सार्वजनिक ऋणको व्यवस्थापनमा चुक्दाको परिणति

ऋण परिचालनमा ध्यान दिनुपर्ने केही विषय

डा.दिवाकर वशिष्ठ

सरकारले देशभित्र अथवा बाहिरबाट प्राप्त गर्ने ऋण अर्थात् आफ्नो खर्चका लागि विभिन्न स्रोतबाट रकम संकलन गर्ने प्रक्रियालाई सार्वजनिक ऋण भन्ने गरिन्छ । सरकारले आफ्ना विभिन्न आवश्यकता पूरा गर्न कुन स्रोतबाट ऋण लिने, कति ऋण लिने, त्यसको भुक्तानी कसरी र कुनकुन माध्यमबाट कहिले गर्ने भन्ने विषयसँग सम्बद्ध नीति तथा निर्णय नै सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन हो । विश्वका प्राय: सबै राष्ट्रले आन्तरिक तथा बाह्य दुवै रूपमा ऋण लिने गरेको पाइन्छ । देशको समग्र विकासका लागि राजस्वको स्रोत अपुग भएमा सार्वजनिक ऋणलाई घाटा बजेट पूर्ति गर्ने माध्यमका रूपमा लिइन्छ । बजेट निर्माण गर्दा आम्दानीभन्दा खर्चको प्रस्ताव बढी गरिएको हुन्छ जसको पूर्ति राजस्व र सार्वजनिक ऋणबाट हुने गर्छ । यदि राजस्व संकलनमा कमी आयो भने सार्वजनिक ऋणमा वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । 

तसर्थ आम्दानी अपुग भएको अवस्थामा विभिन्न शीर्षकमा खर्च गर्नका लागि सरकारले देशबाहिर र देशभित्रका आफ्ना जनता वा विभिन्न संघसंगठनबाट ऋण लिने गर्छ । वास्तवमा ऋण सरकारी आम्दानीको अस्थायी स्रोत हो किनभने यो ब्याजसहित फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक ऋणका दुई स्रोतहरूमा एक आन्तरिक हो भने अर्को बाह्य स्रोत हो । आन्तरिक स्रोतमा बजार ऋण र गैरबजार ऋण पर्छ । बजार ऋणमा सरकारले सरकारी सेक्युरिटी, ट्रेजरी बिलहरू, बिलअफ एक्सचेन्ज, सरकारी बन्ड आदि बजारमा विक्री गरेर ऋण प्राप्त गर्छ, जसको ब्याजसमेत आकर्षक हुन सक्छ भने गैरबजार ऋणमा सार्वजनिक क्षेत्र जस्तै सरकार आफैले स्थापना गरेका वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी, आदिबाट र निजी क्षेत्रका वित्तीय संस्थाहरू जस्तै निजी वाणिज्य बैंकहरू, विकास बैंक, वित्तीय कम्पनी र बीमा कम्पनी आदिबाट लिइने ऋण भन्ने बुझिन्छ । कुनै पनि देशको सरकारले विदेशी सरकार, अन्तरराष्ट्रिय संघसंस्थाबाट लिने ऋणलाई बाह्य ऋण भन्ने गरिन्छ ।

