ण स्थानीय तहलाई दुई वर्षभित्र उच्च गतिको अप्टिकल फाइवर नेटवर्कमा जोड्ने कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । यो दूरसञ्चार प्रधिकरणले ९९ प्रतिशत सम्पन्न गरिसकेको योजनाको अंश हो । यसमा कांग्रेसको चालू आयोजनाको जस लिने नियत राखेको देखिन्छ ।

कांग्रेसले सामुदायिक अस्पताल र विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने भनेको छ । नेकपा एमालेले पनि सबै स्थानीय तहका केन्द्र र तराई मधेस तथा पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहको वडा केन्द्रसम्म दुई वर्षभित्र ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सुविधा पुऱ्याइने उल्लेख गरेको छ । 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोषको प्रयोग गरी भूकम्प प्रभावित जिल्ला सहित देशभरका स्थानिय तहमा २० एमबीपीएस गतिको फाईवर ईन्टरनेट पुर्‍याउने काम अन्तिम अवस्थामा छ । 
हुलाक व्यवस्थालाई आधुनिकीकरण, अलपत्र परेको नेपालको अर्वाइटल स्लटलाई नेपालकै स्वामित्वमा ल्याएको र उक्त अर्वाइटल स्लट उपयोग गरी अन्तरीक्षमा आफ्नै स्याटेलाईट स्थापना गरिने, ब्याण्डविथको भुक्तानीका लागि विदेशिने गरेको ठुलो रकम विदेशिनबाट रोक्ने, दूरसंचार सेवाको सहज र गुणस्तरीय विस्तारलाई जोड दिएको छ ।

त्यस्तै माओवादी केन्द्रले समेत स्याटलाईटका कुरा उठाएको छ । स्वदेशमा स्याटेलाइट निर्माण, इ-हेल्थ, इ-शिक्षा, एआई, इ-ट्रान्सफर्मेसन, इ-मनिटरिङको प्रभावकारी व्यवस्था, नेपालमा टेक्नोलोजि एसेम्ब्लिङ कारखानाहरू स्थापना र सञ्चालन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

०७४ को स्थानिय निर्वाचनमा देशैभरी फ्रि वाईफाई दिने भनेर आलोचित माओवादिले यसपटक भने सार्वजनिक स्थलहरुमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस