पूर्वको माग पूरा गर्नैपर्छ

Krishna Giri

सबै राजनीतिक दलका पूर्वसांसदहरुले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आफूहरुले पेन्सन, औषधि खर्च, यातायात खर्च आदि पाउनुपर्ने माग राखेछन् । अझ मर्यादाक्रममा बहालवाला सांसदपछि हुनुपर्ने माग दाबी पनि पेश गरेछन् ।

यो माग दाबी सोह्रै आना सही छ र त्यसलाई तुरून्त पूरा गर्नुपर्छ । पूर्वसांसदलाई सरकारले सम्पूर्ण सुविधा उपलब्ध गराउनैपर्छ । जीवनको ऊर्जाशील समय उनीहरुले राष्ट्रसेवामा समर्पण गरे । अब बुढेसकालमा आम्दानी छैन । धन्न उनीहरुले योगदान दिएका थिए र नेपाल भन्ने देश आज विकासको गतिमा यसरी लमकलमक अघि बढिनै रहेको छ । पूर्व सांसदले विकासे कार्यकर्ताको पनि काम नगरेका भए यो देशको कति कन्तबिजोक हुन्थ्यो होला ? कल्पना गरौं त ।

पूर्व सांसदहरुको चित्त नदुखाउन र उनीहरुको आत्मा शान्ति पार्न उनीहरुलाई पेन्सन दिनैपर्छ । बरु हरेक सांसदलाई एकपटक सांसद बनेपछि अर्काे पटक सांसद हुनै नपाउने बनाउनु पर्छ । त्यसो गर्दै गएपछि संसद् छिटो छिटो विघटन गर्दै छिटो छिटो नयाँ नयाँ सांसद उत्पादन गर्न थाल्नुपर्छ । यति गर्न सके देशैभर सांसदै सांसद हुनेछन्, अनि सबैको आम्दानी हुनेछ । अनि त देश यसै धनी भइहाल्छ ।

नेपालमा प्रायः सबै खाले पूर्वहरुले सरकारबाट नियमित, अनियमित वा कुनै न कुनै रुपमा आसचपु वा सुविधा पाइनै रहेका छन् । जस्तै, पूर्व राष्ट्रपतिले सरकारसँग डेढ करोड मागेकोमा रु. ६० लाख दिने निर्णय गरेको छ । बाँकी पछि पनि दिँदै जाला । पूर्व प्रम, मन्त्री, नेता भैखाका थुप्रै वर्तमान र पूर्व  भीआईपी आदिहरुले पनि सरकारबाट कुस्त सुविधा लिइनै रहेका छन् । यता पूर्व लडाकुले त झनै राम्रैसँग पाएकै हुन् राज्यकोषबाट ।

हुन पनि पूर्व कर्मचारी, पूर्व शिक्षक, पूर्व प्रहरी, पूर्व सैनिकले चाहिँ पाउनु हुने, पूर्व सांसदले चाहिँ पाउन नहुने ? ती सबैले केके योगदान गरे र पूर्व सांसदले चाहिँ गरेनन् ? पूर्व कर्मचारीले शुरुशुरु १० बजे अफिस धायो, ५ बजे खुरुखुरु घर आयो न गरेका हुन् । हद गरे आ–आफ्ना हाकिमको चाकरी बजाए, सलाम ठोके होलान । त्यसरी २० वर्ष जागीर खानु खाएपछि पनि आधा तलब पेन्सन भनेर बजाइराखेका छन् । यस्तो मस्ती पूर्व कर्मचारीहरुले चाहिँ पाउने । देशभित्रका सांसदलगायत अरु थुप्रै पूर्वहरुले चाहिँ राज्यबाट कुनै सुविधा किन नपाउने ? यो त सरासर अन्याय भयो ।

वास्तवमा यो नयाँ संविधान पछि बनेका नयाँ सरकारले सोच्नै पर्ने कुरा के हो भने पूर्व हुने जो सुकै हुन सबैलाई सरकारले तलब, भत्ता, पेन्सनलगायत सबै सुविधा दिनै पर्छ ।

पूर्व मन्त्री, पूर्व सांसद, पूर्व अस्थायी शिक्षक, पूर्व पत्रकार, पूर्व कलाकार, पूर्व चित्रकार, पूर्व छिमेकी, पूर्व पति, पूर्व पत्नी, पूर्व गर्लफ्रेण्ड, पूर्व व्याइफ्रेण्ड आदि सबै पूर्व जतिलाई पेन्सन वा केही दिनैपर्छ । बरु पश्चिमतिर कसैलाई क्यै नदिए पनि हुन्छ ।

कतिपय अल्पज्ञानीले पूर्व सांसद, मन्त्रीलाई सरकारसँग तलब, सुविधा माग्नुको साटो अमेरिकातिरजस्तो स्कूल, कलेज पढाउने, समाजमा आफ्नो अनुभव ज्ञान बाँड्ने गरे हुन्थ्यो पो भन्छन् । तर, नेपालमा बिचरा प्रायः सांसदहरुसँग पढाइ, लेखाइ ज्ञान भए न बाँड्ने हो । नभए के बाँड्ने ? प्राय सांसदहरु कि त गोठालो जाँदाजाँदै बीचमा पेशा परिवर्तन गरेका छन, कि त पार्टीलाई चन्दासन्दा समावेशी कोटामा बुझाएर बनेका छन् । कोही विदेशीका कोटाबाट, कोही छिमेकीका कोठाबाट सांसद भवन छिरेका छन् ।

अझ कोही कोही लालबुझक्कडहरु त पूर्व सांसद मन्त्रीलाई उद्योगसुद्योग खोल्ने अर्ति पनि दिन्छन् । होला सांसद मन्त्री भएका बेला अरुलाई उद्योग खोल्न अर्ति दिए पनि होलान् । तर, उनीहरुसँग आफैले उद्योग खोलेको त के एउटा सानै उद्योगमा सामान्य काम गरेको अनुभव पनि छैन प्रायःको । नेताका निगाहमा सांसद, मन्त्री नबनेको भए त्यस्ता उद्योगका पियन पदमा पनि जागीरमा उद्योगीले पत्याउँथेनन् होला यिनलाई । अनि बिचरा उनीहरुले कसरी खोल्नु उद्योग ? त्यो सवै गर्न सक्ने पूर्व सांसदले त पेन्सनको माग नै गर्दैनन् क्यारे । तीचाहिँ कता गएछन् हँ ? ख्वै पूर्व सांसदहरुको मर्का बुझेको ?

जेहोस माग राख्ने कार्य सम्पन्न भैसेकेको छ । यदि यो सरकारले सुनेन भने भएजति सबै पूर्व पेशावालाहरु मिलेर चुनाव चिह्न गधा राखेर एउटा नयाँ दल खोल्नुपर्छ । फेरि गधा चिह्न नै किन भनेर सोध्नु होला । किनकि, गधा भनेको मेहनती र श्रमको प्रतीक हो त्यसैले । पार्टी खोलेर अनेक दबाब दिन थालेपछि माग पूरा नगरी सुख पाउँछ सरकारले ? दबाब दिँदा पनि सरकारले सुनेनछ भने यो सरकार गिराएर नयाँ सरकारमा मन्त्रीहरु नै पड्काउनुपर्छ । कसो ?

प्रतिक्रिया [0]