संकटोन्मुख अर्थतन्त्रमा सुधारका आयामहरू : जनसांख्यिक अवसरको उपयोगमा ध्यान दिनु आवश्यक

कृष्णराज बजगाईं

चीन कब्जा गरेपछि कुब्ला खाँले बेइजिङमा मंगोलियन संस्था स्थापना गरे । हानहरूको सत्ता विस्थापित भयो । राज्यका अंगहरूमा मंगोलियनहरूको प्रभुत्व स्थापित भयो । मंगोलियन वंशका मन्त्री, प्रशासकहरूको चहलपहल र फाइँफुइँ पनि हेर्नलायक थियो । शुरू शुरूमा कुब्ला खाँ पनि त्यही फाइँफुइँमा नै रमाएका थिए । राज्य नै विजय गर्ने शक्तिका महानायक भएकाले कुब्ला खाँमा पनि विजयोन्माद हुनु स्वाभाविकै हो । त्यो उन्माद बेइजिङमा मंगोल वंशका सबै पात्रमा यति धेरै व्याप्त थियो कि त्यो उन्मादको तिरीमिरीमा आत्मरति सत्ताको नियति बन्न पुगेको थियो । कुब्ला खाँले चीन कब्जा गरेको केही समयपछि राज्य सञ्चालनमा केही न केही अपुग भएको, कतै नमिलेको, सोचेजस्तो नभएको जस्तो आभास भने हुन थालेको थियो । परन्तु, आफ्ना अनुयायीसामु उनले आफ्नो मनसाय व्यक्त गरेका थिएनन् । धेरै नै खजमज हुन थालेपछि १ दिन उनले पुरानो सत्ताका एकजना मन्त्रीलाई बोलाएर आफ्नो शासनका बारेमा यथार्थ जानकारी लिने जमर्को गरेछन् र पुरानो सत्ताका मन्त्रीलाई दरबारमा दर्शनभेट दिएछन् । दर्शनभेटका अवसरमा उनले बेइजिङमा शासनसत्ता कसरी चलिरहेछ, के कस्तो सुधार आवश्यक छ भनेर प्रश्न गरेका थिए । यसको प्रत्युत्तरमा ती पुरानो सत्ताका मन्त्रीले धेरै कुरा केही नखोली एउटा अति गम्भीर खालको उत्तर दिएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘देश कब्जा गर्न घोडामा चढ्नुपर्छ, परन्तु देश चलाउन घोडाबाट झर्नुपर्छ ।’ कुब्ला खाँले यसको मर्म बुझे । बेइजिङको शासनसत्ता सञ्चालनमा पुरानो सत्ता अर्थात् हानहरूलाई महत्त्वपूर्ण पदहरू दिन थाले । हान संस्कृतिलाई आफ्नो पनि संस्कृतिको अभिन्न अंग बनाए । यसरी मंगोलबाट आएका विजेता कुब्ला खाँले हानहरूको बाहुल्य भएको चीनमा स्वर्णयुग आउने गरी शासन सत्ता सञ्चालन गर्न सफल भएका थिए । 

सत्ता परिवर्तन, क्रान्ति, आन्दोलन, युद्ध, संघर्ष आदि तत्त्वमा भावनात्मक, आवेगात्मक, प्रतिक्रियात्मक र संवेगात्मक पक्षहरू हावी हुन्छन् । परन्तु राज्य सञ्चालनमा भावना, आवेग, प्रतिक्रिया र संवेगको कुनै अर्थ रहँदैन । विजय पश्चात्को उन्माद त राज्यारोहण गर्दाको औपचारिक कार्यक्रमसँगै बिलाएर जान्छ । अनि शुरू हुन्छ राज्यका अंगहरूले खोजेका पात्रहरूको आवश्यकता । अर्थतन्त्र, सामाजिक व्यवस्था, शान्ति व्यवस्था, अमनचैन, विदेश सम्बन्ध जस्ता विषयहरूमा भावना, आवेग, प्रतिक्रिया र संवेगको कुनै स्थान हुँदैन । 

