चुनावपछि सहज होला त आर्थिक परिदृश्य ?

२०७९ कात्तिक, २९

लेख | दृष्टिकोण

हरि गौतम

२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछिको दोस्रो आम निर्वाचनका रूपमा आगामी मङ्सिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुँदै छ । २०६२/६३ को ऐतिहासिक शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनपछिको लामो संक्रमणकालपछि बनेको नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको गणतान्त्रिक संघीय व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न र राजनीतिक स्थायित्वसहित द्रुततर आर्थिक विकास गर्ने अपेक्षासहित एकै दललाई अत्यधिक बहुमत दिएर भएको आमनिर्वाचनमा चुनिएका राजनीतिक दलले जनअपेक्षाअनुसार न त राजनीतिक स्थिरता दियो, न गणतन्त्र तथा संघीय शासन प्रणालीलाई सुदृढ गर्न उत्साह नै देखायो ।

जुन अवस्थामा आम निर्वाचन भइरहेको छ देशको अर्थतन्त्र अत्यन्त कमजोर अवस्थामा छ । यस वर्ष देशबाट उठ्ने राजस्वबाट खर्च धान्न सक्ने अवस्थासमेत छैन । करीब १० खर्ब आन्तरिक राजस्व उठ्नेमा १४ खर्ब साधारण खर्च हुनेछ ।

राजनीतिक दलका नेतृत्वमा देखिएको अधिनायकवादी चरित्र, अकर्मण्य शासन स्वरूप, सुशासनको कमी, बढ्दो भ्रष्टाचार र संस्थागत तथा नीतिगत भ्रष्टाचारको नयाँनयाँ स्वरूप, देशको स्वार्थभन्दा पार्टीगत स्वार्थको दबदबाले गर्दा अपेक्षित जनचाहना त पूरा भएको थिएन नै पुनः सत्तारूढ राजनीतिक दलबीचको नेतृत्वको अन्तद्र्वन्द्व, गुटगत संघर्ष, राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो स्वार्थका अगाडि संविधान नियम कानून मान्न नपर्ने परिपाटी अझै बढ्दै गयो । यस बखत प्रजातन्त्रको मूलभूत सिद्धान्त शक्ति पृथकीकरण तथा सन्तुलनको सिद्धान्तबाट राजनीतिक नेतृत्वले पूरै बेवास्ता गरी राज्य सञ्चालनमा पूरै कार्यपालिका हाबी हुन गयो ।

फलतः मुलुकले परिकल्पना गरेको राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त हुन नसकी मुलुक थप अस्थिर राजनीतिको चपेटामा परी २/२ पटक संसद् विघटन भई सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट संविधानबमोजिम संसद् पुनः स्थापना भएपछि यो आम निर्वाचन हुँदै छ ।

संक्षेपमा भन्नु पर्दा विगत ५ वर्षमा जुन राजनीतिक स्थायित्व, संघीयताको सफलतम प्रयोग र जनताको राजनीतिक अधिकार र प्रजातन्त्रलाई सुदृढीकरण गरी मुलुकलाई सुशासन दिने प्रतिबद्धता गरिएको थियो, त्यसतर्फ कुनै पनि सफलता प्राप्त हुन सकेन र मुलुकले पाएको बहुमत सरकारको पहिलो कार्यकाल त्यसै खेर गयो । र, हामी ५ वर्षअघि जहाँ थियौं अघि बढ्नुको सट्टा राजनीतिक दल र त्यसको नेतृत्वहरू अझ तिक्ततापूर्ण सम्बन्धमा रही ५ साललाई थप अस्थिरतातर्फ पुर्‍यायो भन्नु कुनै अत्युक्ति हुँदैन ।

मुलुकले आम निर्वाचनमार्फत संघीयता र सुशासनका माध्यमबाट राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरेजस्तै मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा उल्लेखनीय प्रगति गर्नुपर्ने आम अपेक्षा थियो । नेपालको मूल समस्या भनेको सुदृढ प्रजातन्त्रसहित तीव्र आर्थिक विकास हो । हाम्रो देश गाउँ नै गाउँले भएिको देश हो जबसम्म ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास हुँदैन, जबसम्म ग्रामीण क्षेत्रमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको शुरुआत हुँदैन, ग्रामीण गरीबी घट्दैन र अर्थतन्त्रमा रहेको धनी र गरीबको बीचको खाडल कम गर्न ग्रामीणस्तरमा शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, खानेपानी, घरेलु तथा कुटिर उद्योग, स्वावलम्बी कृषि नीति र ग्रामीण सहकारीको माध्यमबाट त्यहाँको अर्थतन्त्रमा आमूल सुधार गरिँदैन । यहाँ राजनीतिको जुनसुकै वादले पनि नेपालमा स्थायित्व आउने छैन भन्ने कुरा ठूला दलका राजनीतिक नेतृत्वले बुझी सोहीअनुसार मुलुकको आर्थिक नीति नअपनाएमा मुलुकमा कहिल्यै पनि स्थिरता आउने छैन ।

