सुजातालाई १ करोडै दिऊँ

Nov 18, 2016

तीतो मीठो

एक पटक अमेरिकामा धेरै वर्ष पहिले यस्तो भएछ । एक सैनिक जवानले एउटा युद्धमा एकदमै बहादुरीपूर्वक लडेछन् । त्यसबाट उनी ठूलै घाइते भएछन् र अङ्गभङ्गसमेत भएछन् । निधन नै भयो कि, त्यो त थाहा भएन, तर, उनको बहादुरीको धेरैले प्रशंसा गरेछन् । नेताहरुले उनको परिवारलाई सहयोग गर्ने कुरा पनि गरेछन् । त्यहाँ यहाँजस्तो आसचपु बाँड्ने र प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीको तजबिजी अधिकारको संस्कृति उता छैन । उतिखेर पनि रहेनछ । अमेरिकीहरु शायद अलि बढी नै लोभी छन् क्यारे । त्यसै भएर उनीहरुले यो विषयलाई संसद्मै छलफल गर्ने सुर कसेछन् ।

अमेरिकी पनि अलि बढी नै गर्छन् । यस्तो झिनोमसिनो कुरालाई पनि संसद्मा प्रस्ताव नै बनाएर लगेछन् । संसद्मा सबैजसो सांसदले राज्यकोषबाट उक्त सैनिकलाई विशेष सहयोग गर्नुपर्छ भनेर जोडतोडले विचार राखेछन् । अन्त्यमा बोल्न पोडियममा गएका एक सांसदले भने अलि बेग्लै कुरा राखेछन् ।

हुन त उनले पनि उक्त सैनिकको बहादुरीको प्रशंसामा सलाम गर्दै सहयोग गर्ने कुरामा जोडदार रुपले ऐक्यबद्धता जनाएछन् । तर, उनले के पनि भनेछन् भने ती सैनिकले जागीर खान थाल्नुअघि सरकारसँग गरेको सम्झौतालाई पनि विचार गर्नुपर्छ । त्योअनुसार उनलाई राज्यले तलब, सुविधा आदि उपलब्ध गराउँदै आएको छ कि छैन ? दोस्रो, यी सैनिकलाई सेनामा भर्ती हुँदा नै युद्धमा मारिन पनि सक्छु वा अङ्गभङ्ग हुन पनि सक्छु भन्ने त स्पष्टै थाहा थियो । उनले सम्झौताअनुसार कर्तव्य गरे, अनि राज्यले पनि सम्झौताअनुसार तलब सुविधा दिएर आफ्नो कर्तव्य गर्‍यो । अब यसरी एउटा सैनिकलाई जनताको करबाट उठेको ‘राज्यकोष’बाट थप पैसा दिने प्रस्ताव आएको छ । यो सहयोग गर्ने विषयमा अमेरिकी सबै जनताले के भन्छन् भन्ने पनि हामीलाई थाहा छैन । संविधान र नियम कानूनमा यसरी थप पैसा दिने भनेर कतै पनि उल्लेख छैन भने हामी सांसदले यसरी व्ययभार थप्न मिल्छ र ? थप्नुपर्ने भए जनताको अभिमत लिनुपर्दैन र ? यी बहादुर देशभक्त सैनिकलाई छुट्टै सहयोग गर्ने कुरामा मेरो पूर्ण सहमति छ । तर, संविधान र नियम मिचेर राज्यकोषलाई व्ययभार बढाएर यो गर्न मिल्दैन ।

त्यसपछि उनले छुट्टै प्रस्ताव गरेछन् । प्रस्ताव कस्तो भने विधेयकमा दिने भनेर उल्लेख गरेको कुल रकमलाई संसद्मा उपस्थित सदस्य सङ्ख्याले भाग गर्ने, अनि हरेक सदस्यले आ–आफ्नो भागअनुसारको रकम ती सैनिकलाई वा उनको परिवारलाई सहयोग दिने । अनि उनले आफ्नो हिस्सामा परेको रकम खल्तीबाट झिकेर टेबुलमा राखिदिएछन् ।

उनको प्रस्ताव पास भयो कि विधेयक, त्यो त थाहा भएन । तर, यो घटनाबाट हामीले पनि केही सिक्न सकिने हो कि ?

किनकि अहिले नेपालका प्रधानमन्त्रीले सुजाता कोइरालालाई रु. ५० लाख दिएको विरोधमा थुप्रै आवाज आइरहेका छन् । सुजाताले देशलाई दिएको योगदानको कदर गरेर नै प्रम प्रचण्डले रु. ५० लाख दिने निर्णय गरेका होलान् । त्यसमा पनि देशकै उपप्रधानमन्त्री भइसकेकी, स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाकी एकमेवपुत्री, नेकाकी एक होनहार नेतृ, सभापतिकी दावेदार, अनि सम्भावित भावी प्रधानमन्त्री । यस्ता विशेष गुण सम्पन्न एक(ल) महिलालाई जाबो ५० लाख दिएको कुरामा यत्रो विरोध किन ?

फेरि उनलाई चाहिएको त १ करोड हो । जम्मा ५० लाख दिएर पुग्छ ? त्यति थोरै पैसाले उनले खर्च कसरी पुर्‍याउनु ? त्यति पैसाले उनी जीवित कसरी रहन सक्लिन् ? आधा पैसाले आधा मात्र उपचार हुन्छ । आधा उपचारले कसैको ज्यान बच्छ ? त्यति थोरै पैसा लिएर उनी सिङ्गापुरमा बेखर्ची भइन् भने त्यस बेला उनको होइन, नेपाल र नेपालीकै बेइज्जत हुँदैन र ? दुःख, बिमार परेका बेला औषधि, उपचार, हेरचाह गर्न कोही इष्टमित्र नभए सरकारले हेरिदिन परेन ? यत्ति सुविधा पनि नपाउने हो भने राजनीति केका लागि गर्ने ? त्यसैले उनलाई उनले मागेको पूरै याने १ करोड दिनुपर्छ ।

सुजातालाई पैसा दिएकोमा फेसबूके, ट्वीटे, सडकछापेदेखि बहालवाला र पूर्वसांसदले पनि सरकारको धुवाँधार विरोध गरिरहेका छन् । भलै उपचार खर्च लिनेमा सबै दलका भूरे, टाकुरे आईपी, भीआईपी, नेता, पूर्व उच्चपदस्थको लामै सूची छ । यदि सुजातालाई पैसा दिइएकोमा मात्र विरोध हो भने भन्नु केही छैन । होइन, राज्यकोषबाट तजबिजी तौरतरीकाले पैसा बाँड्ने कुराको विरोध हो भने अमेरिकीकै तरीका गरे भइहाल्छ । अर्थात् जुन बेला कुनै भीआईपीलाई सक्कली वा नक्कली रोगले समात्यो भनेर सरकारसँग पैसा माग्छन्, त्यसबेला सांसद, पूर्वसांसद, मन्त्री आदिले दामासाहीले उठाएर दिए हुँदैन ? सुजाताकै केसमा पनि ६ सय सांसदबाट उनले चाहेको १ करोड दिने हो भने प्रतिसांसद रु. १६ हजार ६ सय ६६ पर्न आउँछ । आवश्यक परेमा सुजाता दिदीको उपचारका लागि पैसा दिने लाइनमा पूर्वमन्त्री लालबाबुदेखि नर्सहरु पनि उभिएका छन् । यसरी उठाएर दिने हो भने उनका लागि रु. १६ हजार ६ सय ६६ सहयोग थप्न यो पङ्क्तिकार पनि तयार छ । तपाईं पनि तयार हुनुहुन्छ कि ?