भूकम्पप्रतिरोधी संरचना : मौसमी बहसमात्र

विपद् व्यवस्थापनमा सधैं भद्रगोल 

ओमप्रकाश खनाल

भूकम्पविद्हरूको भनाइ छ – मानिसलाई भूकम्पले मार्दैन, भवनले मार्छ । गत शुक्रवार जाजरकोटको रामिडाँडा केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको ६ दशमलव ४ रेक्टरको भूकम्पले निम्त्याएको क्षतिमा पनि परम्परागत तरीकाले ढुंगामाटोबाट बनाइएका घरलाई नै मुख्य कारण मानिएको छ । रातको समयमा भूकम्प गएकाले ज्यान गुमाउनेमध्ये अधिकांशको घरले भत्किएर च्यापिएको अवस्थामा भेटिएका थिए । भूकम्पप्रतिरोधी मापदण्ड पूरा नगरेकैले त्यहाँका घरहरू भत्किएको विज्ञहरूले औंल्याए । जाजरकोट र रूकुम पश्चिमका १५३ जनाको ज्यान लिने गरी गएको यो भूकम्पको प्रकृति नेपालमा यसअघिका भूकम्पभन्दा फरक नभए पनि भूकम्पप्रतिरोधी संरचनाको निर्माणमा पुनरावृत्ति भइराखेको बेवास्ताले समयान्तरमा यस्ता क्षति नदोहोरिनेमा ढुक्क हुने स्थिति छैन । 

विक्रम संवत् २०७२ मा गोरखाको बारपाकलाई केन्द्र बनाएको ७ दशमलव ८ रेक्टरको भूकम्पले ९००० मानिसको ज्यान लिएको थियो । त्यसलगत्तै भूकम्पप्रतिरोधी भवन र संरचना, पूर्वाधार निर्माणमा केही चनाखोजस्तो देखिएको सरकारी संयन्त्र अहिले सुस्ताएको छ । त्यसताका भवन निर्माण मापदण्डदेखि क्षति न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी र पूर्वाधार विस्तारमा निकै मन्थन भए । तर, भूकम्पको पीडा मत्थर भएसँगै ती सबै तत्परता सेलाएर गए । अहिले पनि जाजरकोट र रूकुम पश्चिमको क्षतिले यसबारे चिन्तन सतहमा देखिएको छ । यो छोटै समयान्तरमा हराउनेमा आशंका नगरे हुन्छ । जाजरकोट भूकम्पको निरीक्षण गर्न पुगेका विज्ञहरू त्यहाँ पनि २०७२ को भूकम्पपछि बनाइएको मापदण्ड लागू हुनुपर्ने बताइराखेका छन् । तर, त्यो मापदण्ड अहिले पालना भएको छ/छैन, यसको प्रभावकारी नियमनको जानकारी भने छैन । यसले विपत्तिलगत्तै त्यसको पूर्वतयारी र प्रतिरोधी पूर्वाधारमा देखापर्ने तत्परता मौसमी बाजाबाहेक अरू केही नलाग्नु पनि स्वाभाविकै हो । 