वर्तमान समयमा नेपालमा पनि अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरूले बेइजिङका पुराना सत्ताका मन्त्रीले इंगित गरेका संकेतहरू आकर्षित भएका छन् । नेपालको विदेश नीतिका छ ओटा खम्बामध्ये वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धनलाई अंगीकार गरेकै बखत यसले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा क्षणिक उत्साह आउने र कालान्तरमा मुलुकको अर्थतन्त्रको जग यसै नीतिका कारण भत्किने चिन्ता उति बेलै सतहमा प्रकट भएका थिए । भीमकायी आकारको प्रशासनिक संरचना, आयात राजस्वमा आधारित आय, विदेशी सहायता र ऋणमा आधारित विकास, अनुत्पादक क्षेत्रमा केन्द्रित लगानी जस्ता विषयहरूले मुुुलुकको अर्थतन्त्र जोखिममा पर्ने चिन्ताहरू पनि समानान्तर रूपमा प्रकट भइरहेका थिए । पहाडमा अनियन्त्रित सडक सञ्जालले भीषण भूक्षय निम्त्याउने, तराई र समथर फाँटहरूमा बढ्दो बस्ती विकासले भीषण खाद्यसंकट निम्त्याउने चिन्ताहरू पनि सर्वत्र प्रकट भइरहेको थियो । 

एउटा घरको व्यवस्थापन गर्नु र देशको शासन सञ्चालन गर्नु एकै प्रकृतिका दुई भिन्न आकारका कार्य हुन् । एउटा घर चलाउन एक मूलीले कति मेहनत गरेको हुन्छ, देश चलाउन देशको मूलीले पनि सोहीअनुरूप गर्नुपर्छ भन्ने सुझावहरू विद्वत् वर्गहरूबाट बारम्बार प्रकट भइरहेका हुन् । 

नेपालको घट्दो जनसंख्यालाई दृष्टिगत गरी जनसंख्या वृद्धि हुने खालका जनसंख्या नीति अंगीकार गर्नु आवश्यक छ । वर्तमान समयमा जनसंख्या नियन्त्रणमुखी नीतिहरू परित्याग गर्दै जनसंख्या वृद्धिमुखी नीति अंगीकार गर्न आवश्यक कानूनहरूमा संशोधन हुन जरुरी छ । 

सारमा भन्नुपर्दा मुुलुकको अर्थतन्त्र सही दिशामा प्रवाहित भइरहेको छैन भन्ने चिन्ताहरू अर्थशास्त्रका ज्ञाताहरूबाट लेख, रचना र विचारका माध्यमबाट प्रकट भई नै रहेका थिए । तदर्थवादबाट लामो समय अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सकिँदैन भन्ने चिन्ताहरू पनि समानान्तर रूपमा समाजमा प्रवाहित भइरहेका थिए । 

परन्तु उपर्युक्त चिन्ताहरूलाई उचित स्थान नदिँदा मुलुकको अर्थतन्त्र इतिहासमै संकटमा पर्ने केही संकेत देखापरेका छन् । नेपालको विदेश नीतिको एउटा खम्बा वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धनले यस्तो गति लिएको छ कि नेपाल भूत देश अर्थात् घोस्ट नेशनका रूपमा देखापर्ने खतरा सन्निकट देखिएको छ । १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेपछि कुनै पनि नेपाली नागरिक नेपाल बस्न चाहँदैन । खाऊँ खाऊँ र लाऊँ लाऊँ वयमा मानिसहरू विदेश बसाइ सरेपछि नेपालमा उपभोगमा ह्रास आएको छ । मातापिता पुस्ता आफ्ना सन्तान विदेशिएपछि जोशजाँगर सबै सेलाएर रात कसरी काट्ने दिन कसरी काटने भन्ने मात्र ध्याउन्नमा छन् । 

उपर्युक्त परिस्थितिका माझ नेपालको अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा लैजान टालटुले नीति र तदर्थवादी सोचले काम गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ । यसका लागि देहायका क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन हुन आवश्यक छ । 

