विद्युत् प्राधिकरणको शेयर निष्कासन

विद्युत् उत्पादन, वितरण र प्रसारण लाइनको काम गरिरहेको सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ३० अर्ब बराबरको प्राथमिक शेयर (आईपीओ) सर्वसाधारणलाई प्रिमियम मूल्यमा विक्री गर्ने तयारी थालेको छ । प्राधिकरण सरकारी अनुदानमा चलेको संस्था हो । विगतमा यसको घाटा निकै बढेपछि सरकारले १२ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिएपछि यसको वित्तीय विवरण सकारात्मक आउन थालेको हो । प्राधिकरण नाफामा छ भनिएको छ तर यसको पू्र्ण वित्तीय विवरण सार्वजनिक भने गर्ने गरिएको छैन । मिडियाहरूले वित्तीय विवरण माग्दा पनि उपलब्ध गराइएको छैन । सरकारका प्राय: सबै संस्थाले आफ्नो वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेको पाइन्छ भने प्राधिकरणले किन त्यसो नगरेको होला भनी आशंका गर्ने ठाउँ छ । अहिले प्राधिकरणको खण्डीकरणका लागि ऐन नै बनिसकेको सन्दर्भमा यो विषयलाई थाँती राखेर आइपीओ जारी गर्न हतार गरिएको छ जसले गर्दा प्राधिकरणको यस प्रक्रियाप्रति विभिन्न प्रश्न उब्जेका छन् । तिनको उचित जवाफविना आईपीओ जारी गर्नु उपयुक्त देखिँदैन । 

गत आर्थिक वर्षमा खुद नाफा १२ अर्ब ७३ करोड हुने प्रक्षेपण प्राधिकरणको छ । यस्तो नाफा देखाउन नै उसले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल उठाउन मरिहत्ते गरेको हो भन्ने आधार देखिन्छ । उठ्न बाँकी भनिएको जरीवानासहित महशुल जोड्दा उसको वित्तीय विवरण राम्रो हुने र कर्मचारीले राम्रो बोनस खान पाउने भएकाले प्राधिकरण उद्योगीहरूलाई बिल तिराउन उद्यत देखिन्छ । टीओडी मीटरबिल माग गर्दा कहिले रेकर्ड छैन भन्ने त कहिले रेकर्ड सुरक्षित छ भन्ने जवाफ दिने गरेको छ । बिल दिन सके आफूहरूले महशुल तिर्ने उद्योगीहरूको भनाइ छ । यही विवाद समाधान गर्न अध्ययन समितिसमेत बनाउन परेको छ । यसले के देखाउँछ भने प्राधिकरणको हिसाबकिताब पारदर्शी छैन । यद्यपि क्रेडिट रेटिङ कम्पनीले उसलाई डबल ए प्लस रेटिङ दिएको छ । रेटिङ कम्पनीको प्रतिवेदनलाई अन्यथा मान्न त मिल्दैन तर पनि प्राधिकरणले यसको वित्तीय विवरण पूर्णरूपमा सार्वजनिक नगरी सर्वसाधारणलाई शेयर विक्री गर्न दिनु हुँदैन ।

पारदर्शिता नभएको कम्पनीका शेयरले शेयरबजारमा गम्भीर धक्का लाग्न सक्छ । त्यसैले प्राथमिक शेयर जारी गर्नुअघि प्राधिकरणलाई पूर्ण पारदर्शी बनाउन आवश्यक छ ।

प्राधिकरणको हालको अधिकृत पूँजी रू १ खर्ब २५ अर्ब बराबर छ । यसलाई ३ खर्ब पुर्‍याउने प्राधिकरणको तयारी छ । त्यही ३ खर्बको १० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई जारी गर्न लागिएको बताइएको छ । यति ठूलो परिमाणको शेयर पूँजीबजारमा आएपछि यसले शेयरबजारमा ठूलो परिवर्तन ल्याउँछ । कम्पनी सुशासनमा चलेको छ र पारदर्शी छ भने त्यसले नकारात्मक असर पार्दैन । प्राधिकरणको अहिलेको जस्तो अपारदर्शिता कायम रहे त्यसले पूँजी बजारलाई ध्वस्त नै नपार्ला भन्न सकिँदैन । प्राधिकरणले रू. १ सय २५ किताबी मूल्य तय गरी त्यसमा त्यति नै रकम प्रिमियम थप्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसो गर्दा प्रतिशेयर २५० रुपैयाँ कायम हुने बताइन्छ । लामो समयसम्म घाटामा गएको कम्पनीले मुनाफा गर्छ नै भन्न सकिँदैन । यद्यपि विद्युत् वितरणमा एकाधिकार भएकाले प्रतिस्पर्धा गर्न नपर्दा मुनाफा आर्जन गर्दैन भनेर भन्नचाहिँ सकिँदैन । 

केही वर्षअघि नेपाल टेलिकमको पुन: संरचना गरी त्यसको शेयर सर्वसाधारणलाई विक्री गरिएको थियो । टेलिकमले बढाबढमा शेयर विक्री गर्दा धेरै लगानीकर्ता फसेको तथ्य यहाँनेर स्मरणीय छ । त्यस्तो अवस्था आउन नदिन र लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्न प्राधिकरणको हिसाबकिताब पारदर्शी हुनैपर्छ । अझ प्रिमियम मूल्य थप्न दिनु उपयुक्त हो कि होइन भनेर राम्ररी हेरिनुपर्छ ।

ढिलोचाँडो प्राधिकरणलाई उत्पादक, वितरक र प्रसारण लाइन गरी तीन कम्पनीमा लैजानैपर्ने हुन्छ । अहिले कर्मचारी संगठनको विरोधका कारण यो प्रक्रिया रोकिएको छ । त्यसैले आगामी दिनमा यसको खण्डीकरण गर्दा शेयर लगानीकर्ताको जोखिम हेरिन्छ कि हेरिँदैन भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । 

प्राथमिक शेयर निष्कासन गर्दा प्रिमियम मूल्य थप्न दिँदा कम्पनीको अवस्था हेरिएन र नकारात्मक वित्तीय विवरण भएका कम्पनीलाई समेत प्रिमियममा शेयर बेच्न दिइयो भनी विरोध भएको छ । प्राधिकरणको सबालमा पनि यस्तो विरोध हुने सम्भावना देखिन्छ । पारदर्शिता नभएको कम्पनीका शेयरले शेयरबजारमा गम्भीर धक्का लाग्न सक्छ । त्यसैले प्राथमिक शेयर जारी गर्नुअघि प्राधिकरणलाई पूर्ण पारदर्शी बनाउन आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया [0]