मौद्रिक नीतिले समेट्न नसकेका पक्ष: व्यावसायिक क्षेत्र सुधार नभएसम्म अर्थतन्त्र सुदृढ हुँदैन 

डा.दिवाकर वशिष्ठ

आर्थिक मन्दीको कारण अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा पुगेका बेला आएको मौद्रिक नीतिप्रति निजीक्षेत्र र सर्वसाधारणप्रति जुन भरोसा र विश्वास थियो त्यस अनुरूप मौद्रिक नीति नआउँदा सबैलाई झस्काएको छ । सरकारले ल्याएको बजेट र मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्या समाधान गर्दैन भन्ने आम मानिसको बुझाइ रहेको हँुदा मौद्रिक नीतिमा परिवर्तन हुनुपर्छ भन्नेहरूको बाहुल्य देखिन्छ । कुनै पनि मुुलुकको केन्द्रीय बैंकले समग्र मुद्राको आपूर्ति, बैंकदर, बैंक कर्जाको व्यवस्थापन गर्दै बजेटले लिएका आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्यले तर्जुमा गर्ने नीति नै मौद्रिक नीति हो । वर्तमान मौद्रिक नीतिको उद्देश्य आर्थिक स्थायित्व, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह, रोजगारीको सृजना, आन्तरिक उत्पादनमा सुधार, आर्थिक वृद्धि, वैदेशिक व्यापारमा सन्तुलन, विदेशी विनिमय दर र शोधनान्तर स्थितिमा सन्तुलन कायम, विपन्न वर्ग, कृृषि, साना तथा मझौला उद्यम सञ्चालनमा कर्जा प्रवाह गरी आर्थिक असमानता कम गर्ने, मुद्रा स्फीतिमा नियन्त्रण गरी आर्थिक समस्याको समाधान गर्ने रहेको छ । तर, जबसम्म आन्तरिक अर्थतन्त्र सुदृढ हुँदैन तबसम्म मौद्रिक नीतिको लक्ष्य पूरा हुनेमा बढी आशावादी हुने अवस्था रहँदैन । कोभिड र विश्व अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीका कारण नेपालको अर्थतन्त्र प्रभावित भएको छ । त्यस्तै गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा कर्जा विस्तार राम्रो भए तापनि अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी कर्जा लगानी भएको छ । त्यस्तै सरकारले गर्ने विकास खर्च कम भएको छ । यसले गर्दा व्यापारिक क्षेत्रको व्यययोग्य आयमा कमी आएको छ । यही कारण कर्जा असुलीमा समस्या आइरहेको देखिन्छ । 

सन् २०२३ मा विश्वको मूल्य स्थितिमा सुधार आए तापनि अझै उच्च रहने आइएमएफको प्रक्षेपण रहेको छ । मूल्य वृद्धिदर कम हुँदै गए तापनि लक्ष्यभन्दा अझै उच्च रहेकाले विकसित र उदीयमान मुलुकहरूले मौद्रिक नीतिको कसिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिएको पाइन्छ । आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन र कर्जा लगानी बढाउन एकीकृत निर्देशनमार्फत कसिलो मौद्रिक नीतिलाई नेपालको हकमा अझै खुकुलो बनाउनै पर्छ किनकि व्यावसायिक क्षेत्र र शेयरबजारमा सुधार नभएसम्म अर्थतन्त्र सुदृढ हुन सक्दैन । मौद्रिक नीति कसिलो हुँदा व्यावसायिक क्षेत्र र शेयरलगानीकर्ता थप निरुत्साहित भएको देखिन्छ । 

२०८० साउन ७ गते सार्वजनिक मौद्रिक नीतिले मुद्राप्रदायको वृद्धिदर १२ दशमलव ५ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ । निजीक्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको वृद्धि दर ११ दशमलव ५ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण छ । त्यस्तै आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य ६ प्रतिशत र मुद्रास्फीति ६ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गर्ने लक्ष्य छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति ७ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने, बैंकदर ७ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गर्ने, नीतिगत दर ६ दशमलव ५ प्रतिशत, निक्षेप संकलन दर ४ दशमलव ५ प्रतिशत, अनिवार्य नगद अनुपात ४ प्रतिशत कायम गर्ने नीति लिइएको छ । वैधानिक तरलता १२ प्रतिशत क वर्गका बैंकलाई र १० प्रतिशत ख र ग वर्गकालाई कायम गरिएको छ । पहिलो आवासीय घरकर्जाको सीमा २ करोड पुर्‍याइएको छ । राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकले समेत पूर्ण रूपमा क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क २०१५ अनुसार पूँजीकोष कायम गर्नुपर्ने, राहदानी सुविधाबापत १ वर्षमा दुईपटकसम्म अमेरिकी डलर १५०० सम्मको सटही सुविधा रहेकोमा त्यो परिमार्जन गरी २५०० डलर उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । विगतको अनुभवलाई हेर्दा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएको कारण उपर्युक्त लक्ष्य पनि पूरा हुनेमा शंका व्यक्त हुन थालेको छ । 

