पुनर्बहालीपछिको एकमुष्ट भुक्तानीमा करको लेखांकन कसरी : सर्वाेच्च अदालतको फैसलापछि कानूनमा संशोधन

डा. अवतार न्यौपाने

रोजगारीको आय भन्नाले कुनै पनि प्राकृतिक व्यक्तिको रोजगारीको शर्तअनुसार आफ्नो ज्ञान, अनुभव, शीप, जाँगर तथा श्रम प्रयोग गरी सेवा प्रदान गरेबापत प्राप्त गरिने पारिश्रमिक जस्तै नगद, जिन्सी तथा अन्य सुविधालाई बुझाउँछ । रोजगारीको आयको गणना आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८ मा विस्तृत रूपमा गरिएको छ । आयकर ऐन, २०५८ ले चारओटा आयका शीर्षकमा वर्गीकरण गरेको छ जसमा (क) व्यवसाय, (ख) रोजगारी, (ग) लगानी, र (घ) आकस्मिक लाभ पर्छन् । ऐनले रोजगारीको परिभाषा गर्दा कुनै पनि किसिमको विगत, वर्तमान वा भावी रोजगारी सम्झनुपर्छ भनी उल्लेख गरेको छ भने आयलाई परिभाषित गर्दा कुनै व्यक्तिले रोजगारी, व्यवसाय, लगानी वा आकस्मिक लाभबाट प्राप्त गरेको आय सम्झनुपर्छ भनी उल्लेख गरेको छ । आयकर ऐन, २०५८ अनुसार रोजगारीको आयमा अग्रिम आयकर कट्टी गरी उक्त करको रकम रोजगारदाताले बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । अग्रिम करकट्टीबापतको रकम आयकर ऐनअनुसार प्रत्येक महीना समाप्त भएको २५ दिनभित्र आन्तरिक राजस्व विभागमा बुझाउनुपर्छ । यदि अग्रिम करकट्टी गरेको रकम दाखिला नगरेको वा घटी दाखिला गरेको रकम भएमा आयकर ऐनअनुसार जरीवाना तथा शुल्क बुझाउनका लागि गरेको आदेशउपर मात्र ऐनको दफा ११४, ११५ अनुसार प्रशासकीय पुनरवलोकन तथा राजस्व न्यायाधिकरणको पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । यस्तो प्रशासकीय पुनरवलोकन गर्ने अधिकार रोजगारदातालाई मात्र रहने हो । यसका अतिरिक्त रोजगारीको क्रममा रोजगारदाताले अग्रिम कर बढी बुझाएमा, आयकरमा तोकिएको दरभन्दा बढी कर असुल गरेमा त्यस सम्बन्धमा न्यायिक उपचारका लागि आयकर ऐनमा व्यवस्था गरिएको छैन । यस्तो अवस्थामा नेपालको संविधानअनुसार असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत न्यायालयको ढोका ढकढक्याउन सकिन्छ । 

कर्मचारीको अवकाशपछि पुन: न्यायालयमा मुद्दा गरी न्यायालयको आदेश वा निकायबाट पुनर्बहाली भएको अवस्थामा बहाल टुटेको अवधिको एकमुष्ट प्राप्त रकममा प्रत्येक वर्षका लागि छुट्टाछुट्टै कर कट्टा गरी हिसाब गर्नुपर्ने भनी सर्वाेच्च अदालतबाट व्याख्या भएको छ । 

रोजगारदाताले कर्मचारीलाई संस्थाको कर्मचारी विनियमावली, श्रम ऐन, प्रचलित कानूनविपरीत अवकाश वा बर्खास्त गरेमा त्यस्तो कर्मचारीले न्यायिक उपचार खोज्न सक्छन् । यसरी न्यायिक उपचारको क्रममा गैरकानूनी अवकाश भएमा प्रशासकीय अदालत, श्रम अदालत वा न्यायालयबाट पुनर्बहाली भई टुटेको अवधिको तलबभत्ता प्राप्त गर्छ । यसरी प्राप्त तलबभत्तामा जुन वर्ष प्राप्त गरेको हो सोही वर्षका लागि मात्र आय गणना गर्ने हो वा सेवा अवधि टुटेको सम्बन्धमा प्राप्त गरेको प्रत्येक वर्षको छुट्टाछुट्टै आय निर्धारण गर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा विवाद उत्पन्न भएको पाइन्छ । रोजगारदाताले एकमुष्ट रकम भुक्तानी गरेको वर्षका लागि आय मानी आयकर गणना गरेको सन्दर्भमा केही कर्मचारीहरू गैरकानूनी कर लिएको भनी अदालतमा असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत निवेदन गर्ने गरेको पाइन्छ । यस सम्बन्धमा सर्वाेच्च अदालतबाट धेरै मुद्दामा व्याख्या भएको पाइन्छ । 

यसै सन्दर्भमा पहिलो मुद्दाका रूपमा लीलाप्रसाद उप्रेतीविरुद्ध नेपाल बैंक लि. मा व्याख्या गरेको छ । जसमा ‘नोकरी टुटी मुद्दा जिती पुनर्बहाली भएकोमा निजको टुटेको अवधिको तलबभत्ता एकमुष्ट प्राप्त गरेकोलाई एकमुष्ट रकमलाई कर निर्धारण गर्ने पछिल्लो वर्षको आय मान्न नमिल्ने, पारिश्रमिक आयलाई प्रत्येक वर्षको एकमुष्ट रकम १ वर्षको आयमा नै पछि निवेदकजस्ता करदातालाई करको भार बढ्न जाने र सरकार ‘अनजष्ट इनरिच’ हुन पुग्ने भन्दै सबै आ.व. को एकमुष्ट रूपमा हिसाब नगरी प्रत्येक आर्थिक वर्षको आयको छुट्टाछुट्टै हिसाब गरी आय निर्धारण गर्नुपर्नेमा विपक्षीहरूले एकमुष्ट रूपमा आय निर्धारण गरी करकट्टी गरेको देखिएकाले त्यसलाई कानूनसम्मत भएको भनी मान्न नमिल्ने’ भनी व्याख्या भएको छ । सर्वाेच्च अदालतबाट कर्मचारीको नोकरी टुटी पुनर्बहालीपछि प्रत्येक वर्षको पारिश्रमिक आयलाई छुट्टाछुट्टै आय निर्धारण गरी करकट्टी गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट व्याख्या भएको छ । यस सम्बन्धमा प्रत्येक वर्षका लागि अलगअलग आ.व. को पारिश्रमिक आय गणना गर्दा कर लाग्ने भए उक्त करकट्टी गरी बाँकी बढी कट्टी गरेको कर निवेदकलाई फिर्ता दिनु भनी परमादेशसमेत जारी भएको छ । उदाहरणका लागि लक्ष्मीप्रसाद घिमिरे वि. आन्तरिक राजस्व कार्यालय, क्षेत्र नं. १ समेत, उत्प्रेषण परमादेश, रामप्रसाद राई वि. राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, उत्प्रेषण, सजीवकुमार लामा वि. आन्तरिक राजस्व कार्यालय बबरमहल उत्प्रेषण, बद्रीप्रसाद प्याकुरेलविरुद्ध नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलगायत मुद्दाहरूमा सर्वाेच्च अदालतबाट व्याख्या भएको छ । यसरी पुनर्बहाली भएपश्चात् बहाल टुटिसकेको अवधिको पारिश्रमिक एकमुष्ट प्राप्त गरेको अवस्थामा उक्त पारिश्रमिक प्रत्येक वर्षका लागि छुट्टाछुट्टै आय मानी करकट्टी गर्नुपर्छ । यदि अग्रिम करकट्टी गर्दा बढी रकम करकट्टी गरेको स्थितिमा सम्बद्ध कर्मचारीलाई फिर्ता दिनुपर्छ भनी सर्वाेच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ । यो व्यवस्था मिति २०८०/०३/३२ सम्म पुनर्बहाली भई रकम प्राप्त गरेको कर्मचारीको हकमा मात्र लागू हुने गरी तत्पश्चात् आयकर ऐन संशोधन भएको छ । 

