अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याको जड : के के हुन सक्छन् समाधानका उपाय ? 

डा.दिवाकर वशिष्ठ

अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले आगामी ५ वर्षसम्म विश्वको आर्थिक वृद्धिदर ३ प्रतिशत हाराहारी हुने प्रक्षेपण गरेबाट नेपालको अर्थतन्त्रको आगामी बाटो कठिन हुने देखिन्छ । त्यस्तै विश्व बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४ दशमलव १ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।

नेपाल सरकारले वार्षिक आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य ७ प्रतिशत राखेको थियो । तर, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले चालू आवमा २ दशमलव १६ प्रतिशत मात्रै हुने अनुमान गरेको छ । निरन्तर ३ त्रैमासमा अर्थतन्त्र ऋणात्मक रहेको छ । यसले मुलुक मन्दीको चरणमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । अहिलेको सूक्ष्म र समष्टिगत आर्थिक सूचकांकको विश्लेषण गर्दा तथ्यांक कार्यालयले गरेको अनुमान पुग्ने सम्भावना पनि कम देखिन्छ ।  

नेपाल बढ्दो ब्याजदर र न्यून निर्यातको कारण आर्थिक चपेटामा परेको हो । यसलाई सुधार गर्न आन्तरिक तथा बा≈य ऋणको जोहो गर्नुपर्छ । वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्नुपर्छ । सुशासनमा सुधार गरी सरकार र निजीक्षेत्रबीच सहकार्य बढाउनुपर्छ । उपभोगमा भन्दा उत्पादनमा जोड दिने, खर्च कटौती गर्ने, कृषि उत्पादन बढाउने, औद्योगिक क्षेत्रको विकास र आयात प्रतिस्थापन उद्योगको विकास गरी नेपालमा रोजगारीको अवसर सृजना गरेर अर्थतन्त्र सुधार्न सकिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत २०७९ माघसम्म नेपाल भित्रिएको वैदेशिक लगानी हेर्दा पछिल्लो ४ वर्षमै सबैभन्दा कम देखिन्छ ।

उद्योगधन्दा पनि विभिन्न कारणले कम क्षमतामा चलेको पाइन्छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, सुशासनको अभाव, हचुवामा लगानी, प्राप्त वैदेशिक सहयोगको पनि उचित सदुपयोग नहुनु, बैंक दर, राजनीतिक अस्थिरता, गुणस्तरीय वस्तुको अभावलगायत कारणले अर्थतन्त्र समस्यामा परेको देखिन्छ । मौद्रिक नीति र आर्थिक नीति बीच सामन्जस्य जरुरी हुन्छ । साधारण खर्चमा मितव्ययितालाई कडाइका साथ लागू गर्दै पूँजीगत खर्च बढाउन ढिला भइसकेको छ । अर्थतन्त्रलाई समुन्नत बनाउन गफ र लोकप्रिय भाषणभन्दा कार्यान्वयन गर्न सक्ने गौरवका आयोजनाको छनोट गर्नुपर्छ । 

आर्थिक सुधारका लागि मुलुकमा दक्ष जनशक्तिको उत्पादन बढाउँदै ऊर्जा, पर्यटन र भौतिक पूर्वाधार एवं कृषि, उद्योग र वाणिज्य क्षेत्रको विकासमा जोड दिनुपर्छ । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न तथा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रका लागि स्वनियमनलाई बढाउँदै सुशासनमा सुधार गर्नु मुख्य लक्ष्य हुन जरुरी छ । रूस र युक्रेन बीच भएको युद्ध र कोभिड–१९ ले विश्व आर्थिक मन्दीसँगै नेपालको बजारमा पनि केही प्रभाव पारेको छ । तर, अनुगमनकारी निकायको कमजोरीका कारण समयमा अनुगमन नहुँदा १ वर्षमा खाद्यान्नलगायत वस्तु तथा सेवाको मूल्य वृद्धिले आकाश छुन पुगेको छ । खाद्यान्नको मूल्य किलोमै २६० रुपैयाँभन्दा बढीले वृद्धि हुनु लज्जास्पद देखिन्छ । तसर्थ नियमित अनुगमन, वैदेशिक अनुदानलगायत आर्थिक सहयोगको विस्तार, लगानी र पर्यटन प्रवद्र्धन, चिया, कफी, जडीबुटीलगायत वस्तुको निर्यात विस्तार, छिमेकी देश र विकासोन्मुख मुलुकहरू बीच कनेक्टिभिटीको विस्तारबाट अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सकिन्छ ।

कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रको विकास र विस्तारविना आर्थिक मन्दीलाई रोक्न सकिँदैन । देशको आधा जनसंख्या अझै पनि कृषि पेशामा आबद्ध भएकाले समयमा नै मल, बीउ, प्रविधि, सिँचाइ, सहुलियतपूर्ण कर्जा, उत्पादित वस्तुको समयमा नै मूल्य निर्धारणलगायतबाट किसानलाई माथि उठाउनुपर्छ । परनिर्भरतालाई घटाएर निर्यातलाई बढाउनुपर्छ ।

अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जा लगानी घटाउने, न्यूनतम ज्यालामा वृद्धि गरी श्रमशक्तिको दक्षता अभिवृद्धि गर्दै मुलुकभित्र रोजगारीको अवसर बढाउने, उच्च लागत, न्यून उत्पादकत्व र कमजोर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा सुधार, लगानीयोग्य स्रोतको संकुचन, विप्रेषणमा वृद्धि, पूँजीबजारको विकास र पुनः संरचना, घरजग्गा कारोबारमा सुधार, राजस्वमा वृद्धि, औद्योगिक नीतिमा सुधार, नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच सुमधुर सम्बन्धलगायतले मात्र देशको आर्थिक वृद्धि सम्भव छ । 

