अस्थिर नीतिमा रुमलिएको अर्थ (अ)व्यवस्था

सत्ता परिवर्तनसँगै फेरिइरहने राजस्वका दरले अर्थव्यवस्थामा कहिल्यै सुधार ल्याउँदैन 

ओमप्रकाश खनाल

धेरै टाढा जानै पर्दैन, ३ वर्षयताका बजेटमा नीतिगत फेरबदलका उदाहरण हेरौं– तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ का लागि अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटलाई सत्ता परिवर्तनलगत्तै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापनमात्र गरेनन्, उनले राजस्वका दरमा हेरफेर गरे । त्यतिबेला उनले फालमे डन्डी उत्पादकले भित्त्याउने स्पन्ज आइरनमा ५ प्रतिशत भन्सार महशुल र अन्त:शुल्कलाई शून्यमा झारिदिए । त्यसअघि आयातमा प्रतिकिलो ४ रुपैयाँ ७५ पैसा र तयारी डन्डी विक्रीमा १ रुपैयाँ ६५ पैसा अन्त:शुल्क लाग्दै आएको थियो । त्यतिखेर उनी यतिमै रोकिनन्, बिलेटको आयातमा अन्त:शुल्क बढाएर २ रुपैयाँ ५० पैसा पुर्‍याइदिए । पत्रु फलाम गालेर बिलेट उत्पादन गर्दै आएका आधा दर्जन हाराहारीका उद्योग यो नीतिबाट लाभान्वित हुने अवस्था बन्यो । स्पन्ज आइरनको आयात उल्लेख्य परिमाणमा बढ्यो । बिलेट उत्पादनको लगानी ५/७ अर्ब रुपैयाँबाट उकालो लागेर २८/३० अर्ब रुपैयाँमा उक्लियो । स्वदेशमै बिलेट उत्पादन गरेर मूल्यअभिवृद्धि र रोजगारी बढाउने भनेको सरकारले त्यसपछिको वर्ष २०७९/८० मा स्पन्ज आइरनमा १ प्रतिशत महशुल लिन थाल्यो । चालू वर्षदेखि त्यसअघिका बजेटले दिएका सबैखाले सहुलियत हटाइदिएको छ । 

उनै अर्थमन्त्रीले वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत वायर रड र हट रोल्ड सर्कुलरको भन्सार महशुल दोब्बर बनाएर १० प्रतिशत पुर्‍याइदिए । प्रतिटन २ हजार ५ सय रुपैयाँ अन्त:शुल्कलाई बढाएर ३ हजार ५ सय रुपैयाँ पुर्‍याएपछि सरोकारका उद्योग संकटमा पर्ने स्थिति बन्यो । सरकारको यो निर्णयबाट स्वदेशका जीआई तार उद्योग, किलाकाँटी उद्योग, वेल्डिङ वायर उद्योग धराशयी हुने भन्दै उद्योगी आन्दोलनमै उत्रिएका थिए । त्यसै बजेटमार्फत सरकारले सेनिटरनी प्याडको आयातमा लाग्ने १५ प्रतिशत महशुलमा ९० प्रतिशत छूट दिएर १ दशमलव ५ प्रतिशत तिरे पुग्ने बनायो । त्यतिमात्रै होइन, औद्योगिक खपतका लागि आयात हुने तेल आयातमा लाग्ने महशुलमा भारी छूट दिने नीति लिएपछि यी उद्योगहरू समस्यामा पर्ने निश्चितजस्तै भयो । 