अविकसित तथा विकासोन्मुख मुलुकहरूले आआफ्नो देशका विभिन्न किसिमका परियोजनाहरूलाई गति दिन, बजेट घाटा पूरा गर्न, वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न, आर्थिक मन्दीको सामना गर्न, प्राकृतिक प्रकोपमा खर्च जुटाउन, करको वैकल्पिक स्रोतको जोहो गर्न, सामाजिक र कल्याणकारी कार्य गर्न, गरीबी निवारण र सामाजिक विकास गर्न, देशमा पूर्वाधारको विकास गर्न, नागरिकप्रतिको दायित्व पूरा गर्न, मुद्रा बजारलाई सुदृढ गर्न सार्वजनिक ऋण वा सरकारी ऋण लिनुपर्ने हुन्छ । नेपालले पनि सोही प्रयोजनका लागि सार्वजनिक ऋण लिने गर्छ । नेपालमा सन् १९५१ मा बजेटको शुरुआत भएपश्चात् आन्तरिक ऋणको जोहो गर्दै सन १९६३ मा पहिलोपटक वैदेशिक ऋण स्वीकार गरेको देखिन्छ । विसं २००८ मा पहिलोपटक बजेट प्रणालीको शुरुआत भए तापनि राष्ट्र ऋण उठाउने ऐन, २०१७ जारी गरेपछि आर्थिक वर्ष (आव) २०१८/१९ को बजेटमा पहिलोपटक आन्तरिक ऋण बजेटको अंश बन्न पुगेको थियो । पहिलो बजेटदेखि नै वैदेशिक सहयोग लिन थाले पनि बाह्य ऋण भने आव २०२०/२१ बाट लिन थालेको पाइन्छ । त्यतिबेलादेखि नै निरन्तर रूपमा घाटा बजेटको परिपूर्तिका लागि आन्तरिक र बाह्य ऋण उठाइएको अवस्था छ । 

सार्वजनिक ऋण आफैमा खराब नभए तापनि व्यवस्थापनमा ध्यान नदिए यसले मुलुकलाई अधिक ऋणमा फसाउन सक्ने भएकाले उच्च प्राथमिकताका उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र ऋणको लगानी गर्नुपर्छ र व्यवस्थापन पनि प्रभावकारी हुनुपर्छ अन्यथा वित्तीय स्रोतको अभाव भई लगानीमा संकुचन आउन सक्छ ।

कुनै पनि मुलुकको आर्थिक अवस्था आकलन गर्न कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग सार्वजनिक ऋणको अनुपात हेर्ने गरिन्छ । अर्थतन्त्रलाई कति सार्वजनिक ऋण उपयुक्त हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा एकरूपता नभए पनि अर्थतन्त्रको आकार, यसको वृद्धि दर, निर्यात तथा विदेशी मुद्रा आम्दानीको स्रोत, ऋणको उत्पादनशील प्रयोग र यसको व्यवस्थापनको क्षमता आदिले सार्वजनिक ऋणको सीमा निर्धारण गर्दछ । विकसित देशमा सार्वजनिक ऋण र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९० प्रतिशतसम्म र विकासशील देशमा ५० प्रतिशतसम्मलाई उपयुक्त नै मान्ने गरिएको छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषको तथ्यांकअनुसार सन् २०२१ मा सार्वजनिक ऋण र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात धेरै हुने पाँच मुलुकमा जापानको २२१ प्रतिशत, ग्रीसको २१२ प्रतिशत, सुडानको १८१ प्रतिशत, इरिट्रियाको १७६ प्रतिशत, सिंगापुरको १६४ प्रतिशत रहेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको ११५ प्रतिशत छ भने बेलायतमा १०३ प्रतिशत रहेको छ । दक्षिण एशियाली मुलुकमध्ये कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग सार्वजनिक ऋणको अनुपात नेपालको भन्दा बंगलादेशको सबैभन्दा कम रहेको छ । सन् २०२१ मा यस्तो अनुपात बंगलादेशको ३६ प्रतिशत, भारतको ५४ प्रतिशत, पाकिस्तानको ७५ प्रतिशत, श्रीलंकाको १०३ प्रतिशत, माल्दिभ्सको १२५ प्रतिशत र भुटानको १३२ प्रतिशत रहेको पाइन्छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आव २०७९/८० को अर्धवार्षिक समीक्षाअनुसार नेपालको सार्वजनिक ऋण रू. २० खर्ब ७० अर्ब ५३ करोड ६३ लाख पुगेको थियो । त्यो बढेर अहिले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४३ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । 

