सरकारले बनायो आयोग

मदन लम्साल

देशमा छिस्रिक्क केही हुनेबित्तिकै सरकार बैठक बस्छ, समस्या समाधानका लागि आयोग बनाइदिहाल्छ । अर्थात् सरकार प्रगतिशील नै छ । देशको अर्थतन्त्रमा सुधार हुनुको साटो तलब ख्वाउन ‘उधार’ लिनुपर्ने हुँदै गएपछि सरकारले निजीक्षेत्रसँग पनि पटक पटक बैठक बस्यो । उसलाई यो तय गर्नु थियो कि अर्थतन्त्र किन शिथिल हुँदै गयो । संसद्मा त यस्तो छलफल हुन सक्या हैन । तर सामाजिक सञ्जालका भित्ताभरि युवा विदेशतिर लागेका र पसलका सटरहरू बन्द हुँदै व्यवसायी भागेका कुरा लेखिन थाले । 

यस्तो भएपछि प्रधानमन्त्री घरमै बसी बसी बडो गम्भीर भए । त्यसपछि उनी एउटा निष्कर्षमा पुगे कि अर्थतन्त्रमा समस्या आउनुमा पक्कै पनि यी राजावादी, खाजावादी र मार्सीवादीहरूका कारण सृजित समस्या हुनुपर्छ । त्यसैले उनले आफ्ना संयन्त्रहरूलाई विभिन्न समिति र आयोगहरू बनाउन अर्‍हाए र समस्या समाधानार्थ जाँच पडताल गर्न हुकुम दिए । आयोगका विषयमा त तपैंलाई थाहै छ कि उसको बैठक एकपटक बस्यो भने बसिनै रहन्छ, फेरि त्यो उठ्नै सक्तैन । बैठक बसेपछि यो आयोगलाई कुनै होस रहँदैन कि बैठक बस्या बस्यै गरेपछि अन्तमा गर्ने चैं के भनेर । अनि बैठक बस्या बस्यै गरेपछि समय सकिन्छ, तलब भत्ता पाक्छ अनि आयोग पनि सदाका लागि बस्या बस्यै हुन्छ ।

आयोगका विषयमा त तपैंलाई थाहै छ कि उसको बैठक एकपटक बस्यो भने बसिनै रहन्छ, फेरि त्यो उठ्नै सक्तैन । बैठक बसेपछि यो आयोगलाई कुनै होस रहँदैन कि बैठक बस्या बस्यै गरेपछि अन्तमा गर्ने चैं के भनेर ।

यसको मतलब आयोगले कामै गर्दैन भन्ने चाहिँ होइन । आयोगका सबै सदस्यहरू सबैभन्दा पहिले विभिन्न देशका अध्ययन भ्रमणमा सपत्नी निस्किहाल्छन् । उनीहरूले यो पत्ता लगाउने कोसिस गर्छन् कि आखिर ती देशहरूका मानिसहरूको रङ गोरो किन छ र उनीहरू किन अग्ला छन् । त्यस्तै, उनीहरू यति राम्रो अंग्रेजी कसरी बोल्छन् । त्यसरी बाहिर जाँदा उनीहरूले यहाँ र त्यहाँ गएर, उछलकुद गरेर शपिङ जस्ता धार्मिक कार्य पनि सम्पन्न गर्छन् । यसैबीच सरकारले दिएको तीन वा ६ महीने समयसीमा सकिन्छ । अनि सरकारले फेरि अर्को ६ महीना समय थप गरिदिन्छ, ठेक्का पट्टाहरूमा निर्माण कम्पनीहरूको म्याद बढाइदिएजस्तै । म्याद थपिएपछि आयोगले विभिन्न मानिसको अन्तरवार्ताका कार्यक्रम शुरू गर्छ । अन्तमा एउटा अन्तरिम प्रतिवेदन तयार गर्छ र सरकारका सुझावका लागि सरकारलाई बुझाउँछ । तर त्यसपछि आयोग सदाका लागि बस्छ र ती प्रतिवेदनहरू पनि सदाका लागि दराजमा बस्छन् ।

जस्तै– नेपालमा सुकुमबासीको समाधान गर्न थुप्रै आयोग बने । यता, हुकुमवासीले जग्गा पाए, हाकिमहरूले भत्ता पाए । तर अचम्म, समस्या भने ज्यूँका त्यूँ रह्यो । यसरी पचासभन्दा बढी वर्षदेखि यस्ता आयोग बनेका बन्यै छन्, जग्गा बाँडेको बाँड्यै छन्, भूमिहीन पनि बढेको बढ्यै छन् । यस्तो महान् काम गर्ने आयोग बनाउने सरकार कति बुद्धिमान् होला, आफै सोच्नुस् ।

यसरी प्लेन खसोस् कि बस जुधोस्, मानिसले जल नपाऊन् कि किसानले मल, सरकारले उदारतापूर्वक आयोग बनाइदिने गरेको छ । अब आयोग नै बनाइदिइसकेपछि कसैले काम भएन भन्न त पाइँदैन है । काम गर्ने त आयोगहरूले हो । आयोगहरूले काम नगरेपछि यसको दोष सरकारलाई लगाउन त पाइएन नि ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस