जलविद्युत् विकासका अनुत्तरित प्रश्न: ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत बाह्य लगानी उचित 

जगदीशप्रसाद अग्रवाल

जलविद्युत्लाई आर्थिक रूपान्तरणको दरिलो आधार मान्दै आएको वर्षौं भइसकेको छ । हाम्रो जलसम्पदाबाट कम्तीमा ४० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन सक्ने प्रक्षेपण विज्ञहरूले गर्दै आएका छन् । यसको स्वदेशी खपत र निकासीमार्फत आर्थिक समुन्नति प्राप्त हुने भन्दै रणनीति पनि बनाउँदै आएका हौं । अपेक्षित उपलब्धि भने देखिएको छैन ।

जलस्रोतको उपयोगमार्फत आर्थिक उन्नतिको सपना देखिरहँदा विगत २० वर्षको प्रयासबाट पनि ऊर्जाको समस्या समाधान भइसकेको छैन । २७ सय मेगावाट हाराहारीमा उत्पादन हुने भनिए पनि वास्तविक उत्पादन २ हजार मेगावाट छ । हिउँदमा यो १३/१४ सय मेगावाटमा झर्छ । १७ सय मेगावाटको माग धान्न करीब ५ सय मेगावाट भारतबाट आयात हुन्छ । कुनै एक समय थियो, हामीकहाँ विद्युत्को निरन्तर आपूर्ति हुँदा भारतको विहारमा १८ घण्टासम्म लोडशेडिङ थियो । विद्युत् आपूर्तिको सहजता पनि १९९० को दशकताका हामीकहाँ बाह्य लगानी भित्रिनुको एउटा कारण थियो । अहिले भारतबाट विद्युत् आयात नहुने हो भने अँध्यारोमा बस्नुपर्ने अवस्था छ ।

आउँदो १० वर्षमा भारतलाई १० हजार मेगावाट विद्युत् बेच्ने सम्झौता भएको छ । हामीकहाँ प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत दोब्बर पुर्‍याउनेदेखि विद्युतीय रेलमार्ग, विद्युतीय सवारी, औद्योगिक खपतलगायतमा यसको उपयोग बढाउने कुरा छ । तर, यसका लागि आन्तरिक खपत कति हो ? उत्पादन कति गर्ने हो ? यसको कुनै प्रक्षेपण हुन सकेको छैन । विगत १ दशकको तथ्यांक हेर्ने हो भने खपतमा परिवर्तन देखिएको छैन । कुल ऊर्जामा गार्हस्थ्य, औद्योगिक, व्यापारिक र निर्यातको अनुपातमा उल्लेख्य फेरबदल भएको देखिँदैन । वर्षेनि ६/७ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिको तथ्यांक आउँछ । यसो हुँदा विद्युत् खपत पनि बढ्नुपर्ने हो, त्यो वृद्धि खोइ ? नयाँ/नयाँ शहर बनाउने योजना छ । यो खपत बढाउने क्षेत्र हो । सरकारले यसको प्रक्षेपण नै गरेको देखिँदैन ।

कुल लगानीमा ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत बाह्य लगानी उचित हुन्छ । बहुपक्षीय लगानीकर्ता भित्त्याउने रणनीति लिनुपर्छ । बाह्य लगानीलाई आन्तरिक बजारको अवसर देखाउनुपर्छ । यसो गर्दा लगानीमा कुनै देशको आधिपत्य नभई लगानी सन्तुलित हुन जान्छ ।

विगत १० वर्षका बजेटलाई हेर्‍यौं भने प्रत्येक वर्ष जलविद्युत् विकासको विषय प्राथमिकतामा परेको छ, तर बजेट विनियोजनमा यसको आभास हुन सकेको छैन । हालै सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमा पनि विद्युत् निकासीको कुराले प्राथमिकता पायो । सरकार विद्युत् निकासीको कुरा गर्छ, तर स्वदेशकै उद्योगहरू विद्युत् आपूर्तिको समस्या झेलिरहेका छन् । ऊर्जाको अभावमा उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन् । घरायसी आपूर्तितर्फ पनि व्यापक विद्युत् कटौती भइरहेको छ ।

