जनयुद्ध दिवसको नाममा सार्वजनिक बिदा दिएपछि द्वन्द्वपीडितले गरे विरोध प्रदर्शन

अभियान संवाददाता

काठमाडौं । सरकारले फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसको नाममा सार्वजनिक बिदा दिएकोप्रति विरोध प्रदर्शन गरिएको छ । सरकारले जनयुद्ध दिवस भन्दै सोमवार सार्वजनिक बिदा दिएकोप्रति द्वन्द्वपीडित समुदाय र नागरिक समाजले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । 

काठमाडौं जिल्ला अदालत अगाडि भेला भएर दर्जनौंको संख्यामा उपस्थित नागरिक समाज, मानवअधिकारवादी संघसंस्थासँग आवद्ध व्यक्तिहरू र द्वन्द्वपीडितले सरकारको निर्णयको विरोध गरेका हुन् । उनीहरूले जनयुद्ध दिवसको नाममा दिइएको सार्वजनिक बिदा खारेज गर्नुपर्ने र द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिनुपर्ने माग राखेका छन् । 

त्यस्तै फागुन १ गते नेपाल र नेपालीको लागि कालो दिनको रूपमा रहेको उल्लेख गरेका छन् । विरोध प्रदर्शन कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै मानवअधिकारवादी सुशील प्याकुरेलले जनयुद्ध दिवस भनी बिदा दिनु ज्यादती भएको बताए । 

उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जनयुद्ध दिवसको बिदा दिँदा पनि अन्य लोकतान्त्रिक भनिने पार्टीहरू नबोलेका भन्दै लोकतान्त्रिक पार्टीहरूको निरीहता दिवसको रूपमा मनाउनुपर्ने टिप्पणी गरे । ‘जनयुद्ध शुरु त प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन मात्र गरिएको रहेछ । आज लोकतान्त्रिक भनिएका पार्टीहरूको निरीहता दिवस भनेर मनाउनुपर्छ । जनयुद्ध दिवस भनेर सार्वजनिक बिदा दिनुजस्तो ज्यादती केही हुँदैन,’ उनले भने । 

मानवअधिकारवादी चरण प्रसाईंले वर्तमान सरकार पीडितको पक्षमा नभई पीडकको पक्षमा उभिएको बताए । उनले हत्या, हिंसा गरेको दिनलाई दिवसको रूपमा मनाउनु नाजायज भएको भन्दै आफूहरूले त्यसको घोर विरोध गरेको बताए । 

त्यस्तै अर्का मानवअधिकारवादी महामुनिश्वर आचार्यले फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवसको रूपमा स्वीकार्न नसकिने बताए । उनले जनयुद्ध नभई सशस्त्र हिंसात्मक विद्रोह भएको बताए । 

द्वन्द्वपीडित परिवारले आफूहरूले अझै न्याय नपाएको बताएका छन् । जनयुद्धको नाममा भएको युद्धमा अझै पनि हजारौं बेपत्ता भएको भन्दै उनीहरूको खोजी सरकारले नगरेको बताएका छन् । 

प्रदर्शनका क्रममा द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दे, बेपत्ता आन्दोलन जारी छ, अदालतको फैसला लागू गर, दण्डहीनताको अन्त्य गर, हुकुमी शासन बन्द गर, लुटिएको सम्पत्ति फिर्ता गर, हत्यारालाई फाँसी दे लगायतका नाराबाजी समेत भएको थियो ।

प्रतिक्रिया [0]