नेपाल–भारत सम्बन्धको नयाँ दृष्टिकोण  : आर्थिक साझेदारीबाट दुवै देशलाई छ लाभ 

जगदीशप्रसाद अग्रवाल

पुरातन परिवेशमा नेपाल–भारतको सम्बन्ध धार्मिक, सामाजिक, पारिवारिक घनिष्ठताको वर्चस्वबाट परिभाषित हुँदै आएकोमा भारतमा अंग्रेजहरूको आगमन र ब्रिटिश साम्राज्यको स्थापनापछि यो सम्बन्ध राजनीतिक सामीप्यतर्फ बढी उन्मुख भएको र दोस्रो विश्वयुद्धपछि दुवै देशमा आमूल राजनीतिक परिवर्तन आए तापनि परस्पर सम्बन्ध हाल पनि राजनीतिबाटै परिचालित हुने गरेको भान हुन्छ । 

निकट भविष्यमा भारत विश्वकै तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । हामी उत्तर र दक्षिणतर्फ क्रमश: विश्वको दोस्रो र तेस्रो अर्थतन्त्रको बीचमा छौं । यो परिदृश्यमा नेपालको करीब दुई तिहाइ व्यापारसँगै सामाजिक सम्बन्धसमेत जोडिएको भारतसँगको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ भन्ने यो आलेखको विषय हो । आजको राजनीतिमा कुनै पनि देशसँगको सम्बन्धको मूल आधार आर्थिक अवसर बनिरहनुपर्ने परिप्रेक्षमा भारतसँगको सम्बन्ध आज पनि राजनीतिक आग्रहमा आधारित रहिरहनु त्रुटिपूर्ण हो । यसमा नयाँ दृष्टिकोण र नयाँ मोडको खाँचो छ ।

व्यापार सन्तुलन 

नेपालका लागि भारतसँगको वैदेशिक व्यापार चिन्ताको मुख्य विषय बन्दै गएको छ । अहिले आयात र निर्यातबीचको अन्तर १० गुणाभन्दा बढी छ । यो आँकडा वर्षेनि बढ्दै छ । यही कुराको सम्बोधनका लागि सन् १९९६ मा नेपाल–भारत व्यापार सन्धि भएको थियो । यो सन्धिको मुख्य उद्देश्य नेपाली उत्पादन भारतमा निकासी गर्नु थियो । त्यसताका नेपालमा लगानी गरेका भारतीय उद्योगले राम्रै निकासी गरे, अहिले पनि मुख्य निकासी तिनैको छ । 

सन्धिअन्तर्गत नेपाली उत्पादनले भारतीय बजारमा भन्सारमुक्त प्रवेश पाएकाले नेपाली उत्पादनहरूको भारतमा निकासी प्रोत्साहित भएको हो । यस सन्धिले नेपाल भारत व्यापारघाटाको खाडल साँघुरो गर्नमा निश्चय पनि सहयोग गरेको थियो । त्यतिबेला भारतमा भन्सारदर उच्च रहेको थियो । त्यतिबेला विश्व व्यापार संगठनको प्रभाव त्यति थिएन । समयक्रममा भारतले विश्वव्यापारमा आफूलाई खुकुलो बनाउँदै लग्यो । त्यहाँ भन्सारका दर घटेपछि नेपालबाट निकासी खस्किँदै गयो । अपेक्षित संशोधनविनै अहिलेसम्म जस्ताको त्यस्तै सन्धि नवीकरण भइरहेको छ । यसकै आधारमा अब निकासी व्यापार सम्भव छैन । 

अर्कातिर, खुला सिमाना, सहज आवागमन, भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दर र यही मुद्रामा भुक्तानी, भारतले जीएसटीमार्फत कर प्रणालीमा गरेको सुधारलगायतले भारतबाट आयात बढिरहेको छ । वैध आयातमात्र होइन, भारतीय बजारमा किनमेल र खुला सिमानाबाट अनधिकृत आयातको समस्या पनि उस्तै छ । अवैध माध्यमबाट मात्रै वर्षेनि ३/४ खर्ब रुपैयाँबराबरको मालसामान भित्रिने अनुमान छ । हामीले भारतबाट आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थ, गाडी र विलासिताका अन्य सामानलाई राजस्वको उपाय बनायौं । यस्ता वस्तुको खपतलाई आम्दानीको आधार बनाउँदा यसले व्यापार असन्तुलनलाई बढाएको छ ।

