निर्यात अभिवृद्धिमा प्रदेश र स्थानीय तह: व्यापार एकीकृत रणनीतिका केही सुझाव 

कृष्णराज बजगाईं

नेपालको सविधानले संघीयतालाई नेपालको शासकीय स्वरूपका रूपमा अंगीकार गरेको छ । यसरी शासकीय स्वरूपमा नयाँ प्रयोगसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारहरूलाई पनि सोहीअनुरूप व्यवस्था गरिएका छन् । ती व्यवस्थामा मुलुकको आर्थिक गतिविधिहरू सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्थाहरू पनि रहेका छन् जो संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सूचीकृत गरिएका छन् । संघ मातहतका आर्थिक व्यवस्थाहरू, प्रदेश मातहतका आर्थिक व्यवस्थाहरू, स्थानीय तह मातहतका आर्थिक व्यवस्थाहरू, संघ र प्रदेश माहतहतका साझा व्यवस्थाहरू, संघ र स्थानीय तह मातहतका साझा व्यवस्थाहरू, प्रदेश र स्थानीय तह मातहतका साझा व्यवस्थाहरू एवम् संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनओटै तहमा अन्तरनीतिका साझा आर्थिक प्रावधानहरूले सिंगो मुलुकको आर्थिक गतिविधिहरूलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरी समृद्ध नेपाल बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्य राखेको देखिन्छ । 

मुलुक संघीय शासन पद्धतिमा पदार्पण गरिसकेपछि यस पद्धतिमा रहेका व्यवस्थालाई मुलुकको समग्र निर्यात प्रवर्द्धनमा उपयोग हुने गरी यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन जरुरी छ । यस पक्षलाई नेपाल सरकारले हालै प्रकाशित नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०८० ले पनि सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । 

नेपालको संविधानले औद्योगिक कोरिडोर, विशेष आर्थिक क्षेत्र, राष्ट्रिय तथा वैदेशिक लगानीका आयोजनाको सम्बन्धमा प्रदेश–प्रदेश र प्रदेश–संघबीच समन्वय स्थापित गरी आर्थिक विकासलाई गति दिने राज्यको नीति रहने उल्लेख गरेको छ । यस प्रकारका समन्वयले निश्चय नै मुलुकको निर्यात क्षेत्रमा नयाँ तरंग सृजना गर्न सक्ने रणनीतिको आशय रहेको छ । 

संघीयताको पहिलो ५ वर्षको अवधिमा प्रादेशिक तहबाट औद्योगिक तथा व्यापारिक वातावरण निर्माण गर्न उल्लेख्य काम नभएको पक्षलाई स्वीकार गर्दै रणनीतिमा यस पक्षमा सुधारको आवश्यकतालाई औंल्याइएको छ । संघीयताको कार्यसम्पादनको सन्दर्भमा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक रहेको रणनीतिको निष्कर्ष रहेको छ । विशेष गरी बजार पूर्वाधार सुधारमा कतिपय स्थानीय तहले राम्रो काम गरेको, लगानी तथा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न संघ र प्रदेशले मात्र नभई केही स्थानीय तहले समेत लगानी सम्मेलन आयोजनालगायत सृजनशील कार्य गरेको जस्ता विषय सकारात्मक रूपमा अघि बढेको नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०८० को निष्कर्ष रहेको छ । वर्तमान संविधानले संघलाई जस्तै प्रदेश र स्थानीय तहलाई राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने अधिकार दिएको, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र र अधिकार संविधानले नै निर्धारण गर्दै यस क्षेत्रमा सहयोग र सहकार्य गर्नुपर्ने विषयसमेत संविधानले स्पष्ट रूपमा तोकेको छ । कृषिको विकास, वनको संरक्षण र उपयोग, खानी तथा खनिज पदार्थको उपयोगलगायत प्राकृतिक स्रोतको उपयोग सम्बन्धमा निर्णय गर्ने र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने अधिकार तल्लो तहका सरकारलाई दिएको संवैधानिक व्यवस्थाको सफल कार्यान्वयनले यी क्षेत्रको विकासले नेपालको निर्यातमा गुणात्मक सुधार ल्याउने निश्चित छ । 

मूल्य तथा आपूर्ति शृंखलाको प्राथमिक तहमा कार्यकुशलता ल्याउन सक्ने र प्राथमिक उत्पादकलाई मूल्य शृंखलाको लाभ दिलाउन सक्ने अवस्थामा स्थानीय तह रहेको सन्दर्भमा स्थानीय तहलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सकेको खण्डमा नेपालको निर्यात क्षेत्रले गति लिन सक्ने निष्कर्ष पनि नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०८० को रहेको छ । 