सर्वप्रथम, नेपालको करप्रणाली थप उद्योगमैत्री बनाई नेपाली उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि गर्नु आवश्यक छ । करका दरहरू शून्य वा न्यूनतम हुँदा यसले मुलुकका उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमतामा अभिवृद्धि गर्ने निश्चित छ । करप्रणालीकै आधारमा वैदेशिक लगानीको सुनिश्चितता हुने गर्छ । करप्रणालीकै कारण स्वदेशी उद्योगीहरू नयाँनयाँ उद्योग स्थापना गर्न उत्प्रेरित हुने गर्छन् । औद्योगिकीकरणको क्षेत्रमा बामेमात्र सर्न थालेका नेपालजस्ता देशहरूका लागि त व्यवसाय सञ्चालनमा पूर्ण करमुक्ति सबैभन्दा बढी निर्णायक तत्त्व हुने निश्चित छ । करमुक्त नेपाल हुँदा साथ नेपालमा स्वदेशी र विदेशी लगानीको ओइरो लाग्ने र नेपालमा विद्यमान बेरोजगारी पूर्णतया अन्त्य हुने निश्चित छ । 

दोस्रो, बैंकको ब्याजदरका अनेक अर्थशास्त्रीय असर छन् । परन्तु ऋणका दरहरू जति न्यूनतम दरका हुन्छन्, लगानी सोहीअनुरूप वृद्धि हुन्छ । व्यवसायलाई बढी अनुमानयोग्य बनाउने र प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि गर्न बैंकको ऋणतर्फको ब्याजदर न्यूनतम अंकमा हुनु आवश्यक देखिन्छ । उच्च ब्याजदरले बचत प्रोत्साहित र लगानी निरुत्साह गर्ने देखिन्छ जुन अर्थतन्त्रका लागि निश्चय नै सुखद संकेत होइन । 

तेस्रो, सार्वजनिक खर्चलाई न्यूनतम विन्दुमा झार्न त्यसअनुरूपमा संस्थाहरूको पुन: संरचना हुन आवश्यक छ । राज्यका संस्थाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाई करमाथिको भार न्यून गर्ने गरी संस्थाहरूको परिचालन हुन जरुरी छ । आफ्नै स्रोतमा संस्था परिचालन हुने प्रणाली अंगीकार गर्नु आवश्यक देखिन्छ । जसको जुन कार्यक्षेत्र हो त्यही कार्य क्षेत्रबाट आय आर्जन गर्ने गरी संस्थाहरूको परिचालन गरिनुपर्छ जो सात्त्िवक राज्य सञ्चालनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उदाहरणका रूपमा रहेको हुन्छ । यस्तो प्रणालीलाई नेपालमा पनि अंगीकार गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ । 

चौथो, नेपालको घट्दो जनसंख्यालाई दृष्टिगत गरी जनसंख्या वृद्धि हुने खालका जनसंख्या नीति अंगीकार गर्नु आवश्यक छ । वर्तमान समयको जनसंख्या नियन्त्रणमुखी नीतिहरूलाई परित्याग गर्दै जनसंख्या वृद्धिमुखी नीति अंगीकार गर्न आवश्यक छ र त्यसअनुसार कानूनहरूमा संशोधन हुन जरुरी छ । 

पाँचौं, वर्तमान समयमा लागू भूमिको हदबन्दी नीतिमा पनि परिमार्जन गरी बिग फार्म हाउसको मोडालिटीमा कृषि उत्पादन वृद्धिको नीतिको अंगीकार गरिनु आवश्यक छ । श्रमशक्ति कम खर्च हुने, मेशिन र कृत्रिम मेधाको उपयोग अधिकतम गरी यस्तो बिग फार्म हाउसको अवधारणामा जान आवश्यक छ । सारमा भन्नुपर्दा कर, ब्याजदर, सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन, जनसंख्या नीति र भूमिको हदबन्दीमा व्याप्त संरचनागत समस्याको सम्बोधन गरी वर्तमान समयमा व्याप्त आर्थिक संकटको समाधान गर्न सकिन्छ । 

लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् । 

प्रतिक्रिया [0]