‘बिना ढेउवा के’ विकास कसरी

२०७९ मंसिर, २

तीतो मीठो

पर्सि चुनाव छ । देशमा अहिले सीमित दैनिक उपभोगका सामान बाहेक उद्योग व्यवसाय खासै चलेका छैनन् । तर एउटा कुरा खुब खरीद–विक्री भइरहेको छ, त्यो हो सपना । देवतालाई भन्दा पनि भेट्न गाह्रो हुने नेता गत केही दिनमा हाम्रा घर दैलोमै प्रकट भए र जे वर मागे पनि तथास्तु भनिरहेका छन् । घरघरमै धारा पुर्‍याइदिने रे । सडक र पुल पनि ल्याइदिने रे । अझ रेल, टनेलसमेत पनि ल्याइदिने रे । ‘बिना ढेउवा के’, फ्री भिसा, टिकट सित्तैमा नेपाली युवालाई विदेश उडाइदिने रे । प्रतिस्पर्धा पो छ त ल्याइदिने कुरामा, मानौं उनीहरूको हातमा जादुको छडी छ । गणतन्त्रको दियो बालिराख्न पनि यी कर, महँगी, बेरोजगारी, सडक, पुल, स्वास्थ्य–शिक्षा व्यवस्था, युवा, महिला लगायतका समस्याहरूले तेलको काम गर्छ क्यारे । यदि यस्ता समस्या नहुने हो भने गणतन्त्रको दियो बल्नै सक्तैन । त्यसैले त नेताहरू ठाउँ पाउनासाथ यी मुद्दाहरू उठाइरहन्छन् र तिनका समाधान आफूले मात्र दिन सक्ने भनिरहन्छन् ।

सिंहदरबार गाउँ गएको बेला सँगसँगै गाउँमा सरकार पनि भेटिनुपर्नेमा अहिलेसम्म भेटिएका चैं छैनन् । बरु नयाँ नयाँ करका रूप लिएर सिंहहरू पो गाउँ पसेका छन् जनतालाई चिथोर्न । दरबार भने खुमलटार, बालकोट, बूढानीलकण्ठ, शीतल निवास वा बालुवाटारतिरै अल्झिएको छ ।

तर आजदेखि त मौन अवधि, जसलाई यसपाला चाहिँ स्थिर अवधि भनिदिएको छ चुनाव आयोगले । उम्मेदवार र दलहरू अब मौन बस्छन् कि स्थिर, देखिहालिनेछ । मौन अवधिलाई मनी अवधि पो बनाउँछन् कि !

यसरी केही पुराना झुट र केही नयाँ झुटहरूको ककटेल लिएर दलहरू, चुनावका उम्मेदवारहरू टोलटोलमा सपनाहरू बेच्दै हिँडे । धेरैले ‘नो नट अगेन’ भने पनि ‘भोट मी अगेन’ भनेर आइरहे । नोट (ढेउवा) अगेन भनेर र्‍याल चुहाउने स्यालहरूलाई चैं दशैं आयो गत केही दिन ।

देश डेढ लाख वर्गकिमीको । नेताका आश्वासन हेर्दा सुकुमबासी हो कि हुकुमबासीलाई जग्गा दिन सिंगो रूस जत्रो देश भए पनि नपुग्ला जस्तो छ । तर नेता र कार्यकर्ताहरू कति कति लाख । धन्न देशले धानेको छ । सिंहदरबार गाउँ गएको बेला सँगसँगै गाउँमा सरकार पनि भेटिनुपर्नेमा अहिलेसम्म भेटिएका चैं छैनन् । बरु नयाँ नयाँ करका रूप लिएर सिंहहरू पो गाउँ पसेका छन् जनतालाई चिथोर्न । दरबार भने खुमलटार, बालकोट, बूढानीलकण्ठ, शीतल निवास वा बालुवाटारतिरै अल्झिएको छ ।

तर न उत्पादन, न बजार । देशवासीहरू एक तिहाइजति विदेशिइसकेका छन् । गाउँ रित्ता रित्ता छन् । भूमि बाँझो छ । उत्पादन गर्ने कोही बाँकी छैनन् । अनि नयाँ बन्ने सडक र पुलको चैं के काम होला ? सरकार भने भिक्षा लिएर कर्मचारीका भातभान्छा चलाउँदै छ ।

