संरक्षणमुखी वाणिज्य नीतिको नेपाली ढाँचा

प्रतिस्पर्धाको संरक्षण र प्रतिस्पर्धाबाट संरक्षण जरुरी 

कृष्णराज बजगाईं

अन्तरराष्ट्रिय व्यापारले उपभोक्ताको वस्तुमाथिको छनोट गर्ने अवसरमा वृद्धि हुने वातावरण सृजना गर्ने गर्छ । यस्तो छनोटको अवसरले उपभोक्तालाई गुणस्तर, मूल्य, परिमाण र सहज पहुँचको वातावरण सृजना गरी उनीहरूको उपभोक्ता अधिकारलाई समेत संरक्षण गर्छ भन्ने मान्यता स्थापित छ । अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा खुलापन, उदार नीति र न्यूनतम भन्सारको वकालत गर्ने गुरुकुलले यस उपभोक्ताको छनोटको अधिकारसहितको उपभोक्तामैत्री वातावरण सृजना गर्ने तर्क प्रस्तुत गर्छन् । वर्तमान विश्वमा भन्सारदरहरूको न्यूनीकरण, नियमबद्ध अन्तरराष्ट्रिय व्यापार, गैरभन्सार अवरोधको न्यूनीकरण, प्रक्रियागत सहजता तथा आन्तरिक र बाह्य उत्पादनमा समव्यवहारजस्ता विषय यस उपभोक्तामैत्री गुरुकुलका उपज हुन् । 

संयुक्त राज्य अमेरिकामा यो तर्कले बढी महत्त्व प्राप्त गरेको छ । आयातमा भन्सारका दरहरू वृद्धि गर्ने विषयमा चर्चा हुँदा त्यहाँका उदारवादी अर्थशास्त्रीहरू र उपभोक्ताहित समूह यस्ता प्रस्तावका विपक्षमा उभिने गरेका छन् । यस्तो प्रस्तावको विपक्षमा अभियान सञ्चालन गर्दा उनीहरू यस्तो भन्सारदरमा हुने वृद्धिले अमेरिकी बजारमा वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा वृद्धि हुने र त्यसले आम अमेरिकी उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा ह्रास ल्याई समग्र अर्थतन्त्रमा सुस्ती ल्याउने चिन्ता प्रकट हुन थाल्छन् । 

आगामी अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा डोनाल्ड ट्रम्प विजयी हुने सम्भावनाका संकेतहरू आइरहँदा हालै इकोनोमिस्ट पत्रिकाले ट्रम्पको अनुदार वाणिज्य नीतिले के कस्तो असर पार्न सक्छ भन्ने विषयमा नोभेम्बर २०२३ को अंकमा एक विश्लेषणात्मक लेख प्रकाशित गरेको छ । उदार वाणिज्य नीति अंगीकार गरिसकेपछि विशेष गरी सन् १९७५ पछि अमेरिकी आर्थिक प्रभावमा विश्वव्यापी रूपमा वृद्धि भएको विषय उल्लेख गरिएको छ । परन्तु ट्रम्पका वाणिज्य सल्लाहकारको वृत्तमा भने अमेरिकाको विशाल आकारको व्यापारघाटा न्यून गर्न आयातका भन्सारदरमा वृद्धि गर्नुपर्र्छ भन्ने विषयमा एकमत रहेको छ । स्वदेशी उद्योगको संरक्षण तथा स्वदेशभित्र व्यापक मात्रामा रोजगारीको सृजना गर्ने उद्देश्यबाट यस्ता भन्सारदरमा वृद्धि हुनुपर्ने उनीहरूको मत रहेको छ । 

अमेरिकी उत्पादनमा जुन देशले जस्तो भन्सारदर लागू गरेका छन् अमेरिकाले पनि ती देशबाट हुने आयातलाई सोहीअनुरूपमा भन्सारदरहरू लागू गर्नुपर्ने पक्षमा उनीहरूको पैरवी रहँदै आएको छ । सारमा भन्नुपर्दा उदार वाणिज्य नीतिमार्फत अमेरिकी उपभोक्ताको हित संवद्र्धन र आर्थिक गतिविधिमा वृद्धि गर्ने मत र संरक्षणकारी वाणिज्य नीतिमार्फत स्वदेशी उद्योगको संरक्षण र आम रोजगारीको सृजनामार्फत आर्थिक विकास गर्ने मतबीच एकप्रकारको समुद्रमन्थनको अवस्था अमेरिकी नीतिज्ञहरूबीच चलिरहेको छ । संरक्षणमुखी वाणिज्य नीतिले वस्तुको मूल्यमा वृद्धि हुने र त्यस मूल्यवृद्धिको असर न्यूनीकरणमा स्वदेशी उद्योगहरूको योगदान हुनुपर्ने अर्को झीनो स्वर पनि अमेरिकी नीतिज्ञहरूमाझ रहेको छ । 

नेपालको सन्दर्भमा पनि संरक्षणमुखी वाणिज्य नीतिको आवश्यकताका पक्षमा प्रशस्त पैरवी र पक्षपोषण हुने गरेको छ । स्वदेशी उद्योगको संरक्षण हुने गरी भन्सारका दरहरू निर्धारण हुनुपर्ने मतहरू बलिया हुँदै गएका छन् । परन्तु स्वदेशी उद्योगको संरक्षणमा भन्सारका दरहरू वृद्धि गर्दै जाँदा आयात महँगो हुने र स्वदेशी उत्पादन पनि सस्तो नहुने अवस्थामा त्यसको गम्भीर असर आम उपभोक्तामा पर्ने र यसले आम सर्वसाधारणको जीवनयापनमा समेत गम्भीर खालका असर पर्ने मत पनि उत्तिकै बलियो रूपमा प्रस्तुत भइरहेको छ । 

नेपालको सन्दर्भमा आम उपभोक्ताप्रति निजीक्षेत्रको दायित्व जुन रूपमा सृजना हुनुपर्ने हो त्यसअनुरूप सृजना हुन नसकिरहेको तीतो यथार्थ हाम्रा सामुन्ने रहेको छ । २०५० सालमा मलेखुमा पुल भत्केको समाचार राजधानी उपत्यकामा भित्रिएको मिनेटभरमा तत्कालीन समयमा इन्धनको हाहाकारको अवस्था उत्पन्न भएको थियो । २०७२ सालको नाकाबन्दीका बेलामा देशभर खाना पकाउने ग्यासको आयातमा भएको हाहाकार अर्को उदाहरण हो । स्वदेशमा पनि उद्योग नभएमा र आयातमा निर्भर रहेका दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा आपूर्ति र बजारमूल्यमा बारम्बार समस्या देखिने गर्छ । भारतले निर्यात प्रतिबन्ध लगाउनासाथ सोही नेपाली उत्पादन पनि महँगोमा किन्नुपर्ने बाध्यतामा उपभोक्ता रहेका छन् । पर्याप्त मात्रामा स्टक हुँदाहुँदै पनि यस्तो अभाव सृजना हुनु, उपभोक्ता महँगोमा किन्न बाध्य हुनु र यसमा निजीक्षेत्रले आफ्नो दायित्व नसम्झनु आफैमा उदेकलाग्दो विषय हो । परन्तु नेपालमा यस्तै प्रकृतिका प्रवृत्ति बारम्बार दोहोरिने गर्छन् ।

उपर्युक्त पक्षलाई सम्बोधन गर्न अमेरिकालगायत देशमा प्रतिस्पर्धाको संरक्षण र प्रतिस्पर्धाबाट संरक्षणजस्ता प्रावधानहरू समानान्तर रूपमा लागू गरिएका हुन्छन् । अर्थव्यवस्थालाई व्यवस्थित र अनुमानयोग्य रीतले विकास गर्न अर्थतन्त्रको नियमनका यी दुई औजार (प्रतिस्पर्धाको संरक्षण र प्रतिस्पर्धाबाट संरक्षण) लाई कडाइका साथ लागू गरेको देखिन्छ । यी औजार यस्ता औजार हुन् जसले उपभोक्तालाई एकाधिकार, द्वयाधिकार, सिन्डीकेट र कार्टेल जस्ता गतिविधिबाट संरक्षण गर्छ भने अर्कोतिर उद्योगहरूले अनावश्यक प्रतिस्पर्धामा गई उद्योग नै धराशयी हुने खतराबाट समेत संरक्षण गर्छ । सम्बद्ध उद्योगमा अति लगानीबाट हुने जोखिमलाई न्यून गर्न पनि यी औजारको प्रयोग हुने गरेको छ । 

प्रतिस्पर्धाको संरक्षण र प्रतिस्पर्धाबाट संरक्षण हुने गरी कानूनी, संंंस्थागत व्यवस्थासहित उद्योग वाणिज्य प्रशासनमा अर्थतन्त्र नियमनको यो बाइनरी लागू गर्न सक्ने दक्ष जनशक्तिको विकास गर्न आवश्यक छ । 

परन्तु नेपालमा उद्यमी र उपभोक्ता दुवैको हित हुने गरी अर्थतन्त्रको नियमनका यी दुई औजार (प्रतिस्पर्धाको संरक्षण र प्रतिस्पर्धाबाट संरक्षण) लाई उपयोग गर्ने गरिएको छैन । यसको मारमा वास्तविक उद्यमीहरू र आम उपभोक्ताहरू परिरहेका छन् । अर्थव्यवस्थालाई व्यवस्थित र अनुमानयोग्य रीतले विकास गर्न अर्थतन्त्रको नियमनका यी दुई औजार (प्रतिस्पर्धाको संरक्षण र प्रतिस्पर्धाबाट संरक्षण) लाई कुशलतापूर्वक लागू गर्न सक्ने कानूनी, संंस्थागत व्यवस्थाहरू पनि हुन सकेको छैन । यी औजार अभ्यासमा ल्याई उद्योग र उपभोक्ता दुवैको हित हुने व्यवस्था लागू गर्ने खालको दक्ष जनशक्तिको खाँचो पनि नेपाली प्रशासन संयन्त्रमा टड्कारो रूपमा रहेको छ । 

उपर्युक्त पक्षहरूलाई दृष्टिगत गरी भारत सरकारले उपभोक्ताको हित संरक्षण पनि हुने, आन्तरिक उद्योगको संरक्षण पनि हुने र राज्यलाई करमा समेत धेरै भार नपर्ने गरी स्वदेशी उद्योगहरूलाई छूटको नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ जुन भारतको हालै प्रकाशित वाणिज्य नीति २०२३को महत्त्वपूर्ण खम्बाका रूपमा रहिआएको छ । आयकर, अन्त:शुल्कलगायत आन्तरिक रूपमा उद्योगका दायित्वका दरहरूमा न्यूनीकरण र छूटको व्यवस्था गर्दै उद्योगको लागत न्यूनीकरणमार्फत प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्ने भारत सरकारको नीति रहेको छ । तसर्थ भन्सार राजस्वका माध्यमबाट आन्तरिक उद्योगको संरक्षण गर्नुको साटो उद्योगहरूलाई आन्तरिक छूट र प्रोत्साहनको व्यवस्थाबाट प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने नीति भारत सरकारले अंगीकार गरेको छ । आयातलाई बढी उदार बनाउँदै गएको नेपालको उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनले पनि भन्सारदरलाई न्यून गर्दै आयात प्रवर्द्धनमुखी नीति अंगीकार गरेको छ र विगत लामो समयदेखि चीनमा आयात प्रदर्शनीको आयोजना गर्दै आइरहेको छ । भारतमा झैं चीन सरकारले पनि आफ्ना उद्योगलाई आन्तरिक रूपमा छूट र प्रोत्साहनका माध्यमबाट प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने नीति अंगीकार गरेको देखिन्छ ताकि उपभोक्ता र उद्यमी दुवैको संरक्षण हुन सकोस् । 

नेपालले पनि उपर्युक्त तथ्य र अनुभवलाई दृष्टिगत गर्दै उद्यमी र उपभोक्ता दुवैको सरोकारलाई एक साथ सम्बोधन हुने गरी प्रतिस्पर्धाको संरक्षण र प्रतिस्पर्धाबाट संरक्षण हुने गरी कानूनी, संंंस्थागत व्यवस्थासहित उद्योग वाणिज्य प्रशासनमा अर्थतन्त्रको नियमनको यो बाइनरी लागू गर्न सक्ने दक्ष जनशक्तिको विकास गर्न आवश्यक छ । यस्तै गरी भन्सारदरमार्फत नेपाली उद्योगहरूको संरक्षण गर्ने नीतिको साटो करका दरहरूमा छूट, सहज जग्गाप्राप्ति, उद्योगमा इनपुटहरूमा अनुदान तथा ब्याजलगायत उद्योगका दायित्वहरूमा माफी मिनाहा प्रावधानका माध्यमबाट नेपाली उद्योगहरूको संरक्षण गर्ने रणनीति अंगीकार गर्नु आवश्यक छ । यसरी नेपाली अर्थतन्त्रमा विद्यमान समस्याहरूलाई समाधान गर्न उपभोक्ता र उद्यमी दुवै पक्षको हित संरक्षण हुने गरी उपर्युक्त विधिअनुसार अघि बढ्न सकेको खण्डमा यसले निश्चय नै नेपालको समग्र अर्थव्यवस्थालाई सुदृढ र गतिशील बनाउने निश्चित छ । 

लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रमा वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]