बैंकिङ क्षेत्र संकटउन्मुख  खराब कर्जा किन बढ्यो त ?

डा.दिवाकर वशिष्ठ

कोभिड १९, रूस–युक्रेन युद्धले विश्व अर्थतन्त्र कमजोर त यसै थियो, हाल इजरायल र हमासको युद्धले थप संकट ल्याएको देखिन्छ । यसरी पश्चिमा मुलुकको द्वन्द्वले नेपाल लगायत दक्षिण एशियाभरि नै असर परेको छ र अर्थतन्त्रमा थप संकट देखापरिसकेको छ । फलस्वरूप वित्तीय संस्थाहरूमा समेत यसको असर परिरहेको देखिन्छ । अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण गर्दै विगत २०१८ अप्रिलमा समेत अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले जारी गरेको विश्व वित्तीय स्थायित्व प्रतिवेदनले वित्तीय क्षेत्रमा तनाव देखिन सक्ने भएकाले मध्यकालीन आर्थिक वृद्धिमा जोखिम उच्च हुने उल्लेख गरेकोप्रति सम्बद्ध निकायको ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ । 

कोभिड–१९ पछि खासगरी, विकसित मुलुकहरूले मुद्रास्फीतिमा चाप पर्न गएको कारण कसिलो वित्तीय र मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्दै आएका छन् । नेपालमा समेत वित्तीय क्षेत्रलाई कसिलो बनाउने नीति स्वरूप मौद्रिक नीतिसमेत कसिलो बनाएर नियमनकारी निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरिने भनिएको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा नियमन तथा सुशासन कमजोर बन्दै गएको गुनासो बढिरहेको र सरकारले समेत बैंकिङ सुशासनमा कडाइ गरेको भए तापनि अपेक्षाकृत केन्द्रीय बंैकबाट हुने छड्के स्थलगत निरीक्षण र अनुगमन कमजोर रहेको, त्यस्तै लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन सुधारमा तदारुकता नभएको हुँदा बैंकिङ सुशासनमा चुनौती थपिएको छ । देशमा आर्थिक शिथिलतालगायत कारणसमेत निष्क्रिय कर्जा झन् बढ्न सक्ने आकलन वित्तीय विशेषज्ञहरूले गरेअनुरूप नै हाल बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट प्रकाशित वित्तीय विवरण हेर्दा खराब कर्जाको अनुपात बढ्दै गएको र नाफामा समेत गिरावट आएको देखिन्छ । यसमा एक वाणिज्य बैंकले घाटासमेत बेहोर्नु परेको कुरा आएको छ । 

विश्ववित्तीय स्थायित्व प्रतिवेदनको कमजोर कार्यान्वयन हुँदा बैंक समस्यामा पर्छ । भारतको येस बैंक लिमिटेड स्थापनाको १६ वर्षमै सूचनाप्रविधिको तीव्र प्रयोगको फलस्वरूप करीब १९०० भन्दा बढी एटीएम, १९ हजार कर्मचारी साथै व्यवसाय विस्तारमा पनि अब्बल भएको थियो । तर विविध कमजोरीका कारण डुब्न पुग्यो । त्यस्तै अमेरिकाको सिलिकन बैंकलगायत पनि डुबेकै थियो । निक्षेपको तुलनामा बढी कर्जा प्रवाह गरेको, केन्द्रीय बैंकको कमजोर अनुगमन र राजनीतिक हस्तक्षेप, संस्थागत सुशासन कमजोर, पोर्टफोलियो व्यवस्थापन कमजोरलगायतका समस्याले गर्दा ती बंैक डुबेको घटना ताजा नै छ । नेपालको हकमा खराब कर्जा बढ्नुको मुख्य कारण शिथिल अर्थतन्त्र मात्र होइन, वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्नु पर्दैन र बैंकले मिनाहा माफी गरिदिन्छ भनी विगत केही समयदेखि बैंकिङप्रति फैलाइएको अफवाह पनि हो । अन्य कारणहरूमा सुशासनको अभाव, कमजोर पोर्टफोलियो व्यवस्थापन, कमजोर ग्राहक सम्बन्ध, गुणस्तरीय सेवाको अभाव र अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा लगानीका साथै निक्षेप र कर्जाको वृद्धिमा सरकारकै बढी भर पर्ने नीतिलगायतका रहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक र समग्र बैंकिङ क्षेत्रकै कमजोर अनुगमन, बैंकर्सहरू नै राजनीतिक नेतृत्वमा हाबी हुनु, तीव्र राजनीतिक हस्तक्षेपसमेत बैंकिङ क्षेत्र कमजोर हुनुमा जिम्मेवार रहेको कुरामा कसैको विमति नहोला । 

