मौद्रिक नीतिको समीक्षाले उब्जाएको प्रश्न

डा.दिवाकर वशिष्ठ

अर्थतन्त्रमा कर्जाको प्रवाह, ब्याजदरमा स्थिरता, तरलता व्यवस्थापन, बैंकिङ सुशासन, मूल्यमा स्थिरता र मौद्रिक व्यवस्थापनको लागि मौद्रिक नीतिले विभिन्न उपकरणहरूको व्यवस्था गरेको हुन्छ । अनिवार्य नगद अनुपात, बैंकदर, पुनर्कर्जा दर, खुला बजार कारोबार, निक्ष्ोप संकलन, स्थायी तरलता सुविधाजस्ता उपकरण यसमा पर्दछन् । खासगरी केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्रमा तरलता व्यवस्थापन गरी कर्जा उपलब्धता र ब्याजदरमा प्रभाव पार्नेगरी मौद्रिक नीति प्रकाशित गरेको हुन्छ ।  समष्टिगत आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक स्थिरताको लागि मौद्रिक नीति तथा वित्तनीतिबीच अन्तरसमन्वय जरुरी हुन्छ । तर, अहिले वित्तनीतिले अनियन्त्रित र अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण परिचालन गरेको र मुद्रास्फीतिको समस्या देशले भोगेको देखिन्छ । दुवै नीतिबीच समन्वय नभए अर्थतन्त्रमा अस्थिरता आउँछ र मौद्रिक नीतिप्रति जनविश्वाससमेत कम हुन्छ ।

अर्थतन्त्र दबाबमा छ भनेर निजीक्षेत्रले भनिरहेको छ । जसले राजस्व वृद्धिमा महङ्खवपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ ऊप्रति नै सरकार बढी कठोर बन्नु हुँदैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गरेको छ । समग्र व्यावसायिक जगत्को रायसुझावको आधारमा समीक्षा गरिएको भनिएता पनि व्यवसायीहरूले भने मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षालाई स्वीकार गर्न सकेको देखिँदैन । अर्थतन्त्रको समस्या समाधानमा भन्दा बैंकको नाफा घटाउने गरी नीति आयो भन्नेहरूको पनि कमी छैन ।

बैंकहरूको नाफा बढ्यो र सर्वसाधारणले गुणस्तरीय सेवाप्राप्तिको सुनिश्चितता र सुशासनसहितको कार्यले मात्र अर्थतन्त्रको विकास हुन्छ । बैंकिङ क्षेत्रले ब्याज निर्धारण गर्दा व्यवसायीको गुनासोलाई सम्बोधन गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । आफै व्यवसायी, आफै बैंकर, आफै नीतिनिर्माता भएको हाम्रो जस्तो मुलुकमा बैंकहरूको एक्लो प्रयासले सबै क्षेत्र र वर्गको माग पूरा गर्नु निश्चय नै कठिन कार्य हो । अनुगमनकारी निकायले नै बैंकिङ क्षेत्रलाई सौतेनी व्यवहार गर्‍यो भन्ने आवाज एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ ब्याजदर चर्को भयो घटाउनु पर्दछ भन्नेहरू पनि छन् । आफै बोक्सी आफै झाँक्री भने जस्तै आफै नीति बनाउने र आफै विरोध गर्ने अवस्था देखिएको छ । यसले व्यावसायिक जगत्लाई द्विविधामा पार्‍यो भन्ने आवाज सुनिन थालेको छ । कर्जाको ब्याज घटाउन निक्षपको ब्याज पनि घटाउनु पर्दछ । तरलताको समस्यामा सुधार नआएको अवस्थामा अर्थतन्त्रको स्थिरताको लागि यो कति जायज छ भन्ने कुरामा बैकिङ र व्यावसायिक क्षेत्रले गम्भीर विश्लेषण गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।

मौद्रिक नीति समयसापेक्ष हुन जरुरी छ । यो नीति व्यावसायिक जगत् र बैंकिङ क्षेत्रको सामूहिक दस्तावेज हो । तर, यो निर्माण गर्दा अर्थतन्त्रको सूक्ष्म अध्ययन र व्यावसायिक जगत्सँग पर्याप्त छलफल र सहमति समेत नभएको देखिन्छ । यसले यस क्षेत्रमा थप अस्थिरता ल्याउने र मौद्रिक नीतिले समाधानभन्दा समस्याका धेरै प्रश्नहरू उजागर गर्ने कुरामा कसैको दुईमत नहोला ।

मौद्रिक नीतिको समीक्षामा नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूको ब्याजदर अन्तर पूर्ववत् ४ दशमलव ४ वा ४ प्रतिशत कायम गरेको र विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीको औसत ब्याज अन्तरदर ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४ दशमलव ६ कायम गरेको भए पनि हालको तरलता संकटले बैंकिङ क्षेत्रको लागत बढाएको हुँदा प्रिमियम दरमा तात्त्विक अन्तर आउने देखिँदैन । यसबाट कर्जाको ब्याजदर घटिहाल्छ भन्नेमा भरोसा गर्ने ठाउँ देखिँदैन । महँगो ब्याजदर हुँदा पनि कर्जा माग गर्नेको चाप बढेको छ र कर्जा प्राप्त गर्न ऋणीहरूलाई हम्मे हम्मे परेको देखिन्छ ।

मौद्रिक नीतिको समीक्षाले ०७९।०८० कै मौद्रिक नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ । बैंकिङ क्षेत्रलाई तोकिएको निर्देशित क्षेत्रमा कर्जा निक्षेप अनुपात नपुगेमा लाग्ने जरीवानालाई लगायतका नीतिगत सहुलियत दिएको र नीति निर्देशनको पालना नगरेको अवस्थामा जरीवानासमेत असूल गर्ने निर्णय भैरहेको परिप्रेक्ष्यमा केन्द्रीय बैंकले बैंकिङ सुशासनलाई कडाइ गरेको देखिन्छ । ०७९।०८० को संकुचित मौद्रिक नीति व्यावसायिक जगत्को तारो बनेको अवस्थामा पहिलो समीक्षाले समेत अपेक्षित माग पूरा नगर्दा थप द्वन्द्व बढ्न सक्ने देखिन्छ ।

त्यसो त व्यवसायीहरूको छाता संगठनले भने जस्तो किसिमले माग पूरा गर्ने हो भने बैंक बन्द हुने स्थिति सिर्जना हुन्छ । एकातर्फ तरलता संकट छ भने अर्कोतर्फ कर्जाको साँवाब्याजको असुली हुन सकिरहेको छैन । यसले गर्दा कर्जा भाखा नाघ्ने समस्या बढ्नुको साथै महँगोमा निक्षेप लिनुपर्ने अवस्था छ । यस्तोमा कम ब्याजदरमा कर्जा दिने हो भने बैंकिङ क्षेत्रको वित्तीय अवस्था के होला ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तय गर्दा वा समीक्षा गर्दा सबैको सुझावलाई समेटेको भनिएता पनि के नीति आउने हो त भन्नेबारे निजी क्षेत्रसँग समन्वय र छलफल भएको देखिँदैन । जबसम्म देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, निर्यात,  विप्रेषण र सुशासनमा सुधार हँुदैन तबसम्म अर्थतन्त्र जहिले पनि दबाबमा परिरहन्छ । अर्थतन्त्र दबाबमा छ भनेर निजी क्षेत्रले भनिरहेको छ । जसले राजस्व वृद्धिमा महŒवपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ ऊप्रति नै सरकार बढी कठोर बन्नु हँुदैन । त्यसैले राष्ट्र बैंक बैंकिङ क्षेत्रको थप सुदृढीकरणमा समेत लाग्नुपर्ने देखिन्छ । सरकार, नेपाल राष्ट्र बैक, निजी क्षेत्र र बैंकिङ क्षेत्रको समन्वयले मात्र हालको समस्याको समाधान हुने कुरामा कसैको विमति नरहला ।

मौद्रिक नीतिको कुशल कार्यान्वयन गरी देशको वित्तीय क्षेत्रलाई सबल र सुदृढ तुल्याउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुख्य भूमिका हुन्छ । त्यसैले संरचनागत सुधार, कर्मचारी दक्षतामा अभिवृद्धि गर्न तालिमको नियमित व्यवस्था, नियमित सुपरिवेक्षण, अनुगमन र नियन्त्रणको व्यवस्था गरिनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनको लागि दिएको नीति निर्देशनहरूको पूर्ण पालनाले मात्र मौद्र्रिक नीतिले परिलक्षित गरेका उद्देश्यहरू प्राप्त हुन सक्छन् । यसो भएमा बैंकिङ सुशासनमा समेत अभिवृद्धि हुन्छ । मौद्रिक नीतिको कुशल कार्यान्वयनले व्यावसायिक जगत्लाई हानिभन्दा लाभ नै पुग्दछ ।

लेखक बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका विशेषज्ञ हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]