प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण : कस्ता छन् अर्थराजनीतिक अपेक्षा ? 

ओमप्रकाश खनाल

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट ल्याएको पर्सिपल्ट अर्थात्, यही जेठ १७ गते दक्षिण छिमेक भारतको औपचारिक भ्रमणमा जाने तयारीमा छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका एजेन्डाबारे छलफल र सुझाव लिन जुटेसँगै सरोकारका पक्षले स्वाभाविक रूपमा आआफ्नो क्षेत्रका अपेक्षाहरू प्रकट गर्न थालेका छन् । 

तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेपछि छिमेकी देशको पहिलो औपचारिक भ्रमण गर्न लागेका दाहालको यो दौडाहाबाट अर्थराजनीतिक क्षेत्रका अनेक सरोकार मुखरित भएका छन् । कोरोना महामारीयता देखिएको आर्थिक परिदृश्य र प्रत्येकजसो राष्ट्रले आफ्नै अर्थतन्त्र व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको सन्दर्भमा दाहालको भारत भ्रमणलाई निकै चासो र आशाका साथ हेरिनु अस्वाभाविक होइन । कोरोना महामारीले भारतको छिमेक नीतिका प्राथमिकता प्रभावित छन् । महामारीको असरबाट बाहिर आउन र सम्भावित जोखिम व्यवस्थापनका लागि भारतले आजपर्यन्त खाद्यान्न आपूर्तिदेखि ऊर्जा व्यवस्थापनमा लिएको नीतिले नेपालको अर्थतन्त्र प्रभावित छ । सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार हुनुले पनि भारतीय नीति र निर्णयको असर नेपालको अर्थ व्यवस्थामा तत्काल देखिन्छ ।

तथ्यांक भन्छ– नेपाल भारतमाथि कुल वैदेशिक व्यापारमा २ तिहाई र पारवहनमा ९० प्रतिशत निर्भर छ । वार्षिक १० खर्ब रुपैयाँबराबरको व्यापारघाटा छ । औद्योगिक कच्चा पदार्थदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिमा भारतकै वर्चस्व छ । पेट्रोलियम पदार्थमा भारतको एकाधिकार नै छ । भारतीय आयल निगमले मोतिहारीदेखि अमलेखगञ्जसम्म बनाइदिएको पेट्रोलियम पाइपलाइनको बदलामा हामीले १५ वर्षका लागि त्यही व्यापारिक प्रतिष्ठानबाटै इन्धन लिने शर्त स्वीकार गरेका छौं । भारतभन्दा नेपालमा इन्धनमा करको भार कम भएको अवस्थामा अहिले भारतीय बजारभन्दा नेपालमा यसको मूल्य महँगो किन छ ? अहिले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा अमलेखगञ्ज–चितवन पेट्रोलियम पाइपलाइन सम्झौताको तयारी छ । भारतीय आयल निगमले पाइपलाइनको शर्तमा बाँधिएको फाइदा उठाएका सन्दर्भ बेलाबेलामा सतहमा आएका छन् । यसो हो भने प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणमा यो एजेन्डाले स्थान पाउनुपर्छ । 

ऊर्जाको अर्को स्रोत जलविद्युत्मा प्रकारान्तरले आपूर्तिदेखि निकासीसम्ममा भारतमा निर्भर छौं । आफ्नो बजारको खपत होओस् वा बढी भएको ऊर्जा विक्रीका लागि भारतीय ऊर्जा बजारमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । अहिले पनि १७०० मेगावाटको खाँचो टार्न भारतबाट करीब ४०० मेगावाट विद्युत् ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । चाहिएजति विद्युत् नपाउँदा औद्योगिक कोरिडोरमा दैनिक ८/९ घण्टा अघोषित लोडशेडिङ छ । यसबाट उत्पादन र बजार प्रभावित छ । वर्षाको समयमा उत्पादित बढी विद्युत् भारतमै निकासी गर्नुपर्ने छ । तर, भारतले विद्युत् नकिनिदिँदा खेर गइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा ३ हजार मेगावाट खरीदको प्रस्ताव लैजाने कुरा छ । भारत यसमा सहमत नभए आउँदो वर्षामा दैनिक ८०० मेगावाट बिजुली खेर जाने प्रक्षेपण छ । हिउँदमा चाहिएको बेला उपलब्ध नहुने र वर्षामा बेच्न नसकिने अवस्था विद्युत् विकासको अवरोध हो । भारतले नेपालका १० हजार मेगावाटका नदीनालामा हात हालेर बसेको छ । सन् २०३५ सम्ममा भारतलाई ३५ हजार मेगावाट विद्युत् विक्रीको लक्ष्य छ । यसका लागि भारतीय बजारमा विद्युत् निकासी र आयातका अवरोधको सापेक्ष समाधानलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । नेपालबाट बंगलादेशले लैजाने भनिएको ९ हजार मेगावाट विद्युत् निकासीका लागि प्रसारण लाइनमा भारत सकारात्मक हुनुपर्छ । 