व्यापार असन्तुलनलाई कसरी लयमा फर्काउने ? भारतले सन् १९९६ को सन्धिमार्फत नेपालबाट निर्यात बढाउन आफै अग्रसरता लिएको थियो, त्यो चिन्ता अहिले भारतमा किन छैन ? नेपाल भारतका लागि निर्यातमा दशौं गन्तव्य हो । दक्षिण एशियामा भारतीय उत्पादनको सबैभन्दा ठूलो बजार बंगलादेश हो, नेपाल दोस्रोमा पर्छ । व्यापार सन्धिमा राखिएको मूल्यअभिवृद्धिको औचित्य विश्वव्यापीकरणले सिध्याइदियो । अब व्यापार सन्धिको माध्यमबाट व्यापार असन्तुलनलाई लयमा ल्याउन सकिने कुरा कल्पनामात्र हो, विकल्पहरू सोच्नुपर्छ । 

पहिलो, भारतीय वस्तुको बढ्दो आयातलाई निरन्तरता दिइराख्न पनि नेपाली वस्तुको निर्यात बढाउन जरुरी छ । भारतबाट हुने कुल वस्तु निर्यातको कम्तीमा ४० प्रतिशत नेपालबाट पनि निकासी हुन सकेमा व्यापारिक सम्बन्धले स्थायित्व पाउने स्थिति हुन्छ । व्यापार असन्तुलनलाई निश्चितमात्रामा क्रमश: साँघुरो बनाउँदै लैजाने भारतले पनि जिम्मेवारी महसूस गर्नुपर्छ । भारतीय बजारमा जहिले पनि आपूर्तिको समस्या रहिरहने र नेपाली उत्पादनलाई पारिको बजारमा पठाउन लाग्ने ढुवानी खर्चको तुलनात्मक लाभको आधार दाल, तेलहन, तरकारी, फलफूल, दूध, अण्डा, अलंैची, चिया, पशुआहार आदि कृषिजन्य वस्तुलाई ‘रािष्ट्रय व्यवहार’ प्रदान गरी ग्रीन च्यानलको सुविधा लिने सम्झौता गर्न सक्यौं भने १९९६ को सन्धिको भावनालाई पुनर्जीवित गर्न सकिन्छ । भारतीय कच्चा पदार्थ, भारतीय लगानीका उत्पादित सामानको भारतीय बजारमा भन्सारमुक्त सहज निर्यात, स्थिर विनिमयदर, अति सौविध्य राष्ट्रको सहुलियतमा व्यापारको सम्भावना, पुनर्निर्यातजस्ता अवधारणाहरूको पनि पुनरवलोकन जरुरी छ । व्यापार सन्धिका प्रावधानहरूमा व्यापक सुधारको खाँचो छ । तयारी वस्तुको आयातमा साफ्टा सहुलियतले पनि स्वदेशी उत्पादनलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ । अहिले विभिन्न देशबीच आआफ्नो मुद्रामा भुक्तानीको अभ्यास बढिरहेको अवस्थामा नेपाल र भारतबीच नेपाली मुद्रामा भुक्तानीको व्यवस्था हुने हो भने अमेरिकी डलरमाथिको निर्भरता कम गर्न सकिन्छ । 