सर्वाेच्च अदालतको फैसलापश्चात् आयकर ऐनमा संशोधन गरी नोकरी टुटी पुनर्बहाली भएको अवस्थामा टुटेको अवधिको पारिश्रमिक एकमुष्ट प्राप्त गरेको सन्दर्भमा आयकर ऐनलाई नेपाल सरकारले संशोधन गरेको छ । आर्थिक ऐन, २०८० को दफा ४४ मा आयकर ऐन, २०५८ मा संशोधनमा निम्नानुसारको थप गरेको छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा २२ मा निम्नानुसारको शब्दावली रहेको थियो । ‘प्राकृतिक व्यक्तिले निजको रोजगारी तथा लगानीबाट प्राप्त हुने आयको गणना गर्दा कर प्रयोजनका लागि नगद आधारमा लेखांकन गर्नु पर्नेछ । तत्पश्चात् आर्थिक ऐनले थप गरेको वाक्यांश दफा २२ को उपदफा (२) मा देहायको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपिएको छ, ‘तर, अदालतमा मुद्दा परी त्यस्तो मुद्दाको निरूपणपश्चात् कुनै प्राकृतिक व्यक्तिले रोजगारी वापत विगत आय वर्षहरूको पारिश्रमिक एकमुष्ट भुक्तानी प्राप्त गरेको अवस्थामा कर प्रयोजनका लागि सम्बद्ध आय वर्षमा प्रोद्भावी (एक्रुयल) आधारमा लेखांकन गर्नु पर्नेछ ।’ यो आर्थिक ऐनले गरेको संशोधन मिति २०८०/०४/०१ बाट लागू हुने हो । मिति २०८०/०४/०१ बाट कुनै कर्मचारीले अदालतको आदेशबाट पुनर्बहाली भई बहाल टुटेको अवधिको एकमुष्ट तलब भत्ता प्राप्त गरेको अवस्थामा, निजको हकमा विगत आ.व. को पारिश्रमिक आयको कर प्रयोजनका लागि सम्बद्ध आय वर्षमा प्रोद्भावी (एक्रुयल) आधारमा लेखांकन गर्नुपर्छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा २२(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश लागू हुने भन्दा अगाडि अर्थात् २०८०/०३/३२ सम्म एकमुष्ट भुक्तानी प्राप्त गरेका कर्मचारीहरूको हकमा सर्वाेच्च अदालतबाट माथि उल्लेख भएका फैसलाअनुसार नै करकट्टी हुने देखिन्छ । यसबाट समेत आयकर ऐनको व्याख्या सर्वाेच्च अदालतबाट भएपश्चात् नेपाल सरकारले कर कानूनमा परिवर्तन गरी बढी कर उठाउन अग्रसर भएको पाइन्छ । 

कानूनबमोजिम बाहेक कर उठाउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । कर नै सरकारको मुख्य आम्दानीको स्रोत भएकाले सरकार बढीभन्दा बढी कर उठाउन अभिप्रेरित रहेको हुन्छ । साथै करदाताले तोकिएको कर तिर्न इच्छुक हुन्छन् तर त्यसभन्दा बढी कर तिर्न चाहँदैनन् । कानूनबमोजिम बाहेक कर लगाउने तथा उठाउन नपाइने संवैधानिक प्रत्याभूति प्रत्येक नागरिकलाई छ । रोजगारीको आयमा गलत किसिमबाट गैरकानूनी तवरमा आयकर ऐनमा भएको व्यवस्थाभन्दा बढी कर लगाएमा वा कट्टा गरेमा संवैधानिक उपचारका माध्यमबाट न्यायालयमा रिटको माध्यमबाट कानूनी उपचार खोजिन्छ । कर्मचारीको अवकाशपश्चात् पुन: न्यायालयमा मुद्दा गरी न्यायालयको आदेश वा निकायबाट पुनर्बहाली भएको अवस्थामा बहाल टुटेको अवधिको एकमुष्ट प्राप्त रकममा प्रत्येक वर्षका लागि छुट्टाछुट्टै कर कट्टा गरी हिसाब गर्नुपर्ने भनी सर्वाेच्च अदालतबाट व्याख्या भएपश्चात् नेपाल सरकारले आयकर ऐनलाई संशोधनसमेत गरेको छ । त्यस्तो संशोधन उक्त संशोधित मितिपश्चात् लागू हुने हो, संशोधन मितिभन्दा अगाडिको भुक्तानी तथा कर गणनाका हकमा प्रभाव पार्न सक्ने होइन ।

लेखक बैंकिङ अपराध विषयमा विद्यावारिधिप्राप्त अधिवक्ता हुन् । 

प्रतिक्रिया [0]