किन बन्न सकेन उद्योगमैत्री वातावरण ? सशस्त्र युद्धले बिगारेको वातावरणमा सुधार आएन

हरि गौतम

उद्योगको सही विकास नभई राष्ट्र विकास सम्भव छैन । रथका दुई पाङ्ग्राजस्तै राज्य सञ्चालनको लागि आवश्यक राजस्व जुटाउने, रोजगारी सृजना गर्ने, आवश्यक सामानको आपूर्ति गर्ने काम उद्योगले नै गर्छ र उद्योग व्यवसायबाट उठेको राजस्वले मुलुक सञ्चालन हुन्छ । यूरोपलगायत विकसित देशहरूमा २ सय वर्षभन्दा पहिले औद्योगिक क्रान्ति भयो र आज उनीहरू सम्पन्न छन्, सुशिक्षित छन् । एशिया महादेश सहित हाम्रा ठूला छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतमा सन् १९८०–९० को दशकमा खुला अर्थतन्त्रका नीति अवलम्बन गरेदेखि द्रुततर गतिमा उद्योगको विकास भइरहेको छ र उनीहरू केही वर्षभित्र नै संसारको ठूलो आर्थिक शक्तिका रूपमा उदाइरहेका छन् । 

नेपालको सन्दर्भमा मध्यकाल वा राणाशासनको पूर्वाद्र्धसम्म उद्योगको खासै विकास भएको थिएन । यद्यपि, चन्द्र शमशेरभन्दा पहिले हाम्रो अर्थव्यवस्था अत्यन्तै सानो र आफ्नो आवश्यकताको खाद्यान्न एवम् अन्य सामान आफै उत्पादन गर्ने स्वावलम्बन अर्थव्यवस्था थियो । पहिलो विश्वयुद्धपछि जब लाखौं नेपालीहरू युद्धमा समाहित हुन विदेश गए, उनीहरू फर्केर आएपछि आयातित वस्तु प्रयोग गर्ने प्रचलन बढ्यो र तत्कालीन सरकारले पनि उद्योगको विकास गर्नुभन्दा आयातित सामानमा भन्सार लगाएर उठेको राजस्वको माध्यमबाट आफ्नो निजी सम्पत्ति जोड्ने एवम् राज्य सञ्चालन गर्ने नीति लियो । 

विक्रम संवत् १९९० को दशकमा मुलुकमा संस्थागत औद्योगिक विकासको शुरुआत भयो । विराटनगरमा विराटनगर जुट मिल, वीरगञ्जमा सलाई तथा चुरोट कारखानाको स्थापना भयो । २००७ सालको क्रान्तिपछि पनि मुलुकमा अस्थिरताले प्रश्रय पाइरह्यो । २०१५ सालमा भएको आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले २ तिहाई बहुमत प्राप्त गरी सरकारको गठनपछि क्रमश: औद्योगिक विकासका लागि सरकारले नयाँ नीति कार्यक्रम ल्यायो । करीब डेढ वर्षको अवधिमा सरकारले रूस सरकारको सहयोगमा वीरगञ्जमा चिनी र कृषि औजार कारखाना, जनकपुरमा चुरोट कारखाना खोल्ने प्रक्रिया अघि बढायो । नेपाल औद्योगिक विकास निगमको स्थापनासहित दीर्घकालीन रूपमा औद्योगिक विकासको लागि नयाँ नीति ल्यायो । तर, निर्वाचित सरकारको अपदस्थपछि स्थापित पञ्चायती सरकारले नियन्त्रित अर्थतन्त्रको मोडल अपनायो । उद्योगधन्दा र व्यवसाय सञ्चालन गर्न सरकार (अप्रत्यक्ष रूपमा दरबार) सँग अनुमति लिनुपर्ने, आयातनिर्यात गर्न लाइसेन्स लिनुपर्ने र दरबारको नजिक नभएको व्यक्ति वा संस्थाले उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएकाले ३० वर्षको त्यस अवधिमा मुलुकमा खासै औद्योगिक विकास भएन । 

