‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ मा विवाद

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत सिंह भण्डारीले संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा वैदेशिक रोजगारीमा शून्य लागत अर्थात् फ्री भिसा फ्री टिकटमा कुनै पनि कामदारलाई पठाउन नसकिने बताएका छन् । अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठनको प्रावधानअनुसार जुन कम्पनीले कामदार लैजान्छ उसैले कामदार लैजादा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च बेहोर्नुपर्छ । सभ्य समाजमा काम खोज्नेले खर्च गर्ने भन्ने हुँदैन । तर, नेपालमा एकातिर शून्य लागतका लागि विभिन्न गन्तव्य मुलुकसँग सम्झौता भएको छ भने अर्कातिर कामदारलाई बिल, भपाई नदिई म्यानपावर कम्पनीले मलेशिया र खाडी मुलुक पठाएबापत १ लाखभन्दा बढी रुपैयाँ असुली गरिरहेका छन् । टिकटका लागि पनि कामदारले नै खर्च बेहोर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसो हुनुमा सरकार र म्यानपावरको गल्ती छ । सरकारले फ्री भिसा फ्री टिकटको निर्णय गरेर ठूलो काम गरेको ठानेको छ भने म्यानपावरले वैदेशिक रोजगारीमा बेथितिको कारण फ्री भिसा फ्री टिकट नै हो जस्तो व्याख्या गरिरहेका छन् । आधुनिक श्रम बजारमा कामदारले पैसा तिरेर रोजगारी पाउनु भनेको निकै लाजमर्दो कुरा हो । उदाहरणका लागि नेपालमै हेर्न सकिन्छ । कुनै कम्पनीमा रोजगारी पाउनुअघि कामदारले पैसा त खर्च गर्नु पर्दैन । नेपालमा काम पाउन कामदारले खर्च गर्नु नपरेजस्तो खाडी, मलेशियालगायत अन्य मुलुकका हकमा पनि त्यस्तै हो । तर, यसका लागि न सरकारले न म्यानपावरले नै काम गर्न सकेका छन् । फ्री भिसा फ्री टिकटको निर्णयपछि म्यानपावरले अहिलेसम्म पैसा नलाग्ने कति मागपत्र ल्याउन सके ? त्यस्तो मागपत्र ल्याउन नसकेको भए किन गन्तव्य मुलुकका रोजगारदाताले सरकारको सम्झौता पालना गरेनन् ? यसमा कसैलाई चासो देखिँदैन । श्रममन्त्रीले भनेजस्तैै अहिले कुनै पनि काम नि:शुल्क हुन सक्दैन भन्ने कुरा सही हो । यसो भनेर हिँड्ने मन्त्रीले नि:शुल्क भिसा र टिकट नदिने रोजगारदाताको बारेमा गन्तव्य मुलुकका सरकारसँग कुरा गर्नुपर्ने होइन र ? अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय उल्टाउन खोज्नुभन्दा त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेतर्फ मन्त्रीको ध्यान जानुपर्छ । 

म्यानपावर कम्पनीले कामदार पठाएबापत १० हजार रुपैयाँ सेवाशुल्कबापत लिन पाउने कानूनी व्यवस्था छ । तर, श्रमिकले लाखभन्दा बढी रुपैयाँ तिर्नु परिरहेको छ । यस्तो मर्कामा परेका व्यक्तिको पक्षमा सरकार हुनुपर्ने हो । तिनलाई कमभन्दा कम लागतमा विदेश जान सहज बनाइदिनुपर्ने हो । अहिले श्रममन्त्रीले उल्टो अभिव्यक्ति दिएका छन् जुन गलत हो । यदि शून्य लागतमा पठाउन सकिँदैन भने अहिले केही ठाउँमा केही कोटामा पठाउन कसरी सम्भव भयो ? वास्तवमा सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेका पक्षमा बलियोसँग काम गर्ने हो भने यो सम्भव छ । त्यसका लागि उसले पर्याप्त पहल गर्नु आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेले विदेशमा अनेक हन्डर र सास्ती त खान्छन् नै, आफ्नै देशभित्रसमेत ठगिनु परेको छ । यो अवस्थाको अन्त्य गराउने जिम्मा सरकारकै हो । सरकारको आधारभूत काम नै समस्यामा परेकालाई साथ दिनु हो । तर, मन्त्रीको अभिव्यक्तिले श्रमिकलाई साथ दिँदैन । फ्री भिसा फ्री टिकटको निर्णयलाई खारेज गर्ने हो भने थोरै भए पनि अहिले केही श्रमिकले पाएको सुविधा पनि कटौती हुन्छ । त्यसैले सरकारले फ्री भिसा फ्री टिकटलाई हटाउने होइन कि कसरी नेपालबाट विदेश जाने कामदारलाई यस्तो सुविधा दिन सकिन्छ त्यतातर्फ काम गर्नु अहिलेको आवश्यकता र बुद्धिमानी हुन्छ । फ्री भिसा फ्री टिकटको कडाइका साथ लागू गर्न सकियो भने मात्र वैदेशिक रोजगारी मर्यादित, व्यवस्थित र पारदर्शी हुन्छ । 

प्रतिक्रिया [0]