नागढुंगा सुरुङमा ढिलासुस्ती

सडकतर्फ नेपालकै पहिलो सुरुङमार्ग भनिएको नागढुंगा सुरुङ मार्गको प्रगति सन्तोषजनक छैन । २०७६ कात्तिकमा शिलान्यास गरिएको सुरुङ मार्गको ८० मीटर अझै खन्न बाँकी छ । जबकि शुरूको सम्झौताअनुसार काम भएको भए अहिले त्यो सुरुङ मार्ग सञ्चालनमा आइसक्नुपर्ने हो । यसरी सुरुङ मार्गको काम ढिलाइ हुनुमा सरकार वा आयोजनाको ठेकेदार को जिम्मेवार हो स्पष्ट छैन । 

त्यसो त स्थानीयको अवरोधले पनि काम प्रभावित भएको छ । जजसको कारणले काममा ढिलाइ भए पनि त्यसले एकातिर यसको लागत बढाएको छ भने अर्कातिर नेपालको पूर्वाधार निर्माण कुनै पनि हालतमा समयमा सम्पन्न हुन्न भन्ने सन्देश पनि यसले दिएको छ । 

जापानी कम्पनी हाजमाले ठेक्का लिएको यो आयोजना ढिलाइ हुँदा यसमा सरकारकै गल्ती हो भन्न सकिन्छ । हुन पनि जग्गा मुआब्जाको विवाद अझै समाधान भएको छैन । साइट क्लियरेन्स नहुँदा आयोजनाको निर्माणमा ढिलाइ हुन्छ भने त्यो सरकारकै कमजोरी हो । ठेकेदार कम्पनीले ढिलासुस्ती गरेको छ भने त्यसमा उसकै दोष हुन्छ । नेपालमा कुनै पनि आयोजना बन्न थालेपछि पहिलो समस्या भनेकै स्थानीयको विरोध र अवरोध हो । 

मुआब्जाको निहुँमा अनेक विवाद प्राय: सबैजसो निर्माण आयोजनामा भएको पाइन्छ । त्यसैले कुनै पनि आयोजना समयमा सम्पन्न गर्ने हो भने सरकारले यसलाई छिटोछरितो रूपमा कसरी समाधान गर्ने भन्ने स्पष्ट नीति र कानून बनाउन ढिला भइसकेको छ । निजी सम्पत्तिमाथिको अधिकार बलियो भएकाले सरकारले चाहेर पनि सजिलै समाधान गर्न सक्दैन । अझ त्यसमा अदालतमा मुद्दा दायर भयो भने त्यसले अझ विलम्ब हुने निश्चित छ । 

नागढुंगा सुरुङ मार्ग आयोजनाको धादिङ खण्डमा पर्ने जग्गा सरकारको हुने कि स्थानीय बासिन्दाको भन्नेमा विवाद आएपछि सुरुङ मार्गको काम रोकिएको थियो । सडक विभागले सडक र नाली सुधार गर्ने, जग्गाको स्वामित्वसम्बन्धी विवादमा मालपोत कार्यालयमा छलफल गर्ने सहमति भएपछि आयोजनाको काम सुचारु भएको छ । सुरुङको काम नरोक्ने भनी स्थानीयसँग भएको सहमतिलाई सरकारले सफलताका रूपमा लिएको छ । 

यो सुरुङ मार्गको उपलब्धि अन्य आयोजनाको भन्दा राम्रो भए पनि गति सुस्त नै छ । यसको निर्माणको क्रम चलिरहेकाले नागढुंगा–नौबीसे सडकमा निकै जाम हुने गरेको छ । सडकको अवस्था पनि निकै खराब छ । यहाँबाट यात्रा गर्ने हरेकले सरकारको आलोचना र निन्दा गर्छन् किनभने वर्षौंदेखि यो सडकको अवस्था खराब छ । 

राजधानी जोड्ने लाइफलाइन सडक भए पनि सरकारले चाँडो निर्माण गराउन जेजस्तो पहल गर्नुपर्ने हो, सक्रियता देखाउनुपर्ने हो, त्यो गरेको छैन । मानौं, सिंहदरबारको सरकारलाई यो सडकमा समस्या छ भन्ने थाहासमेत छैन । यस्तो विडम्बना र गैरजिम्मेवारी पाराले काम भइरहेको छ ।

दुईचारओटा आयोजनामा समस्या आएको भए त्यसलाई लिएर सरकारको तीव्र आलोचना गर्नु उपयुक्त नमान्न सकिन्थ्यो तर सबै आयोजनामा समान प्रकृतिका समस्या वर्षौंदेखि छन् । विदेशमा गएर विकास निर्माणको गति हेरेर आएर पनि आफ्नो देशमा काम गराउन नसक्नु भनेको सरकारी संयन्त्रकै विफलता हो । कामै नभएको चाहिँ होइन । 

तर, काम चाँडै सकियो भने बर्बादै हुन्छ भन्ने मानसिकताले काम गरिरहेको अनुभूति हुन्छ । त्यसैले विकास निर्माणको यो चक्र तोड्न सक्ने साहसी र क्षमतावान् नेतृत्वलाई मात्रै सम्बद्ध मन्त्रालय र विभागको जिम्मा दिनु आवश्यक भइसकेको छ ।

सडकतर्फ देशमै पहिलो र निकै ठूलो आयोजनामा स्थानीयसँग जसरी विवाद भइरहेको छ, त्यो हेर्दा देशको विकास कसरी भइरहेको छ भनेर छर्लङ्ङ हुन्छ । यस्तो अवस्था अन्य आयोजनामा पनि छ । तर, अब त्यो हुनु हुँदैन । सरकारले कुनै पनि आयोजना शुरू गर्नुअघि निश्चित योजना, बजेट विनियोजन, साइट क्लियरेन्स गरेर मात्र गर्नुपर्छ । 

यी तथ्य सरकारी अधिकारीहरूले नै भनिरहेका छन् । किन काम भएन भनेर उनीहरू यी समस्यालाई नै अघि सार्छन् । सरकारी अधिकारीको काम समस्या सुनाउनु होइन, समाधान गर्नु हो । समाधान गर्न सक्दैनन् भने त्यस्ता अधिकारीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउन सक्नुपर्छ । स्थायी सरकार मानिने प्रशासनमा पनि परिणाम दिन सक्दैन भने त्यसलाई कारबाही गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था ल्याउन ढिला गर्नु हुँदैन । 

प्रतिक्रिया [0]