म्यानेजम्याण्ट बाई लिटिगेशन

Oct 21, 2016

तीतो मीठो

हरेक विषयमा नयाँनयाँ र क्रान्तिकारी ढङ्गले काम गरिरहेको नेपालको सरकारले व्यवस्थापनमा पनि एउटा विशिष्ट शैली अवलम्बन गर्दै आएको छ । त्यो हो– कुनै कर्मचारीलाई हटाउनु छ भने ऊभन्दा तल्लो तहकोलाई बढुवा गरेर त्यो मन नपरेको कर्मचारीभन्दा माथिल्लो पदमा विराजमान गराइदिने । अङ्ग्रेजीमा ‘कन्ष्ट्रक्टिभ डिस्मिसल (सीडी)’ अर्थात् ‘सिर्जनशील निकाला’ भनिने अवधारणासँग यो मिल्दोजुल्दो छ । उदाहरणका लागि हालै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (नेविप्रा) मा सरकारले १२औं तहका विशिष्ट कर्मचारीलाई छाडेर ११औं तहका कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्‍यो । सरकारको यो निर्णयविरूद्ध अदालतमा मुद्दा परेको छ । यस्ता प्रकृतिका थुप्रै मुद्दा पर्ने गरेका छन् ।

सामान्यतया सरकारले गरेका नियुक्तिलाई अदालतले सदर गरिदिन्छ । सीडी भन्ने थाहा पाएमा भने मात्र यस्तो किसिमको नियुक्ति अदालतले बदर गर्न सक्छ । तर, यो शैली नेपाली र विशिष्ट किसिमको भएकाले अदालतले यो सीडी पक्रन सक्छ या सक्दैन भन्न सकिन्न । यस्तो ‘सिर्जनशील निकाला’ लाई पनि नोबेल पुरस्कार पाउनलायक नेपालीले प्रतिपादन गरेको व्यवस्थापनको नयाँ सिद्धान्त भनेर मान्न भने सकिन्छ ।

यसरी जुनियर कर्मचारीलाई प्रमोट गरेर ‘मोटिभेट’ गर्ने र सिनियरलाई ‘डिमोटिभेट’ गर्ने सरकारी व्यवस्थापन शैली निजीक्षेत्रले कपि गर्न सक्छ या सक्तैन, भन्न सकिन्न । तर, सरकारका संस्थाहरु व्यवस्थापन गर्ने यो शैली भने सिको गर्नलायक छ । किनभने जुनियरलाई बढुवा दिनासाथ सिनियर अर्थात जान्नेसुन्ने, अनुभवी, विज्ञ भनाउँदा नेविप्रामा जस्तै कि त बिदामा बस्छन् कि मुद्दा मामलामै झुत्ति खेलिरहन्छन् । अनि पो सञ्चालक समितिले आफूले सोचेअनुसारको काम गर्न सक्छ ।

उदाहरणका लागि फेरि नेविप्राकै वर्तमानलाई हेरौं न । खासमा नेविप्राको गठन ४० वर्षअघि नै एक स्वायत्त निकाय बनाउने अवधारणाबाट भएको थियो । प्राधिकरणको कानूनअनुसार शेयरवालाको साधारणसभाबाट स्वतन्त्र सञ्चालक समिति गठन गर्ने, अनि कानूनअनुसार सञ्चालक समितिले स्वतन्त्र र आवश्यक क्षमता भएको प्रमुख कार्यकारी नियुक्त गर्ने प्रावधान राखिएको छ । तर, न त पञ्चायतकालमा, न प्रजातान्त्रिक, लोकतान्त्रिक वा गणतान्त्रिक कुनै पनि कालमा प्राधिकरणलाई यस्तो स्वतन्त्र निकाय बनाइयो । किन बनाइएन ? आफैं बुझ्नुस् । देवतातुल्य मन्त्री/सचिवलाई काम, कर्तव्य, अधिकारविहीन बेरोजगार बनाउने यस्ता काइदा कानुन पनि कहीँ मान्य हुन्छ ? त्यो पनि नेपालमा ।

यसरी नेविप्रालगायत सरकारी संस्थाको लगाम खुला छाडेर स्वतन्त्र र स्वायत्त निकाय बनाउँदै जाने हो भने नेपालका मन्त्री, प्रधानमन्त्री, दलका नेतानेतिनीहरूलाई गाडी, सवारी कसरी आपूर्ति हुन्छ ? कसरी चल्छन् नेपालका राजनीतिक दल ? दलै भएनन् भने कसरी चल्छ गणतन्त्र ? यसरी यस्तो संवेनशील विषय बुझ्दै नबुझी स्वायत्तताको नाममा नेता, मन्त्रीको मानमर्दन गर्ने, सुविधा कटौती गर्ने काइदा कानून नेपालमा लागू गर्न खोज्नेलाई कसले सम्झाउने ?

कनिष्ठको जागीर वरिष्ठ र वरिष्ठको जागीर गरिष्ठ बनाउने नेपाल सरकारको यो नीतिबाट अरु पनि थुप्रै फाइदा छन् । अङ्गेजीमा ‘म्यानेजमेण्ट बाई लिटिगेशन’ अर्थात् ‘मुद्दामामिलाबाट व्यवस्थापन’ भन्न सकिने यो नयाँ सिद्धान्तबारे बहस चलाएर देशलाई उँभो लगाउन सकिन्छ । त्यसो भएमा देशमा लेखनदास, वकील, अदालतले बिजनेश पाउँछन् । अब यस्ता विषयले संसद्मा पनि प्रवेश पाउनुपर्छ । किनकि संसद्ले पनि बिजनेश नपाएर सांसदहरूले तलबभत्ता त्यसै हजम गर्नुपर्ने बाध्यता छ अहिले ।

हालका केही दिन त लोकमानसिंह कार्कीका नाममा संसद्लाई अलिअलि बिजिनेश प्राप्त भएको छ । त्यो सकिएपछि यो कनिष्टलाई वरिष्ठको पगरी गुथाउने विषयमा छलफल शुरु गरे हुने हो । तर, संविधान संशोधनको विषय नै पहिले संसद् छिरिहाल्ला कि भन्ने पनि छ है !