सरकारी योजनाअनुसार विद्युत् उत्पादनका लागि ठूलो आकारमा लगानीको आवश्यकता पर्छ, यो पूँजीमुखी लगानीको अवसर हो । १ मेगावाट उत्पादन गर्न औसतमा १६ करोड रुपैयाँ लगानी चाहिने अनुमान गरिएको छ । यो लगानी कहाँबाट आउने ? स्वदेशी निजीक्षेत्र ससाना योजनामा सीमित छ । यस्ता योजनाबाट प्रतिफल निकाल्न समय लाग्ने गरेको छ । निजीक्षेत्रको लगानीको अभ्यास हेर्‍यौं भने सरकारले पहिल्यै निश्चित दरमा खरीद सम्झौता गरेको हुन्छ । आज विद्युत्को खरीदविक्री एउटा वस्तुसरह भइसकेको छ । पछिल्लो समयमा उच्च दरकै कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् बेच्न नसकेका विषय समाचारमाध्यममा आइरहेका छन् । प्राधिकरणको नेतृत्वले यो स्वीकारमात्र गरेको छैन, अब पहिल्यै दर तय गरेर विद्युत् किन्न नसक्ने पक्षमा उभिन थालेको छ । भारतमा विद्युत्को चरम अभावको समयमा दर तोकेरै खरीद सम्झौता गरिनु ठीकै पनि थियो होला । अब भारत नेपालको जलविद्युत्मा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था अन्त्य भइसकेको अवस्थामा खरीद सम्झौताका शर्तहरूमा प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ । निजीक्षेत्र विद्यत् उत्पादनमा अहिले पनि संरक्षण चाहन्छ । यस्तो विरोधाभास र अन्योलमा लगानी कसरी आउँछ ?

सरकारले लगानी सम्मेलन गरेर लगानी ल्याउने प्रयास नगरेको होइन । चीनबाट लगानीको प्रतिबद्धता आए पनि ती रोकिए । त्यसमा राजनीतिमात्र कारण होइन, नेपालमा उत्पादित विद्युत्को मुख्य बजार भारत नै हो । आफूबाहेकका अन्य देशबाट नेपालको विद्युत्मा हुने लगानीबारे भारतको बुझाई र नीति पनि बाधक बनेको छ । चिनियाँ लगानीलाई भारतले नेपालमा चीनको प्रभाव बढेको अर्थमा ग्रहण गरिरहेको छ । भारतले आफ्नो विद्युत् व्यापार निर्देशिकामार्फत नेपाली वा भारतीय लगानी भएको विद्युत्मात्र खरीद गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो नीति उत्पादनमा मात्रै हो कि प्रसारणमा पनि हो ? यदि प्रसारण र अन्य प्रविधिमा पनि हो भने एमसीसीमार्फत बन्ने प्रसारण लाइनबाट भारतले विद्युत् लिने हो कि होइन ?

अहिले नै हामीले करीब ५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको जिम्मा भारतलाई दिइसकेका छौं । अन्य योजनामा भारतीय लगानीबारे प्रयास भइरहेको छ । भारतसँगको सम्झौतामा २० प्रतिशत हाराहारी विद्युत् हामीलाई दिएर अरू परिमाण भारतले नै लैजाने शर्त छन् । अहिले जसरी भारतलाई विद्युत् बेचेर व्यापारघाटा कम गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । तर, शर्तअनुसार भारतले उत्पादन गरेर थोरै परिमाणमा दिएको नि:शुल्क विद्युत्बाहेक अरू केही हुँदैन । यसबाट कसरी व्यापारघाटा कम हुन सक्छ ?

विद्युत् उत्पादनमा आन्तरिक र बाह्य लगानीमा सन्तुलनको खाँचो छ । बाह्य लगानीका शर्तहरू परिमार्जन गरी स्वदेशले प्राप्त गर्ने परिमाण र निकासीको अनुपातलाई सन्तुलित बनाउनुपर्छ । कुल लगानीमा ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत बाह्य लगानी उचित हुन्छ । बहुपक्षीय लगानीकर्ता भित्त्याउने रणनीति लिनुपर्छ । बाह्य लगानीलाई आन्तरिक बजारको अवसर देखाउनुपर्छ । यसो गर्दा लगानीमा कुनै देशको आधिपत्य नभई लगानी सन्तुलित हुन जान्छ । यी सरोकार र हाम्रा स्वार्थको सम्बोधन हुने गरी जलविद्युत्मा लगानीसम्बन्धी सम्झौता गर्न सकिन्छ । यस्ता सम्झौतालाई हामीले स्वाभाविक रूपमा आफ्नो हितको पक्षमा केन्द्रित बनाउनुपर्छ । बाह्य लगानीमा निर्माण हुने प्रसारण पूर्वाधारको स्वामित्वको विषय भोलिका दिनमा हाम्रो विद्युत्को बजारीकरणमा समस्याको कारण बन्नु हुँदैन । त्यस्ता पूर्वाधारमा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग र प्रवर्द्धनको अवस्था कस्तो रहने हो ? ऊर्जा विकासको नीति, रणनीति र कार्यान्वयनमा यस्ता विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । 
जलविद्युत् ‘क्लिन इनर्जी’ भएकाले पनि यसको माग निरन्तर हुन्छ । भविष्यमा यसको मागमा उछाल आउन सक्छ । त्यसबेला हाम्रो अधिकांश बिजुलीमा बाह्य अधिकार कायम भयो भने त्यसबेलाको हाम्रो पिढीले के भन्ला ? सन्धि सम्झौता राम्रै उद्देश्यका लागि हुने भए पनि भोलिका दिनमा त्यो जनस्तरमा नकारात्मक धारणा विस्तारको कारण बन्छ भने त्यसमा पुनरवलोकन गरिनुपर्छ ।

