अनुगमनको अर्थ

Sep 9, 2016

तीतो मीठो

चारैतिरबाट चाडबाडको मौसमले छोप्न थालिसक्यो । पुरानो जमानामा पात्रो हेरेर नागपञ्चमीबाट यो मौसम शुरू हुन्छ र जनैपूर्णिमा, गाईजात्रा, तीज हुँदै यसमा तीव्रता बढ्दै जान्छ भन्ने मानिन्थ्यो । नयाँ जमानाको नेपालमा कुन चाड कुन मितिमा पर्छ भनेर जान्न पात्रो हेर्नै पर्दैन । यसका लागि नयाँ खाले सङ्केतलाई पहिल्याउनुपर्छ । उदाहरणका लागि, चाडपर्वलक्षित विभिन्न उपहार योजना सार्वजनिक गर्ने क्रम अनि सरकारी निकायले गर्ने बजार अनुगमनको क्रम ।

चाडपर्व आएपछि खर्च बढ्ने नै भयो र महँगी बढ्यो भने पीर पर्ने नै भयो । सरकारी तथा अन्य जागिरेले भत्ता दशैँखर्चबापत, बैङ्कका कर्मचारीले बोनस हात पार्छन् । प्रधानमन्त्रीले भूकम्पपीडितलाई पनि हेलिकप्टरबाटै पैसा बाँड्ने भनेर धेरै चोटि भनिसकेकै छन् । त्यस्तो पैसा पाउनयोग्य उम्मेदवारहरू आकाशको पैसा थाप्न तयार भएर बसिरहनुभएकै होला । तर दशैँखर्च, बोनस केही नपाउने तपाईं सर्वसाधारणचाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ कुन्नि ?

तैपनि धन्दा नमान्नुस् । सरकारले तपैँकै लागि बजार अनुगमन पनि झन् सघन बनाउँदै छ । सरकारले नै अनुगमन शुरू गरेपछि तपैँहरूले पनि केही न केही पाइहाल्नुहुन्छ । ढुक्क हुनुहोस् ।

बरू यो अनुगमन भनेको चैँ के रहेछ भनेर सोच्नुभएको छ ? एकचोटि सोचिहेरौँ न त !

अनुगमनको शाब्दिक अर्थ हेरौँ । अनु भनेको पछि पछि, गमन भनेको जानु । यसको मतलब अनुगमन भनेको कसैको पछि पछि जानु हो । सरकारी टोली कसैका पछि जानु, वा लाग्नु भन्ने बुझिहालियो । अर्थात् सरकारी टोली बजारको पछि लाग्ने गरेकै कारणले नै यसको नाम सरकारी बजार अनुगमन राखिएको हुनुपर्दछ । भाषाका खुट्टा काट्दै हिँड्ने अहिलेका क्रान्तिकारी भाषाविद्हरूले अनुगमनको अर्कै वा नयाँ अर्थ राख्दिएको भए थाहा भएन । नत्र अनुगमनको अर्थ चाडपर्व आएको बेला सरकारी टोली कसैका, खासगरी व्यापारीका, पछि लाग्ने भन्ने नै अर्थ निस्कन्छ । नत्र भने यो टोलीको नाम निरीक्षण, छड्के, आकस्मिक निरीक्षण यस्तै उस्तै केही हुन सक्थ्यो । त्यसो नभै ट्याक्क छानेरै ‘अनुगमन’ भन्ने शब्द त्यसै पक्कै प्रयोग गरेका होइनन् होला ।

अनुगमनको यस्तो अर्थ व्युत्पत्तिलाई अब केही विस्तार पनि गरौँ । यसरी हेर्दा यो सरकारी अनुगमन भनेपछि पहिले जे जे गर्न मन लाग्छ गर । हामी अलि पछि आउँछौँ र त्यसबेला हामीलाई पनि केही बाँकी चाहिँ राखेकै हुनुपर्छ, नत्र !’ भन्ने हो भनेर बुझ्न सकिन्छ ।

उपभोक्ताहरू सरकारी अुनगमनपछि कालोबजारी, महँगी नियन्त्रण हुने भयो भन्ठान्छन् । त्योचाहिँ गल्ती भयो । सरकारले यी कुरा नियन्त्रण गर्ने नै भनेर कतै, कहिल्यै भनेको छैन । ‘अनुगमन गर्ने’ मात्र भनेको छ । र यसबाट बजार अनियमिता चाहिँ नियन्त्रण गर्ने भनेको छ ।

