ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan

आर्थिक सुस्ती र नीतिगत सुधार : जनसांख्यिक परिवर्तनको चिन्ता

२०८० कात्तिक, १४  
लेख | दृष्टिकोण
Aarthik Abhiyan 18th Anniversary Image Not Found
author avatar कृष्णराज बजगाईं

प्रविधिको विकास, नयाँ दर्शनको अभ्युदय, सामाजिक सोचमा आएको परिवर्तन, महामारी र युद्धले कुनै पनि मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि नयाँ कदमको अप्रत्यक्ष बोध गराइरहेको हुन्छ । वर्तमान समयमा विश्वमा यस्तै खालका परिवर्तनहरू देखापरेका छन् । 

प्रविधिको विकाससँगै कृत्रिम मेधा (आर्टिफिसिएल इन्टेलिजेन्स) मा आधारित आर्थिक क्रियाकलापहरूले विश्व अर्थव्यवस्थालाई पथप्रदर्शन गरिरहेका छन् । यस नवीनतम आविष्कारले वस्तु र सेवा उत्पादन तथा वितरण प्रक्रियामा समेत नयाँ क्रान्ति ल्याइदिएको छ । परन्तु नवीनतम प्रविधिको पहुँचमा विश्वभर नयाँ द्वन्द्वको शुरुआत भएको छ । प्रविधिमार्फत प्रभुत्व कायम गर्ने विश्वका प्रविधिमा विशारद मुलुकहरूको रणनीति रहेको छ । प्रविधिलाई आवश्यक पर्ने दुर्लभ खनिजलगायत स्रोतसाधन र औजार आपूर्तिमा पनि एकप्रकारको सहजताको अवस्था सृजना भएको छ । प्रविधिमाथि असहज र असमान पहुँचले उत्पादन प्रक्रियालाई सुस्त र महँगो बनाउने निश्चित छ । यसले विश्वका अविकसित मुलुकहरू अझ बढी प्रभावित हुने देखिन्छ । 

खुलापन, प्रजातन्त्र, उदारवाद, वैश्विक ग्रामको अवधारणाजस्ता नयाँ आर्थिक र राजनीतिक दर्शनहरूले सिंगो विश्वलाई नयाँ दिशामा चल्न अभिप्रेरित गरिरहेको छ ।

परिवार नामक संस्थाका बारेमा विश्वभर अवधारणात्मक परिवर्तनहरू देखापरेका छन् । टुक्रिँदो परिवार, सन्तानभन्दा आर्थिक उन्नति र कार्यस्थल अभ्युदयमा बढ्दो आकर्षणजस्ता नयाँ सोचका कारण सन्तानोत्पादन प्रक्रियामा सुस्ती आएको छ । औपचारिक विवाह र त्यससँग अन्तरसम्बद्ध कर्तव्य र दायित्वलाई बोझका रूपमा लिने प्रवृत्ति विश्वभरि हावी हुन थालेको छ । सामूहिक कर्तव्यभन्दा वैयक्तिक स्वतन्त्रता बढी प्रभावी हुन थालेको छ । यी क्रियाकलापले विशेष गरी कृषिक्षेत्रमा बढी असर गरेको छ । यन्त्रीकरणको सम्भावना न्यून भएका, त्यस्तो अभ्यासमा अभ्यस्त संस्कृति नभएका र यन्त्रीकरणका लागि उपयुक्त नीतिहरू निर्धारण गर्न असमर्थ मुलुकहरूमा परिवार नामक संस्थाको विघटनको सबैभन्दा गम्भीर प्रभाव पारेको छ । परिवार नामक संस्थाको विघटन प्रक्रियासँगै विकसित देशहरूमा जानसांख्यिक उतारचढाव देखापरिरहेको छ । 

