वैदेशिक व्यापार प्रवर्द्धनमा प्रदेश : संघ र स्थानीय तहबीच समन्वयमा उत्पादन वृद्धि

कृष्णराज बजगाईं

नेपालको संविधानको भाग–५ मा राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँटका विषयहरू व्यवस्था गरिएको छन् । यस भागको धारा ५६ मा नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने प्रावधान रहेको छ र यसैअनुसार विगतको केन्द्रीकृत राज्यव्यवस्थामा अन्तरनिहित कार्यकारी, व्यवस्थापकीय, कानूनी, प्रशासनिक र आर्थिक अधिकारहरूमध्ये केही अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने व्यवस्था गरिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने अधिकारलाई परिभाषित गर्न संविधानमा पाँचओटा अनुुसूचिको व्यवस्था गरिएको छ । अनुसूचि ५ मा संघको अधिकार सूचिअन्तर्गत कुल ३५ ओटा परिभाािषत अधिकारहरूको व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी प्रदेशको अधिकार सूचिअन्तर्गत अनुसूचि ६ मा २१ ओटा परिभाषित अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । अनुसूचि ७ मा संघ र प्रदेशअन्तर्गत रहने साझा अधिकारको सूचिमा २५ ओटा अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । 

यसैगरी अनुसूचि ८ मा स्थानीय तहको अधिकारअन्तर्गत २२ ओटा अधिकारको व्यवस्था संविधानमा रहेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनओटै तहमा रहेका साझा अधिकारका बारेमा परिभाषित गर्दै संविधानको अनुसूचि ९ मा कुल १५ ओटा अधिकार क्षेत्रहरूको व्यवस्था छ । यसरी नेपालको संविधानले नेपालको राज्यशक्तिलाई ११८ ओटा सूचिअन्तर्गत राखी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट गरेको छ । यस अनुसूचिमा उल्लेख नभएका अधिकारहरू संघ मातहत हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । 

यसरी नेपालको संविधानले नेपालको राज्यशक्तिलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडेको सन्दर्भमा यी अधिकारहरूको समन्वयात्मक कार्यान्वयन आजको सबैभन्दा टड्कारो आवश्यकता रहेको छ । नेपालको राज्यशक्तिको कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा जनताको प्रतिनिधित्व, भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र भाषिक विविधतालाई सम्बोधन गर्ने सिलसिलामा यसका चरण, विधि र प्रक्रियाहरूमा विषमता भए तापनि समग्र लक्ष्य प्राप्त गरी यी शक्तिहरूको कार्यान्वयन एकअर्काको परिपूरक तत्त्वका रूपमा क्रियाशील हुनुपर्ने आजको आवश्यकता हो । 

राज्यशक्तिको बाँडफाँट गर्ने सिलसिलामा नेपालको अन्तरराष्ट्रिय व्यापारसँग सम्बद्ध अधिकारहरू स्पष्ट रूपमा संघ मातहत राखिएको छ । परन्तु, वस्तु उद्योगसित सम्बद्ध अधिकारहरू संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कुनै न कुनै रूपमा अन्तरनिहित रहेका छन् । यस्तै सेवा उद्योगसँग सम्बद्ध अधिकारहरू कुनै न कुनै रूपमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अन्तरनिहित रहेका छन् । उद्योग र व्यापार सम्बद्ध नियमनकारी कार्यहरू पनि कुनै न कुनै रूपमा तीनओटै तहमा रहने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । उद्योग र व्यापार सम्बद्ध पूर्वाधार विकास, उद्योग र व्यापार सहजीकरण, प्रवर्द्धन र विस्तारमा पनि राज्यका तीनओटै अंगहरू कुनै न कुनै रूपमा जिम्मेवार रहने गरी संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ । 

अन्तरराष्ट्रिय परिवेश र संघको नीतिलाई स्थानीय तहको तथ्यांकसँग एकाकार गर्दै यस अभियानमा आआफ्ना प्रदेशमा स्थापित विश्वविद्यालयहरूलाई अनुसन्धान र विकास कार्यमा जोडी प्रदेशले आफ्ना क्षेत्रमा विद्यमान सम्भावनाको पहिचान, औद्योगिकीकरण र बजारीकरण गर्न सकेको खण्डमा यसले नेपालको वर्तमान शिथिल रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन सक्छ । 