लघुवित्तका समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसक्नु, विपन्नवर्ग कर्जा यथावत् रहनु, उत्पादनशील क्षेत्रमा नयाँ कर्जा कार्यक्रम नहुनु आदि मौद्रिक नीतिका कमजोरी हुन् । कृषि, पर्यटन र ऊर्जामा उत्साहजनक कार्यक्रम नआएको हुँदा मौद्रिक नीति केही पक्षमा लचिलो भए तापनि अपेक्षाकृत खुकुलो नभई संकुचनकारी नै छ भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । 

वर्तमान मौद्रिक नीतिबाट व्यावसायिक क्षेत्र र शेयरबजार सन्तुष्ट हुन सकेको छैन । दैनिकजसो शेयरबजार घट्ने क्रम रोकिएको देखिँदैन । शेयर कर्जाको सीमा १२ करोड हटाइएको छैन । शेयरकर्जामा लचकता हुँदैमा अर्थात् १२ करोडको सिलिङ हट्दैमा आकाश खसिहाल्ने त होइन नि । बैंकले पनि त ऋणीको अन्य क्षमतासमेत हेरेर लगानी गर्ने हो । हाल तरलता उपलब्धताको तुलनामा कर्जा विस्तारको लक्ष्य समेत घटेको छ । खुकुलो मौद्रिक नीतिको कुरा गरिरहँदा गतवर्षभन्दा कसिलो मौद्रिक नीति आयो भन्नेहरूको बाहुल्य बढेको छ । लघुवित्तका समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसक्नु, विपन्नवर्ग कर्जा यथावत् रहनु, उत्पादनशील क्षेत्रमा नयाँ कर्जा कार्यक्रम नहुनु आदि मौद्रिक नीतिका कमजोरी हुन् । कृषि, पर्यटन र ऊर्जामा उत्साहजनक कार्यक्रम नआएको हुँदा मौद्रिक नीति केही पक्षमा लचिलो भए तापनि अपेक्षाकृत खुकुलो नभई संकुचनकारी नै छ भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । 

सामाजिक र राजनीतिक वृत्तमा यो मौद्रिक नीतिलाई ठूलो अपेक्षाका साथ हेरिएको भए तापनि मुलुकको समग्र वित्तीय प्रणालीलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउन चुकेको छ । त्यसैले यो मौद्रिक नीति ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ भएको अनुभूति व्यवसायीहरूले गरेको देखिन्छ । बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेका कतिपय कुरा मौद्रिक नीतिले समेट्ला भन्नेहरू निराश बन्न पुगेको अवस्था छ । व्यावसायिक क्षेत्रका अधिकांश माग पूरा हुन नसकेको हुँदा बैंकहरूको आगामी वर्ष भाका नाघेको कर्जाको दर ४ प्रतिशतभन्दा बढी हुने देखिन्छ । बाह्य क्षेत्र तथा मूल्य स्थितिमा सुधार आएको छ भनिए तापनि आन्तरिक अर्थतन्त्रको अवस्था भने कमजोर छ । आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुधार नभएसम्म सरकारी वित्त स्थिति दबाबमा परिरहन्छ । निजीक्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जाको वृद्धि सुस्त रहेको छ । आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आएको छ । बंैकिङ प्रणालीको निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढेको छ । महँगीमा अपेक्षित नियन्त्रण नभएको कारण सरकारी वित्त स्थिति दबाबमा परेको हो । 

बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर केही घटाएको भए तापनि मुद्दती निक्षेपको भार अझै बढी रहेको छ भने बचतमा ब्याज घट्न सकेको छैन । यही कारण कर्जाको ब्याज अपेक्षित रूपमा अझै नघट्ने देखिएको छ जसले गर्दा कर्जा लगानी आकर्षित हुन सकेको छैन । विप्रेषण आप्रवाहमा भएको सुधार र आयात व्यापारमा आएको कमीका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको र बंैकिङ क्षेत्रमा तरलतासमेत बढेको छ । तर, आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगको विकास हुन सक्ने देखिँदैन । कर्जाको विस्तार एवं कुुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सुधारविना आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुधार नआउने कुरामा कसैको दुईमत नहोला । मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर घटाउने, कर्जा पहुँच विस्तार गर्ने, घरजग्गा, शेयर, हायरपर्चेजलगायत क्षेत्रमा कर्जा विस्तार आदि कार्यक्रम देखिँदैन । शेयरबजारलाई उत्साहित बनाउन सकेको छैन । आवासीय घर कर्जाको सीमा १ करोड ५० लाखबाट २ करोड पुर्‍याउँदैमा कर्जा बढ्ने देखिँदैन । र, ५० लाखसम्मको शेयर कर्जाको जोखिमभार १०० प्रतिशतमा झार्दैमा शेयरबजारमा सुधार हँुदैन भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको देखिन्छ । 