विश्वभरका देशहरूको विधिको शासन मापन गर्ने वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१५ मा भन्दा सन् २०२३ मा २१ अंक कम भई ६९ स्थानमा पुगेको छ । यो भनेको भ्रष्टाचार बढ्नु र सुशासन कमजोर हुनु हो जुन आर्थिक विकासको बाधक हो । ऋण लिने वा निक्षेप बैंकमा राख्ने जनसंख्याको अनुपात हेर्दा कर्जाको ठूलो अंश अहिले पनि पहुँचवालाको हातमा नै छ । अधिकांश जनसंख्या वित्तीय रूपमा निरक्षर रहेको छ ।

बचतमा सकसपूर्ण जीवनयापन गर्ने व्यक्तिको संख्याको हिस्सा ठूलो भएकाले पनि अपेक्षित तरलता व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ । संस्थागत निक्षेपको स्थायित्व कमजोर हुने गर्छ । कठिनतापूर्वक न्यून आय भएका व्यक्ति वा संस्थाबाट संकलित बचतसमेत अनुत्पादक क्षेत्रमा जानुले आर्थिक पुनरुत्थानमा बाधा पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार यो लेख तयार पार्दा वित्तीय प्रणालीमा करीब ६ अर्बभन्दा बढी निक्षेप थपिएको छ । कुल निक्षेप ५४ खर्ब ३० अर्ब र कर्जा लगानी ४७ खर्ब ८९ अर्ब पुगेको छ । ऋण प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता केही बढे तापनि अपेक्षाकृत लगानी बढेको छैन जसको कारण चर्को कर्जा ब्याजदरमा कमी आउन सकेको छैन । 

बैंकले दिने ऋणकै आधारमा अर्थव्यवस्थामा सुधार भई आर्थिक कारोबार पनि बढ्ने हो । जति आर्थिक कारोबार हुन्छ त्यति नै सरकारको राजस्वमा वृद्धि हुने हो । हाल मूल्य वृद्धि र आम्दानीको स्रोत नभएबाट समेत बजारमा पैसा अभाव भएको भन्नेहरूको पनि कमी छैन । पूँजीगत खर्च कम छ भने साधारण खर्च बढेको छ । तसर्थ बेरोजगारी बढेको छ । वाणिज्य तथा व्यापारमा मन्दी आएको छ । निक्षेप बढ्दा पनि किन कर्जा बढेन भन्नेतर्फ सरोकारवाला निकायले तत्काल अध्ययन गर्नु जरुरी छ । 

आयात र अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी खर्च हुँदा अर्थतन्त्रमा शिथिलता आएको हो जसले उत्पादन र उपभोगमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ । एकातर्फ कतिपय क्षेत्रका कर्मचारीले समयमा तलब पाउन सकेको अवस्था छैन भने अर्कोतर्फ उधारो बढेको र वित्तीय क्षेत्रको खराब कर्जा बढेको छ । साथै कालोसूचीको संख्यासमेत बढेको हुँदा यसले अर्थतन्त्रलाई थप प्रभावित पारेको छ । दीर्घकालीन पूँजी परिचालन हुने शेयरबजार दैनिक ओरालो लागेको अवस्था छ । बैंकिङ क्षेत्रबाट ऋण लिएर बैंकिङ क्षेत्रकै शेयर किन्ने बढ्दो प्रवृत्तिले समेत शेयरबजार घट्दा पूँजी ब्लक भई अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । आम जनताले तिरेको कर प्रशासनिक खर्च र तलब भत्तालगायतमा नै जाने हो भने देशको आर्थिक समृद्धि कहिले हुने ?

आर्थिक मन्दी आउनुमा आयात प्रतिबन्ध, अन्तरराष्ट्रिय रूपमा मूल्य वृद्धि, बैंक दरमा वृद्धि, कसिलो मौद्रिक नीति, निजीक्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नहुनु, गौरवका आयोजना र अन्य विकास निर्माणका आयोजना सुस्त हुनु, मुद्रास्फीति बढ्नु र सुशासन अत्यन्त कमजोर हुनु, राजनीतिक स्थिरता नहुनु आदि कारण रहेका छन् । हाल आर्थिक शिथिलता, बेरोजगारी, लगानी गर्न डराउने अवस्था, मुद्राको अवमूल्यन, मुद्रास्फीतिमा तात्त्विक सुधार हुन नसक्नुजस्ता समस्या अर्थतन्त्रमा देखिएको छ, जसबाट छुटकारा पाउन आयकरमा कटौती गरी व्यययोग्य आय बढाई खर्च गर्न प्रोत्साहित गर्ने, पूर्वाधारमा पर्याप्त खर्च गरी रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने, ब्याजदर घटाउने, मुद्राको आपूर्ति बढाउने, लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने र सहुलियत दरको ऋणको जोहो गर्ने, स्टार्टअप व्यवसायको प्रवद्र्धन गर्ने, निजीक्षेत्रको मागअनुसार मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिमा सुधार गर्नेलगायत कार्य गर्नाले मात्र अर्थतन्त्रको सबलीकरण हुन सक्छ । 
लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]