सबै बैंंकको तनाव परीक्षण, कर्जाको अवस्था, तरलता व्यवस्थापन र सञ्चालन जोखिमजस्ता पक्षको तत्कालै अनुगमन गर्न जरुरी देखिन्छ । नेपालका बैंकहरू आक्रामक व्यापार र बढी नाफाको लक्ष्य लिई शेयर होल्डरलाई खुशी बनाउनेतर्फ केन्द्रित देखिन्छन् । यो प्रवृत्तिलाई तत्कालै त्यागी जनताको मन जित्ने र दिगो व्यवसायको रणनीति बनाउनु जरुरी छ । हालको अवस्थामा लगानीयोग्य रकम हुँदा पनि ऋण लिन ग्राहक हिचकिचाएकाले उनीहरूको क्षमताअनुसार ऋण प्रवाह गर्ने र ऋण लिई व्यवसाय गर्न उत्प्रेरित गर्र्ने बेला आएको छ । एनपीए अर्थात् भाखा नाघेको कर्जा लुकाउने प्रवृत्ति नेपालका वाणिज्य बैंकमा तीव्र रहेको हुँदा वास्तविक एनपीए के हो त भन्नेतर्फ सम्बद्ध अनुगमनकारी निकाय चनाखो हुनुपर्छ । अन्यथा एकैचोटि ठूलो संकट आउन सक्छ जसले भविष्यमा दुर्घटना निम्त्याउने निश्चित देखिन्छ । २१औं शताब्दीका ग्राहक बढी सजग र संवेदनशील एवं सामाजिक मिडियाको भरपुर उपयोग गर्ने प्रवृत्तिका छन् । यसले गर्दा सानो घटना हुँदा पनि निक्षेप निकाल्नेको लाइन लाग्न सक्छ भन्ने कुरा सहकारी संकटको घटनाबाट सिक्नुपर्छ । नेपालको सरकारी बैंकमा बढी राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेको छ भने निजीमा लगानीकर्ताबाट हुने गरको छ । यसले संस्थागत सुशासनलाई कमजोर बनाउँछ । मेरो मानिस नभई हाम्रो भन्ने प्रवृत्तिको विकास र प्रमुख कार्यकारीको नियुक्तिमा कुनै हस्तक्षेप नभई व्यावसायिक व्यक्तिको पहिचानको व्यक्ति नियुक्ति नेपालमा असम्भव जस्तै भएको छ । कर्मचारी तालीम, उत्प्रेरणाको अभाव र युनियनको प्रभाव नियमित रहेको अवस्थामा उत्पादकत्वको कल्पना अधुरो हुन्छ । फेरि नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा मर्जर र प्राप्तिको लहड व्यापक छ भने ब्याजदरमा सामञ्जस्य र सुधार देखिँदैन । मर्जरपश्चात् यसले सञ्चालक एवं शेयरहोल्डरहरूको बीचमा आपसी सामञ्जस्य ल्याउन सकेको देखिँदैन । अर्कोतर्फ बैंकहरूले अनुगमनकारी निकायको निर्देशन कार्यान्वयनमा बढी जोड दिएको पाइँदैन । 

केन्द्रीय बैंक तथा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो सुपरिवेक्षकीय क्षमतालाई अझ विस्तार गरेर हालको संकटउन्मुख अवस्थामा सुधार गरी भाखा नाघेको कर्जा घटाउनुपर्छ र नाफा बढाउनुपर्छ । यसका लागि अल्पकालीन योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न ढिला भइसकेको छ । 