पुनरुत्पादन सम्बन्धी समस्यामा गम्भीर रूपमा फसिरहेका यी मुलुकले आप्रवासनलाई यस समस्याबाट उन्मुक्ति पाउने सहज समाधानका रूपमा नीतिगत समायोजनका रणनीतिहरू अघि सारेका छन् । अल्पविकसित देशहरूमा व्याप्त कुनीतिका कारण मासिँदै गएको कृषिक्षेत्र, नासिँदै गएको उत्पादनमूलक क्षेत्र र कमजोर हुँदै गएको सेवा क्षेत्रका कारण युवाहरूमा व्याप्त नैराश्य र विकसित देशहरूमा श्रम अभावको एक तहको समाधानका रूपमा आप्रवासन देखापरेको छ । 

सामूहिकतामा वैयक्तिकता प्रभावी हुँदा यसले स्वच्छन्दता, नैराश्य, विषाद र अकर्मण्यतालाई पनि समानान्तर रूपमा विकास गरेको छ । विकासको चरम स्थितिमा पुगिसकेपछि विकसित भएको लक्ष्यविहीनताले विशेष गरी विकसित मुलुकहरूका युवाहरूमा मौलाउँदो कर्तव्यच्युतता सबैभन्दा डरलाग्दो समस्याको रूपमा देखापरेको छ । श्रम प्रधान क्षेत्रमा विकसित देशका युवा पुस्ताको अनाकर्षणले विकसित देशहरूमा अन्य मुलुकबाट ठूलो संख्यामा श्रमिकको माग बढेको छ । यस मागले सृजित जनसांख्यिक परिवर्तनका सामाजिक, धार्मिक र राजनीतिक र आर्थिक असरहरू विकसित र विकासशील दुवैतर्फ समान रूपमा देखापरिरहेका छन् । 

जनसंख्याको वृद्धिदरलाई निश्चित अंकसम्म कायम गर्ने गरी राष्ट्रिय जनसंख्या नीतिमा संशोधन हुन जरुरी छ । उत्पादनमुखी जनसंख्याको संरचना कायम गर्न त्यसअनुसार धार्मिक, सामाजिक र आर्थिक नीतिहरू कायम हुन पनि जरुरी देखिएको छ ।

सन् २०१९ मा शुरू भएको कोरोना महामारी सृजित यातायात, सम्पर्क र आपूर्ति प्रणालीमा परेको अप्रत्याशित प्रभावले गर्दा आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरूको आपूर्ति शृंखलामा आत्मनिर्भरताको आवश्यकता सर्वत्र महसूस गरिएको छ । सोही सोचअनुसार उत्पादनमा राष्ट्रवादी धारणाहरू बलशाली हुँदै गएको देखिन्छ । वैश्विक आपूर्ति शृंखलामा निर्भर हुँदा संकटलाई थप संकटग्रस्त बनाउने आत्मज्ञान हुँदै गर्दा चाहे विकसित देशहरू हुन् या विकासशील वा अल्पविकसित देशहरू हुन्, सबैतिर बलशाली हुँदै गएका मेक इन र मेड इन अभियानहरू यसै स्वीकारोक्तिका उपज हुन् ।

सोभियत संघको विघटनपश्चात् विकसित विश्व राजनीतिक परिदृश्यमा सृजित सोचमा समेत परिवर्तनका संकेतहरू देखापरेका थिए । विश्व व्यवस्थामा एकप्रकारको भरपर्ने अवस्था सृजना भएको थियो । यही विश्व व्यवस्थाप्रतिको विश्वसनीयताका कारण खाद्यान्न आपूर्ति, ऊर्जा आपूर्ति, जनशक्ति आपूर्ति, प्रविधि आपूर्ति, शस्त्रास्त्र आपूर्तिमा एकप्रकारको निश्चितताको वातावरण सृजना भएको थियो । परन्तु रूस–युक्रेन युद्ध पश्चात्का केही परिदृश्यमा परिवर्तन आएको छ । विश्वमा खाद्यान्न आपूर्तिका प्रमुख स्रोत मुलुकहरूले निर्यात नियन्त्रणमुखी नीतिहरू अंगीकार गर्दा विश्वभरि खाद्य असुरक्षाको अवस्था सृजना भएको छ । सारमा भन्नु पर्दा विश्वको खाद्यान्न आपूर्ति शृंखलाप्रति खाद्यान्न उत्पादनमा कमजोर रहेका मुलुकहरूमा चरम असुरक्षाको भाव उत्पन्न भएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर मुलुकहरूको कृषि नीतिमा परेको छ । उदार कृषि नीति अंगीकार गरेका मुलुकहरूले संरक्षणमुखी नीति अंगीकार गर्न अग्रसर भइरहेका छन् भने संरक्षणमुखी नीति अंगीकार गरिरहेका मुलुकहरूले कडा नियन्त्रणमुखी नीतिहरू अंगीकार गर्न थालेका छन् । 

