अस्थिर नीतिले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धनमा गम्भीर प्रभाव : नाडा

अभियान संवाददाता

काठमाडौं । सरकारको अस्थिर कर नीति नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवद्र्धन र व्यवसायमा बाधक भएको अटो व्यवसायीले बताएका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयकमार्फत अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विद्युतीय सवारीसाधनको कर तथा अन्तःशुल्कमा हेरफेर गरेपछि नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालले यस्तो प्रतिक्रिया दिएको हो । विद्युतीय सवारीसाधनमा कर तथा अन्तःशुल्क वृद्धि विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीतिविपरीत देखिएको नाडाले बुधवार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘नाडाले धेरै समय अघिदेखि विद्युतीय सवारीसाधनमा लाग्ने महशुलका दरमा विभिन्न छूट र नीतिगत सुविधाको निश्चित र दीर्घकालीन नीति निर्माणका लागि सरकारसँग आग्रह गर्दै आएको थियो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर सरकारले यस्ता सवारीसाधनको कर नीतिमा ठोस आधारविना नै पटकपटक संशोधन गरेको छ । यसले सरकारको भनाइ र गराइमा रहेको ठूलो खाडल रहेको स्पष्ट हुन्छ ।’ यसबाट विद्युतीय सवारीसाधनको संवद्र्धन तथा प्रवद्र्धन गर्ने सरकारको घोषणामा विरोधाभास देखिएको नाडाले बताएको छ ।

सरकारले आप्mनै मुलुकमा उत्पादन हुने जलविद्युत्को उपभोग बढाई फोसिल इन्धनमाथिको निर्भरता घटाउँदै लैजाने नीति लिएको छ । ‘यसका लागि विद्युतीय सवारीसाधनको उत्पादन समेत देशभित्रै गर्ने उद्देश्यअनुरूप महशुलहरूमा विभिन्न छूट र नीतिगत सुविधाको व्यवस्था पनि गरेको छ,’ नाडाले भनेको छ, ‘तर सरकारले दिएको उक्त छूट र सुविधा कहिले घटाउने र कहिले बढाउने गर्दा विद्युतीय सवारीसाधनको व्यवसाय गम्भीर रूपले प्रभावित भएको छ ।’ साथै नेपालमै विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादन गर्न चाहने उद्यमीसमेत हतोत्साहित हँुदै गएको नाडाले बताएको छ ।

सरकारले सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने सार्वजनिक विद्युतीय बसमा लाग्ने भन्सार महशुलमा समेत उल्लेख्य वृद्धि गरेकोे छ । यसबाट सरकारले सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय बसको प्रयोगलाई समेत निरुत्साहित गर्न खोजेको नाडाको ठहर छ । त्यसैगरी विद्युतीय सवारीसाधन वा ब्याट्री मात्र आयात गर्ने कम्पनीले विक्री गरेको ब्याट्रीको स्वयं व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तथा ब्याट्री व्यवस्थापन गर्ने योजना वर्षको एकपटक सार्वजनिक गर्नुपर्ने नीति व्यावहारिक र सम्भव नभएको बताइएको छ । यस्तो व्यवस्था हटाउन नाडाले माग गरेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]