प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : कार्यान्वयनको अवस्था बिजोग, 'बजेट ७ अर्ब, खर्च ३० करोड'

२०७९ माघ, २

समाचार रोजगारी

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था बिजोग देखिएको छ । बेरोजगारी समस्या कम गर्ने उद्देश्यले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले शुरू गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम चालू आर्थिक वर्षमा समेत प्रभावकारी हिसाबले कार्यान्वयनमा गएको छैन ।

चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को पुससम्म यस कार्यक्रमका लागि छुट्ट्याइएको बजेट ५ प्रतिशतभन्दा कम खर्च भएको छ । सरकारले चालू आवमा रोजगार कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब १३ करोड २९ लाख बजेट विनियोजन गरे पनि खर्च ३० करोड ९५ लाख मात्रै भएको छ । सरकारले यो वर्ष २ लाख सूचीकृत बेरोजगारलाई न्यूनतम सय दिन रोजगारी दिने लक्ष्यसहित कार्यक्रम कार्यान्वयन गरे पनि हालसम्म २ हजार ७ सय ५९ जनाले मात्रै कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण आयोजनामा काम गर्दै आएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

स्थानीय तहले यो वर्ष ६ हजार ६ सय ३९ ओटा आयोजनाका लागि ५ अर्ब २९ करोड खर्च गर्ने गरी कार्यक्रम तय गरिसकेको कार्यालयले बताएको छ । अहिलेसम्म ४ सय ४० ओटा स्थानीय तहले यस्तो कार्यक्रम र आयोजना स्वीकृत गरिसकेका छन् ।

स्थानीय तहले रोजगारीका कार्यक्रम समयमै सञ्चालन गर्न चासो नदेखाए पनि सूचीकृत हुने बेरोजगारको संख्या भने बढी छ । यो वर्ष सूचीकृत बेरोजगार नागरिक गतवर्षको तुलनामा १ लाखले बढेका छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आव २०७८/७९ मा ७ लाख ८ हजार २ सय ४५ जना सूचीकृत भएका थिए । चालू आव २०७९/८० मा यो संख्या ८ लाख ४१ हजार ४ सय ७७ पुगेको छ ।

निर्माण आयोजनामा केही हप्ता काम पाइने भएकाले धेरैजसो शैक्षिक बेरोजगार युवाले यो सूचीमा नाम दर्ता गराउन चासो दिने गरेका छैनन् । स्थानीय तहहरूले रोजगार कार्यक्रमको प्रणालीमा दर्ता हुन चाहेकालाई मात्र दर्ता गराउने गरेका छन् । तर, दर्ता भएकाहरू बेरोजगार रहँदा स्थानीय तहले खर्च गर्न सक्ने पैसा त्यत्तिकै ढुकुटीमा थन्किएको छ । गाउँमै न्यूनतम रोजगारी दिने भन्दै लागू भएको यो कार्यक्रमले रोजगारी सृजनामा भूमिका खेल्न सकेको देखिँदैन ।

विभिन्न कारण देखाएर यस कार्यक्रमलाई स्थानीय तहहरूले अल्झाएर राखेका छन् । कार्यक्रमका प्रवक्ता लोकनाथ भुसाल चुनावलगायत कारणले कार्यक्रमअन्तर्गतका धेरै आयोजना शुरू हुन नसकेको बताउँछन् । ‘आयोजनाहरू चालू भएर अब सूचीकृत बेरोजगारले काम पाउन थालेका छन्,’ उनले भने, ‘सूचीकृत ८ लाखमध्ये २ लाख जनालाई रोजगारी दिन्छौं ।’

यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले विश्व बैंकसँग १४ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको छ तर त्यसको उपयोगिता प्रभावकारी नदेखिएको राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै गरेको अध्ययनले देखाएको थियो ।

अध्ययनले कुनै वर्ष अनुदान रकम निकासा ढिलो आउने र कुनै वर्ष पटके रूपमा आउने गर्दा आयोजना सञ्चालन र रोजगारी प्रदान गर्न कठिनाइ भएको भन्दै न्यूनतम ज्यालादर निर्धारण गर्दा समग्र पक्षलाई ध्यानमा राखेर काम गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई झनै प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

ओलीले आफ्नो पालामा शुरू गरेको यस कार्यक्रमलाई आगामी दिनमा पनि प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन चाहेको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएबाट थाहा हुन्छ । सरकारको न्यूनतम कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट प्रतिवर्ष ३ लाख रोजगारी दिने घोषणा गरिएको थियो । तर, चालू वर्षमा समेत कार्यान्वयनको अवस्था नसुध्रनुले यसको विश्वसनीयतामाथि नै आशंका उत्पन्न गराएको छ ।