सांसदहरूको मोल

मदन लम्साल

क्या जमाना आयो, कुनै पनि वस्तुको मूल्य स्थिर छैन । जुन शेयर हिजोसम्म सुनको भाउमा विक्री हुुन्थे, अब ती नूनको भाउमा पनि विक्री भैरहेका छैनन् । हिजो आकाश छोएको मूल्य अहिले पाताल पुगेको छ । जुन जमीन हिजो किन्ने त कुरै छाँडौ, हेर्न पनि सकिन्नथ्यो, आज त्यसको विक्री ठप्पप्रायः छ । त्यसो त सुन, घरजग्गाको भाउ कहिले महँगिन्छ, कहिले सस्तिन्छ । बैंकले पनि आफ्नो ब्याज कहिले घटाउने त कहिले बढाउने गरिरहन्छन् । हाम्रा पुर्खाले ठीकै भन्या रहेछन् कि ‘लक्ष्मीको स्वभावै चञ्चल छ’ । 
हिजो शिशु प्रजातन्त्र भन्थे । त्यो युवा नहुँदै म¥यो । अहिले लोकतन्त्र भन्छन् । यो खुब बलियो र सघन हुँदै गैरहेको छ भन्छन् नेताहरू । यसको बारेमा हामी लगातार आफैले आफैलाई र आफूभन्दा पनि बढी विदेशीहरूलाई निरन्तर आश्वस्त गर्दै आइरहेका पनि छौं । तर माड्साप ⁄ मलाई त कहिल्यै यस्तो लागेन हौ । म त लोकतन्त्र कुपोषणले सुकेनास भएको पो देख्छु । आखिर म पनि त यै लोकतन्त्रभित्रै छु । यदि लोकतन्त्र बलियो र सघन भएको भए म पनि बलियो र सघन हुन्थेँ होला । ‘प्रजा मोटा भया दरबार बलियो हुन्छ’ भन्थे रे बडामहाराज । यो युगमा त नेता बलियो भए लोकतन्त्र बलियो हुने रैछ । लोकतन्त्र बलिया भए त जनता पनि हिजोभन्दा आज अझ बलिया र समृद्ध बन्दै जान्थे होलान् । तर मलाई कहिल्यै पनि यो महसूस हुन पाएन । बरु अन्याय, अत्याचारको विरोध गर्दा, भ्रष्टाचारको भण्डाफोर गर्दै गर्दा थुप्रै गाली खाएको छु र कैयौं पटक पिटाइ खानबाट जोगिएको छु । 

प्रत्येक दिन, प्रत्येक हप्ता नै कुनै न कुनै यस्तो खबर आउँछ, जसबाट यो पुष्टि हुन्छ कि अयोग्यहरूको बोलवाला बढ्दो छ । जब कुनै महत्त्वपूर्ण पदमा नियुक्तिको कुरा आउँछ, तब सबैभन्दा पहिले अयोग्यहरूतिरै नजर जान्छ । संस्थान, समिति, आयोग, विभाग, मन्त्रालय, राजदूत सबै–सबै खाले पदहरूमा । मैले ठीक कुरा नबुझेको पो हो कि ? हुन सक्छ, लोकतन्त्र यसैगरी पो पुष्ट हुँदै जाने पो हो कि ⁄ यदि लोकतन्त्र पुष्ट हुँदै गैरहेको हो भने सांसदहरूको मूल्यमा यति धेरै अस्थिरता किन आइरहेको त ?

कहिले भाउ बढेर छुनै नसकिने । कहिले भाउ घटेर हेर्नै नसकिने । अहिले भने सांसदको भाउ बैंकको ऋणको ब्याजदर जस्तै आकाशिएको छ । सरकार बनिसकेपछि फेरि केही समयका लागि सांसदहरूको भाउ पनि नेपाली किसानहरूका आलु, धान, उखु वा तरकारीका भाउसरी गल्र्याम्गु/र्लुम तल जान्छ । 
हो, अहिले सांसदको भाउ करोडौंमा पुगेको छ । चुनावअघि त्यो शून्य बराबरमा झरेको थियो ।