विश्वको उपर्युक्त विकास क्रमसँगै यसका प्रभावहरू नेपाली समाजमा पनि पर्न थालेको छ । बसाइँसराइमा विद्यमान धकेल्ने र तान्ने तत्त्वको सबैभन्दा गम्भीर प्रभाव परिरहेको छ । स्वदेशमा युवाहरू बस्न चाहिरहेका छैनन् । ती युवाहरूलाई माथि उल्लिखित कारणले विकसित मुलुकहरूमा प्रशस्त अवसरहरू उपलब्ध छन् । यसरी धकेल्ने र तान्ने तत्त्वको तानातानमा नेपालमा आर्थिक गतिविधिहरूमा दीर्घकालीन प्रकृतिका असरहरू देखिन थालेका छन् । 

कुनै समय नेपालीहरूको स्वप्न शहरका रूपमा रहेको र आफ्नो भविष्यमा अन्तिम गन्तव्य रहेको काठमाडौं वर्तमान समयमा विदेश जाने नेपालीहरूको ट्रान्जिट विन्दुको रूपमा रूपान्तरण भएको छ । उद्यमशीलतामा सिद्धहस्त समुदाय पनि नेपालमा आफ्ना सन्तानको भविष्य नदेखेर विदेश पलायन हुन उत्प्रेरित भइरहेका छन् । नीतिनिर्माता, संरक्षक, भाग्यविधाता, पथप्रर्दशक र अन्नदाताहरू सबैको अन्तिम लक्ष्य आफ्ना सन्तानहरूको विदेश बसाइ कसरी सहज, सुखद र आनन्दमय बनाउने भन्ने देखिन थालेको छ । कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा निकाय, राजनीतिकर्मी, गुरु र कृषकहरू आफ्ना सन्तानले आफ्नो पेशामा निरन्तरता दिऊन् भन्ने चाहिरहेका छैनन् या आफ्ना सन्तानलाई नेपालमा भविष्य उज्ज्वल रहेको छ भनी सहमत गराउन सकेका छैनन् । स्वदेशमा भविष्य नदेख्ने र देखाउन नसक्नेहरूको चक्रव्यूहमा मुलुकको अर्थतन्त्र फसिरहँदा यसबाट बाहिर निस्किने उपायहरूका बारेमा पनि केही कोणबाट चिन्तन भइरहेको छ । 

माथि उल्लेख गरिएझैं प्रविधिको विकास, नयाँ दर्शनको अभ्युदय, सामाजिक सोचमा आएको परिवर्तन, विश्वव्यापी महामारी र युद्धले नेपालमा पनि केही गम्भीर नीतिगत र संरचनागत परिवर्तनको अपेक्षा गरेको छ । 

पहिलो आधुनिक प्रविधिलाई हृदयदेखि आत्मसात् गर्न सक्ने गुणस्तरको जनशक्ति तयार गर्ने गरी शिक्षण संस्थाहरूको पुन:संरचना हुनु जरुरी छ । अध्ययन र अध्यापन दुवैलाई उद्यमशीलतासँग एकाकार गरी हरेक शिक्षण संस्थाहरू उद्यमशीलताका केन्द्रका रूपमा विकास हुने गरी शिक्षण संस्थालाई आआफ्ना विषयका उद्यमीहरू उत्पादन गर्ने केन्द्रका रूपमा विकास गर्न जरुरी छ । वैयक्तिक स्वतन्त्रता, विकसित देशका नागरिकसरहको सार्वजनिक र निजी जीवनयापन पद्धतिको प्रत्याभूतिसहित सभ्य, सुसंस्कृत र शिक्षित समाजको सृृजना हुने गरी त्यसअनुकूलको उपभोक्ता संस्कृतिको विकास गर्न रोजगारी, ज्याला दर, उत्पादकत्व, घरजग्गा, सवारीसाधन तथा आधुनिक सरसुविधाहरूमा आम नागरिकको सहज पहुँच हुने गरी वित्त व्यवस्थापन र कर नीतिमा आवश्यक सुधार हुन जरुरी छ । 