वर्तमान आर्र्थिक संकट निवारण तथा घाटा बजेट परिपूर्तिका लागि सार्वजनिक ऋणको अनुपात थप बढ्दै गएको कुरामा कसैको दुईमत नहोला । तसर्थ सार्वजनिक ऋणको बढेको अनुपातमा यसको सही व्यवस्थापन र परिचालन हुन सकेन भने देशमा आर्थिक संकट आउने कुरातर्फ सम्बद्ध निकाय समयमै सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ । सरकारले ऋण लिँदा ऋणदाताको हितलाई ध्यानमा राखेर आवश्यक नीति र शर्तहरू बनाउने, आर्थिक स्थिरता खलबलिने, ब्याजदरमा अनुचित घटबढ हुने, बजारमा महँगी बढ्नेलगायत नकारात्मक असरप्रति सजग हुनुपर्ने देखिन्छ । त्यसैले वित्तीय र मौद्रिक नीतिसँग सामञ्जस्य कायम गर्ने र ऋणको शर्त पालनामा सजगता अपनाउने लगायतका विषयमा ध्यान दिनु जरुरी छ । सार्वजनिक ऋण आफैमा खराब नभए तापनि व्यवस्थापनमा ध्यान नदिए यसले मुलुकलाई अधिक ऋणमा फसाउन सक्ने भएकाले उच्च प्राथमिकताका उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र ऋणको लगानी गर्नुपर्छ र व्यवस्थापन पनि प्रभावकारी हुनुपर्छ । अन्यथा वित्तीय स्रोतको अभाव भई लगानीमा संकुचन आउन सक्छ । यसबाट मुद्रास्फीति बढ्न सक्छ । साथै, परनिर्भरता बढी बाह्य शक्तिको चलखेल बढ्छ र भावी पुस्तामा आर्थिक भार थपिन्छ । सार्वजनिक ऋणबाट वित्तीय दायित्व बढ्छ, स्रोतको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार बढ्न सक्छ । विकास साझेदारका शर्तहरू नियमित बढ्ने लगायतले देशलाई थप आर्थिक संकटतर्फ धकेल्ने कुरामा कसैको दुईमत नहोला । 

अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक मन्दी, कोभिड १९ को दूरगामी असर, स्थानीय र संघीय चुनावमा भएको खर्च, राजस्वमा कमी, उद्योग तथा व्यवसायमा आएको मन्दी, कृषि उत्पादनमा आएको गिरावटलगायतले सरकारको सार्वजनिक ऋण तिर्ने स्रोत र क्षमतामा क्षय हुँदै गएको छ । यसले कतै सार्वजनिक ऋण तिर्न पनि ऋण नै लिनुपर्ने अवस्था त आउने होइन भन्ने प्रश्न जनमानसमा खडा भएको छ । सरकारको कर्मचारीको तलब भत्तालगायत सार्वजनिक खर्च दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । नेपाल जस्तो कमजोर आन्तरिक राजस्व र आय भएको देशलाई सार्वजनिक ऋणको चुक्ता भुक्तानी समयमा गर्नका लागि करको दरमा वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । ऋण स्वरूप प्राप्त रकमको उत्पादनमुखी कार्यमा सदुपयोग गर्ने र आम्दानी बढाउने, आर्थिक मन्दीको मितव्ययी ढंगले सामना गर्ने, भ्रष्टाचार रोक्ने, सुशासनको कडा पालना गर्ने, विदेशसँग दुईपक्षीय र बहुपक्षीय सम्बन्धको विस्तार गर्नेलगायत कार्य गर्नुपर्छ । जति देश आर्थिक संकटतर्फ जान्छ उति नै सार्वजनिक ऋण बढ्ने देखिन्छ । तसर्थ उपभोगमा भन्दा उत्पादनमा बढी खर्च गर्ने र मितव्ययितालाई कडाइका साथ पालना गर्ने, उपलब्ध स्रोतसाधनको उच्चतम प्रयोग गर्ने, सुशासनप्रति उच्च प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ । यी काम गर्न सके मात्र अर्थिक संकटबाट केही हदसम्म पार पाउन सकिन्छ र सार्वजनिक ऋणको भार समेत कम गर्न सकिन्छ । तसर्थ सार्वजनिक ऋणको कुशल व्यवस्थापनमा कतै चुक्यौं कि भन्नेतर्फ सम्बद्ध सबै सतर्र्क हुनुपर्ने कुरामा कसैको दुईमत नरहला । 

लेखकबैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]