नेपालको निर्यात व्यापार अधिकांशतः भारतीय बजारमा आश्रित छ । अघिल्लो वर्षसम्म प्रशोधित तेल निकासी हुँदै आएकोमा भारतले तेल आयातमा शून्य भन्सार नीति लिएपछि निकासी करीब ठप्प छ । तेल निकासी बन्द भएपछि भारतसँगको व्यापारघाटा अझ उकालो लाग्दै छ । अहिले मन्दीका कारण बजार नघटेको भए व्यापारघाटा ऐतिहासिक हुने अनुमान वास्तविकतानजिक छ । कुल वैदेशिक व्यापारमा भारतसँगको २ तिहाइको साझेदारी र त्यसमा पनि अधिकांश घाटाको व्यापारलाई हामीले भारतसित ‘ट्रेड बार्गेनिङ’को उपाय किन बनाउन नसकेको ? नेपाल भारतका लागि करीब १२ खर्ब रुपैयाँबराबरको बजार हो भने भारतीय बजारमा हामीले कम्तीमा त्यसको आधा मूल्यको बजार ग्यारेन्टी किन नमाग्ने ? यस अर्थमा नेपाले यस्ता उच्चस्तरीय भ्रमणमा आफ्ना उत्पादनको बजार निश्चित गरिदिन प्रस्ताव लैजानुपर्छ । स्वदेशी उद्योगहरूले भारतीय बजारमा सजिलै उपलब्ध हुने औद्योगिक उपकरणका पार्टपुर्जा आयात गर्न पाएका छैनन् । यसबाट औद्योगिक लागत बढ्न गएको छ । नेपाल–भारत व्यापार सन्धिको अव्यावहारिक प्रावधान यसमा अवरोध बनेको छ । सीमाक्षेत्रबाट हुने अनधिकृत व्यापारले दुवै देशको अर्थतन्त्रलाई हानि पुर्‍याइरहेको छ । अन्तरसरकारी एजेन्डामा यी विषय पारिएकै छैनन् । यस्ता सरोकारलाई हाम्रो आर्थिक कूटनीतिले अहिलेसम्म प्राथमिकतामा राख्न सकेको छैन/चाहेको छैन । 
 वस्तु आयात र निर्यातमात्र होइन, भारत हाम्रा लागि पर्यटकीय आयको पनि मूल स्रोत हो । भारतबाट आउने पर्यटकको संख्या सानो छैन । भारतबाट आउने पर्यटकले नै सिमानामा अनेक हैरानी खेप्नु परेको छ । अधिकांश पर्यटक स्थलमार्ग भएर आउँछन् । नेपालले १ सय रुपयाबाहेकका अन्य भारतीय मुद्राको चलनचल्तीलाई अवैध मानेको छ । त्यो भन्दामाथिको ५०० र २००० (२००० को नोटमा हालै भारतमै पनि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय भएको छ ।) रुपयाका नोट लिएर आएका पर्यटकलाई सिमानामा सटहीको व्यवस्था मिलाउनुको सट्टा थुनामा राख्ने काम भइरहेको छ । भारतीय पर्यटक किन नेपाल आउँछन् ? 

