बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण

निक्षेपको स्रोत अनिश्चित बन्दै

डा.दिवाकर वशिष्ठ

कुनै पनि मुलुकको बृहत् आर्थिक लक्ष्यमध्ये आर्थिक स्थायित्व प्रमुख हो । वित्त नीति र मौद्रिक नीतिले यसको सुनिश्चितता गर्छ जुन तरलताको उपलब्धताविना सम्भव छैन । तरलताको मुख्य स्रोत भनेको विभिन्न निकाय र व्यक्तिबाट प्राप्त निक्षेप, बा⋲य विप्रेषण र कर्जा असुली नै हो । तर, हालको अवस्था हेर्दा उपभोग्य कर्जाको एकातर्फ बाहुल्य छ भने अर्कोतर्फ उद्योगधन्दामा आएको शिथिलताको कारण व्यवसायी एवं सर्वसाधारणको व्यययोग्य आयमा कमी आएको छ । यसले बैंकबाट लिएको ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न कठिन भइरहेको छ । त्यसो त सरकारको विकास खर्चभन्दा साधारण खर्च प्रचुर मात्रामा बढिरहेको छ । विकास निर्माणका काम ठप्पप्राय: देखिन्छ । अब बैंकका सामु विगतमा दिएको ऋण असुली गरेर तरलता व्यवस्थापन गर्नुबाहेक अन्य भरपर्दो विकल्प देखिँदैन । ग्राहकलाई गुणस्तरीय सेवा दिने र ग्रामीण क्षेत्रमा छरिएको बचत संकलन गरी स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्छ । वैकल्पिक स्रोतको व्यवस्था नगरी तरलता व्यवस्थापन भएन, सरकारले गरिदिए हुने थियो भनेर बस्ने हो भने तरलता व्यवस्थापन नारामा मात्र सीमित हुन्छ र देश बैंकिङ संकटतर्फ धकेलिन सक्छ ।

सञ्चार माध्यममा आएका समाचारअनुसार मन्त्रीले ब्याजदरमा हामी हस्तक्षेप  गर्छौं र ब्याजदर हामी तोक्छौं भनेका छन् । यसो हो भने नेपाल राष्ट्र बैंकको औचित्य के हो त ?

तरलता समस्या समाधानको दीर्घकालीन खाका हालसम्म पनि प्रकाशित हुन सकेको छैन । कतिपयले पुस १ पछि तरलता सहज हुन्छ भन्दै छन् किनभने हालको सीडी रेसियो ८६/८७ को हाराहारीमा छ ९० सम्म त लगानी गर्न सकिन्छ भन्ने तर्क छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू २०७९ पुसमा थप संकट निम्तिन सक्छ भन्छन् । तर, तरलताको भरपर्दो स्रोत सर्वसाधारणको निक्षेप, विप्रेषण र संघसंस्था र सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताले जम्मा गरेको रकम भए तापनि गुणस्तरीय कर्जा लगानीबाट मात्र भरपर्दो स्रोतको जोहो गर्न सकिन्छ । गुणस्तरीय कर्जा समयमा असुली हुने सम्भावना रहन्छ । तसर्थ स्रोत सुनिश्चित गर्न लगानी, ग्राहकसेवा, कर्मचारी उत्प्रेरणा र वित्तीय समावेशिता एवं साक्षरतामा ध्यान दिनुपर्छ ।

कोभिड–१९ पश्चात् दिनहुँ बैंकिङ क्षेत्रको आवाज तरलता समस्याका कारण लगानीयोग्य पूँजी भएन, तसर्थ लगानी गर्न सकिएन भन्ने छ । बैंकले ऋण दिएन उद्योगधन्दा बन्द हुने स्थिति भयो भन्ने आवाज अर्कोतर्फ ऋणीहरू एवं सर्वसाधारणले उठाइरहेका छन् । दशैंतिहारपश्चात् तरलताको जोहो गर्न निक्षेप तथा कर्जामा ब्याज बढाउनुपर्‍यो भन्ने बैंकिङ क्षेत्रको भनाइ थियो र कर्जाको ब्याजदर घटाउनुपर्‍यो गरिखान पाइएन, चर्को ब्याजदर तिर्न सकिँदैन भन्ने नारासहित व्यावसायिक जगत्बाट विरोध कार्यक्रमहरू दिनहुँजसो भइरहेको देखिन्छ । पछिल्लो नेपाल राष्ट्र बैंकको तरलता सहजीकरणको प्रयास हेर्दा अन्तरबैंक ब्याजदर ८ बाट ७ दशमलव ७ मा झारेको देखिन्छ । त्यस्तै कर्जाको स्प्रेडदर शून्य दशमलव ४ प्रतिशतले घटाएको छ र दिनहुँजसो विभिन्न रिपोलगायत साधनको प्रयोगद्वारा बजारमा तरलता पठाइरहेको छ । स्मरण होस्, नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको कमी हुँदा रिपोमार्फत तरलता पठाउँछ भने अधिक तरलता हुँदा रिभर्सरिपोमार्फत तरलता प्रशोचन गर्छ ।