मौद्रिक नीतिका केही सकारात्मक पक्ष पनि रहेका छन् । जस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खाद्यान्न उत्पादन, पशुपक्षी, मत्स्यपालन, निर्यात गर्ने र शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग, हस्तकला तथा शीपमूलक व्यवसाय एवम् उद्यम व्यवसाय सञ्चालनका लागि रू.२ करोडसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । त्यसैगरी, निजीक्षेत्रलाई सूचना प्रविधि पार्क तथा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुले प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । लघुवित्त कार्यक्रममार्फत वित्तीय सेवाका अतिरिक्त विपन्न वर्गको शीप तथा उद्यमशीलता विकास र साना उद्यम व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न सहयोग पुगेको छ । लघु बचत तथा लघु कर्जाको विस्तारबाट विपन्न वर्गमा वित्तीय सेवाको पहुँच अभिवृद्धि भएको छ । यसबाट विपन्न वर्गलाई वित्तीय छनोटको अवसर प्राप्त हुनुको साथै यस्तो वर्ग अनौपचारिक वित्तीय दोहनमा पर्न सक्ने जोखिम कम हुँदै गएको छ । विपन्न वर्गमा प्रवाह हुने लघुवित्त कर्जालाई थप सहुलियतपूर्ण बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लघुवित्त संस्थालाई आधारदरमा २ प्रतिशत बिन्दुसम्मले मात्र प्रिमियम थप गरी थोक कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ तापनि गरीबीको रेखामुनि रहेका लक्षित वर्ग लाभान्वित हुन सकेको अवस्था छैन । 

विश्व अर्थतन्त्रले भोग्नुपरेको उच्च मुद्रास्फीतिको स्थितिमा क्रमश: सुधार हुँदै गएको छ । यद्यपि, ऊर्जाको मूल्य अनिश्चितता, रूस–युक्रेनबीच जारी युद्ध र आर्थिक मन्दीको सामना गर्न अवलम्बन हुन सक्ने नीतिगत लचकताका कारण नेपालको समेत मुद्रास्फीति बढ्न सक्ने जोखिम कायमै रहेको छ । पर्यटक आगमनमा सुधार, कोभिडको असर कम भएसँगै अन्तरराष्ट्रिय यात्रा मापदण्डहरू खुकुलो बनाइएको छ भने व्यावसायिक वातावरण सहज बन्दै गएको यथार्थ हो । नेपाल सरकारले सन् २०२३–२०३३ लाई नेपाल भ्रमण दशकका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको र होटेल, एयरपोर्टलगायत पर्यटनसँग सम्बद्ध पूर्वाधारहरूको विस्तार हुँदै गएकाले आगामी वर्षहरूमा विदेशी पर्यटकको आगमन संख्यामा निरन्तर वृद्धि हुने र पर्यटन क्षेत्र थप विस्तार हुने देखिएको छ । बाह्य रोजगारीमा जानेको संख्या बढेकाले विप्रेषण आप्रवाह पनि सन्तोषप्रद रहने अनुमान छ । तर, उल्लेख्य संख्यामा युवा वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनका लागि विदेशिने क्रम बढेकाले आन्तरिक माग केही हदसम्म प्रभावित भएको छ । वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभन्दा केही माथि रहने देखिएको छ । खाद्यान्न, दुग्धपदार्थ, मसला, घरायसी उपभोग्य वस्तुहरू, आयातित वस्तुहरू र इन्धनको मूल्य वृद्धिका साथै अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँ अवमूल्यन भएका कारण उपभोक्ता मूल्यमा चाप परेको छ भनिएता पनि बजार मूल्य अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाई कृत्रिम मूल्य वृद्धि हुन नदिने उपाय अवलम्बन गर्न ढिला भइसकेको छ । 

बाह्य क्षेत्रको दिगो सुधारका लागि निर्यात तथा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने, वैदेशिक लगानी विस्तार गर्ने र औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण आप्रवाह भित्त्याउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ जसले आन्तरिक अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणमा पनि मद्दत गर्छ । पूँजीगत खर्च समयमा नै अपेक्षित रूपले हुन नसक्नु, आर्थिक वृद्धिदर न्यून रहनु र तरलतामा आएको संकुचनको फलस्वरूप ब्याजदर वृद्धि भई कर्जा मागमा कमी आउनुजस्ता कारणले कर्जा विस्तार कम रहन गएको हो । २०८० असार मसान्तमा औसत कर्जा–निक्षेप अनुपात ८१.६२ प्रतिशत रहेको छ । बाह्य क्षेत्रमा आएको सुधारसँगै बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज हुँदै गएको छ । फलस्वरूप, अल्पकालीन ब्याजदरहरू घटेका छन् भने दीर्घकालीन ब्याजदरहरू समेत घट्ने क्रममा रहेका छन् । यसरी बाह्य क्षेत्र र तरलतामा आएको सुधारबाट आन्तरिक आर्थिक गतिविधि चलायमान हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको भए तापनि कार्यान्वयन पक्षमा सुधार नआएसम्म व्यावसायिक क्षेत्रले यथेष्ट लाभ लिन नसक्ने र शेयरबजारको गति धिमा नै रहने कुरामा कसैको दुईमत नहोला । 

लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]