बैंकिङ क्षेत्र निष्क्रिय कर्जाको घेराबन्दीमा पर्ने हो कि ?

डा.दिवाकर वशिष्ठ

अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक परिदृश्यलाई हेर्दा कोभिड १९ र रूस र युक्रेन युद्धलगायत कारणले सन् २०२३ मा आर्थिक संकट अझ चुलिन सक्ने प्रक्षेपण गरेको पाइन्छ । विश्वका विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक संस्थाहरूले समेत वित्तीय क्षेत्रमा थप तनाव देखिन सक्ने बताएका छन् । खासगरी मुद्रास्फीतिको चापलाई कम गरी मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न विकसित मुलुकहरूले समेत कसिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गरेका छन् । नेपालले पनि यस्तै नीति लिएको छ । आयातमा कडाइ गरिए पनि शोधनान्तर स्थितिमा अपेक्षित सुधार देखिएको छैन । समीक्षासहितको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा शंका उत्पन्न भएको छ । २६ ओटा वाणिज्य बैंकहरूका २०७८/७९ को वासलातको अध्ययन गर्दा भाखा नाघेको कर्जा २ प्रतिशतभन्दा बढी कसैको देखिँदैन । अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड हेर्दा ५ प्रतिशतभन्दा कम हुनुलाई राम्रो मानिन्छ । आगामी वर्ष बैंकिङ क्षेत्रको भाखा नाघेको कर्जा अहिलेको तथ्यांकमा दोहोरो अंकले वृद्धि हुने आकलन गर्न सकिन्छ । ३ महीनाभन्दा बढीले भाखा नाघेको कर्जालाई निष्क्रिय कर्जामा वर्गीकरण गरिन्छ ।

सुशासन, अनुगमन, पारदर्शिता, जवाफदेहीको अभाव, वित्तीय क्षेत्र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न उद्यत, स्रोत संकलनमा भन्दा लगानीमा वृद्धि, मुद्रास्फीति आदिले वित्तीय क्षेत्रमा दिनप्रतिदिन तनाव बढ्दै गएको देखिन्छ । गुणस्तरीय कर्जा लगानीको अभाव, हचुवाको भरमा ऋण लिने परिपाटी, व्यवसायको उचित आम्दानी नदेखाई कर कम गर्ने उद्देश्यका साथ वासलातलगायत विवरण बनाउने परिपाटी, उत्पादनमा भन्दा उपभोगमा रकम खर्च गर्ने शैली, व्यावसायिक गतिविधिमा आएको मन्दीका कारण व्यययोग्य आयमा कमी भइरहेको छ । यसले कर्जा भुक्तानी गर्ने क्षमता घटाएको छ । अनुगमनकारी निकायबाट नियमित तथा कडा अनुगमन हुने हो र बैंकमा पेश गर्ने वासलात र करमा पेश गर्ने वासलातमा एकरूपताको नीतिमा थप कडाइ तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको कर्जा व्यवस्थासम्बन्धी निर्देशनको कडाइका साथ पालना भएमा कर्जा गुणस्तरमा वृद्धि हुनेछ ।

विशेषत: नेपाल राष्ट्र बैंकको इ.प्रा.निर्देशन नं. २ मा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा/सापटको साँवा वा ब्याज भुक्तानी हुनुपर्ने भाखा नाघेको अवधिका आधारमा सम्पूर्ण कर्जा सापटलाई देहायबमोजिम वर्गीकरण गर्नु पर्नेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । (क) असल : भाखा ननाघेका र ३ महीनासम्म भाखा नाघेका कर्जा/सापट । (ख) सूक्ष्म निगरानी : असल वर्गमा परेका तर साँवा वा ब्याज तोकिएको अवधिभित्र भुक्तान नभई १ महीनाभन्दा बढी अवधिले बक्यौता रहेका कर्जा/सापट । (ग) कमसल : ३ महीनादेखि बढीमा ६ महीनासम्म भाखा नाघेका कर्जा/सापट । (घ) शंकास्पद : ६ महीनादेखि बढीमा १ वर्षसम्म भाखा नाघेका कर्जा/सापट । (ङ) खराब : १ वर्षभन्दा बढी अवधिले भाखा नाघेका कर्जा/सापट । असल र सूक्ष्म निगरानीमा रहेका कर्जालाई ‘सक्रिय कर्जा’ र पुनर्तालिकीकरण/पुन:संरचना गरेका, कमसल, शंकास्पद तथा खराब कर्जालाई ‘निष्क्रिय कर्जा’ भनी परिभाषा गरिएको छ ।