पयर्टक नेपालमा आएर बढीभन्दा बढी रकम खर्च गरेर फर्किऊन् भन्ने उद्देश्य राखिन्छ । अर्को, भारतबाट वर्षेनि १२ खर्ब रुपैयाँको आयात हुन्छ । भारूमा हुने आयातका लागि हामीले अमेरिकी डलर तिरेर भारू किन्नुपर्छ । भारतीय पर्यटक नेपालमा भारू भित्र्याउने गतिलो माध्यम बन्न सक्छ । तर, १०० रुपयाका नोटको भारी बोकेर आऊ, होइन भने थुनामा बस भन्ने खालको नियमले पर्यटक भित्र्याउन सम्भव छ ? हामीले अतिथि स्वागतको कस्तो संस्कार निर्माण गरिरहेका छौं ? यसबाट नेपालको पर्यटकीय छवि के हुन्छ ?

एक सय रुपयामाथिका भारतीय नोटलाई किन प्रतिबन्ध लगाइयो ? राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले यसमा स्पष्ट पार्न सक्दैनन् । कि भारूलाई पूर्ण प्रतिबन्ध लगाए भयो, होइन भने भारतमा निर्बाध रूपमा चलेका नोट नेपालमा चल्न नदिनु र पर्यटकलाई हैरान पार्नुको औचित्य देखिँदैन । तारे होटेलहरूमा भारतीयलाई लक्षित गरेरै क्यासिनो सञ्चालनमा छन्, तर रकम ल्याउन रोक लगाएर कसरी उद्देश्य पूरा हुन्छ ? ठूलो नोटको चलनलाई मान्यता दिँदा यसको अवैध ओसारपोसार, नक्कली नोटको कारोबार र सुनको तस्करी सहज हुने भएकाले भारतीय रुचिमा यसमा प्रतिबन्ध लगाइएको तर्क गर्नेहरू छन् । यसो हो भने सिमानामा खटिएका सुरक्षाकर्मीको के काम ? हाम्रा सरकारी निकायहरूले भारूको अवैध ओसारपसार नियन्त्रणमा मेहनत गर्नुभन्दा प्रतिबन्ध लगाउनुलाई सहज ठानेको देखिन्छ । नेपालमा आउने पर्यटकका लागि सिमानामै भारू सटहीको व्यवस्था गरिदिएर वा स्वघोषणाका आधारमा एउटा निश्चित परिमाणमा भारू ल्याउन पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । सटहीमा भारतीय संशय र आशंका छ भने यसलाई कूटनीतिक माध्यमबाट सहजीकरणको बाटो खोज्नु बुद्धिमानी हुन्छ । 

भूपरिवेष्टित र पारवहन पूर्वाधारमा कमजोर लगानीले अधिकांश ढुवानी भारतमाथि निर्भर छ । समुद्री बन्दरगाहदेखि रेल र सडक सबैतिरको पारवहन भारतीय साधनमा आधारित छ । कोलकाता र हल्दिया बन्दरगाहको लामो सकसपछि विशाखापत्तनम् खुला भयो । पारवहन अझै अपेक्षित सहज छैन । अन्य बन्दरगाहको विकल्पमा पहल भएको त छ, उपलब्धि हात लागेको छैन । भारतका सबै बन्दरगाह खुला भए पायक पर्ने ठाउँबाट ल्याउन सकिन्थ्यो । ढुवानी

सेवाप्रदायकको प्रतिस्पर्धाको लाभ आयातले किन पाउन सकेको छैन ? व्यापार चक्रमा ढुवानीको लागत १० प्रतिशतको हाराहारीमा हुन्छ । हामीकहाँ यस्तो खर्च ४० प्रतिशतसम्म छ । यसले व्यापार र उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई रोकेको छ । यसमा सरकार गम्भीर हुन चाहेको छैन । हामी यस्ता दुई ठूला छिमेकीको बीचमा छौं, जो अबको करीब दशकभित्रै विश्वकै पहिलो (चीन) र दोस्रो (भारत) अर्थतन्त्र बन्ने दौडमा छन् । छिमेकको यो सामथ्र्यलाई सुझबुझपूर्ण आर्थिक कूटनीतिबाटै उपयोग गर्न सम्भव छ । प्रधानमन्त्रीको छिमेक भ्रमण राजनीतिक स्टन्ट र कर्मकाण्ड होइन, आपसी अर्थराजनीतिक सामाजिक सरोकार, हित र साझेदारीमा केन्द्रित हुनुपर्छ । 

प्रतिक्रिया [0]