लगानीका आधार 

हामीकहाँ अपेक्षा गरेअनुसार वैदेशिक लगानी नआएकोमा चिन्ता देखिन्छ । सरकारले तेस्रो लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहेको छ । हामीकहाँ कुल वैदेशिक लगानीमा अहिले पनि भारतीय लगानीको आकार ठूलो छ । भारतबाट लगानी आउन सहज छ, तर किन आइरहेको छैन ? विशेष सम्बन्ध रहेको भारतबाट केही विशिष्टता रहेको भारतीय लागानीउन्मुख नीति नै लिएका छैनांै । लगानीको यति सम्भावना भएको देशसँग हामीले अहिलेसम्म एउटा ‘लगानी सन्धि’ गरेका छैनौं । व्यापार सन्धि भएको छ, त्यो पनि अहिले असान्दर्भिकजस्तै भइसक्यो । हामीसँग भएको विदेशी लगानीसम्बन्धी कानूनले भारतीय लगानीलाई विशेष महत्त्व दिन सकेको छैन । तर, अपेक्षा भने भारतीय लगानीको नै बढी छ । यसका लागि निजीक्षेत्रले लगानी र उत्पादनको परिमाण र प्रविधिमा काम गर्नुपर्छ । जग्गाको उपलब्धता र तुलनात्मक सस्तो र गुणस्तरीय ऊर्जाको आपूर्ति, पूँजीको प्रतिस्पर्धात्मक लागत सरकारको जिम्मेवारी हो । लगानी ल्याउन चाहेको हो भने सरकारका लागि यो ऐच्छिक दायित्व होइन, अपरिहार्य आवश्यकता हो । 

खुला सिमाना सहज व्यापार र आवागमनको माध्यम हो । सिमानाको १०/२० किलोमीटर क्षेत्रलाई ‘सीमा आर्थिक क्षेत्र’को रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । अहिले भारतको पूर्वोत्तर राज्य असम र भुटानबीच ‘गलेफु विशेष प्रशासनिक क्षेत्र’ अन्तर्गत १ हजार वर्गकिलोमीटर क्षेत्रलाई द्विदेशीय आर्थिक क्षेत्रका रूपमा व्यवस्थापन र विकासको काम भइरहेको छ । हामीले नेपाल भारत सिमानामा यो खालको सहकार्य किन नगर्ने ?

हाल ‘कन्ट्री रेटिङ’ गर्ने कुरा आएको छ, जुन ‘लगानीको जोखिम अडिट’ गरेर लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्ने एउटा तरीका हो । यो स्वागतयोग्य छ । सम्पत्तिको सुरक्षा, फिर्ता लैजाने सहज प्रक्रिया, विनिमयदरको उतारचढाव, कम्पनी घाटामा गएमा बन्द गर्ने सहज प्रक्रिया, कम्पनीको सीमित दायित्व, दामासाहीजस्ता अन्तरराष्ट्रिय अवधारणाहरू पनि हामीकहाँ तदारुकताको साथमा लागू हुनुपर्छ । अहिले भारतीय सामानको विक्री मूल्य नेपाली बजारमा स्वदेशी उत्पादनको तुलनामा सहज र सस्तो भएकाले नेपाली उपभोक्ता भारतीय सामान नै किन्न रुचाउँछन् । जब आफ्नो उत्पादन पर्याप्त परिमाणमा नेपालमा निर्यात भइरहेको छ भने नेपालमा उत्पादनका लागि भारतीय लगानीकर्ता आकर्षित हुने कुरा नै भएन । 

हामीकहाँ पूँजीको लागत कम हुन सक्दैन । यसकारण लगानीकर्तालाई इक्विटीमात्र होइन, बाहिरबाट ऋण ल्याउन सहजीकरण पनि गरिदिनुपर्छ । लगानीकर्ताले बढी फाइदा हुनेमा ढुक्क भएमात्रै लगानी ल्याउने हुन् । जस्तै, भारतको दक्षिणी राज्यमा उत्पादित मालसामान उत्तरी राज्यमा ल्याउनभन्दा नेपालमा उत्पादन गरेर ती राज्यमा लैजान ढुवानीको लागत कम पर्छ । नेपालमा उत्पादन गरेर भारतका पश्चिम बंगाल, विहार उत्तरप्रदेशलगायत राज्यमा पुर्‍याउँदा ढुवानी लागत बचत हुन सक्छ । अहिले भारतीय लगानीमा खुलेका डाबर नेपाल र युनिलिभरले यही लाभ लिइरहेका छन् । 