बंगलादेशमा विद्युत् निकासीको कुरा गरिरहेका छौं । यो पनि भारतको सदाशयतामा निर्भर हुनेछ । भारतले नेपालबाट सोझै जान नदिन पनि सक्छ । उसले हामीसँग विद्युत् लिएर बंगलादेश पठाउन सक्छ । यसअर्थमा अन्य देशतर्फको निकासीमा पनि हामी भारतमै अश्रित हुनेछौं । 

आजको विश्वमा ऊर्जा जटिल विषय बन्दै गएको छ । २ दशक पहिलेसम्म ऊर्जा भन्नाले कोइला र खनिज तेलमात्र बुझ्ने गरिएकोमा अहिले ऊर्जाका ती स्रोत जलवायु परिवर्तनका मुख्य कारकको रूपमा प्रमाणित भइसकेका छन् । अन्य वैकल्पिक स्रोतहरू थपिन गएका छन् । विश्व समुदाय ऊर्जाका पारम्परिक स्रोतबाट टाढिन चाहेको छ, तर टाढिन सकिरहेको छैन । वैकल्पिक स्रोतहरू मागको तुलनामा विकसित हुन सकिरहेका छैनन् । ऊर्जाको प्रतिएकाइ मोल प्रतिस्पर्धात्मक हुन जरुरी छ । प्रत्येक राष्ट्र ऊर्जामा प्रतिस्पर्धात्मक र आत्मनिर्भर हुन चाहन्छ । र, खपतलाई असीमित बढाउन चाहन्छ । ऊर्जामा नयाँनयाँ स्रोतहरूमाथि अन्वेषण र प्रयोगले हुँदै आएको छ । यो क्षेत्र बहुआयामिक हुँदै गएको छ ।

उपर्युक्त परिवेशमा नेपालमा ऊर्जा विकास अधिकांशत: जलविद्युत्तर्फ ढल्किएको र स्वदेशी खपतकेन्द्रित नभई भारततर्फको निर्यातमा जोड दिइएको देखिन्छ । वैश्विक परिवेशमा यो विरोधाभासपूर्ण छ । निर्यात गर्ने हो भने पनि प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यको निर्यातमात्रै दिगो हुन सक्छ । स्वदेशी खपतलाई समुचित सम्बोधन नगरी निर्यातमा मात्रै केन्द्रित भयौं भने यो आत्मघाती हुनेछ । यो राम्रो कुरा हो कि, नेपालले खनिज तेलको भण्डारण र पाइपलाइनको विस्तारलाई रोकेको छैन । खनिज तेलको अस्तित्व रहिरहने छ । यसको वैश्विक वार्षिक खपत २३ प्रतिशतले बढ्दै गएको छ । सन् २०४५ सम्ममा दैनिक खपत ११ करोड ब्यारेल पुग्ने प्रक्षेपण छ । यो क्षेत्रलाई दरिलो बनाउन अनुसन्धानमा ठूलो धनराशि खर्च भइरहेको छ । वायु, सौर्य र हाइड्रोजन ऊर्जामा पनि विश्वस्तरमा घनीभूत अन्वेषणको काम भइरहेको छ । यस सन्दर्भमा नेपालले ऊर्जा विकाससम्बन्धी राष्ट्रिय नीति बनाउनुपर्छ । जसमा माग, उत्पादन, आपूर्ति, निर्यात, मूल्य, बजार, वैश्विक प्रतिस्पर्धा, जलवायु परिवर्तनका कुप्रभाव आदि तथ्यहरू समावेश गरी आगामी २० वर्षको प्रक्षेपण हुनुपर्छ ।

जलविद्युत् स्वच्छ ऊर्जा भएकाले यो हाम्रा लागि ‘कमोडिटी’मात्र नभएर ‘बार्गेनिङ’ क्षमता बन्न सक्छ । जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणमा प्रतिबद्ध भारतलाई ‘क्लिन इनर्जी’को खाँचो पर्ने देखिन्छ । भारतको ४ लाख मेगावाट उत्पादनमध्ये ६० प्रतिशत खनिज तेल र कोइलाबाट उत्पादन हुन्छ । भारतमा वार्षिक विद्युत् खपत वृद्धि २० प्रतिशतका दरले भइरहेको छ । यो सन्दर्भमा भारतले नेपालबाट विद्युत् आयातलाई निरन्तरता दिने स्थिति हुन्छ । हाम्रो उत्पादित विद्युत्को स्वदेशी खपत नबढाई भारतीय बजारमा निर्यातको नीतिमात्र लिने हो भने हाम्रो ‘बार्गेनिङ’ क्षमतामा ह्रास आउन सक्छ ।
लेखक निम्बस ग्रूपका अध्यक्ष हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]