सरकारको स्वदेशी आन्दोलन

Dec 2, 2016

तीतो मीठो

भारतमा रामदेवले ‘स्वदेशी मुभमेण्ट’ अर्थात् आफ्नै देशमा उत्पादित वस्तु प्रवर्द्धन गर्ने आन्दोलन चलाइरहेका छन् । उनले त्यो आन्दोलनलाई बोर्डर पार गराएर नेपाल छिरेका छन्, पतञ्जलि उद्योग खोल्ने तारतम्य मिलाएर ।

त्यसैले उनले नेपालमा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई शीर्षासन योग गराउँदै कति अर्ब हो लगानी गर्ने उद्घोष गरिसकेका छन् । शुरुमा छायाँ पार्टनर भएर नेपालमा आयुर्वेद उद्योगमा छिर्ने र पछि दायाँ अर्थात् मुख्य साझेदार बनेर पिर्ने रे । पहिल्यैदेखि रामदेवबाट ऊर्जा प्राप्त गरेर हो वा स्वतःस्फुर्त नै हो, नेपाल सरकार पनि स्वदेशी वस्तुको प्रवर्द्धनमा लागेको लाग्यै छ, ‘लगे रहो रामदेव बाबा’ भनेजसरी ।

विगत दशकौंदेखि नेपाल सरकारले स्वदेशी जनलाई विदेशमा काम गर्न जान प्रवर्द्धन त गरिरहेकै थियो । अब स्वदेशमै स्वदेशी वस्तु प्रवद्र्धन पनि गर्दिने रे । कत्रो निगाह त नेपाल सरकारको लौ ! त्यसैले होला, काङ्ग्रेसका पुराना तर अझै कनिष्टमै कायम नेता तथा मन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले मरिसकेका वा मृतप्रायः भइसकेका सरकारी उद्योगलाई ब्युँताउने कसरत शुरु गरिसकेका छन् । अब त निजीक्षेत्रबाट उत्पादित वस्तुहरु पनि ह्वात्तै प्रवर्द्धन गर्दिने रे । त्यसका लागि सरकारले गजबगजबका जुक्ति फुराएको छ । त्यसमध्ये एउटाचाहिँ स्वदेशी वस्तुको सूची तयार गर्ने रे । अनि त्यो पास भएपछि सूचीमा परेका सामान किन्दिने रे । वाह ! आइडिया होस् त नेपाल सरकारको जस्तो ।

भलै सरकारले स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन गर्ने अहिले मात्र सोचेको नठान्नु होला । उसले स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने भनेर घुर्की लगाएको त दशकै नाघिसक्यो र करीब डेढ वर्षअघि ‘सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तु उपयोगसम्बन्धी निर्देशिका २०७१’ पनि जारी गरिसकेको हो । त्यो एउटा सूची तयार नहुँदा स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन हुन नसकेको रहेछ । परेन त फसाद ? ह्रस्व ‘सुची’ भए ट्वाइलेटतिर छिरेर गरिदिइहाल्न हुन्थ्यो, चाहिएको रहेछ दीर्घ सूची ।

हुन पनि स्वदेशी र विदेशी उत्पादन कसरी छुट्ट्याउने ? भएजति स्वदेशी भनिएका प्रायः उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थजति जम्मै भारत हुँदै तेस्रो मुलुकबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता भएपछि कुन उत्पादनमा कति मूल्य अभिवृद्धि भयो भनेर कसले, कसरी र किन छुट्ट्याउने ? उत्पादन स्वदेशी हो वा विदेशी भन्ने जिम्मा स्वयम् उत्पादकलाई दिन पनि सरकारी मन मान्दैन । किनकि, उसकोे चश्माले त निजीक्षेत्रका सबैलाई काला बजारी मात्रै देख्छ ।

अब विदेश निर्यात हुने वस्तुमा जस्तै उत्पत्तिको प्रमाणपत्रकै प्रावधानलाई वा गुणस्तर चिह्न प्राप्त गरेका उत्पादनलाई मान्यता दिन पनि सरकारी मन मान्दैन । कुरो यहीँ गएर अड्क्यो, मधेशवादी दलको हलो संविधान संशोधनमा गएर अड्किएजस्तै । संसारले नेपालको उत्पत्तिको प्रमाणपत्रलाई आधार मानेर आ–आफ्नो देशमा आयात गर्न दियो भन्दैमा नेपाल सरकारले पनि दिने कुरा आएन । आखिर नेपाल सरकार त नेपालकै हो नि । भारतको, चीनको वा कसैको इशारामा चल्ने खालको त होइन नि त । नेपालका वस्तु निर्यातकर्ताले आफ्नो वस्तु नेपालमै बनेको हो भनेर संसारलाई पो मूर्ख बनाइरहेका होलान् त । नेपाल सरकारलाई मूर्ख बनाउन त पाइँदैन नि । नत्र भने विगतमा त्यत्रो ठूल्ठूलो स्वरमा ‘मेड इन नेपाल’ भनेर आन्दोलन छेडिहिँड्ने निजीक्षेत्रका नेता किन चुपो लागिबस्थे होला र ? कि यो सबै गर्न फेरि हिसाबकिताब व्यवस्थित र दुरुस्त गरिरहने झन्झट कसले लिइरहने भनेर पो उनीहरु अर्कै बाटोतिर नै ठीक भन्दै लाग्दै छन् कि ?

जेहोस्, ढिलै भए पनि नेपालको सरकार निन्द्राबाट ब्युँझेर स्वदेशी वस्तुको प्रवर्द्धन गर्ने वस्तुका नाम सङ्कलन गर्ने सोच बनाएको देखिन्छ । यो सोच साह्रै समकालीन, सही र सकारात्मक दिशातिर उन्मुख छ भन्न सकिन्छ । यसरी अब सरकारले नै नेपाली अर्थात् स्वदेशी वस्तुको प्रवद्र्धन गर्दिने भएपछि अरु के चाहियो र ? बरू निजीक्षेत्रचाहिँ अब मजाले सुतेर बसे हुन्छ ।