विप्रेषणबाट प्राप्त निक्षेपमा ब्याजदर पनि आकर्षक नै छ तापनि समस्या समाधान भएको छैन । रिकभरीवेश लेन्डिङ अर्थात् कर्जा असुलीबाट तरलताको समाधान गर्ने भन्ने कुरा पनि जोडतोडले चलेको देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रले कर्जाको ब्याजदर उच्च राखेको र स्रोतका रूपमा रहेको निक्षेपमा भने तुलनात्मक रूपमा अझ कम नै ब्याजदर रहनुले स्रोत संकलनमा बाधा देखिन्छ । यसले तरलता व्यवस्थापनलाई समेत चुनौतीपूर्ण बनाउँदै लगेको देखिन्छ । तर, हरेक बैंकको वासलात हेर्दा राम्रो नाफा देखिन्छ भलै विगत्को तुलनामा केही कम होस् । यद्यपि स्प्रेड दर र लगानी प्रतिफलप्रति बैंकिङ क्षेत्र अझै सन्तुष्ट हुन सकेको देखिँदैन ।

सञ्चार माध्यममा आएका समाचारअनुसार मन्त्रीले ब्याजदरमा हामी हस्तक्षेप गर्छौं र ब्याजदर हामी तोक्छौं भनेका छन् । यसो हो भने नेपाल राष्ट्र बैंकको औचित्य के हो त ?

तरलता व्यवस्थापनका लागि चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ सम्बन्धमा उठेको प्रश्नहरूलगायत समस्या समाधानमा व्यवसायीसँगको सहकार्य जरुरी देखिन्छ । त्यस्तै पूँजीगत खर्च बढाउनेतर्फ तत्कालै पहलकदमी लिन जरुरी छ । हाल बजारमा निक्षेप करीब ४५ देखि ४८ खर्बको हाराहारीमा तलमाथि हुने गरेको छ भने कर्जा करीब ४० खर्ब छ । निक्षेपमा सुधार आए पनि निक्षेपको अस्थिरताका कारण कर्जा लगानीतर्फ बैंकिङ क्षेत्रको उत्साह देखिँदैन । सीडी रेसियो सन्तुलनमा देखिन्छ । शोधनान्तर स्थिति र राजस्व संकलनमा सुधार भए मात्र तरलतामा पनि सुधार हुने हो । तरलता र ब्याजदरमाथिको चाप कायमै रहेको हालको अवस्थाले आगामी दिन बैंकिङ क्षेत्रका लागि तरलता व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण हुँदै जाने देखिन्छ । आयात प्रतिबन्ध खुकुलो बनाए पनि तरलतामा र शोधनान्तर स्थितिमा सुधार आउनुको सट्टा झन् दबाब पर्ने देखिन्छ ।

उपभोग, उत्पादन र सरकारी राजस्वमा आयातको बढ्दो निर्भरताले अर्थतन्त्र कमजोर हुन गई तरलता संकट यथावत् रहेको हो । तसर्थ तरलताको उचित व्यवस्थापनका लागि उत्पादन र कृषिमुखी लगानीमा जोड दिँदै आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगको विकास गर्नुपर्छ र निर्यात बढाउनुपर्छ । कोभिड–१९ को असरलाई कम गर्न सीआरआर घटाउँदा र ऋणीका ऋणको भुक्तानी तालिका पछि सार्नेलगायत आर्थिक पुनरुत्थानमा टेवा पुर्‍याउन लागू गरिएका वित्तीय सहजीकरण र नियामकीय लचकता सम्बन्धमा ल्याइएका नीतिको कारण पनि दीर्घकालसम्म तरलतामा समस्या देखिन सक्छ । तसर्थ आन्तरिक उत्पादन, रोजगारी र उद्यमशीलताको विकासबाट मात्र तरलतामा सुधार ल्याउन सकिन्छ ।

