कृषिक्षेत्रमा विद्यमान संरचनागत समस्या  : ठूला फर्महरू सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक 

कृष्णराज बजगाईं

विश्व बैंकबाट अक्टोबर महीनामा प्रकाशित नेपाल विकास प्रतिवेदनका अनुसार नेपालको कृषिक्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा आगामी समय संकुचन आउने अनुमान छ । बसाइँसराइ सृजित समस्याका कारण कृषिक्षेत्रमा श्रमिकको कमीले गर्दा यो अवस्था सृजना हुन सक्ने देखिन्छ । परन्तु सडक सृजित भूस्खलन र पानीका मूलहरू सुक्ने क्रम, जंगली जनावरहरूको प्रकोप पनि कृषिक्षेत्र विस्थापन यसमा प्रमुख कारण बनेको देखिन्छ । एकान्तस्थलका कृषकमा बढ्दो असुरक्षा भावले पनि बसाइँसराइलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । तराईमा सडक सृजित डुबानले पनि कृषि व्यवसायमा अनाकर्षण बढ्दै गएको छ । 

कृषिक्षेत्रको अनाकर्षणमा अर्थशास्त्रीय कारणहरू पनि विद्यमान छन् । विश्वमा कृषि नै यस्तो क्षेत्र हो जो अनुदानविना चल्न नसक्ने अवस्थामा छ । विश्व व्यापार संगठनका विभिन्न चरणका वार्ताहरूमा कृषिक्षेत्रको अनुदानको व्यवस्थापन नै प्रमुख सरोकारको विषय बन्दै आएको छ । पशुपालनका कारण ओजोन तहमा असर परेको भन्दै कतैकतै कृषिक्षेत्र विशेष गरी पशुपालनमा अनुदान कटौती गर्नेसम्मका चिन्ताहरू प्रकट हुन थालेका छन् । नेपालमा कृषि उत्पादनका प्रमुख आपूर्तिकर्ता मुलुकहरू भारत र चीन विश्वमै कृषिमा बढी अनुदान दिने मुलुकहरूको सूचीमा पर्छन् । नेपालमा कृषिजन्य वस्तु आपूर्ति गर्ने क्यानडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजिल, अर्जेन्टिनाजस्ता देश पनि कृषिमा आकर्षक अनुदान दिने मुलुकभित्र पर्छन् । यस परिस्थितिमा कृषिमा न्यून अनुदान दिने नेपालका कृषिजन्य वस्तुहरू ती देशका उत्पादनसँग परिमाण र मूल्य दुवै दृष्टिकोणबाट प्रतिस्पर्धी हुन सकेका छैनन् । 

कृषि उत्पादन र कृषिजन्य वस्तुको उत्पादकत्व न्यून हुनुमा कृषिक्षेत्रमा विद्यमान संरचनागत पक्षहरू पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार हुन्छन् । नेपालका सन्दर्भमा पनि कृषि उत्पादन र कृषिजन्य उत्पादन न्यून हुनमा यस क्षेत्रमा विद्यमान देहायका संरचनागत पक्षहरू प्रमुख रूपमा जिम्मेवार रहेका छन् । 