विश्वकै बैंकिङलाई हेर्ने हो भने कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गरेको कर्जा शतप्रतिशत असुल हुन सक्दैन । विश्वको उच्च भाखा नाघेको कर्जा हेर्दा युक्रेनको सन् २०२१ म ३१.७२ प्रतिशत थियो । विगतका घटनाहरूलाई हेर्दा प्रभावशाली व्यक्ति तथा संस्थाहरूको दबाबमा र लोभलालचमा परी लगानी गरिएका कर्जाहरूमा निष्क्रिय कर्जाको दर उच्च रहेको कुरा अनुसन्धानले देखाएको छ । विश्व आर्थिक संकट र कोभिड–१९ समेतको कारण ऋणीहरूको व्यययोग्य आयमा कमी भएकाले आगामी दिनमा बैंकिङ क्षेत्र निष्क्रिय कर्जाको घेराबन्दीमा पर्ने देखिन्छ ।

ऋण लगानी गरेको दिनबाट नै असुली प्रक्रिया आरम्भ हुन्छ । नियमित सुपरिवेक्षण र निरीक्षण कार्य नियमित हुने हो भने खराब कर्जाको मात्रा न्यून हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफैले बनाएका कर्जा नीतिहरूका सामान्य सिद्धान्तको पालना गर्ने, कर्जाको व्यवस्थापन उचित ढंगबाट गर्ने, निक्षेपकर्ताको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर कर्जा लगानी गर्ने, व्यवसायको कुशल विश्लेषण गर्ने, कानूनसम्मत लगानी गर्ने, ऋणीको वास्तविक आवश्यकताको पहिचान गर्ने आदि कामबाट निष्क्रिय कर्जामा कमी ल्याउन सकिन्छ । विभिन्न प्रयत्नद्वारा समेत कर्जा असुली हुन नसकेमा कालोसूचीमा समावेश गर्ने, धितोस्वरूप रहेको चल अचल सम्पत्ति लीलाम विक्री गर्ने, धितो सुरक्षण लगानीकर्ताले आफै सकार गर्ने र ऋण असुली न्यायाधिकरणमा ऋणी, धितोदाता र जमानतदाता विरुद्ध मुद्दा दायर गर्नेलगायत कार्यबाट समेत भाखा नाघेको कर्जा असुलीमा सुधार आउन सक्छ । यस्ता बाध्यता आउनुमा वित्तीय अनुशासन तथा बैंकिङ सुशासनको कमी नै जिम्मेवार देखिन्छ । सरकारको स्वामित्वमा रहेको वाणिज्य बैणकहरूमा भन्दा निजीक्षेत्रको स्वामित्वमा सञ्चालित बंैकहरूको निष्क्रिय कर्जा असुली दर बढी छ भनिए तापनि हालका दिनहरूमा निजीक्षेत्रमा सञ्चालित बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा क्रमश: बढ्दो छ । बैंकिङ अनुगमन तथा नियमित सुपरिवेक्षण, सुशासन र वित्तीय साक्षरतामा समेत आशाअनुरूप सुधार नभएबाट बैंकबाट लिइएको सापटी तोकिएको समयभित्र बुझाउनुपर्छ भन्ने भावना विकास नभएको पाइन्छ । दण्डहीनता, पद, शक्तिको दुरुपयोग, साना ऋणीमा लिएको ऋण सरकारले मिनाहा गरिदिन्छ तिर्नु पर्दैन भन्ने मनोभावना आदिको कारण बैंकबाट लिएको ऋण तिर्नमा आनाकानी र अटेर गर्ने पद्धतिको विकास भएको छ ।  बैंकिङ क्षेत्रका प्रवर्द्धकलाई नै ठूलो मात्रामा गरिएको लगानी र पछिल्ला वर्षहरूमा अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जा बढेबाट अगामी दिनहरूमा निष्क्रिय कर्जा बढ्ने देखिन्छ जसलाई घटाउनेतर्फ सम्बद्ध निकाय बेलैमा सजग हुनुपर्छ । ब्याज त मिनाहा भइहाल्छ नि भन्ने सोचाइले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ऋण असुलीको प्रभावकारितामा ह्रास आएको देखिन्छ । विगतको इतिहासलाई हेर्ने हो भने पनि सरकारका स्वामित्वका वाणिज्य बैंकहरूको अर्बौं रुपैयाँको ऋण मिनाहा भएका घटना ताजा छन् । तसर्थ नियतवश ऋण नतिर्ने प्रवृत्तिउपर कारबाही तीव्र पार्ने र परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसक्नेहरूलाई पुनरुत्थानका उपायहरू अवलम्बन गरी समस्याको समाधान गर्नुका साथै अनुगमनलाई तीव्र पार्नेतर्फ सम्बद्ध सबैको समयमा नै ध्यान जानु जरुरी भइसकेको छ ।

लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]