राष्ट्र बैंकको नीतिले गिर्दो जनविश्वासमा सुधार आउला ? आर्थिक प्रक्षेपणको लक्ष्य प्राप्तिमा सन्देह

डा.दिवाकर वशिष्ठ

कोभिड १९, युक्रेन–रूस युद्धलगायतले विश्वमा पारेको आर्थिक मन्दीको मारमा विश्व अर्थतन्त्र र त्यसले देशमा पारेको असरले नेपाल पिल्सिइरहेका बेला स्वदेशको अर्थतन्त्र र विश्वपरिवेशको सूक्ष्म आकलन नगरी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेटमा गरिएको आर्थिक वृद्धिको ६ प्रतिशत लक्ष्य राखिएको छ । हालै मौद्रिक नीतिको प्रथम समीक्षामा लिइएका नीतिको कार्यान्वयनले कति उपलब्धि दिन्छ भन्ने तत्काल आकलन गर्न नसकिए तापनि अपेक्षित उपलब्धि हुन्छ भन्नेमा विगतलाई हेर्दा भरपर्दो आधार देखिँदैन । हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आवमा पर्यटन, विप्रेषणको वृद्धि र कर्जा प्रवाह बढ्न थालेको आधारमा गरिएको ४ देखि ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण पनि पूरा हुुन सक्ने अवस्था छैन । एक सर्वेका अनुसार आगामी आर्थिक वृद्धिदर बढीमा ३ प्रतिशतको हाराहारीमा रहन्छ भन्ने अनुमान गरिएको छ । स्मरण रहोस्, गतवर्ष ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य २ दशमलव १६ प्रतिशतमा खुम्चिएको थियो । गतवर्षको निक्षेप हेर्दा यसको वृद्धिदर ८ दशमलव २ प्रतिशत थियो भने चालू वर्ष १४ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको छ । 

वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप हाल करीब ६० खर्बको हाराहारी र कर्जालगानी करीब ५० खर्बको नजिक छ भने लगानीयोग्य रकम बैंकमा थुप्रिएको देखिन्छ । यसरी तरलतामा आएको सुधार र ब्याजदर घट्दै गएकाले लगानी बढ्ने आकलन गरिए तापनि जनविश्वास गिर्दो भएको र आर्थिक प्रक्षेपण लक्ष्यको नजिक पुग्न नसकेको अवस्था छ । ब्याजदरमा सुधार आयो भनिए तापनि कर्जा लगानी शिथिल छ । सर्वसाधारण बैंकबाट कर्जा लिन डराइरहेको एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ लिएको ऋण मिनाहा हुन्छ भन्ने प्रोपोगन्डालाई सरकारले भरपर्दो किसिमले सबैलाई आश्वस्त र विश्वस्त हुने गरी चिर्न सकेको छैन । यस्ता हल्लाले बैंकिङ क्षेत्रमा तरंग पैदा गरेको छ । मूल्य वृद्धि पनि अपेक्षित घटेकोभन्दा बढेको अवस्था छ र अतिआवश्यक वस्तुमा कर वा भ्याट लगाउँदा आलु र प्याजको मूल्य बढेको छ । यसले के अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउला र ? यस्ता घटनाले जनमानसमा आर्थिक सुधारप्रति अविश्वास पैदा हुन्छ । हाल आयात कमजोर भएका कारण र विप्रेषणमा केही सुधारका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको छ । तर, अपेक्षाअनुरूप निर्यात बढ्न नसकेको र तरलता मनग्य भएका कारण ब्याजदर घटेर एकल अंकमा आउँदा आयात थप बढ्न गई विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब आउन सक्छ । साथै घरजग्गालगायत अन्य सम्पत्तिको मूल्यमा पनि वृद्धि हुने भएकाले अर्थतन्त्रमा थप नकारात्मक असर पर्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । 