कृषि र कृषकका सन्दर्भमा समाजमा स्थापित गरिएको राजनीतिक भाष्य यस क्षेत्रको विकासमा सबैभन्दा बढी बाधक तत्त्वका रूपमा रहेको छ । निर्वाहमुखी कृषिमा नै समाजलाई जकडी रहने गरी राजनीतिक संरचनाको सृजना गरिएको छ । कृषिमा ठूला कृषक र ठूला फर्मको अवधारणालाई नेपालको राजनीतिक संरचनाले मान्यता दिएको छैन । ठूलो कृषक हुनु भनेको शोषक सामन्त हुुनु हो भन्ने खालको मान्यता समाजमा यति गहिरो रूपमा स्थापित गरिएको छ कि कुनै पनि व्यक्ति ठूलो कृषक हुन इच्छुक छैन । ठूला कृषक र ठूलो फार्मका प्रति रहेको नकारात्मक राजनीतिक भाष्यले कृषिक्षेत्रमा ठूलो लगानीसहित बृहत् आकारका कृषि फार्महरू स्थापना हुन सकिरहेका छैनन् । भोलि बृहत् फार्म हाउस स्थापना गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा आफ्नो जग्गामा कुन समूहले शोषक सामन्तको बिल्ला भिराउँदै झण्डा गाडेर जग्गा कब्जा गरिदिने हो भन्ने मनोवैज्ञानिक त्रास यस क्षेत्रमा व्याप्त छ । बृहत् फार्म हाउसको अभावमा यस क्षेत्रमा मशिनरीकरणको अभियानले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । नेपालको कृषिक्षेत्रमा व्याप्त यो संरचनागत समस्या सबैभन्दा बाधक तत्त्वको रूपमा रहेको छ । 

दोस्रो, कृषिमा व्यवसायीकरणको सम्भावना रहेको तराईमा ११ बिगाहाको हदबन्दी कायम गरिएको छ । उद्योगका रूपमा स्थापित हुन चाहनेका लागि यो हदमा छूटको व्यवस्था छ । परन्तु, कृषिक्षेत्रको लगानी भनेको पुस्तौंपुस्तासम्मको लगानी हो । उद्योगको मोडेलमा यस क्षेत्रमा लगानी गर्न विश्वमा कहीं कतै पनि कृषक इच्छुक हुँदैनन् । कृषकले जुन जमीनमा खेती गरिरहेको हुन्छ त्यो उसको व्यक्तिगत सम्पत्तिका रूपमा अनतिक्रम्य र समाजको स्थापित परम्परागत मान्यताअनुसारको हस्तान्तरण, अंशबन्डा र बेचबिखनको अधिकारको समेत प्रत्याभूति खोज्छ । एउटा प्रयोजनमा मात्र भोगाधिकार हुने गरी कृषिमा ठूलो लगानी गर्न स्वाभाविक रूपमा हिचकिचाहट हुन्छ नै । भोलि गर्जाे परेका बेलामा केही जमीन बेचेर भए पनि गर्जाे टार्न सक्ने अवस्था नरहने तर दायित्वचाहिँ स्थापित बनिरहने हो भने कृषिक्षेत्रमा बृहत् फार्म हाउसको मोडलमा लगानी भित्रिने सम्भावना रहँदैन । तसर्थ कृषिक्षेत्रमा विद्यमान हदबन्दीको वर्तमान कानूनी संरचनामा कृषिमा बृहत् फार्म हाउसको मोडलमा लगानीको सम्भावना हुँदैन । नेपालको कृषिक्षेत्रमा विद्यमान यो संरचनागत समस्या सबैभन्दा ठूलो बाधक तत्त्वका रूपमा रहेको छ । 

कृषिक्षेत्रमा विद्यमान हदबन्दीको वर्तमान कानूनी संरचनामा कृषिमा बृहत् फार्म हाउसको मोडलमा लगानीको सम्भावना हुँदैन । नेपालको कृषिक्षेत्रमा विद्यमान यो संरचनागत समस्या सबैभन्दा ठूलो बाधक तङ्खवका रूपमा रहेको छ । 