नेपालको संविधानको अनुसूचि ५ को १८ नम्बर बुँदामा अन्तरराष्ट्रिय व्यापार, विनिमयदर र क्वारेन्टाइन संघ मातहत रहने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । परन्तु अनुसूचि ६ मा प्रदेशभित्रको व्यापारसम्बन्धी अधिकार प्रदेश मातहत नै राखिएको छ । यस्तै गरी उद्योग र अन्तरराष्ट्रिय व्यापारको अभिन्न अंगका रूपमा रहेको बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी पेटेन्ट, डिजाइन, टे्रडमार्क र प्रतिलिपि अधिकारका विषयहरू पनि संघ मातहत राखिएका छन् । खानी उत्खनन, भूउपयोग नीति, बस्ती विकास नीति, पर्यटन नीतिजस्ता उद्योग र व्यापारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अधिकारहरू पनि संघ मातहत राखिएका छन् । यता खानी अन्वेषण र व्यवस्थापनको अधिकार भने प्रदेश मातहत राखिएको छ । कृषि तथा पशुविकास, कलकारखाना, औद्योगिकीकरण, व्यापार व्यवसाय जस्ता विषयहरू प्रदेश मातहतको अधिकार क्षेत्रमा रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रदेशभित्रको विद्युत्, सिँचाइजस्ता विषय पनि प्रदेश मातहत नै रहने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ । 

यता उद्योग, खनिज र भौतिक पूर्वाधारका विषयहरू संविधानको अनुसूचिमा संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचिमा राखिएको छ । सेवा व्यापारको महत्त्वपूर्ण अंशका रूपमा रहेका कानून व्यवसाय, लेखापरीक्षण, इन्जिनीयरिङ, चिकित्सा, आयुर्वेद, पशुचिकित्सा, आम्ची, पर्यटन, मनोरञ्जनलगायत पेशागत व्यवसायहरूलाई संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचिमा अन्तरनिहित गरिएको छ । सीमा नदी र जलमार्गको विषय पनि संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचिमा राखिएको छ । 

नीति निर्माणका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा रहेको तथ्यांक संकलन गर्ने गरी तथ्यांकको प्राथमिक स्रोतका रूपमा स्थानीय तहलाई अधिकार दिइएको छ । स्थानीय स्तरका परियोजनाहरूको सञ्चालन र स्थानीय बजार व्यवस्थापनजस्ता अर्थतन्त्रको आधारभूत तत्त्वका रूपमा रहेका विषयहरू पनि स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र राखिएका छन् । 

कृषि, वनजंगल, खानी र खनिजजन्य क्षेत्रहरू, जलउपयोग, कृषिजस्ता क्षेत्रहरू संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनओटै तहको साझा अधिकारको क्षेत्रमा राखिएका छन् । 

यसरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा नेपालको राज्यशक्तिको बाँडफाँट गरिए तापनि यी शक्ति एक आपसमा प्रतिस्पर्धी नभई परिपूरक रहेका छन् । 

उच्च स्थानबाट टाढासम्म देखिन्छ तर सतहमा के छ भन्ने ज्ञान कम हुन्छ । सतहको ज्ञान सतहमा बस्नेलाई हुन्छ परन्तु विस्तृत दायराको ज्ञान कम हुन्छ । यसरी सतहको ज्ञानलाई दूर क्षितिजसम्मको परिवेशसँग तुलना गरी यसबाट परिणामहरू निकाल्न उच्च स्थान र सतहका बीच नियमित सम्पर्कसूत्रको आवश्यकता पर्छ । नेपालको संघीय शासन प्रणालीको वर्तमान स्वरूपमा प्रदेशको भूमिका संघ र स्थानीय तहलाई आफ्नो सक्रियताको योगदान दिनु हो । अर्थात् स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सम्भावनाको पहिचान र ती सम्भावनालाई राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय परिवेशसँग जोड्ने कार्यमा प्रदेशको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको हुन्छ । 

उदाहरणका लागि स्थानीय तहसँग तथ्यांक संकलनको अधिकार रहेको छ । उक्त अधिकार प्रयोग गर्ने गरी स्थानीय तहलाई सक्षम बनाउन प्रदेशले भूमिका खेल्न सक्छ । यसरी आफ्नो प्रदेशअन्तर्गत संकलित तथ्यांकलाई विश्लेषण गरी उपयुक्त नीति तर्जुमा गर्ने, कार्यान्वयनको खाका बनाउने र प्रदेशले कार्यान्वयन गर्ने प्रकृतिका परियोजनाहरू प्रदेशले नै सञ्चालन गर्ने, संघले कार्यान्वयन गर्ने प्रकृतिका परियोजनाहरू विकास गरी संघलाई नीति इन्पुट दिने र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्न सम्भव परियोजनाहरूलाई उत्प्रेरणात्मक सहकार्यसहित परिचालन गर्ने भूमिका प्रदेशले कुशलतापूर्वक सञ्चालन गर्न सक्छ । 

नेपालको वैदेशिक व्यापार विशेषत: निर्यातमा अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त हुन नसकिरहेको सन्दर्भमा स्थानीयको इन्पुट तथा संघको नीतिलाई दृष्टिगत गरी प्रदेशमा व्याप्त सम्भावनाहरूलाई अन्तरराष्ट्रिय बजारसँग जोड्ने गरी प्रदेशको भूमिका अहम् हुन गएको छ । यसका लागि प्रदेशमा रहेका सम्भावनाको पहिचान गरी हरेक सम्भावनाहरूलाई परियोजनाको मोडालिटीमा तयार गरी कार्यान्वयन तहसम्म लैजाने गरी प्रदेशले आफ्नो भूमिका बढाउन आवश्यक देखिएको छ । यस भूमिकाले एकातिर प्रदेशका औद्योगिक क्रियाकलापमा व्यापक वृद्धि हुने, प्रदेशमा हुने आयात प्रतिस्थापन हुने र अन्तरप्रदेश व्यापार क्रियाकलापमा अभिवृद्धि हुने देखिन्छ । यस मोडालिटीमा जाँदा प्रदेशमा तुलनात्मक लाभ भएका वस्तुहरूको पहिचान र विकास हुने र हरेक प्रदेशहरू कुनै न कुनै वस्तु र सेवा उद्योगका केन्द्रका रूपमा विकास हुने देखिन्छ । अहिल्यै पनि कर्णाली प्रदेश जडीबुटीको केन्द्रका रूपमा परिचित छ । यसमा विशेष जोड दिएर प्रदेशले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी संघमार्फत जडीबुटीको हबका रूपमा विकास गर्ने परियोजनाहरू तयार गर्न सकेको खण्डमा कर्णाली प्रदेश नेपालको मात्र नभई विश्वकै जडीबुटीको हबको रूपमा आफ्नै विशेष ब्रान्डको रूपमा स्थापित हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ । कोशी प्रदेश चियाको हबको रूपमा विकास हुन सक्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै प्रबल छ । 

यसरी सातओटा प्रदेशका कम्तीमा एक ओटा उत्पादनलाई विश्वमा विशेष ब्रान्डका रूपमा स्थापित गर्न सकेको खण्डमा सातओटा वस्तु र सेवा नेपाली अर्थतन्त्रका खम्बाका रूपमा रहन सक्ने निश्चित छ । यसरी अन्तरराष्ट्रिय परिवेश, संघको नीतिलाई स्थानीय तहको तथ्यांकसँग एकाकार गर्दै यस अभियानमा आआफ्ना प्रदेशमा स्थापित विश्वविद्यालयहरूलाई अनुसन्धान र विकास कार्यमा जोडी प्रदेशले आफ्ना क्षेत्रमा विद्यमान सम्भावनाको पहिचान, औद्योगिकीकरण र बजारीकरण गर्न सकेको खण्डमा यसले नेपालको शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन सकिन्छ । 

लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् । 

प्रतिक्रिया [0]