बजेट ल्याएको ३ महीना नबित्दै सरकारले राजपत्रमा सूचना निकालेर बजेटको यो व्यवस्थालाई सच्यायो । फलाममा आधारित उद्योगको कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार महशुललाई ५ प्रतिशतमा झारियो । तयारी तेल आयातको सहुलियतलाई नचलाए पनि अर्धप्रशोधित तेल आयातमा लाग्ने १० प्रतिशत महशुलमा ९० प्रतिशत छूट दिएपछि आयातकर्ताले १ प्रतिशतमै ल्याउन पाउने भए । यसले भारतीय नीतिबाट निकासी ठप्प प्राय: भएका २४ ओटा तेल उद्योगले केही हदसम्म भए पनि राहतको सासमात्र के फेर्न थालेका थिए, चालू वर्षको बजेटले त्यो सहुलियत हटाइदियो । सेनिटरी प्याड आायतमा दिइएको छूटको अन्तर्य र त्यसबाट स्वदेशी उद्यमलाई थपिएको सकस नयाँ कुरा रहेन । 

यी सन्दर्भ हाम्रा नीतिहरू कति अस्थिर र अपरिपक्व छन् भन्ने कुराका पछिल्ला दसीमात्रै हुन् । चालू वर्षको बजेटमा एसएस रड तथा बार, एङ्गल च्यानलको आयातमा उच्च दरको (३० प्रतिशत भन्सार महशुल) र उच्च दरको अन्त:शुल्क लिने नीति लिइएको छ । यो नीतिको लाभ लिन अहिले यस्ता उद्योगमा लगानी बढ्न थालेको छ । तर, यो नीति कहिलेसम्म टिक्ने हो, निश्चित छैन । नीति अनिश्चित भएजस्तै लगानीको सुरक्षा र आय पनि निश्चित हुने कुरै भएन । सरकार एकातिर उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी ल्याउन आह्वान गर्छ, अर्कातिर नीतिको स्थायित्वमै लगानीकर्ता सशंकित देखिन्छन् । यसरी लगानीको वातावरण बन्दैन । 

हाम्रो उत्पादनदेखि आपूर्तिसम्म बाह्य स्रोतमा निर्भर छ । भारत सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदारसँगै आपूर्तिकर्ता पनि भएकाले उसले लिने प्रत्येक व्यापार नीतिको प्रभाव स्वाभाविक रूपमा हाम्रो अर्थतन्त्रका अवयवहरूमा जोडिएको हुन्छ । भारतका नीतिहरूलाई हेर्‍यौं भने आन्तरिक आपूर्ति व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने ध्येय मुख्य देखिन्छ ।

हाम्रो उत्पादनदेखि आपूर्तिसम्म बाह्य स्रोतमा निर्भर छ । भारत सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदारसँगै आपूर्तिकर्ता पनि भएकाले उसले लिने प्रत्येक व्यापार नीतिको प्रभाव स्वाभाविक रूपमा हाम्रो अर्थतन्त्रका अवयवहरूमा जोडिएको हुन्छ । भारतका नीतिहरूलाई हेर्‍यौं भने आन्तरिक आपूर्ति व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने ध्येय मुख्य देखिन्छ । एक समय खानेतेल आयातमा ४० प्रतिशतसम्म आयात शुल्क लगाएकोमा अहिले शून्य शुल्क नीति अपनाएको छ । उच्च दरको शुल्क लिँदा निकासी गरेर लाभ कमाएका हाम्रा उद्योगले यतिखेर शून्य शुल्क नीतिको असर खेपिरहेका छन् । हामीकहाँबाट तेल निकासी करीब बन्द हुनु भारतीय नीतिको ‘बाइप्रडक्ट’ हो, मुख्यत: त्यहाँको सरकारले आन्तरिक बजार व्यवस्थापन सुलभ र सुपथ बनाउन खोजेको हो । धान, गहुँ, चिनीलगायत वस्तुको निकासीमा लिएको नियन्त्रणदेखि विगतमा फलाम, कोइला निकासीमा अपनाएको कडाइसम्मको असरबाट हाम्रो उत्पादन र आपूर्तिमुक्त हुन सक्ने कुरै भएन । भारतले लिने कुनै पनि नीति त्यहाँका उपभोक्ता र उत्पादकलाई केन्द्रमा राखेर लिइएको देखिन्छ । कुनै समय किसान र तेल उत्पादकलाई जोगाउन तेल आयातमा उच्च शुल्क लिइएकोमा तेलको भाउ आकाशिने अवस्था देखेपछि शून्य शुल्कमा झारियो । विश्वव्यापी खाद्यान्न अभावको प्रक्षेपणकै कारण भारतले अहिले खाद्यान्न निकासीमा कडिकडाइ अपनाएको छ, अवस्था सामान्यीकरण नभएसम्म त्यहाँ यस्ता औसत नीतिमा परिवर्तन हुँदैन । 