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि स्थापित सरकारले मुलुकमा खुला अर्थनीतिको अवलम्बन गर्‍यो । उद्योग दर्ता खुला भए, लाइसेन्स राजको अन्त्य भयो । बैंकिङ, शैक्षिक, हवाई यातायात, स्वास्थ्य, सञ्चालन, पर्यटन आदि सम्पूर्ण क्षेत्र खुला गरिए । विदेशी लगानी प्रोत्साहन गर्ने नीति बनाइयो । नयाँ श्रम ऐन आयो । समग्रमा निर्वाचित सरकारको साढे ३ वर्षको कार्यकाल खुला अर्थनीतिको दृष्टिकोणबाट ज्यादै महत्त्वपूर्ण रह्यो । तर, दुर्भाग्य विसं २०५२ सालमा शुरू भएको माओवादी द्वन्द्वले मुलुकमा शान्तिसुरक्षामै प्रश्न उठ्न थाल्यो । जलविद्युत्सहित ठूला औद्योगिक पूर्वाधार, सडक पूर्वाधार, सबैमा अपेक्षित काम भएन । राज्यको अधिकांश कोष र साधनस्रोत शान्ति सुरक्षामा नै खर्च भएकोले विकास पूर्वाधारले प्राथमिकता पाएन । माओवादीले शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था, औद्योगिक प्रतिष्ठान, जलविद्युत् आयोजना, प्रहरी चौकी, सरकारी कार्यालय राजमार्ग जताततै तोडफोड गरे । यसले गर्दा मुलुक दशकौं पछाडि धकेलियो । 

यस्तो अवस्थामा पनि नेपाल र भारतबीच सन् १९९६ मा भएको व्यापार एवम् पारवहन सन्धिका कारणबाट केही क्षेत्रमा भारतीय लगानी भित्रियो जुन उद्योगहरू आजपर्यन्त सञ्चालनमा छन् । औद्योगिक विकासका लागि अब मुख्य समस्या ऊर्जा हुन गयो । माओवादी द्वन्द्वका कारण युवाहरू गाउँबाट शहर र शहरबाट रोजगारीका लागि विदेश जाने प्रवृत्ति बढेसँगै राज्य उद्योगधन्दाको विकासको सट्टा विप्रेषणबाट प्राप्त रकमबाट राज्य सञ्चालन गर्ने र आयातमुखी अर्थतन्त्रको नीति अवलम्बन गरी भन्सार राजस्वबाट प्राप्त रकमबाट मुलुक चलाउने नीतिमा गयो । फलत: हाम्रो राष्ट्रिय आयमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान विस्तारै घट्दै गयो र आज उद्योगधन्दाको अवस्था दिनदिनै कमजोर भइरहेको छ । 

देशकै सबैभन्दा ठूलो भनिएको बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरका कुरा गर्ने हो भने यहाँ संस्थागत उद्योग स्थापना भएको ९० वर्षमा एउटा पनि सरकारी औद्योगिक क्षेत्र छैन । औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ ले परिकल्पना गरेको औद्योगिक कोरिडोरको मापदण्ड अहिलेसम्म बनेको छैन ।

उद्योगधन्दाको घट्दो योगदानको कारण यो क्षेत्रमा रोजगारी पनि अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन । सरकारमा व्याप्त भ्रष्टाचार, कुशासन र अकर्मण्यता र इच्छाशक्तिको कमीबाट उद्योगलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सकेका छैनौं । उद्योगमैत्री ऐन नियम र नीति बनाउन सकेका छैनौं । अर्थतन्त्रका उद्योगको महत्त्वको कुरा गर्दै उद्योग दिवस त मनायौं, यो केवल औपचारिकतामात्र भएको छ । एक दिन दिवस मनाएर र चिन्तन गरेरमात्र उद्योगधन्धाको अपेक्षित विकास हुन सक्दैन । आज अधिकांश ठूला तथा साना उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन् । उद्योग स्थापना गर्न, सञ्चालन गर्न र निरन्तरता दिन अनेकौं समस्या छन् । राज्यको नीति स्पष्ट छैन । भएको ऐन, कानून एवम् नीति पनि सही तरीकाबाट कार्यान्वयन हुँदैन । उद्योगलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण ठीक छैन, सरकारी निकायमा व्यापक भ्रष्टाचार छ, ढिलासुस्ती छ । 

