आर्थिक वृद्धिका लागि गर्नुपर्ने काम

मुलुक आर्थिक मन्दीमै छ भन्ने निजीक्षेत्रको भनाइ र लक्षित आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुन्छ भन्ने अर्थमन्त्रीको दाबीसँगै विश्व बैंकले अर्को वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । निश्चय नै यो खबर सुखद हो तर विश्व बैंकको प्रक्षेपण पनि सरकारले उपलब्ध गराउने तथ्यांकमा आधारित हुने हो । त्यसो हुँदा सरकारको दाबीलाई मिल्ने गरी आएको यो प्रक्षेपण आंशिक खुशीको समाचार हो भन्न सकिन्छ । 

कोरोना कालमा थलिएको अर्थतन्त्र अन्य देशमा सुधार आइरहेको भए पनि नेपालमा भने त्यस्तो सुधार आउन सकेको छैन । कोरोनालगत्तै युक्रेन रुस युद्धले आपूर्ति शृंखलामा पारेको असर विश्वले भोग्नुपर्‍यो जसबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन । त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्र अझैमाथि उठ्न सकेको छैन । अर्थतन्त्रको बाह्य पक्षमा राम्रै सुधार आएको छ तर आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान र गतिशील हुुुन सकेको छैन । विश्वको औसत आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव ४ प्रतिशत हुने अनुमानका बीच नेपालको वृद्धिदर ५ प्रतिशत हुनु राम्रो हो । तर, चीन र भारतजस्तो तीव्र गतिमा बढिरहेको विशाल अर्थतन्त्रको बीचमा रहेको नेपालको अर्थतन्त्रको आकार पनि तीव्र गतिमा बढ्नुपर्ने हो । 

सम्भाव्यताका क्षेत्रहरू पनि नभएका होइनन् । योजना र खाकाहरू पनि पर्याप्त नै बनेको देखिन्छ । थुप्रै आयोजना शुरू पनि भएका छन् । तर, जति कार्य प्रगति हुनुपथ्र्यो त्यो हुन सकेको छैन । सरकारी संयन्त्रको कमजोरी, अस्थिर राजनीतिक नेतृत्व, विकास निर्माणमा जनसहभागिताको कमीजस्ता घटकले गर्दा नेपालको विकासको गति मन्द रहँदै आएको छ । समयमा सम्पन्न हुने कुनै आयोजना देखिएको छैन । सम्पन्न आयोजनाले पनि प्रतिफल दिन सकेको छैन । मेलम्ची, माथिल्लो तामाकोशी, गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल आदि राम्ररी सञ्चालन भएका भए पनि अर्थतन्त्रमा निकै राम्रो प्रभाव देखापर्न सक्थ्यो । 

चालू आव २०८०/८१ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ९ प्रतिशत हुने अनुमान छ । यो अनुमान पनि पछि परिवर्तन हुन सक्छ । विश्व बैंकले हरेक देशको प्रडक्सन पोसिबिलिटी फ्रन्टियर (कर्भ) को आधारमा यस्तो प्रक्षेपण गर्ने गर्छ । अहिले पनि विश्वको औसत आर्थिक वृद्धि दरको तुलनामा नेपालको वृद्धिदर बढी देखिनु नेपालको सम्भावना राम्रो छ । आर्थिक वृद्धिदरका लागि स्रोतसाधन पर्याप्त छन् भन्ने हो । 

सरकारी संयन्त्रको कमजोरी, अस्थिर राजनीतिक नेतृत्व, विकास निर्माणमा जनसहभागिताको कमीजस्ता घटकले गर्दा नेपालको विकासको गति मन्द रहँदै आएको छ । समयमा सम्पन्न हुने कुनै आयोजना देखिएको छैन । सम्पन्न आयोजनाले पनि प्रतिफल दिन सकेको छैन ।

नेपालको क्षमता राम्रो छ तर त्यसअनुसार काम नहुँदा लक्ष्य प्राप्तिमा भने चुक्दै आएको छ । अब भने त्यसो हुनु हुँदैन । के के कारणले हाम्रा आयोजना समयमा सम्पन्न हुन सकेनन् भन्नेमा निर्माण व्यवसायी र सरकार पूर्ण जानकार देखिन्छन् । तिनमा सुधार ल्याउन कुनै उत्पातै ठूलो काम गर्नुपर्ने पनि देखिँदैन । कानूनहरूको निर्माण गर्नु ज्यादै ठूलो काम होइन । संसद् पूर्णरूपमा क्रियाशील छ । अब उसले आफ्नो जिम्मेवारी पूर्ण र सही रूपमा पूरा गर्ने हो भने कानून भएन, कानूनले काम रोक्यो भन्ने गुनासो कम हुन्छ । 

त्यस्तै मन्त्रालय र विभागहरूको समन्वय मिलाउनु पनि कुनै महाभारतको काम होइन । दु्रुतमार्गमा रूख कटान गर्न अनुमति नदिएकाले महीनौं काम रोकिएको आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाको गुनासोले पूर्वाधार निर्माणको बेथितिलाई देखाउँछ । पूर्वाधार निर्माण तीव्र गतिमा नभएसम्म आर्थिक वृद्धिदर तीव्र हुन सक्दैन । त्यसैले यस्तो समन्वय मिलाउने काम सरकारको नै हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ठूला आयोजनाको अनुगमन गर्न एक्शन रूमको स्थापना गरिएको छ । तर, त्यसको समेत उपयोग भएको देखिँदैन । राजनीतिक नेतृत्वमा प्रतिबद्धता नभएसम्म जेजस्तो सम्भावना भए पनि विकासले गति लिन सक्दैन । अहिले नेपाल यही प्रतिबद्धताको खडेरीको सामना गरिरहेको छ । 

कुनै पनि मुलुकले आफूसँग उपलब्ध स्रोतसाधनको भरपूर लाभ लिन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि उचित नीति बन्नुपर्छ, योजना बन्नुपर्छ र तदनुरूप काम गर्नुपर्छ । यद्यपि काम गर्न राजनीतिक प्रणाली, कर्मचारीतन्त्र, सुशासन, स्थिरता आदिले प्रभाव पार्ने गर्छ । त्यसैले राजनीतिक नेतृत्व प्रतिबद्ध हुनुपर्छ भने सरकारी संयन्त्र जिम्मेवार र उत्तरदायी बन्नुपर्छ । यसो भएमा मात्रै लक्षित आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया [0]