हामीकहाँ लिइने नीति औसत प्रभावमा आउँछन् । निहित स्वार्थसमूहको लाभलाई लक्षित गरी आउने नीतिबाट सीमित घराना र चाँजोपाँजो मिलाउने पात्रहरूबाहेक अरू त प्रताडित नै भएको देखिन्छ । चिनीमा लगाइएको उच्च दरको महशुल यसको ताजा प्रमाण हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनी उद्यमीले ‘झुक्याएर’ आयातमा ४० प्रतिशत भन्सार महशुल बनाउन लगाएको स्वीकार गरेका थिए । त्यतिबेला भारत, पाकिस्तानलगायत देशबाट ठूलो परिमाणमा चिनी आयात भएपछि स्वदेशी उद्योगीको जोडबलमा भन्सार मूल्यांकन बढाएर ४० प्रतिशत महशुल तोकिएको थियो । तर, यो महशुल आज चिनीको चरम अभाव हुँदासमेत ३० प्रतिशतबाट तल झर्न सकेको छैन, किन ? उत्पादन र आपूर्तिको आँकडा हेर्ने हो भने स्वदेशी उत्पादनले आधा माग पनि धान्न सक्दैन भने भन्सारमा महशुलको छेको किन हालिएको छ ? सीमावर्ती दक्षिणी बजारमा ७०/७५ रुपैयाँमा पाइने चिनी उत्तरी बजारमा पुग्नेबित्तिकै १५० रुपैयाँमा पनि हारालुछ भइरहेको दृश्यले यसको निहित उद्देश्य अनुमान गर्न कठिन छैन । चिनी उद्योगी, अवैध करोबारी र सरकार नमिली यो तहसम्मको लूट सम्भव हुँदैन । 

सिमेन्टलाई नै हेरौं, सिमेन्ट र क्लिंकर आयातमा उच्च दरको महशुल छ, तर स्वदेशको बजारमा सिमेन्टको भाउ भारतीय बजारको तुलनामा किन दोब्बर पुगेको थियो ? डन्डी उद्योगको कथा त्योभन्दा फरक छैन । आत्मनिर्भर उद्योगलाई संरक्षण चाहिन्छ भन्दैमा उपभोक्तालाई लुट्ने नीति ठीक होइन । बजार सिद्धान्तले उपभोक्तालाई अर्थतन्त्रको एक प्रमुख सरोकार मान्छ भने हामीले उपभोक्ताको हितलाई पाखा लगाएर स्वस्थ अर्थव्यवस्था कल्पना गर्न सक्दैनौं । हामीकहाँ यस्ता नीति ल्याउनु र हटाउनुमा तर्क त देखिएला, त्यसको तथ्य भेटिँदैन । प्रभावमा आउने नीति दबाबकै बलमा तत्कालै फेरिन्छन् भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई अस्थिरमात्र बनाउँछ । उद्योग, व्यापारसँग सम्बन्ध राख्ने नीतिहरूको स्थायित्व नै आर्थिक स्थायित्वको पूर्वाधार हो । नीति ल्याउनुअघि अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने सकारात्मक/नकारात्मक दुवै असरबारे गम्भीर अध्ययन र गृहकार्य हुनुपर्छ । कार्यान्वनयमा आइसकेपछि कम्तीमा १०/१५ वर्ष चल्न दिनुपर्छ । हामीकहाँ अभाव यसैको छ । 

प्रतिक्रिया [0]