त्यसो त मौद्रिक नीति २०७८/७९ ले बाह्य क्षेत्रको दबाब कम गर्न भन्दै बैंकिङ क्षेत्रको ब्याजदर वृद्धिलाई प्रोत्साहन दिएको थियो । आयातमा कडाइ, कर्जाको जोखिमभार वृद्धिलगायतले पनि तरलता व्यवस्थापनमा असर परेको देखिन्छ । अब त कोभिडपछि दिइएको आर्थिक पुनरुत्थानका प्याकेजहरू र पुनर्कर्जालाई थप नवीकरण नगर्नेतर्फ आगामी मौद्रिक नीतिको समीक्षा परिलक्षित छ । तरलता व्यवस्थापन चौतर्फी चुनौतीको घेराबन्दीमा परेको बेलामा बैंकहरू एकातर्फ नियमविपरीत लिएको ब्याजदर फिर्ता गर्न बाध्य छन् । अर्कोतर्फ कर्जाको ब्याजदर घटाउनेलगायत दबाबको चेपुवामा परेको अवस्थामा आगामी दिनमा यथोचित कर्जा असुली नहुने हो भने भाखा नाघेको कर्जा बढ्ने र समग्र बैंकिङ नाफामा उच्च कमी आउँछ ।

तरलता संकटको कारण आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि नेपाल सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसारको राष्ट्र ऋण उठाउन समेत कठिनाइ देखिएको छ । ट्रेजरी बिल र विकास ऋणपत्रमार्फत २५० अर्ब राष्ट्र ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नै निक्षेपको समस्या परेको बेलामा सरकारले लक्ष्यअनुसारको २ खर्ब ५० करोड ऋण बजारबाट उठाउन हम्मेहम्मे पर्ने देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप नै यसको प्रमुख स्रोत हो । अन्तरबैंक बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोबार र स्थायी तरलता सुविधा हुँदाहुँदै पनि तरलता व्यवस्थापन गर्न बैंकिङ क्षेत्रलाई हम्मेहम्मे परेको छ । सरकारी विकास ऋणपत्र र ट्रेजरी बिलमा लगानी गर्नु चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । सरकारसँग नै सापटी लिएर सरकारकै ऋणपत्रमा बैंकिङ क्षेत्रले लगानी गरेको सुन्नमा आएको छ । यसो हो भने यो कार्यले दीर्घकालमा संकट निम्तिने देखिन्छ । तथापि राष्ट्र बैंकको उद्देश्य भने कसिलो मौद्रिक नीतिस्वरूप सरकारी बचतपत्र धितो राखेर सरकारी ऋणपत्र खरीद गर्न प्रोत्साहित गर्नु रहेको देखिन्छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा हाल भएको निक्षेपरूपी स्रोतले लक्ष्यअनुसार आन्तरिक ऋणको जोहो गर्न र निजीक्षेत्रको मागअनुसारको कर्जा दिन पुग्दैन । तसर्थ आन्तरिक स्रोतको सुनिश्चितता अपरिहार्य छ । एक त हाल मुद्रास्फीति करीब ८ दशमलव ५ को विन्दुमा पुगेको छ । निर्यात घटेको छ । आयात पनि विगतको तुलनामा घटेको छ तापनि नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख देखिन्छ । व्यवसायीहरूको भन्छन्, एकातर्फ बैंकहरूले एकतर्फी रूपमा ब्याज, प्रिमियम तथा सेवाशुल्क वृद्धि गर्ने अर्कोतर्फ उद्योगीलाई कालोसूचीमा राख्ने कार्यले अर्थतन्त्र कठिन मोडमा उभिएको संकेत गर्छ । यसले तरलता संकट झन् बढाउने देखिन्छ । फलस्वरूप बजारभाउ अप्रत्याशित रूपमा उकालो लागेको छ । तरलता अभावका कारण निक्षेपको ब्याजदर बढेसँगै कुल निक्षेपमा बचतको अंश घटेको छ र मुद्दती निक्षेपको अंश बढेको छ । कल र चल्ती निक्षेपको अंशसमेत घट्दै गएको देखिन्छ । बढी ब्याजको लोभमा हालका दिनहरूमा बचतमा रहेको रकमसमेत मुद्दतीमा ट्रान्सफर हुनुले वित्तीय लागत बढ्न गई तरलतामा थप चाप परेको बैंकरहरूले बताउने गरेका छन् ।

लेखक बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका विज्ञ हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]