उपभोक्ता मुद्रास्फीति बढेर ७ दशमलव ७४ पुगेको छ तर लक्ष्य भने ६ दशमलव ५ को थियो । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा लक्ष्य नाघी करीब १० महीनाको आयात धान्न सकिने देखिएको छ । तर, विदेशी लगानीकर्ताले लगानी फिर्ता लैजान वातावरण बन्दै जाने हो, आयात बढ्ने हो भने यो सञ्चिति धेरै छिटो नघट्ला भन्न सकिँदैन । बढी तरलताको व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भई केन्द्रीय बैंकले खुला बजार कारोबारबाट प्रशोचन गरेको अवस्था छ । निजीक्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जाको लक्ष्य ११ दशमलव ५ प्रतिशत रहेकोमा हाल ४ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । डलरसँग नेपाली रुपैयाँ अवमूल्यन हुने क्रम नरोकिएकोलगायत घटनाले आयातकर्ता र सर्वसाधारण त्रस्त देखिन्छन् । यसरी हामी अपेक्षा र लक्ष्य त धेरै गर्छांै तर कार्यान्वयन पक्ष टिठलाग्दो देखिएकाले लक्ष्य पूरा हुने अवस्था रहँदैन । फलस्वरूप समग्र अर्थव्यवस्थाप्रति नै जनविश्वास गिर्दो देखिन्छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षामा आएका अवधारणाहरू हेर्दा शोधनान्तर बचत वृद्धि भएका कारण मौद्रिक विस्तार भएको र कर्जाका ब्याजदरहरू घटिरहेकाले आर्थिक गतिविधि चलायमान भई आन्तरिक माग विस्तार हुने आकलन गरिएको छ । तर, उपर्युक्त लक्ष्य पूरा हुन सुशासन र नियमित अनुगमन जरुरी छ । भूकम्प प्रभावित नागरिकको उद्धार, पुन: स्थापना र पुनर्निर्माणमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने देखिएको भए तापनि स्रोतको जोहो कहाँबाट गर्ने भन्ने यकीन छैन । यसका लागि कि त राष्ट्र ऋण बढाउनुपर्‍यो, कि त राजस्व वृद्धि गर्नुपर्‍यो । हालको अवस्थामा यी दुवै कुरा सम्भव देखिँदैन । 

किनकि राष्ट्रऋणको भार दिन प्रतिदिन बढी जीडीपीको नजिक पुग्दै छ । कृषिक्षेत्रको वृद्धिदर सन्तोषजनक मानिएको देखिन्छ तर सर्वसाधारणले दूध विक्रीको मूल्य पनि पाउन नसकेको एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ बिचौलियाका कारण उत्पादनको उचित मूल्य पाउन कठिन छ । पर्यटक आगमन संख्या उल्लेख्य रहेको छ जसबाट रोजगारी, आय आर्जन एवम् आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सहयोग पुगेको छ । त्यस्तै विप्रेषण आप्रवाह उल्लेख्य रहेका कारण शोधनान्तर र तरलता स्थितिमा सुधार ल्याउन सहयोग पुगेको छ भनिए तापनि बेरोजगारीका कारण हजारौंको संख्यामा दैनिक विदेश जानेको लर्को रोकिएको देखिँदैन । यसलाई कसरी रोक्ने भन्ने योजना जरुरी छ । त्यस्तै विदेशमा समेत कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण बैंक ब्याज दिनहुँ बढ्ने क्रम नरोकिँदा व्यययोग्य आयमा कमी आई विप्रेषण गर्न सक्ने क्षमतामा ह्रास आउने कुराप्रति कसैको विमति नहोला । बढ्दो विप्रेषण आप्रवाहबाट घरपरिवारको माग विस्तार गरी आन्तरिक माग बढाउन सहयोग पुगिरहेको छ । तर, यो विप्रेषणबाट प्राप्त रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह भयो कि भएन यसबारे विस्तृत खोज र अनुसन्धान जरुरी छ । आन्तरिक उत्पादन क्षमता र मागका बीच सन्तुलन कायम राख्न सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भनिए पनि कार्यान्वयन पक्ष सन्तोषजनक छैन । 

मौद्रिक नीतिको समीक्षामा आएका अवधारणाहरू हेर्दा शोधनान्तर बचत वृद्धि भएका कारण मौद्रिक विस्तार भएको र कर्जाको ब्याजदरहरू घटिरहेकाले आर्थिक गतिविधि चलायमान भई आन्तरिक माग विस्तार हुने आकलन गरिएको छ । तर, उपर्युक्त लक्ष्य पूरा हुन सुशासन र नियमित अनुगमन जरुरी छ ।