अनुकूल पूर्वाधार निर्माण गर्ने र गुणस्तर मापदण्ड कार्यान्वयन गराउने दायित्व स्थानीय तहमा रहेको वित्तीय स्रोतको समेत अभाव नभएको, प्रत्येक वर्ष संघ र प्रदेशबाट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदानको रकम बढ्दो क्रममा रहेको, स्थानीय तहको राजस्व आधारसमेत विस्तार हुँदै गएको सन्दर्भमा प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर आन्तरिक आपूर्ति तथा मूल्य शृंखला विकास गर्न, मूल्य शृंखलामा सृजना हुने लाभको न्यायोचित प्राप्त प्राथमिक उत्पादकको पक्षमा पार्न सक्ने सम्भावनालाई रणनीतिमा जोडदार रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्राप्त अधिकार, उपलब्ध वित्तीय स्रोत र साधनको आधारमा व्यापार प्रवर्द्धन र आपूर्ति शृंखला सुदृढीकरण गर्न प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिकालाई देहायका अनुसार व्यवस्था हुनुपर्ने नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०८० ले राय प्रस्तुत गरेको छ । 

सर्वप्रथम, निर्यातजन्य वस्तु विकास गर्न तथा प्राथमिक उत्पादकले उत्पादन गरेका वस्तुको बजार मूल्य जोखिम न्यूनीकरण गर्ने सवालमा स्थानीय निकायको सहयोग र सहकार्य अन्य तहका सरकारका तुलनामा बढी प्रभावकारी हुने निष्कर्ष रणनीतिको निष्कर्ष छ । 

दोस्रो, प्राथमिक उत्पादकलाई वस्तुको गुणस्तर वा स्वच्छतासम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्न सक्षम बनाउने भूमिका स्थानीय तहको उपयोग बढी प्रभावकारी हुने रणनीतिको मत रहेको छ । 

तेस्रो, निर्यातयोग्य पूर्वाधारको महत्त्वपूर्ण पक्षमा रहेको सन्दर्भलाई दृष्टिगत गर्दै उत्पादनको प्रारम्भिक विन्दुदेखि पहिलो तहको बजारसम्म सडक सञ्जालको विस्तार गर्ने कार्यमा स्थानीय तहको समन्वयकारी परिचालनले स्थानीय उत्पादनको मूलप्रवाहीकरणमा ठूलो भूमिका खेल्न सक्ने देखिन्छ । यस पक्षलाई पनि रणनीतिमा महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा स्वीकार गर्दै निर्यातयोग्य सडक पूर्वाधारमा स्थानीय तहको परिचालनलाई मुख्य सुझावका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । व्यापार–सहयोगी पूर्वाधार विकास तथा निर्माण र पर्यटन पूर्वाधार विकास तथा निर्माणमा स्थानीय तहको परिचालनलाई रणनीतिमा विशेष जोड दिइएको छ ।

चौथो, स्थानीय उत्पादनसँग बढी जानकार हुने र उत्पादकसँग निकटतम सम्बन्ध राख्ने हुँदा मूल्य शृंखला विकासमा स्थानीय तहको भूमिका अझ महत्त्वपूर्ण हुने गर्छ । स्थानीय तहको यस भूमिकालाई निर्यात प्रवर्द्धन हुने गरी वस्तुको मूल्य शृंखला विकास गर्ने प्रयोजनमा उपयोग गरिनुपर्ने रणनीतिको मत रहेको छ । 

मूल्य तथा आपूर्ति शृंखलाको प्राथमिक तहमा कार्यकुशलता ल्याउन सक्ने र प्राथमिक उत्पादकलाई मूल्य शृंखलाको लाभ दिलाउन सक्ने अवस्थामा स्थानीय तह रहेको सन्दर्भमा स्थानीय तहलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सकेको खण्डमा नेपालको निर्यात क्षेत्रले गति लिन सक्ने देखिन्छ । 