खराब कर्जा बढ्नु मात्र बैंकिङ संकट होइन । यहाँ त धेरै अन्य समस्या पनि छन् । जस्तै विश्वव्यापी रूपमा सूचना र प्रविधिको अधिकतम प्रयोग तथा कारोबारको विस्तारले बैंकिङ क्षेत्रमा आन्तरिक जोखिम बढिरहेको छ । सञ्चालन जोखिम सामान्यतया व्यवसायको सञ्चालनसँग प्रत्यक्ष संलग्नता भएको क्षेत्रबाट उत्पन्न हुन सक्ने भएको हुँदा व्यवसायमा संलग्न जनशक्ति, प्रक्रिया तथा प्रणालीबाट सञ्चालन जोखिम उत्पन्न हुने गर्छ । वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम भन्नेबित्तिकै कर्जासँग सम्बद्ध जोखिममात्र नभई अन्य जोखिमलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिनुपर्ने हुन्छ । संस्थाको कमजोर आन्तरिक नियन्त्रणले सञ्चालन जोखिमलाई निम्त्याइरहेको हुन्छ । बैंकिङ क्षेत्रले सामना गरिरहेका विभिन्न प्रकारका जोखिमहरूमा कर्जा, बजार, तरलता र सञ्चालनसम्बन्धी जोखिम छन् । सञ्चालन जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी दायित्व सम्बद्ध संस्थाको व्यवस्थापन र कर्मचारीमा हुने भए तापनि सञ्चालक समिति सञ्चालन जोखिमबाट विमुख हुन सक्दैन । तसर्थ विभिन्न देशका घटनाबाट पाठ सिक्दै बैंकको सञ्चालन जोखिमसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण विषयमा सञ्चालक समिति तथा व्यवस्थापन अहोरात्र सजग हुनुपर्छ । बैंकभित्रका सञ्चालन जोखिमहरूलाई कम गर्न कम्प्लायन्स विभाग, जोखिम व्यवस्थापन विभागसमेत स्थापना गरिएको पाइन्छ । सञ्चालन जोखिमलाई स्वीकार्य तहसम्म कायम गर्न न्यून लागतका उपाय अवलम्बन गरिनुपर्छ । आचारसंहिता निर्माण, अधिकार प्रत्यायोजन, कार्यविभाजन, लेखा परीक्षण, कम्प्लायन्स, ग्राहक गुनासो, व्यवस्थापन सूचनाप्रणाली जस्ता नीतिहरू निर्माण भए तापनि यसको सही कार्यान्वयनको अभावमा सञ्चालन जोखिम आशातीत रूपमा न्यूनीकरण हुन सकेको देखिँदैन । एक अध्ययनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा आन्तरिक तथा अन्तिम लेखा परीक्षणपश्चात् आंैल्याएका बेरूजुहरू एवं कैफियतलगायत सुधारको प्रतिशत करीब ५५ भन्दा बढी नरहनुले आन्तरिक जोखिमको अवस्था डरलाग्दो रूपमा बढेको देखिन्छ । लेखा परीक्षकले औंल्याएका कैफियतको जवाफमा सुधार गरियो भन्ने जवाफभन्दा पनि सुधार गरिनेछ भन्ने जवाफको प्रतिशत बढी पाइन्छ । तसर्थ जवाफदेहिता, पारदर्शिता, सहभागितामूलक व्यवस्थापन, जिम्मेवारी र प्रभावकारिताविना जोखिम न्यूनीकरणको कल्पना गर्नु सान्दर्भिक हुँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा निर्देशित जोखिम व्यवस्थापन निर्देशिकाले सञ्चालन जोखिम र यसका न्यूनीकरणका उपायहरूको स्पष्ट खाका दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी एवं बजार शाखमा समेत यसखालको जोखिमले गम्भीर असर पुर्‍याउँछ । आन्तरिक जालसाजी, बाह्य जालसाजी, कर्मचारीको अनुशासनहीनता, गोपनीयता एवं सूचनाको दुरुपयोग, कर्मचारीको आन्तरिक कमीकमजोरी जस्ता पक्षले संस्थाको शाखलाई कमजोर बनाउने र बैंक भोलिका दिनमा थप संकटको भुमरीमा फस्ने कुरामा कसैको दुईमत नहोला । 

विभिन्न जोखिम बढ्न नदिन र कम गर्न नयाँ र पुराना कर्मचारीबीच समन्वयात्मक व्यवस्थापन आजको खाँचो हो । जसले जोखिमलाई कम गर्न सक्दछ । यसो त आर्थिक उदारीकरणपश्चात् नेपालमा संयुक्त लगानीमा खुलेका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि कर्मचारी र बैंक सञ्चालकको संलग्नतामा आन्तरिक जालसाजी र बंैकिङ अपराधका घटना सार्वजनिक नभएको भने होइन । सञ्चालन जोखिम बैंकको दैनिक कारोबारको सिलसिलामा सृजना हुनसक्ने आन्तरिक जोखिम हो । यसले बैंकको तरलता, सञ्चालन मुनाफा र पूँजी पर्याप्ततामा समेत नकारात्मक असर पर्न सक्छ । सम्भावित सञ्चालन जोखिमको मात्रा तथा असरको आधारमा कठिनभन्दा कठिन परिस्थितिको सामना कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा स्पष्ट रणनीतिक योजना देशको केन्द्रीय बैंक तथा सम्बद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बनाउनुपर्ने हुन्छ । तसर्थ कारोबारको परिमाण र वित्तीय संस्थाहरूको संख्यात्मक विस्तार मात्र होइन, सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा भएको चामत्कारिक परिणामका कारण बैंकहरूले ग्राहकहरूलाई दिने सेवा र कारोबारको आधुनिकीकरणसँगै जोखिमको प्रकृति र मात्रा पनि बढ्दै गइरहेको छ र ग्राहक सन्तुष्टि पनि घट्दो क्रममा रहेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा केन्द्रीय बैंक तथा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो सुपरिवेक्षकीय क्षमतालाई अझ विस्तार गरेर हालको संकटउन्मुख अवस्थामा सुधार गरी भाखा नाघेको कर्जा घटाउनुपर्छ र नाफा बढाउनुपर्छ । यसका लागि अल्पकालीन योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न ढिला भइसकेको छ । 

लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् । 

प्रतिक्रिया [0]