मौद्रिक समीक्षाको नीतिगत व्यवस्थाहरू हेर्दा यो गरिनेछ, त्यो गरिनेछ भनिएको छ तर व्यावसायिक क्षेत्र, ऋणी, निक्षेपकर्ता र आम जनताले समेत अनुभूत हुने गरी कार्यान्वयन भयो भने मात्र लक्ष्य पूरा हुने हो । अन्यथा उपलब्धिविहीन आर्थिक प्रक्षेपणबाहेक अरू के हुन सक्ला र ? यस्ता प्रश्न नउठोस् भन्नेतर्फ अनुगमनकारी र कार्यान्वयन गर्ने निकायले बेलैमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा जनविश्वास थप गुम्न सक्ने देखिन्छ । मुद्रास्फीति, शोधनान्तर स्थिति र निजीक्षेत्रतर्फ जाने बैंक कर्जाको वृद्धिदरलाई दृष्टिगत गरी बैंक दरलाई ७ दशमलव ५ प्रतिशतबाट घटाई ७ प्रतिशत, नीतिगत दरलाई ६ दशमलव ५ प्रतिशतबाट घटाई ५ दशमलव ५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ४ दशमलव ५ प्रतिशतबाट घटाई ३ दशमलव शून्य प्रतिशत कायम गरिएको छ । त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निष्कासन गरेको डिबेन्चरलाई २०८० पुससम्मको लागि स्रोतका रूपमा समेत शतप्रतिशत गणना गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा त्यसपश्चात् उक्त डिबेन्चरको ५० प्रतिशत रकम २०८१ असारसम्मका लागि स्रोतको रूपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नियतवश कर्जा भुक्तान नगर्ने ऋणीहरू उपरको कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरूलाई कर्जा पुन: संरचना र पुनर्तालिकीकरणलगायत माध्यमबाट सहजीकरण गरिने कुरा पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन सके बजार केही चलायमान हुने देखिन्छ । यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समस्यामा परेका ऋणीहरूबाट प्राप्त निवेदनको विश्लेषणका आधारमा बक्यौता ब्याजको १० प्रतिशत रकम असुल गरी कर्जा पुन: संरचना गर्न सक्ने अवधि २०८० चैत मसान्तसम्म कायम गरी पुन: संरचना गर्न सक्ने क्षेत्रहरूको विस्तार गरिनेछ समेत भनिएको छ । २०८० कात्तिकको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका आवासीय घरहरूको पुनर्निर्माणका लागि नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले तोकेका निकायले भूकम्प प्रभावितका रूपमा सूचीकरण गरेका परिवारलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रू. २५ लाखसम्मको आवासीय घर कर्जा आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी प्रिमियम थप गर्न नपाउने व्यवस्था गरिनेछ, यस प्रयोजनका लागि साविकको कर्जा–धितो अनुपातमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १० प्रतिशत वा त्यसभन्दा बढी बिन्दुसम्म थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ भनिएको छ । २०८० कात्तिकको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका सार्वजनिक विद्यालय, सार्वजनिक अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीको पुनर्निर्माणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आव २०७९/८० र २०८०/८१ को मुनाफाबाट सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्ट्याई खर्च गर्नुपर्ने रकमको ४० प्रतिशतसम्म योगदान गर्न सक्ने व्यवस्थासमेतको कार्यान्वयन हुन सकेमा थप राहत हुने देखिन्छ । 

त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने रियल इस्टेट कर्जा र रू. ५० लाखभन्दा बढीको शेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाई १२५ प्रतिशत कायम गरिने व्यवस्थाले शेयरबजारमा केही सुधार आउने आकलन गर्न सकिन्छ । रू. ५० लाखसम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात बढाई ६० प्रतिशत कायम गरिने कुराले कर्जा विस्तारमा मद्दत हुने देखिन्छ । यसर्थ यस मौद्रिक समीक्षामा लिइएका नीति र लक्ष्य आर्थिक सुधार र जनविश्वास कायम गर्न दिशामा रहेको भए तापनि विगतलाई हेर्दा एकातर्फ कार्यान्वयन पक्ष निराशाजनक भएको र अर्कोतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति अनास्था फैलाउने कुरालाई न्यून गर्ने तात्त्िवक योजना नभएको हुँदा आर्थिक लक्ष्य पूरा गर्दै जनविश्वास कायम गर्ने दिशामा जान संस्थागत सुशासन कायम गर्नुपर्छ । यसको निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्छ । दण्डहीनतालाई दृढतापूर्वक रोक्नुपर्छ भन्ने कुरामा कसैको दुईमत नहोला । 

लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् । 

प्रतिक्रिया [0]