कृषिमा अनुदानको विषय एक धर्ममा रूपमा स्थापित भइसकेको छ । वर्तमान समयमा कृषिमा अनुदानको व्यवस्था नगर्ने हो भने कुनै पनि देशको कृषि उत्पादनले अर्को देशको कृषि उत्पादनसँग स्वदेशी बजारमा नै प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा बाह्य बजारमा प्रतिस्पर्धाको त कुरै आउँदैन । नेपालको सन्दर्भका कृषिमा अनुदान अन्य देशको तुलनामा नगण्य र सम्बोधन गरेको क्षेत्र पनि नगण्य रहेको छ । कृषिमा अनुदानका सुविधाको पनि दुरुपयोग हुने गरेको र झोलामा कृषि भन्ने व्यङ्ग्यहरू पनि देखिन थालेका छन् । उपर्युक्त परिस्थितिमाझ नेपालमा कृषिक्षेत्रको अनुदान वास्तविक कृषकसम्म पुग्ने र त्यो पनि अन्य देशले प्रदान गरेको तहमा कृषिमा अनुदान दिने व्यवस्था हुन जरुरी हुन्छ । परन्तु यो अवधारणामा जान पनि नेपालमा संरचनागत समस्याहरू विद्यमान छन् । पहिलो, कृषि अनुदानमा वर्तमान इनपुटमा अनुदान दिने व्यवस्थामा विभिन्न छिद्रहरू रहेको कारण यसको प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्न थालेको छ । नेपालमा पनि इनपुटमा अनुदान दिने वर्तमान परिपाटीमा छिद्रहरूबाट फाइदा लिने प्रवृत्ति यही संरचनामा रहेको देखिन्छ । यस अवस्थामा कृषकलाई उसको खेतीको क्षेत्रफलका आधारमा सीधै उसको खातामा रकम जम्मा हुने व्यवस्था गर्दा कृषिमा अनुदान बढी अनुमानयोग्य, प्रभावकारी र छिद्रहीन हुने देखिन्छ । परन्तु नेपालमा यो मोडालिटीमा जाने मनशाय कतै पनि देखिँदैन । नेपालको कृषिक्षेत्रमा विद्यमान यो संरचनागत समस्या अर्को बाधकका रूपमा रहेको छ । 

कृषि उत्पादनमा ऊध्र्व योजन, पृष्ठ र अग्रयोजनको अर्को समस्या छ । कृषकको उत्पादन कृषककै ब्रान्डमा उपभोक्तासम्म पुग्ने गरी कृषि उत्पादनको ऊध्र्वयोजन र पृष्ठयोजन हुन सकेको छैन । उदाहरणका लागि जुन कृषकले धान उत्पादन गरिरहेकोे हुन्छ, त्यही कृषकले चामल पनि उत्पादन गरोस् र उक्त चामल बजारको निश्चित अंश ओगट््ने आकारको पनि गर्न सकोस् ताकि उत्पादनदेखि बजारमा कृषकको पूर्ण संलग्नता होस् । उत्पादक कृषक र उपभोक्ताबीच अन्य मध्यवर्ती तहको अनुपस्थितिमा कृषिजन्य उत्पादनको सबै नाफा कृषकको पोल्टामा जान सक्ने र उपभोक्ताले पनि सर्वसुलभ रूपमा उचित मूल्यमा कृषिजन्य उपभोगको वातावरण सृजना हुने प्रणाली स्थापना हुन जरुरी हुन्छ । यसका लागि नेपालको तीनओटा पानी ढलो (कर्णाली, गण्डकी र कोशी)मा एक उत्पादनका लागि एकएक ओटा बृहत् फार्म हाउसको अवधारणामा हजारौंहजार बिगाह र लाखौंलाख रोपनीका मालिक रहने गरी कृषिक्षेत्रको विकास गरिनुपर्छ । उदाहरणका लागि धनियाँ खेतीलाई लिन सकिन्छ । नेपाललाई आवश्यक पर्ने धनियाँ खेती गर्न कर्णालीको पानी ढलोमा एकओटा धनियाँ फार्म हाउसलाई अनुमति दिने, गण्डकी पानी ढलोमा अर्को धनियाँ फार्म हाउसलाई अनुमति दिने र कोशी पानी ढलोमा अर्को धनियाँ फार्म हाउसलाई कृषि अनुमति दिने हो भने तीनओटा पानी ढलोमा धनियाँका तीनओटा ठूला फार्म हाउस तयार हुन जान्छन् । ती फार्म हाउसले आफ्नो बजार क्षेत्रको मागलाई धान्ने गरी उत्पादन गर्न सक्षम हुन्छन् । परन्तु जसले पनि खेती गर्न पाउने, जति पनि खेती गर्न पाउने निर्वाहमुखी कृषि संरचनाको जगमा यस्तो आमूल परिवर्तन सम्भव छैन ।

