सुध्रिएको बाफिया कि माफिया?

Nov 25, 2016

तीतो मीठो

संसद्को अर्थ समितिले यसपालि चैं स्वाट्ट बाफियाको विधेयक पारित गर्दिएछ । बाफियामा बैङ्कका माफियाको धेरै प्रस्ताव पर्‍यो । त्यसकारण बाफिया विधेयकका केही प्रावधान आपत्तिजनक छन् भनेर ५ महीनाअघि संसद्मा टेबुल भएको यो विधेयक सांसदले पुनः अर्थ समिति (अस) मा पठाएका थिए । असले यसलाई सुधारेर पास गरेछ । यो विधेयक पास भएकोमा आत्तिने र मात्तिने दुवै थरी छन् । यी दुवै थरीलाई त्यसो गरिहाल्न नपर्ने सुझाव यो पङ्क्तिकारको रहेको छ, किनकि चियाको कप र ओठबीचको दूरी धेरै नै छ । यसको मतलब के भने अहिले बल्ल अर्थ समितिले मात्र यो विधेयक पास गरेको हो । त्यसपछि संसद्ले पनि पास गर्नुपर्छ । धन्न अहिले हाम्रोमा उपल्लो सदन छैन । नत्र त्यहाँबाट पनि पास गराउनुपर्थ्यो । त्यसपछि सभामुखले प्रमाणित गर्नुपर्छ । र, सभामुखको स्वास्थ्य र मूड दुवै ठीक भएको अवस्था पारेर त्यो बिल प्रमाणित भएपछि फेरि राष्ट्रपतिको हस्ताक्षर गर्न पठाउनुपर्‍यो । राष्ट्रपतिको पनि स्वास्थ्य, समय र मूड सबै ठीक भएको अवस्था पारेर उहाँको बरद बाहुलीबाट हस्ताक्षर प्राप्त गरेपछि मात्र पनि पुग्दैन । त्यसलाई फेरि राजपत्रमा छाप्न पठाउनुपर्छ । राजपत्रमा जे पठाएको हो, मुद्राराक्षस नभईकन सही सलामत छापिएर आएपछि मात्र संशोधित बाफिया ऐन भएर आउँछ ।

ऐन बनेर आएपछि सरोकारवाला सबैले त्यसलाई पढ्नुपर्‍यो, मनन गर्नुपर्‍यो र त्यसलाई पूर्ण रुपमा लागू गर्ने मनशाय राख्नुप¥यो । अनि बल्ल ‘सुधारिएको पञ्चायत व्यवस्था’ भनेजस्तै सुधारिएको बाफिया व्यवस्था लागू हुन्छ । तर, भनिरहनु परेन– यो हाम्रो देश नेपाल हो भनेर । ‘रात रहे अग्राख पलाउँछ’ भन्छन् । लोकमान भन्ने एक व्यक्तिलाई देशभरका जनता, अदालत, प्रायः सबै मुख्य दल लाग्दासमेत पदबाट बर्खास्त गर्न नसक्ने ठाउँमा बाफिया वा कुनै ऐन समयमा आऊला र लागू भैहाल्ला भनिहाल्ने अवस्था छैन । त्यसैले नयाँ बाफिया आउन लागेकोमा खुशी र दुःखी हुने सबैलाई विचलित नभइहाल्न अनुरोध छ ।

ल ठीक छ, सुध्रिएको भनिएको बाफिया सबै गौंडाबाट पास भएर दुरूस्त रुपमा लागू नै भएपछि चाहिँ त्यसका कमजोरी केके देखिन्छन्, त्यतिबेलै हेरौंला । अहिले चाहिँ पास हुन दिऊँ र लागू हुन दिऊँ । तर, उतिखेर आपत्तिजनक भनेर भनिएको सो विधेयक अहिले चैं एकाएक सबै कुरा राम्रो भएर पास चैं कसरी भएछ त ? हिजो बाफियाका माफिया भनेर आरोप लागेका समितिका बैङ्किङ ब्याग्राउण्ड भएकाले कसरी र किन पास गर्न दिएछन् त यो विधेयक ? भलै उनीहरुले हाम्ले रोक्या होइन भन्थे । तर, सामान्य जनता जनार्दन चैं यो सबै बुझ्दैनथे । त्यसैले उनीहरुले नै रोकेको ठानेका थिए ।

अर्को कुरा, जुन समय पारेर बाफिया विधेयक पास भयो, त्यो पनि अचम्मको छ । किनकि जुन दिन संसद्ले सांसदको तलब, भत्ता, सुविधा ह्वात्तै बढाउने विधेयक पास गर्‍यो, यता अर्थ समितिले पनि त्यसकै भोलिपल्ट बाफिया पनि पास गर्‍यो । कतै बैङ्कर सभासद्हरूले बैङ्कर रहिरहनुभन्दा अब त सांसद मात्रै भइरहनु नै ठीक हो भन्ने मानेर यो ऐन पास गर्न सहयोग गरेका पो हुन् कि ?

हुन पनि बैङ्कर हुन पनि गाह्रै छ नि । किनकि, एक त बैङ्कमा भएको पैसा सञ्चालकले आफूलाई मनलागेजसरी प्रयोग गर्न पहिलेभन्दा अहिले गाह्रो बनाउँदै लगेको छ राष्ट्र बैङ्कले । फेरि बैङ्कको सञ्चालकमा रहेर यसो आफ्ना कसैलाई ऋण दियो भने पछि आफैं फसिने डर छँदै छ । युनियनको कचकच र सीईओको घचघच छँदै छ । यता कहिले अर्थतन्त्र ओरालो लागेकोमा चिन्ता, उता कसैले ऋण तिरेन भने अर्को टेन्सन । यो सबै सहेर सञ्चालकको भूमिका निभायो, नाफाको ठूलै हिस्सा सर्वसाधारण शेयरहोल्डरलाई पनि बाँड्नैपर्‍यो । तर, सांसद रहे त यी सबै टेन्सनबाट मुक्त । घरभाडा, फोन, स्वकीय सचिवदेखि रूई, फुई र दुईलाई चाहिने सबै थोक सांसद भएकै कारणले पाउने भएपछि यो बैङ्कर नै किन बनिरहन प¥यो र भन्ने पनि लागेर हुन सक्छ ।

बरू बैङ्कमा लगाउने पैसा समानुपातिक सांसद हुने प्रयासमा लगाए भइहाल्छ । अहिले त संशोधित बाफियामा बैङ्कबाट प्रमोटर शेयर बेचेर बैङ्क छाड्न पाइने प्रावधान पनि छँदै छ । भनेपछि यो बैङ्कर हुनुभन्दा ब्रोकरसरि सांसद हुन नै ठीक लागेर पनि बैङ्कर सांसदले बाफिया पास गराएको हुनुपर्छ । जेहोस्, संशोधित बाफियाबाट फाइदा पाउने सबैलाई बधाई, नपाउनेलाई सहानुभूति छ ।