श्रम संगठनका केही व्यक्ति उद्योग व्यवसायमा दलालका रूपमा प्रस्तुत हुन्छन् । श्रम ऐनको गलत व्याख्या गरी उद्योगमा अशान्ति उत्पन्न गर्छन् । श्रम अदालत एकतर्फी छ, यहाँ उद्योगले ९९ प्रतिशत मुद्दा हार्छन् र लाखौं थप दायित्व पर्ने गरी श्रम अदालतले श्रमिकलाई मुद्दा जिताइदिन्छ । ट्रेड युनियनका नेता श्रम अदालतका न्यायाधीश भएका छन् । अधिकांश स्थानीय तह उद्योगमैत्री छैनन् । अहिले कुनै पनि कार्य गर्न स्थानीय तहको सिफारिश चाहिने र ससाना कुराहरूमा पनि स्थानीय तहले अड्काउने गर्छन् । त्यहाँ भ्रष्टाचार व्याप्त छ । कतिपय स्थानीय तहले ऐनभन्दा बाहिर गएर कर लगाइरहेका छन् । कर असुलीमा ठेक्का प्रथा भएकाले ठेकेदारले जोरजबरजस्ती गरेर गैरकानूनी कर असुल गर्छन् । त्यसको सुनुवाइ कहीँ हुँदैन । स्थानीय बासिन्दा पनि उद्योगमैत्री छैनन् । अनेकौं बहानामा औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने, आफ्नो स्वार्थ पूरा नभए उद्योग बन्द गराउनेजस्ता समस्या छन् । कर प्रशासन उद्योगमैत्री छैन । राजस्व कार्यालयमा रहेको ढिलासुस्ती र कुशासनको प्रभाव उद्योग सञ्चालनमा परेको छ । सरकारको अति नियमनले गर्दा उद्योग स्थापना गर्नुभन्दा पैसा बैंकमा राखेर ब्याज खाएर बस्नुजस्तो भावना उद्योगीहरूमा देखिइरहेको छ । 

देशकै सबैभन्दा ठूलो भनिएको बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरका कुरा गर्ने हो भने यहाँ संस्थागत उद्योग स्थापना भएको ९० वर्षमा एउटा पनि सरकारी औद्योगिक क्षेत्र छैन । औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ ले परिकल्पना गरेको औद्योगिक कोरिडोरको मापदण्ड अहिलेसम्म बनेको छैन । ढल निकास, जग्गा प्राप्ति आदिका समस्याहरू छन् । समग्रमा भन्नु पर्दा आज सही तरीकाबाट उद्योग सञ्चालन गर्न कठिन छ । तर, उद्योगको विकास नभई मुलुकको विकास सम्भव छैन । उदार औद्योगिक नीति, विदेशी लगानीमा थप आकर्षण, नेपालको मुख्य सम्पत्ति कृषि, वन, जडीबुटी, जलस्रोत र जनशक्तिलाई सही ऐननियम, नीतिका माध्यमबाट उद्योगमैत्री बनाई औद्योगिक विकास गर्नुको विकल्प छैन । हरेक स्थानीय तहलाई एक युनिट मानी त्यस युनिटको आत्मनिर्भरता, निकासी र रोजगारी सृजनाका लागि विशेष प्रयास गरी अहिले निरुत्साहित उद्योगपतिलाई आशाको किरण जगाउन र औद्योगिक विकासमा आकर्षित गर्न अब ढिलो गर्न हुँदैन । अबको क्रान्ति भनेको औद्योगिक क्रान्ति नै हो । जसबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास पूर्वाधार र जनजीविकाको सम्पूर्ण आवश्यकता मुलुकभित्र पूरा गर्न सकियोस् र अधिकांश युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जानु नपरोस् । 

लेखक वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]