यो वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ६.५ प्रतिशत हुन्छ भनेर सरकारले जेठमै घोषणा गर्याथ्यो । सबैले हुनै सक्तैन, पोहोर आधा प्रतिशतमा सीमित आर्थिक वृद्धि हदै भए यसपाला १/२ प्रतिशतसम्म पुग्ला भन्या’थे । तर, सरकारी घोषणा ठीक थियो भन्ने देखिएको छ । फेरि त्यसो भन्दा यो पङ्क्तिकारलाई सरकारी मण्डले वा जासुस भन्ने आरोप नलागोस् नि । किनकि, सरकारको पछिपछि आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने अनुमान एशियाका, प्रशान्त क्षेत्रका र अझ विश्वका बैङ्कहरुले नै गर्न थालेका छन् । जस्तै, यो आव शुरु भएलगत्तै एशियाली विकास बैङ्क (एडीबी)ले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशतले हुन्छ भन्ने प्रक्षेपण गर्द्यो । अब एडीबीले नै त्यति भनेसि ५/६ प्रतिशत त कसो नपुग्ला ?
त्यसमा पनि अहिले फेरि विश्व बैङ्कले त झन् नेपालमा आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशत नै हुने भनेर ठोक्द्यो । विश्व बैङ्कले जे भनेपनि विश्वास गर्ने चलन यसै पनि छ हामीकाहाँ । हुन पनि ठूलो बैङ्कले भनेपछि त अब सबैले विश्वास गर्नैपर्ला । अब अर्को कुनै संस्थालाई यस्तै भविष्यवाणी गर्न लगाउन पाए त योभन्दा बढी वृद्धिदर आइहाल्छ कि ?
हुन त संयुक्त राष्ट्र सङ्घअन्तर्गतकै एशिया तथा प्रशान्तक्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (इस्क्याप) भन्ने संस्थाले पनि नेपालको आर्थिक वृद्धिदरसम्बन्धी रिपोर्ट निकाल्दै छ क्यारे । शायद इस्क्यापले ६ प्रतिशत वृद्धिदर पुग्छ भन्दिन बेर छैन । त्यसमा पनि अझ ब्रिक, सार्क, ईयू, नेटो आदिजस्ता राष्ट्रहरुकै सङ्गठनलाई पनि एकपछि अर्को गरेर प्रक्षेपण गर्न लगाउन पाए त नेपालको आर्थिक वृद्धिदर केही न केही मात्रामा नेपाल सरकारले सोचेको भन्दा पनि बढी नै हुन्थ्यो कि । किनकि, उनीहरु दाता राष्ट्र जो परे, दयामायाले पनि एक/दुई अङ्क त बढी नै दिन के बेर ?
अरुले थोरै हुन्छ भन्दाभन्दै पनि एडीबीले वा विश्व बैङ्कले किन ४/५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर पुग्छ भनेर ठोकुवा गरे त भन्नुहोला । एडीबीका अनुसार यसपाला नेपालमा खेतीपाती राम्रो हुन्छ रे, त्यसैले आर्थिक वृद्धिदर बढ्छ भनेर भनेको छ । खेती किन राम्रो हुन्छ त भन्दा पानी धेरै परेकाले । जेठमा पानी परेकै थिएन । असार–साउनमा पर्यो । अनि एडीबीले प्रक्षेण बढायो । भदौ–असोजमा पनि पानी परिरह्यो । अनि विश्व बैङ्कले पनि अझ बढाएर वृद्धिदर ५ प्रतिशत पुग्छ भनेर भनेको हुनुपर्छ । ‘पानी धेरै परे आर्थिक वृद्धिदर बढ्छ’ भन्ने यी दुई बैङ्कको सूत्र छैन त नोबेल पुरस्कार पाउने खालको ?
विश्व बैङ्कले त ‘निर्माण क्षेत्रको वृद्धिका कारण पनि आर्थिक वृद्धिदर बढ्न सक्छ’ भनेको छ । उसको आशय भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण हो । गहिरिएर हेर्दा यो पनि नोबेल पुरस्कार पाउनयोग्य सूत्र हो । हुन पनि प्रधानमन्त्री कमरेड प्रचण्डले हेलिकप्टरबाटै पैसा बाँडेर भए पनि पुनर्निर्माण गराइछाड्ने धम्की दिएको दियै छन् । यसले पनि नेपालमा निर्माणक्षेत्रको वृद्धि हुने सङ्केत गर्छ । ध्वंसका ध्वंस भन्थे माओवादी । यस्तो किन भन्छन् भन्या त आर्थिक वृद्धिदर बढाउनलाई पो रेछ । तर, माओवादीले ध्वंस भने पनि १५/२० हजार मान्छे मार्नेबाहेक खासै ध्वंस गर्न सकेका थिएनन् ।
प्रकृतिले पो माओवादीको ध्वंसप्रतिको संवेदनशीलता बुझेर गतवर्ष ठूलो भूइँचालो ल्याइदियो । अनि पो पुनर्निर्माण गर्न पाइने भयो र आर्थिक वृद्धिदर बढ्न पाउने भयो । यै रुपले ध्वंस हुन्थ्यो भने त आर्थिक वृद्धिदर त कति पुग्थ्यो होला कति । ‘ध्वंसबाट विकास’को यो सूत्रले नै यो वर्षको अर्थशास्त्रको नोबेल पुरस्कार पाउनुपर्ने हो । तर, यो वर्षको ‘नोमिनेशन’ अर्थात् मनोनयन मात्र होइन, शायद चयन नै भइसक्यो । त्यसैले अब अर्को वर्षको नोबेल पुरस्कारका लागि चैं अहिले नै नामावली पठाइहाल्नुपर्छ ।
यसरी हाम्रो देशमा यस्तायस्ता नयाँनयाँ सिद्धान्तहप्रतिपादन भैरा’छन् । एक÷दुइटा नोबेल पुरस्कार त नेपालीले पाउनैपर्ने हो । यसका लागि अहिलेदेखि नै लबिङ गर्न शुरु गर्नुपर्छ । दशैंको उपयुक्त बेला पनि छ । शक्तिका लागि दुर्गाभवानीको उपासना शुरु गर्नुपर्ला । त्यसपछि त नेपालीले नोबेल पुरस्कार पाउन र आर्थिक वृद्धिदर पनि १०/१२ प्रतिशत पुग्न बेर लाग्दैन । त्यसैले यो दशैंको उपलक्ष्यमा पाठकहरूलाई केवल शुभकामना मात्र दिएर पुग्नेवाला छैन ।
बधाई नै छ है !