हचुवा योजनाको कछुवा गति : समस्या खर्च क्षमतामा कि कानूनी प्रबन्ध र स्रोत व्यवस्थापनमा ?

ओमप्रकाश खनाल

काठमाडौं तराई/मधेश द्रुतमार्गको सुस्त गतिबारे प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सांसद र प्रधानसेनापतिबीच चर्काचर्की परेका खबर सञ्चारमाध्यममा आए । यसै साता महेन्द्र राजमार्गअन्तर्गतको नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड दोस्रोपटक थपिएको समयसीमाभित्र पनि पूरा नहुने अवस्था समाचारको विषय बन्यो । अबको ३ साताभित्र मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा ल्याइने एउटा ‘आशलाग्दो’ खबर आर्थिक अभियान दैनिकमा पढ्न पाइयो । डेढ दशकभन्दा बढी समय लगाएर तयार भएको मेलम्चीलाई बाढीले क्षतिग्रस्त बनाएपछि यो आयोजनाको पानी उपत्यकामा कहिले आउँछ भन्नेमा अन्योल छ । यो समाचारले केही आश जगाउने काम गरे पनि काम गर्ने सरकार र ठेकेदारहरूको भरपर्ने अवस्था छैन । 

विकास आयोजनाहरू समयमा पूरा नहुने समस्या नयाँ रोग होइन । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा ‘राष्ट्रिय महत्त्व’का आयोजनालाई गति दिन ‘राष्ट्रिय गौरव’को सूचीमा राखियो । त्यो सूची लम्बिएर अहिले नामका अगाडि गौरवको ‘ट्याग’ झुन्डिएका योजनाको संख्या २४ पुगिसकेको छ । सूचीमा नाममात्र थपिएनन्, जतिपटक समय थपे पनि योजना पूरा नहुने समस्या पनि थपिँदै गयो । परिणाम, आज कुनै पनि गौरवका योजनाको प्रगतिमा सन्तोष गर्ने आधार छैन । तयार भइसकेका एकाध आयोजना पनि व्यावसायिक रूपमा असफल हुने हुन् कि भन्ने आशंका नै बलियो बनेको छ । 

स्वाभाविक रूपमा कुनै पनि योजनाको व्यावसायिक सम्भाव्यता एउटा खास समयसीमासम्म मात्रै हुन्छ । त्यो समयपछि सम्भावनाको ओज कम हुँदै जान्छ । एक समय देशको प्रवेशद्वार भनिएको वीरगञ्जबाट शुरू भएको त्रिभुवन राजपथमात्र काठमाडौंलाई वैदेशिक व्यापारसँग जोड्ने स्थलमार्ग थियो । अहिले यो मार्ग एउटा सम्पर्कको विकल्पमा खुम्चिएको छैन । अन्यत्र पूर्वाधार र अवसरसँगै वीरगञ्जको व्यावसायिक ‘महत्त्व’को ग्राफ पनि ओरालो लागेको छ, यो उदाहरणमात्रै हो । 

सम्भवत: यही तथ्यलाई आत्मसात् गरेरै संसद्को विकास समितिले गौरवका योजना बढीमा ६ वर्षभित्र सक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । यो निर्देशन दिएकै १ दशक बितिसक्यो, गौरवका सूचीमा सूचीकृत योजनाको गति भने सुधारिएको छैन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वार्षिक प्रतिवेदनमा यस्ता योजना घोषणाको मापदण्डमै प्रश्न उठाएको छ । आर्थिक रूपमा सम्भाव्यताभन्दा पनि नेतृत्वको ‘प्रभाव र दबाब’ निर्णायक हुने अवस्था योजनाको प्रतिफलमा अवरोध बनेको छ । सडक, सिँचाइ, हवाई यातायात होऊन् वा रेलमार्ग, कमजोर कार्यान्वयन यसको पूर्णतामा बाधा हो । यो समस्या यस्तो आयोजनामा लागत वृद्धिको कारण बनेको छ । 

द्रुतमागलाई नै लिऊँ, यो योजनाको लागत अनुमान ६७ अर्ब रुपैयाँबाट शुरू भएर अहिले २ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने भनिएको छ । विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकले १ खर्ब लागत अनुमान गरेका थिए । आयोजनामा विलम्ब भइराख्दा यी बहुपक्षीय निकायले किन हात झिके ? उनीहरूले त्यसको व्यावसायिक सम्भावना खस्किएको देखेकैले बाहिरिएको बुझ्नेहरूको कमी छैन । २०७४ साल जेठमा नेपाली सेनालाई जिम्मा लगाउँदा १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने भनिएको थियो । त्यसयता दुईपटक खर्च अनुमान संशोधन भइसकेको छ । निर्माणको जिम्मेवारी सेनालाई सुम्पिँदा ४ वर्षभित्र सक्ने भनेर दिइएको ठेक्काको अब समय थपेर २०८३ को चैतसम्म पुर्‍याइएको छ । 

आर्थिक रूपमा सम्भाव्यताभन्दा पनि नेतृत्वको ‘प्रभाव र दबाब’ निर्णायक हुने अवस्था योजनाको प्रतिफलमा अवरोध बनेको छ । सडक, सिँचाइ, हवाई यातायात होऊन् वा रेलमार्ग, कमजोर कार्यान्वयन यसको पूर्णतामा बाधा हो । यो समस्या यस्तो आयोजनामा लागत वृद्धिको कारण बनेको छ । 

प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको भनाइ पत्याउने हो भने पछिल्लोपटक थपिएको समयसीमाभित्र काठमाडौंबाट निजगढसम्म गाडी आउजाउ गर्न सक्ने ट्र्याकमात्र बनाइयो भने त्यो उपलब्धि मान्नुपर्ने हुन्छ । वन, वातावरण र व्यक्तिगत सम्पत्ति राज्यले लिने कानूनका अप्ठ्यारा प्रावधानहरूले अवरोध पुर्‍याएकोमा विवाद आवश्यक छैन । कानूनमा सुधार आएन भने द्रुतमार्गमात्र होइन, कुनै पनि योजना समयमा पूरा हुन नसक्ने भनाइमा असहमत हुने आधार छैन । योजनालाई गौरवको सूचीमा राखिसकेपछि कानूनी आधार पनि त्यही अनुसार परिमार्जन वा तयार गरिनुपर्छ । प्रक्रियागत जालमा जेलिएका कानूनबाट ‘गौरवपूर्ण तरीका’ले योजना अघि बढाउन सम्भव हुँदैन । जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, रूख कटान, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनलगायतको टुंगो लगाएरमात्रै गौरव सूचीमा राखिनुपर्छ । 

अर्को, सेनालाई व्यवसायमा सहभागी गराइनुमै संशय छ । मुलुकमा प्रत्येकजसो तह र तप्तामा भ्रष्टाचार व्याप्त भइराख्दा सेनाको औसत छवि त्यसको अपवादका रूपमा थियो । सेनालाई आर्थिक विवादमा मुछेर छवि धुमिल्याउनकै लागि पछिल्लो समय सेनालाई आर्थिक गतिविधिमा सहभागी गराइएको त होइन भन्ने आशंकालाई बल पुगेको छ । कोरोना महामारीमा पनि औषधि र उपचार सामग्रीको खरीदमा सेनाको संलग्नता विवादित बनेको थियो । आज सेनालाई निर्माण औसत व्यवसायीसँग तुलना गर्न थालिनुमा सेनाको व्यवसाय मोह पनि कारण हो । 

स्रोत निश्चित नहुँदै योजना शिलान्यासको चटारो र पूरा नहुँदै उद्घाटनको हतारले विकास योजनाको औचित्य पुष्टि हुँदैन । द्रुतमार्गकै कुरा गरौं, सेनालाई निर्माणको जिम्मा दिँदा १ खर्ब १२ अर्ब लाग्ने भनिएकोमा वर्षमा १० अर्बको हाराहारीमा बजेट छुट्ट्याएर काम कसरी समयमा सकिन्छ ? यो वर्ष २२ अर्ब छुट्ट्याए पनि यो रकम खर्च हुनेमा विश्वस्त हुने स्थिति छैन । निर्माण व्यवसायीहरूलाई सरकारले भुक्तानी गर्न बाँकी रकम मात्रै ७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको र भुक्तानीमा उदासीन बन्दा निर्माण व्यवसायसँगै निर्माण सामग्रीका उद्यम प्रभावित भएका खबर अब नौलो लाग्न छोडिसकेको छ ।

सरकारी आयबाट साधारण खर्च धान्न कठिन भइराखेको स्थितिमा विकास योजनाका लागि स्रोत व्यवस्थापन मुख्य सकस हुने नै भयो । हाम्रा अधिकांश योजना अनुदान र ऋणमा निर्भर छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा राजस्व, अनुदान र ऋणका सबै सरोकार खुम्चिएका छन् । सीमित स्रोत कनिका छरेजस्तो छर्ने अभ्यासले स्रोत निष्क्रिय बन्दै गएको छ । हामीले सरकारको खर्च क्षमतामा प्रश्न उठाउँछौं, तर स्रोत भएर खर्च हुन नसकेको हो कि स्रोतको अभाव न्यून खर्चको कारण हो ? यसमा आवश्यताजति विमर्श आवश्यक ठानिएको छैन । 

स्रोत तय भएपछिमात्रै योजना ठेक्का लागाउने हो भने यस्ता योजनामा पैसा फसाएर राज्यको ढुकुटीमा भार थप्दै योजनाको लागत बढाउने उपक्रम चल्ने थिएन । राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको अध्ययन प्रतिवेदनले पनि पूर्वतयारीविना गौरवका आयोजना घोषणा गर्दा कार्यान्वयन कमजोर बनेको देखाएको थियो । योजनाको भौतिक, आर्थिक र सामाजिक सम्भाव्यताको सही मूल्यांकन नहुनु समस्याको जड हो । आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्छ । यस्ता योजनाको खर्च, निर्माणका लाग्ने समय र व्यावसायिक सम्भाव्यताको यथार्थ मूल्यांकन हुनुपर्छ । हचुवामा हात हालिएका योजना नै अहिले अलपत्र सूचीको अग्रस्थानमा छन् । 

हामीले विकासका अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएका छौं । त्यो योजना कार्यान्वयनका लागि चाहिने जनशक्तिको प्रक्षेपण र त्यसमा लगानीको योजना भने छैन । योजनाको कार्यान्वयनका लागि दक्षता प्राप्त जनशक्तिको व्यवस्थापन प्रमुख पक्ष हो । बाह्य सहयोगमा बनेका योजनामा आएको रकममध्ये ४७ प्रतिशत रकम परामर्शका नाममा तिनै देशका नागरिकले लैजान्छन् । योजना खटिने जनशक्तिलाई नतिजामा आधारित मूल्यांकनसम्बन्धी व्यवस्था गरिनुपर्छ । सरकारले बजेटमा यस्ता कुरालाई आकर्षणको रूपमा ल्याए पनि कार्यान्वयन छैन । सरकार चलाउनेहरू आफ्नै ‘रिपोर्ट कार्ड’ मा फेल भएको अवस्थामा कर्मचारीबाट नतिजा खोज्ने नैतिक आँट रहँदैैन । 

प्रतिक्रिया [0]