विज्ञहरूले भूकम्पबाट क्षति प्रभावित पार्ने कारणमध्ये भूकम्पको स्केल, भूकम्पप्रतिरोधी पूर्वाधार र पूर्वतयारीलाई मुख्य मानेका छन् । हामी विश्वमै बढी शक्तिशाली भूकम्प जाने जोखिमयुक्त क्षेत्रको ११औं स्थानमा छौं । अध्ययनअनुसार हामीकहाँ दैनिक २ रेक्टरभन्दा बढीका झन्डै १० ओटा भूकम्प जान्छन्, जसलाई हामीले महसुस नै गर्दैनौं । ६ रक्ेटरमाथिका भूकम्पले मध्यम र ७ माथि भूकम्पले ठूलो धक्का दिने बताइन्छ । ८ रेक्टरभन्दा ठूलो भूकम्पलाई विनाशकारी मानिन्छ । यस्तो भूकम्पले केन्द्रबिन्दुमा पर्ने बस्तीलाई ध्वस्त बनाउन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् । नेपालको पूर्वीक्षेत्रमा १९९० सालमा शक्तिशाली भूकम्प गएकाले त्यस क्षेत्रमा भूकम्पीय शक्ति सञ्चित हुन ७०० वर्षसम्म लाग्ने प्रक्षेपण विज्ञहरूले गरेका छन् । गोरखाभन्दा पश्चिम भारतको देहरादुनसम्मको करीब ८०० किलोमीटर क्षेत्रमा ५०० वर्षयता महाभूकम्प गएको छैन । पृथ्वीको सतहमुनि भारतीय प्लेट उत्तरतर्फको युरेसियन प्लेटतर्फ सरिराखेकाले सञ्चित शक्तिका कारण यो क्षेत्रमा ८ रेक्टरभन्दा माथिको भूकम्पको जोखिम देखाइएको छ । भूकम्प कहिले जान्छ भन्न नसकिए पनि जति लामो अन्तरालमा भूकम्प जान्छ, क्षति त्यति नै धेरै हुने विज्ञहरूको दाबीका आधारमा हामी भूकम्पीय जोखिमको उच्च बिन्दुमा छौं । 

विपत्तिस्थलमा हुने दौडाहा हेर्दा तहगत सत्ता सञ्चालकहरूलाई विपत्तिमा पनि जस लिने होडबाजीजस्तो देखिन्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकार स्थानीयसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर काम गर्न बढी प्रभावकारी हुने भए पनि संघीय सरकारमा बस्नेहरूमा पीडितहरूमाझ आफै पुग्नुपर्ने लालसाले परिणाम होइन, प्रकारान्तरले पीडा नै दिन्छ । 

अध्ययनअनुसार भूकम्पका ज्यान गुमाउनेमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढीको भवन र संरचनाहरूले च्यापिएर मृत्यु हुन्छ । बलियो र भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माणमा गम्भीर नभएसम्म भूकम्पबाट जनधनको क्षतिको कम गर्न सम्भव छैन । कमजोर भौतिक संरचनालाई क्षतिको मूल कारण भनिए पनि सुधारमा चरम उदासीनता देखिएको छ । अमेरिकी जिओलोजिकल सर्वेले गरेको अध्ययनअनुसार जापान विश्वको सबैभन्दा बढी भूकम्पीय जोखिमयुक्त देश हो । तर, यो देशले भूकम्पप्रतिरोधी संरचना निर्माणमा पनि आफूलाई सबैभन्दा अगाडि राखेको छ । विनाशकारी भूकम्पले पनि ढाल्न नसक्ने प्रविधियुक्त घर निर्माणबाट यसको क्षतिलाई कम गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण बनेको छ । भूकम्पको उच्च जोखिममा रहेको अर्को देश चिलीले पनि भूकम्पको सामना गर्न प्रतिरोधी भवन निर्माणलाई नै मुख्य उपाय बनाएको छ । 

हामीकहाँ अहिलेसम्म भएका भूकम्पीय क्षतिमा कमजोर भौतिक संरचना नै मुख्य कारणका रूपमा छन् । तर, हामी विगतबाट सिकेर क्षति न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा निरन्तर उदासीन छौं । आपत् आइलागेको बेलामा मात्रै सतर्कता र तयारीका चर्का कुरा गर्छौं, अघिपछि कानमा तेल हालेर जिम्मेवारी बिर्सिन्छौं । समस्याको चुरो यहाँनिर छ । २०७२ सालको भूकम्पमा पनि काठमाडौं उपत्यकालगायत स्थानमा पुराना र परम्परागत तरीकाले बनाइएका भवनमा बस्नेहरूले बढी ज्यान गुमाएका थिए । त्यसताका कमजोर घर भत्काउनेदेखि, २५ घरको बीचमा खाली जग्गा छोड्नुपर्नेलगायत संहिताका कुरा निकै भएका थिए । ती सबै सतर्कताका कुरा अहिले ओझेलमा परिसके । प्रत्येक वैशाख १२ मा यो दिनको स्मरण हुन्छ, तर सतर्कता र प्रतिरोधी संरचना निर्माणको जिम्मेवारी भने बिर्सिँदै गएका छौं । 