विगत ५ वर्षमा सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा तदनुसार आर्थिक नीति अपनाएन । विकासको लागि छुट्याइएको सीमित साधन र स्रोतहरू पनि प्रधानमन्त्री आवास बनाउन, शहरी सडक, माफियाहरूको ल्याइएका भ्रष्टाचारजन्य योजनामा खर्च गरियो तर ६४ प्रतिशत कृषिमा आधारित ग्रामीण रोजगारी सृजना गर्ने कुनै पनि कार्यक्रम ल्याइएन । फलतः पहाडी क्षेत्रमा अवसरको खोजीमा सबै युवा विदेश पलायन भई गाउँका गाउँ नै खाली हुने अवस्था आउन गयो । यस परिप्रेक्ष्यमा भएको आम निर्वाचनपछिको यो परिदृश्य कस्तो होला त त्यतापछि दृष्टि लगाऔं ।

जुन अवस्थामा आम निर्वाचन भइरहेको छ देशको अर्थतन्त्र अत्यन्त कमजोर अवस्थामा छ । यस वर्ष देशबाट उठ्ने राजस्वबाट खर्च धान्न सक्ने अवस्थासमेत छैन । करीब १० खर्ब आन्तरिक राजस्व उठ्नेमा १४ खर्ब साधारण खर्च हुनेछ । सम्पूर्ण शासन यन्त्रमा आर्थिक अराजकता छ, भ्रष्टाचार छ, सुशासनको कमी छ । प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूको अवस्था दयनीय छ । रोजगारी सृजना गर्ने र ग्रामीण रोजगार वृद्धि गर्न सरकारसँग कुनै योजना छैन । सबै विकास आयोजना माफियाहरूको नियन्त्रणमा छन् र त्यस्ता माफियाहरूको साँठगाँठ राजनीतिक दलहरूसँग छ ।

राजनीतिक दलहरू राष्ट्रिय सहमति गरेर भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् । आयातित अर्थतन्त्रको प्रभावले गर्दा उद्योगधन्दाहरू चल्न सकेका छैनन् । सरकार (राष्ट्र बैंकसहित) को गलत आर्थिक नीतिका कारण बैंकको ब्याज अत्यधिक बढेको छ, तरलता अभावले गर्दा बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकम छैन । गलत आर्थिक नीतिले गर्दा महँगी झन्डै दोब्बर बढेको छ । महँगीको मारले आम नागरिक आक्रान्त छ, भित्रभित्रै गुम्सिएको छ । जताततै भ्रष्टाचार मात्र छ, कुशासनको बोलबाला छ, शासनमा नातागोताको प्रभाव बढ्दो छ । पहिलेको तुलनामा सञ्चार जगत् बढ्दो प्रभावले आम जनताले यो सबै देखिरहेका छन् ।

आम निर्वाचनपछि यो परिस्थिति सुधार होला त ? सम्भावना एकदमै कम छ । राजनीतिक दलहरूमा पुरानै नेतृत्वको दबदबा छ । एमाले जिते २ तिहाई बहुमत गुमाउने केपी ओली, कांग्रेसले जिते पाँचौं पटक राज्य सञ्चालनमा असफल शेरबहादुर देउवा, माओवादीले जिते भ्रष्टाचारका पर्यायवाची पुष्पकमल दाहाल आदि नै सरकारको नेतृत्वमा आउने र यिनीहरूसँग देश विकासको नवीनतम सोच नभएको, सुशासनको क्षमता नभएकाले आगामी ५ वर्ष पनि यिनै अक्षम नीतिहीन तथा गतिहीन एवम् बारबार परीक्षण भइसकेका नेतृत्वबाट शासित हुनु पर्दा थप ५ वर्ष त्यसै खेर गई मुलुक झन् पछि पर्ने चिन्ता आम नागरिकमा देखिन्छ ।

अब के होला त ? यो निराशाले गर्दा आगामी फागुन, चैत महीनामा एक ठूलो शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन हुने र त्यस आन्दोलनले कसकसलाई बढारेर कहाँ पुर्‍याउँछ भन्न नसकिने भएकाले बेलैमा राजनीतिक नेतृत्व सचेत भई समयानुकूल संघीय प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण एवम् ग्रामीण अर्थतन्त्रमा आमूल सुधार गर्ने गरी ग्रामीण रोजगारीको सृजना गरी ग्रामीण विकासलाई जोड नदिने हो भने आगामी जनआन्दोलनलाई रोक्न सक्ने कुनै तागत हुनेछैन ।

गौतम वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष हुन् ।