पाँचौं, निर्यातयोग्य वस्तुहरूको गुणस्तर कायम र नियमनमा स्थानीय तहको भूमिका अझ उपयोगी हुन्छ । आतिथ्य व्यवसाय जस्तै चमेनागृह, होटेल, रेस्टुराँको खाद्य पदार्थ र सेवाको गुणस्तरको नियमन गर्ने तथा कृषिजन्य वस्तु र साना खाद्य प्रशोधन उद्योगमा स्वच्छताको मापदण्ड लागू गर्ने र कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने भूमिकामा स्थानीय तहलाई सुदृढीकरण गर्न सकेको खण्डमा यसले नेपाली निर्यातयोग्य उद्योगहरूको गुणस्तरसम्वन्धी अवस्थामा सुधार ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने रणनीतिको आशय रहेको छ । 

छैठौं, निर्यातसम्बद्ध सूचना प्रवाहमा प्राथमिक उत्पादकको पहुँचमा अत्यावश्यक बजार सूचना नियमित रूपमा प्रवाह गर्ने विषय अति महत्त्वपूर्ण विषयका रूपमा रहिआएको छ । यस प्रकारका सूचनाको प्राथमिक स्रोत स्थानीय तह हुने र सूचनाको प्राथमिक तहले यस्ता सूचनाहरू प्रवाह गर्दा उद्यमी, निर्यातकर्ता र नीतिनिर्माताहरूलाई तथ्यमा आधारित लक्ष्य निर्धारण गर्न र उपयुक्त रणनीति तर्जुमा गर्न सहज हुन जान्छ । यसरी प्राथमिक उत्पादकहरूलाई बजार सूचनामा व्यवस्थित पहुँच बढाउन स्थानीय तहको भूमिकामा वृद्धि गर्नुपर्ने यस रणनीतिको सुझाव रहेको छ ।

सातौं, आवश्यकतामा आधारित तालीम निर्यात क्षेत्रको प्रधान सरोकारका रूपमा रहेको छ । बजेट तर्जुमा गर्दा प्रस्तावकको मनोगत रुचिमा आधारित वर्तमान तालीम गतिविधिहरूमा सुधार ल्याउन यसलाई आवश्यकतामा आधारित तालिम कार्यक्रम सञ्चालनको पद्धतिमा जान आवश्यक छ । यस पक्षलाई सम्बोधन गर्ने उपयुक्त माध्यम स्थानीय तह नै हो जो साना उद्यमी, व्यवसायी, किसान, श्रमिक र वनस्रोत प्रशोधनमा काम गर्ने व्यक्तिको तालीम र क्षमता अभिवृद्धिको आवश्यकतासँग सबैभन्दा बढी परिचित हुन्छ । यसरी उत्पादकत्व अभिवृद्धि तथा शीप विकास गरी निर्यातयोग्य क्षमता अभिवृद्धिमा स्थानीय तहको उपयोग हुनुपर्ने विषयमा नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिको विशेष जोड रहेको छ । 

निर्यातयोग्य उद्योगमा विद्यमान जडतालाई अन्त्य गर्दै स्थानीय कच्चापदार्थ, श्रम शीप र पूँजीको अधिकतम उपयोग गरी खाद्यान्न तथा नगदे बाली, पशुपालन, वनस्रोत र स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित वस्तु विकास गर्न तथा ‘एक गाउँ एक उत्पादन’ जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरी वस्तु उत्पादनमा विशिष्टता प्राप्त गर्न स्थानीय तहले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सक्ने अवस्था विद्यमान रहेको छ । स्थानीय तहको यस पक्षलाई वर्तमान व्यापार रणनीतिले उजागर गरेको छ र स्थानीय तहलाई परिचालन गरी निर्यात क्षेत्रको स्तरोन्नति गर्ने विषयमा रणनीतिले विशेष ध्यान दिएको देखिन्छ । 

यसरी मूल्य तथा आपूर्ति शृंखला विकास गर्ने, व्यापार सहयोगी पूर्वाधारमध्ये वस्तु संकलन केन्द्र तथा थोक बजार विकास गर्ने, वस्तु उत्पादनमा विशिष्टता प्राप्त गर्ने र खाद्य स्वच्छता कायम गर्नेजस्ता विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई परिचालन गर्नुपर्ने नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०८० को निष्कर्ष रहेको छ । 

यसरी नेपालको निर्यात व्यापार अभिवृद्धिमा स्थानीय तह र प्रदेश परिचालनलाई एकाकार गर्ने नयाँ दृष्टिकोण नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०८० को नयाँ आयामका रूपमा आएको छ । यस दृष्टिकोणलाई व्यवहारमा उतार्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्यातमुखी बजेट तर्जुमा गर्न सघाउन प्रदेश र स्थानीय तहको जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक देखिन्छ । 

लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]