पूर्व मन्त्री, पूर्व सांसद, पूर्व अस्थायी शिक्षक, पूर्व पत्रकार, पूर्व कलाकार, पूर्व चित्रकार, पूर्व छिमेकी, पूर्व पति, पूर्व पत्नी, पूर्व गर्लफ्रेण्ड, पूर्व व्याइफ्रेण्ड आदि सबै पूर्व जतिलाई पेन्सन वा केही दिनैपर्छ । बरु पश्चिमतिर कसैलाई क्यै नदिए पनि हुन्छ ।

मानिसहरू सरकारले कालोबजारी रोक्नुप¥यो भन्छन् । तर सरकारले त्यसो कसरी गर्न सक्छ र ? कालो भन्ने शब्दले नै अँध्यारोमा गरेको भन्ने स्पष्ट भएपछि त्यस्तो कुरा देखिने कुरा पनि भएन, नियन्त्रण गर्ने कुरा पनि भएन नै । तर, अनियमिततालाई ठीक पार्नचाहिँ सकिन्छ । ‘अ’ हटाइदिए पुगिहाल्यो । त्यै भएर सरकारी टोलीहरू अनियमिततालाई चाहिँ ठीक पार्न भरमग्दुर प्रयास गरिरहेका छन् । यसको प्रशंसा नगरिरहन सकिँदैन ।

आमनागरिक सरकारले चाडपर्वमा भए पनि आ–आफ्ना घरघरमा त्यो पनि सस्तोमा सामान देओस् भन्ठान्छन् । सरकारले ठाउँठाउँमा ‘सुपथ मूल्यमा पसल’ (सुमुप) खोल्दिने पनि गरेको छ क्यारे, कता हो साल्ट ट्रेडिङ, नेशनल ट्रेडिङ, खाद्य संस्थान र प्रदर्शनीमार्गतिर । तैपनि नेपाली उपभोक्ता सरकारले केही गरेन भनेर गाली मात्र गरिरहन्छन् ।

ए बाबा, तपैँ गएर बस्नुहुन्छ साँगा, बोडे, बूढानीलकण्ठ, थानकोट, नाङ्लेभारे, छैमले र लेले । अनि सरकारले सस्तो सामान दिलाएन भनेर कुर्लेर हुन्छ ? सिंहदरबारतिरै घर बनाएर बस्नु पर्दैन ? कसैले भन्नुहुन्छ, ती चारै ठाउँमा जाँदासमेत सुपथ मूल्यवाला सामान सकिइसकेको हुन्छ । त्यो भन्न पनि अलि भएन नि । अब स्टक नै सकिएपछि गर्नु के त सरकारले ? सरकारले आफैं सिंहदरबारभित्र धानखेती गरेर धान, चामल बाँड्ने होइन क्यारे । भारततिरबाटै ल्याउने हो ।

स्टक त बेलाबेलामा सकिइरहन्छ । स्टक भएको बेला पुग्नोस् त ती ठाउँमा, कसरी सामान पाइँदोरहेनछ ? अझ गुनासो गर्नुहुन्छ, कतिपटक गइरहनु भनेर ? त किन पटक पटक गइरहनु पर्‍यो ? ती ठाउँ नजिकै आफ्नो घर छैन भने पालै टाँगेर त्यही कम्पाउण्डभित्रै वा पर्खालछेउ बासै बसिदिनुस् न । भूकम्पपीडितलाई भनेर बाँडिएका पालमध्ये १–२ ओटा त हात पार्नुभएकै होला । छैन भने पनि खोजखाज गर्दा कुनै उपाय निस्किहाल्ला ।

त्यसैले सरकारलाई गाली गर्न छाडौँ । आखिर सरकार भनेको पनि को हो र ? तिनै मन्त्री, सचिव, महानिर्देशक, आदिहरू हुन् । उनीहरू पनि मान्छे हुन् । उनीहरूको पनि रीस, राग, लोभ, मोह, भाव, अभाव सबै हुन्छ । चाडपर्वको बेला उनीहरूलाई गाली गर्नुको साटो बरू सहयोग गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकारसँग सस्तोमा सामान पाउने आशा छाडेर उनीहरूलाई ‘मुठीदान’ भनेजस्तै जे–जे सकिन्छ, त्यै दिएर बरू सहयोग गरौँ भन्ने यो पङ्क्तिकारको सुझाव छ ।