हामीकहाँ जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना अत्यधिक भएकाले दक्षिण एशियामै सस्तो बिजुली दिन सक्ने हो भने लगानी आकर्षणको मुख्य आधार बन्न सक्छ । नेपालको उत्पादन तेस्रो मुलुकमा निकासी गर्दा उपलब्ध हुन सक्ने सहुलियत पनि लगानीकर्तालाई भित्त्याउने उपाय हुन सक्छ । कोरोना महामारी र रूस–युक्रेन युद्धपछि विश्वभर खाद्यसुरक्षाको प्रश्न उठेको छ । खाद्यान्नका आपूर्तिकर्ता चीन, रूस, युक्रेन, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानडाजस्ता देश भौगोलिक रूपमा छरिएर रहेकाले खुला सिमानाले जोडिएका र दुवै कृषिप्रधान अर्थतन्त्र हुनुले नेपाल र भारतले खाद्यसुरक्षामा सहकार्य गर्नुपर्छ । नेपाल र भारत दुवै खाद्यसुरक्षाको सवालमा चिन्तनशील छन् । भारतले खाद्यसुरक्षामा लिएका नीतिबाट नेपालको आपूर्ति व्यवस्थापन नै खलबलिएका पछिल्ला उदाहरण छन् । यो सरोकारको सम्बोधनमा एकअर्काबीच सहकार्य र सहयोगको पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि यो विषय ओझेलमा छ, यसमा नयाँ शिराबाट काम हुन सक्छ । भारतमा पनि नेपालीले लगानी गर्न सक्ने सम्भावना छ । हामीकहाँ पर्यटन र जलविद्युत्को पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा राम्रो दक्षता छ । नेपालीले यी क्षेत्रमा भारतमा काम गर्न सक्छन् । 

ऊर्जामा लगानी 

भारत वातावरण संरक्षण अभियान र स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनमा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेकाले नेपालको स्वच्छ जलविद्युत् उसको अपरिहार्य आवश्यकता हो । नेपालको हिमालय क्षेत्रको संरक्षणबाट हुने लाभ र विनाशबाट हुने हानि दुवैमा भारत प्रभावित हुने भएकाले संरक्षणमा सहकार्य अनिवार्य छ । जलविद्युत्मा भारतबाट आएको लगानी अहिले मुख्यत: सरकारी तवरमा सीमित छ । निजीक्षेत्रले रुचि लिएको छैन । 

नेपालमा ४०/४५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमताको कुरा छ । यो उत्पादनसँगै प्रसारण र वितरण पनि आर्थिक ठूलो सम्भावनाका क्षेत्र हुन् । जलविद्युत्सँग जोडिएका प्राविधिक सेवाहरू, उपकरणहरू, तार उत्पादन र उपभोक्ताको घरदैलोमा चाहिने विद्युतीय सामानको उत्पादन र आपूर्ति आर्थिक सम्भावनाका क्षेत्र हुन् । जलविद्युत्को प्रवर्द्धनबाट हुने बाढी नियन्त्रण र सिँचाइको लाभ दुवै देशका कृषिक्षेत्रले पाउनेमात्र होइन कि खाद्य सुरक्षाका लागि पनि योगदान पुग्न सक्छ । जलविद्युत् भारतलाई चाहिन्छ भने नेपालको खनिज इन्धन प्रतिस्थापन र वातावरण प्रदूषणमुक्त गर्न यसको ठूलो भूमिका हुन्छ । प्रसारण लाइनहरूको सञ्जाल बनाउन सकिएको खण्डमा नेपालको विद्युत्ले अन्य छिमेकी देशको आपूर्ति समस्या समाधान हुन सक्छ । यसमा भारतको सकारात्मक दृष्टिकोणको खाँचो छ । यसबाट नेपाल र भारत दुवैले लाभ लिन सक्छन् । यसका लागि नेपाल र भारतको सहभागितामा ‘विद्युत् व्यापार संयन्त्र’ बनाएर काम गर्नुपर्छ । विद्युत् व्यापारका लागि नेपाल र भारत दुवैको लगानीमा ‘व्यापार कम्पनी’ बनाउन सकिन्छ, जसबाट विद्युत् व्यापारको लाभ नेपाल/भारत दुवैले पाउन सकून् । अत: नेपाल र भारत आपसी हितका लागि नेपालमा रहेको जलविद्युत्को सम्भावना दोहन गर्न मिलेर अघि बढ्नुपर्छ । दुवै देशले नेपालको जलविद्युत्लाई एकअर्काको विकास र समृद्धिको कारकको रूपमा बुझ्नु अपरिहार्य छ । हालका संयन्त्रहरूले मात्र पुग्दैन । 