भूगर्भ कति बलियो छ भन्ने कुराले पनि भूकम्पीय क्षतिको ग्राफमा फरक पार्छ । समुद्री तट, दलदल र गेग्रानयुक्त भूगर्भ र पहिरोको जोखिम भएका स्थान बढी जोखिमयुक्त मानिन्छन् । हामीकहाँ २०७२ सालको भूकम्पपछि मात्रै ३००० ओटा नयाँ पहिरो गएको अध्ययन छ । पहाडी भूभागमा पहिरो जोखिम बढी हुने भएकाले पनि क्षति बढी हुन्छ । त्यसबेला कमजोर भूगर्भका कारण पनि धेरै क्षति भएको निष्कर्षमात्र निकालिएको थिएन । १४ जिल्लाका दर्जनौं बस्ती स्थानान्तरण नै गर्नुपर्ने सुझाव संसदीय समितिहरूले दिएका थिए, ती सुझाव कुन कुनामा थन्किएका छन् सरकारलाई नै थाहा नहोला । भौगर्भिक अध्ययन गरेर एकीकृत बस्ती निर्माणका कुरा पनि निकै भएका थिए । दाताले बनाइदिएका एकाध बस्तीबाहेक तिनै जोखिमयुक्त भनिएका स्थानमा स्थानीयले आफ्नै बुतामा घर ठड्याएका छन् । यसले भूकम्पको पीडा ओझेलमा परे पनि जोखिमलाई भने झन् गहिरो बनाएकोमा विवाद छैन । अहिले पनि जोखिम क्षेत्रका बस्ती सार्ने कुरा आएका छन् । यो चेतना केही दिन मात्रै भए आश्चर्य हुने छैन । 

भूकम्प यही दिन यति नै बेला जान्छ भनेर भविष्यवाणी गर्न नसकिए पनि भूकम्पको पूर्वचेतावनी प्रणाली आइसकेको छ । अमेरिकाको भूगर्भ क्षेत्रमा काम गरिरहेको निकाय यूएसजीएका अनुसार यस्तो प्रणालीले भूकम्पीय विपद्बाट क्षति न्यूनीकरणमा सहयोग गर्न सक्छ । जमीनको सतहमुनि कम्पन देखापरेपछि यस्तो प्रणालीले चेतावनी दिन्छन् । उच्च भूकम्पीय जोखिममा रहेका हामीले पनि यस्तो प्रणाली उपयोगमा पहल गर्नुपर्छ । विपत्तिको सामना गर्न पूर्वसतर्कता र तयारी नभई हुँदैन । हामी कुनै पनि विपत्तिमा उद्धार र राहतमा प्रभावकारी काम गर्न सक्दैनौं । विपत्तिमा समयमै उद्धार नहुँदा ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या पनि सानो हुँदैन । उद्धार र राहतका काममा पनि भ्रष्टाचार हाम्रो चरित्रजस्तै भएको छ । तहगत सरकार छन्, यस्तो राहत र उद्धार प्रभावकारी हुनुपर्नेमा झन भद्रगोल भइराखेको छ । विपत्तिस्थलमा हुने दौडाहा हेर्दा तहगत सत्ता सञ्चालकहरूलाई विपत्तिमा पनि जस लिने होडबाजीजस्तो देखिन्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकार स्थानीयसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर काम गर्न बढी प्रभावकारी हुने भए पनि संघीय सरकारमा बस्नेहरूमा पीडितहरूमाझ आफै पुग्नुपर्ने लालसाले परिणाम होइन, प्रकारान्तरले पीडा नै दिन्छ । 

प्रतिक्रिया [0]