भरतपुर महानगरको ल्याण्डफिल साइट निर्माण अन्योलमा

सूर्यप्रसाद अधिकारी

चितवन।भरतपुर महानगरपालिकाले वडा नं ११ स्थित जलदेवी सामुदायिक वनमा निर्माण गर्ने भनिएको ल्यान्डफिल साइटको विषयमा अन्योल भएको छ । जग्गा सट्टाभर्नामा दिन तत्कालीन भरतपुर उपमहानगरपालिकाले माडीको अमेलियामा खरीद गरेको जग्गा वन कार्यालयले अस्वीकार गरेपछि ल्यान्डफिल साइट निर्माणमा अन्योल बढेको हो । ल्यान्डफिल साइट बनाउन जलदेवी सामुदायिक वनको १५ बिघा जग्गा उपलब्ध गराउने सरकारले निर्णय गरेको थियो । त्यसका लागि वनलाई जग्गा सट्टाभर्नामा दिन तत्कालीन भरतपुर उपमहानगरले २०७२ असार १५ गते माडीमा जग्गा किनेको थियो । सट्टाभर्नाको जग्गा बगर भएको, राष्ट्रिय वनसँग नजोडिएको र त्यहाँ वनको विकास गर्न नसकिने भन्दै डिभिजन वन कार्यालय चितवनले गएको उक्त जग्गा अस्वीकार गरेको हो ।

वन तथा भू–संरक्षण विभागले गत असोज २ गते वन कार्यालयलाई पत्र पठाएर सट्टाभर्नाको जग्गा लिन मिल्ने/नमिल्ने यकिन गर्न निर्देशन दिएको थियो । भरतपुर महानगरले पनि असोज ११ गते वनलाई पत्र लेखेर जग्गा हस्तान्तरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेको थियो । वन कार्यालयले भने विभाग र महानगर दुवैलाई पत्र पठाएर जग्गा उपयुक्त नहुने जवाफ दिएको छ ।

डिभिजन वन कार्यालय, चितवनले महानगरलाई पत्र लेखेर जग्गा अस्वीकार गर्ने जानकारी गराएको छ । ‘सट्टाभर्नामा दिने भनेको जग्गाको नक्सा हामीले नापी कार्यालय माडीबाट मगायौं । नापीको विवरणमा उक्त कित्तासँग जोडिएको जग्गा बगर भएको पायौं,’ कार्यालय प्रमुख थिर कार्कीले भने, ‘त्यो जग्गा पारिस्थितिक प्रणाली सुहाउँदो छैन, वनको विकास तथा विस्तार गर्न पनि सकिँदैन ।’

भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरेन्द्रकुमार रानाले अर्काे जग्गा सट्टाभर्नामा दिने वा पैसा दिने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । ‘वनले त्यो जग्गा सकारेन भने अन्य प्रक्रियामा जान्छौं । जग्गाको साटो पैसा दिन पनि सकिने नीति रहेकाले वनको जग्गाको मूल्यांकन गरी उसको नाममा राजस्व जम्मा गरिदिन सकिन्छ,’ रानाले भने ।

महानगरपालिकाले ल्यान्डफिल साइटको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भइसकेको बताएको छ । डिपिआरअनुसार ल्यान्डफिल साइट बनाउन करीब एक अर्ब रुपैयाँ लाग्नेछ । ‘ल्यान्डफिल साइटका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) गर्ने काम शुरू भएको छ । इआइए आइसकेपछि टेन्डर डकुमेन्ट बन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि निर्माण शुरू हुन्छ ।’ इआइए प्रतिवेदन आउन करीब ६ महीना लाग्ने उनको भनाइ छ ।

ल्यान्डफिल साइट निर्माणमा निजीक्षेत्र पनि जोडिन सक्ने भएकाले महानगरलाई मात्रै करीब ७० करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया [0]