ठूला कृषि फार्महरूको अवधारणामा जाँदा साथ कृषिक्षेत्रमा आवश्यक अनुसन्धान र जनशक्ति विकासका धेरै कार्य ती कृषि फार्मले नै सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था स्वत: सृजना हुन्छ । मागमा आधारित कृषि अनुसन्धानको यो मोडल सबैभन्दा प्रभावकारी रहेको छ । उदाहरणका लागि नेपालको धनियाँको मागलाई धान्ने गरी तीनओटा ठूला धनियाँ फार्म स्थापना हुन सकेको खण्डमा धनियाँका क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति, अनुसन्धान र प्रचारप्रसार र लबिङका लागि नेपाल सरकारको लगानी आवश्यक पर्दैन । कृषि अनुसन्धानका लागि स्थापित सरकारी प्रयोगशाला र जनशक्तिलाई आउटसोर्स गरी ती फार्म हाउसले थप अनुसन्धानात्मक कार्यहरू सम्पन्न गर्न सक्छन् भने आफूलाई चाहिने जनशक्ति उत्पादनका लागि कृषि विश्वविद्यालयहरूमा छात्रवृत्तिहरूको समेत व्यवस्था गर्न सक्छन् । परन्तु निवार्हमुखी कृषिको जडताबाट माथि उठ्ने ज्ञान र साहसको अभावका कारण उत्पादन तीन ठूला कृषि फार्मको मोडलमा जान नसकिरहेको अवस्था छ । यसका लागि देशका क्षेत्रगत कानूनहरूका विरोधाभासी व्यवस्थाहरू संरचनागत समस्याका रूपमा रहेका छन् । नेपालको कृषिक्षेत्रको विकासमा यो पक्ष अझ बढी जिम्मेवार रहेको छ । 

उपर्युक्त परिस्थितिका माझ नेपालमा कृषिक्षेत्र आत्मनिर्भर बनाउँदै कृषि उत्पादनलाई दीर्घकालीन निर्यातको महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा विकास गर्न खेतीको स्वामित्वको आधारमा कृषकको खातामा सीधै अनुदान जाने बजेटरी व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । दोस्रो, राजनीतिक दलका नीति र कार्यक्रमहरूमा ठूला कृषक शोषक सामन्त नभई रोजगारदाता हुन् भन्ने भाष्य स्थापित गर्नुपर्छ । तेस्रो, विद्यमान हदबन्दीको व्यवस्थालाई संशोधन गरी सीमा तोक्ने परिपाटीको अन्त्य हुन जरुरी छ । चौथो, उपभोक्तासँग पुग्ने संरचनासहित बृहत् कृषि फार्मको ढाँचामा कृषि उत्पादनको बजारीकरण हुन जरुरी छ । पाँचांै, एक कृषि उत्पादन तीन फार्म हाउसको अवधारणामा कृषिक्षेत्रमा बृहत् फार्म हाउसको अवधारणा अंगीकार गरिनु आवश्यक छ । कृषि फार्म हाउसलाई कृषिक्षेत्रको जनशक्ति विकास र अनुसन्धानको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने गरी शिक्षण संस्थाहरूको पुन:संरचना हुन पनि जरुरी छ । नेपालको कृषिक्षेत्रमा विद्यमान यी संरचनागत सुधार गर्न सकेको खण्डमा नेपालको कृषिक्षेत्र विश्वको प्रमुख केन्द्रका रूपमा स्थापित हुन सक्ने देखिन्छ । नेपालको जलवायु र भूबनोटको वरदानलाई उपयोग गर्ने यस सुधारलाई समयमै गति दिन मुलुकले राजनीतिक, प्राज्ञिक र सामाजिक सहमतिका लागि अभियान थाल्न पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । 

लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]