स्वदेशभित्र रोजगारी सृजना हुने गरी आम औद्योगिकीकरणको वातावरण सृजना गर्न करमुक्तिको प्रावधान हुन पनि उत्तिकै जरुरी छ । यस करमुक्तिको प्रावधानलाई सहयोग हुने गरी नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको पुन:संरचना र सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालनको खर्च व्यवस्थापनमा आवश्यक समायोजन गरी स्वआर्जनमा आधारित अवधारणामा जान पनि आवश्यक देखिएको छ । 

जनसंख्याको वृद्धिदरलाई निश्चित अंकसम्म कायम गर्ने गरी राष्ट्रिय जनसंख्या नीतिमा पनि संशोधन हुन जरुरी छ । उत्पादनमुखी जनसंख्याको संरचना कायम गर्न त्यसअनुसार धार्मिक, सामाजिक र आर्थिक नीतिहरू कायम हुन पनि जरुरी देखिएको छ । जनसंख्याको प्राकृतिक प्रवाहलाई कायम गर्न विशेष गरी परिवार नियोजनका वर्तमान खुकुलो प्रावधानलाई संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ । यस्तो प्रावधानलाई सहयोग पुग्ने गरी मातृशिशु कल्याणलाई नयाँ कोणबाट सहयोग हुन पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । 

विवाह र परिवार नामक संस्थाको वास्तविक स्वरूपलाई कायम राखी यसलाई जनसंख्या प्रवाह कायमको माध्यमका रूपमा विकास गर्न सोहीअनुरूप कानूनी, सांस्कृतिक, धार्मिक र सामाजिक मान्यताहरूमा पनि आवश्यक समायोजन आवश्यक देखिएको छ । विशेष गरी संयुक्त परिवारलाई प्रवर्द्धन गर्ने आर्थिक नीतिहरू अंगीकार गरिनु अत्यन्त जरुरी छ । 

मुलुकलाई संवेदनशील क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउन र वर्तमान समयमा उपलब्ध जनशक्तिबाट मुलुकको म्यानुफ्याक्चरिङ र कृषिक्षेत्रको उत्पादनमा वृद्धि गर्न दुवैतर्फ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र यन्त्रीकरणमुखी नीतिहरू अंगीकार गरी सोहीअनुरूप सहायक नीतिहरू तर्जुमा हुन पनि जरुरी छ । विशेष गरी भूमिको यन्त्रीकरणमा बाधकका रूपमा रहेको भूमिमा हदबन्दीको वर्तमान प्रावधानमा संशोधन हुन जरुरी देखिएको छ । 

यसरी उपर्युक्तबमोजिम कार्य गर्न सकेको खण्डमा प्रविधिको विकास, नयाँ दर्शनको अभ्युदय, सामाजिक सोचमा आएको परिवर्तन, महामारी र युद्धबाट सृजित परिस्थितिको नेपालले सजिलै सामना गरी वर्तमान आर्थिक दुश्चक्रबाट सुचक्रमा प्रवेश गर्ने निश्चित छ । बढ्दो आयात, घट्दो निर्यात र फराकिलो हुँदो व्यापारघाटामा उन्मुक्ति पाई सबल अर्थतन्त्रको विकास गर्न उपर्युक्तबमोजिम हरेक क्षेत्रमा आमूल सुधार आवश्यक देखिन्छ । 

लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् । 

 

Neco insurance LimitedAarthik Abhiyan Viber Community
प्रतिक्रिया [0]

   

vw
धेरै पढिएको

Nepali PatroSaurya Cement (replace Riddhi Siddhi Cement)