आम्दानी अठन्नी, खर्च रुपैयाँ । वार्षिक बजेटभन्दा बढीको ऋण र व्यापारघाटा छ । तैपनि चुनावमा हजारौं नयाँ गाडी चाहिएको छ । लुटका धन फुपुका श्राद्ध गजब चलेको छ । मागेर, ढाँटेर, किनेर जसरी नि भित्र्याउनुछ । कत्ति गाडी त उपहारका नाममा भित्रिएका छन् । उपहार दिनेले के चाहन्छ, सबैलाई थाहा छ । लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा मात्रै होइन, अरू सिमानाको हालत के छ, जगजाहेर छ । हेल्थपोष्टमा सिटामोल समेत पाइँदैन । नेता चाहिँ चुच्चे रेल नै ल्याइदिन्छन् । जनतालाई दु:ख पर्दा कुनै नेता, कार्यकर्तालाई भेट्न सकिन्न । तर चुनाव अगाडि नेताहरू टुप्लुक्क आइपुगे खेतबारीमै । अनि मीठा–मीठा सपनाहरू बाँड्दै बडो नरम भएर आकाशको तारा नै खसाल्ने जस्तो गर्दै प्रस्तुत भए । पाँच वर्षमा एक पटक आए पुगिहाल्ने । वर्षेनि यसरी आउनुपर्ने भएको भए धेरै जना ठेगान लाग्थे होला ।

शहरमा पानीको बिल मात्रै आउँछ, पानी आउँदैन । तर पनि बत्ती, पानी नि:शुल्क दिने भाषणमा ताली ठोक्छन् कार्यकर्ता । संसद्मा सरकारले लिखित बोलेर पारित गरेको योजना त हावा खाने मुलुकमा सडकको भाषण पत्याउने हामी पनि उस्तै छौं ।

देश त अघिल्लो चुनावमै स्वर्ग भइसक्या होइन र ? तैपनि अहिलेको घोषणापत्रमा फेरि स्वर्ग बनाउने योजनै योजना छन् बा ! यो योजना कहिलेसम्म बिक्ने हो ? ३० वर्ष भो उही नारा, उही नेता, उही नृत्य, उही सपना । न देशमा आयस्रोत, न काम गर्न सक्ने क्षमता, न इच्छाशक्ति । दलभक्ति आडमा, देशभक्ति भाडमा ।

जसरी भए पनि सत्तामै पुग्नुपर्ने हतारो । यता उता गरेर बनेका नव धनाढ्यहरू पनि सांसद पदमा, अझ समानुपातिकमा । ठूला नेताहरू पनि कुनै न कुनै कोटामा बसेर सुरक्षित । यो कस्तो लज्जास्पद अवस्था आएको हो देशमा ? कोही कता त कोही कता फस्ने । सचेत भनिएकाहरू पनि नेताभक्ति नगरी बस्नै नसक्ने ?

नयाँ उद्योग धन्दा खुलेका छैनन् । भएका पनि चलेका छैनन् । लगानी वातावरण र स्थिर नीति बनाएका छैनन् । तर फ्याट्ट चिठ्ठा परे झैं लाखौं रोजगारी सृजना गर्ने गफ दिएका छन् ।

सरकार भन्छ नि:शुल्क शिक्षा, नि:शुल्क स्वास्थ्य, नि:शुल्क एम्बुलेन्स । तर ढेवा तिर्दा पनि सेवा पाइँदैन । मेवा जति सबै नेताका पेवा भइहाले । जनता चैं सधैं हेरेको हेर्‍यै ।

कृषिमा उच्च प्राथमिकता रे । तर कमिसनको खेल नमिल्दा मलको हाहाकार । बीउबिजनमा पनि झेल, न दाना लाग्छ न पोष । सहुलियत ऋण त पहुँचवालालाई मात्रै पोष । अरूलाई त आकाशको फल आँखा तरी मर न हो ।

विकासे मोडेल चाहिँ खिचडी । न पूँजीवाद, न साम्यवाद, न समाजवाद, मात्रै आफन्तवाद । डोजर साहु सडकका इन्जिनीयर, लेखाका कर्मचारी योजनाविद् । अनि डाँडाकाँडा स्वाहा नभए के हुने ?

त्यसैले मतदाताका पीडा जहाँका त्यहीँ छन् । तीन दशकमा सरदर ४ प्रतिशत पनि नभएको आर्थिक वृद्धि एक्कासि ७ प्रतिशत गर्ने रे । उनीहरू सपना बाँड्ने अनि तपाईं हामी पत्याउने ! हैन, ‘बिना ढेउवा के’ आर्थिक विकास चैं कसरी गर्ने रहेछन् यी सपनाका व्यापारीहरूले देशमा हँ ? त्यसैले होशियार ! घरघरमा भोटको भिक्षा माग्दै डुलिरहेका कतिपय सपनाका व्यापारीहरूको झुटा सपनामा यसपाला चैं नफसौं है !

तर भोट हालौं । अर्को हप्ता सपनालाई साँच्चै विपनामा बदल्ने नेतृत्व आइहाल्छ कि । त्यसैले जानेर, छानेर, सोचेर भोट चैं हालौं । पाँच वर्षमा बल्ल पाएको यो मौका छोड्न हुन्न है !