यसमा कतिपय दलबदलु सांसदहरूको भाउ पनि नगन्य नै हुन पुगेको छ । मलाई लाग्छ कि सांसदहरूको भाउ पनि सिजन अनुसार, मिसन अनुसार, भिजन अनुसार वा टेलिभिजन अनुसार उक्लिने र ओर्लने भैरहन्छ । त्यसैले सांसदको भाउ कसैले पनि यति नै हो भनेर ठ्याक्कै भन्नै सक्दैन । जस्तै, सरकार बनाउने र गिराउने बेला एउटा सांसदको भाउ करोड मात्र होइन, करोडौं पनि पुग्न सक्छ । तर शान्त समयमा भने त्यो शून्यमा झर्न सक्छ । हरेकको दिन आउँछ भनेर पुर्खाहरूले त्यसै कहाँ भनेका हुन् र ? वर्षको एक दिन त कुकुर पनि पुजिन्छ, सांसदको त के कुरा ?
हिजोआज सबै संस्थान, विश्वविद्यालयलगायत हरेक संस्थाहरूलाई सरकारले भनिरहेको छ कि हरेकले आफ्नो खर्चको व्यवस्था आफै उठाएर गरौं । जसले आम्दानी गर्न सक्दैन, उसलाई खर्च गर्ने अधिकार पनि छैन । देशमा नोट छाप्ने अधिकार केवल एक मात्र संस्थालाई छ, जसको नाम हो नेपाल सरकार । बाँकी मानिसहरूले नोट कमाउनुपर्ने हुन्छ । यो तर्कबाट प्रतिनिधिसभालाई पनि बाध्य पार्नु जरुरी छ कि उसले पनि आम्दानी गरेर देखाओस् । यसका लागि सबैभन्दा सजिलो तरीका यो छ कि चुनिएर आएका प्रत्येक सांसदलाई ‘प्रवेश शुल्क’ लगाइयोस् । जब संसद्को एक सिट जित्न २–४ करोड खर्च गर्नु सामान्य कुरा हो भने संसद्मा बस्ने ठाउँ पाउन थप २०–५० लाख खर्च गर्ने कुरामा को पछि हट्ला र ?

यसैगरी संसद्मा बोल्नेमा पनि शुल्क तय गर्न सकिन्छ । जस्तै, संसद्मा हल्ला–खल्ला गर्ने, हुलहुज्जत गर्ने, संसद् चल्न नदिने आदि काम गर्ने सांसदबाट धेरै शुल्क लिनुपर्छ । किनभने तिनले बढी मूल्य पाउँछन् । संसदीय अभ्यास गर्दा जतिबेर संसद् चल्न दिइँदैन, त्यसको सामूहिक जरीवाना उनीहरूबाटै असुल गर्न सकिन्छ । 

निवर्तमान हुँदै गरेका सांसद सदस्यहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउन सकिन्छ कि आगामी चुनाव लड्न अनापत्ति–प्रमाणपत्र अथवा चारित्रिक प्रमाणपत्र लिनु अनिवार्य गर्ने । यस्तो प्रमाणपत्रको मूल्य सांसदले गरेको तोडफोड, संसद् अवरोध, चर्को भाषण, नाराबाजी, टेबल ठोकाइ आदि हेरेर १ हजारदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म राख्न सकिन्छ । सांसदको टिकट पाउन दल तथा दलपतिहरूलाई करोडौं रुपैयाँ बुझाएका उद्योगी–व्यापारीलाई भने यसमा छूट दिनुपर्छ । एक त तिनले पहिल्यै ठूलो रकम दललाई तिरिसकेका छन्, दोस्रो सामान्यतया तिनले संसद्मा दादागिरी देखाउँदैनन् । त्यस्तै संसद्मा गएर निदाउने वा नबोल्ने अर्थात् छलफलमा भाग नलिने सांसदलाई ‘मौन शुल्क’ भनेर लिन सकिन्छ । 

त्यसैगरी, संसद्को आय बढाउन एमबीए उपाधि धारकहरूको टोलीहरू नियुक्त गर्न सकिन्छ, यो शर्तमा कि जुन टोलीले बढी आम्दानीका स्रोत सुझाउँछन्, तिनलाई त्यति नै धेरै पारिश्रमिक दिने । 
यी र यस्तै खाले उपायहरूबाट संसद् र सांसदको मूल्य र मान्यता बढाउन सकिन्छ कि भन्ने मेरोे सुझाव छ है । 

प्रतिक्रिया [0]