सीमा व्यवस्थापन

नेपाल र भारतबीचको खुला सिमानाका सन्दर्भमा नकारात्मक कुुरामात्र बढी चर्चामा आउने गरेको छ । भारत सीमा नियन्त्रणमा बढी अग्रसर देखिन्छ । सीमा सुुरक्षा बलको परिचालनमा कडाइ गरेको छ । सिमाना खुला राखेर पनि यूरोपेली संघका देशले उदाहरणीय आर्थिक उन्नति गरेका छन् । आज बेलायत यो संघबाट अलग भएकोमा पश्चात्तापमा छ । खुला सिमानाको भौतिक नियन्त्रणले यसका अवसरहरूबाट वञ्चित गराउँछ । नेपाल–भारत खुला सिमानामा सुरक्षा संवेदनशीलता, लागू औषधको कारोबार, अवैध मुद्रा र हतियारको ओसारपसार, मानव बेचबिखनजस्ता समस्या छन् । तर, आपसी सहकार्यबाट यस्ता गतिविधिको नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । सीमा बन्द गरिनु समस्याको सान्दर्भिक समाधान हुन सक्दैन । 

खुला सिमाना सहज व्यापार र आवागमनको माध्यम हो । सिमानाको १०/२० किलोमीटर क्षेत्रलाई ‘सीमा आर्थिक क्षेत्र’को रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । अहिले भारतको पूर्वोत्तर राज्य असम र भुटानबीच ‘गलेफु विशेष प्रशासनिक क्षेत्र’अन्तर्गत १००० वर्गकिलोमीटर क्षेत्रलाई द्विदेशीय आर्थिक क्षेत्रका रूपमा व्यवस्थापन र विकासको काम भइरहेको ‘द इकोनोमिक टाइम्स’ले छापेको छ । यो क्षेत्रमा वैदेशिक लागानी, कामदार व्यवस्थापन, उत्पादनको आयातनिर्यात सरलीकरणलगायत काम विशेष प्रणालीमा हुने भनिएको छ । यसका लागि एउटा बेग्लै सम्झौताका लागि दुवै देशले हस्ताक्षर गरेका छन् । हामीले नेपाल भारत सिमानामा यो खालको सहकार्य किन नगर्ने ? सन् १९९६ ताका भारतको परराष्ट्र नीतिमा नेपालको जुन स्थान थियो, त्यो स्थान अहिले खस्किएको छ । यो हामीकहाँको ‘अति राष्ट्रवादी’ राजनीतिको परिणाम पनि हुन सक्छ । 

सम्बन्धको आवश्यकतालाई पुरानै स्थानमा लैजान गम्भीर प्रयासको खाँचो छ । हामीले अहिलेसम्म भारतलाई पारवहनका लागि बाटो र आपूर्तिकर्ताको रूपमामात्र हेरेका छांै । भारतले पनि चीनसँगको सिमाना जोडिएकाले नेपाललाई केवल बफर नेशन र सुरक्षाको दृष्टिकोणले मात्र हेरेको पाइन्छ । आजको नयाँ परिवेशमा नेपाल भारतको ठूलो बजार, स्वच्छ विद्युत्को आपूर्तिकर्ता र विद्युत् व्यापारमा साझेदारी, पर्यावरणको संरक्षण र खाद्य सुरक्षामा सहकार्य, उत्पादनमा एकअर्काका पूरक बन्न सक्छ । नेपाल र भारत अहिलेको राजनीतिक र सामाजिक परिवेशको पृष्ठभूमिमा आर्थिक वर्चस्वतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ । दुवै देशले एकअर्कालाई विकास र समृद्धिमा सहयात्रीको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ ।

अग्रवाल निम्बस ग्रूपका अध्यक्ष हुन् । 

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस