बैङ्कमा सुक्खा, सरकार मख्ख !

Krishna Giri

प्रत्येक वर्ष जबजब यो सुक्खा मौसम शुरू हुन्छ, तबतब खेतबारीमा मात्र होइन, बैङ्कमा पनि तरलता याने लगानी गर्ने पैसा नभएर सुक्खा लाग्ने गर्छ । त्यसपछि बैङ्क र बैङ्कहरुको माउ राष्ट्र बैङ्क (राबै) बीच होली खेल्न शुरु हुन्छ ।

राबै भन्छ बैङ्कहरुले अस्वाभाविक कर्जा दिएका कारण तरलता सङ्कट आईपरेको हो । अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी धेरै भो । आफ्नो घाँटी हेरेर पो हाड निल्नुपर्छ । संस्थागतभन्दा व्यक्तिगत निक्षेप ल्याउनुपर्‍यो । दीर्घकालीन लगानीमा जोड दिनुपर्‍यो, आदिआदि ।

तर, बैङ्कहरु भन्छन्– ए बाबै, रिन माग्न ग्राहक आएपछि नदिने ? ऐननियमभित्र बसेर दिएको कर्जा कसरी अस्वाभाविक भयो ? घर कर्जा कसरी अनुत्पादक हुन्छ ? भारतमा त्यै उत्पादक हुने, नेपालमा चैं

नहुने ? अटो लोन नदिनु ? लोन नदिए नाफा कसरी कमाउने ? नाफा नकमाए शेयरहोल्डरलाई के दिने ? अनि ८ अर्ब चुक्ता पूँजी पु¥याउन बाध्य गरेपछि त्यो पूँजीअनुसार शेयरहोल्डरलाई नाफा दिन परेन ? वाणिज्य बैङ्कहरुलाई विकास बैङ्कको जस्तो काम गर भनेर उर्दी जारी गरेर हुन्छ ? विकास बैङ्क भनेर ल्याएको एनआईडिसी र कृषि विकास बैङ्कलाई चैं वाणिज्य बैङ्क बनाउने । अनि कुरो कसरी मिल्छ हाकिमसा’ब ?

त्यसमा पनि आजको जमानामा जनताले बैङ्कले ब्याज थोरै दिन्छ भनेर तकियामुनि पैसा राख्या छन् र व्यक्तिगत निक्षेप तान्नलाई ? भुइँचालो गएपछि त मान्छेले घरमा पैसा राख्न झन् कम पो गरेका छन् त ।

तर, सर्वसाधारण भने यी दुई बाउछोरा बैङ्कको जुहारी बुझ्दैनन् । को सही हो, को गलत हो, छुट्याउन सक्तैनन् । उसलाई त आफूले शुरु गरेको नयाँ उद्योग वा व्यवशायमा बैङ्कले रिन नदिए कामै रोकिने स्थितिले सताएको छ । तरलता अभावकै कारण अचानक बढ्ने ब्याजले गर्दा उत्पादन लागत बढ्ने भो भन्ने थप चिन्ता छ । कतिपयलाई त्यै उद्योग खुल्ला र जागीर खाऊँला भनेको त्यै पनि नपाउने भो भन्ने चिन्ता छ ।

यसरी यो तरलतामा सुक्खा लाग्नुमा दोषी को त भन्न गाह्रो छ । यसो लाटो बुद्धिले हेर्दा त बैङ्करहरुले पनि व्यक्तिगत निक्षेप सङ्कलन गर्न त्यति जाँगर नलाएको देखिन्छ । नत्र १० वा २० लाख ल्याउनेलाई मात्र १०/१२ प्रतिशत ब्याज दिन्छौं भनेर किन भनिरहन्थे र ? १०/२० हजार ल्याउनेलाई पनि दिन्थे होला नि ? तर, मुख्य कुरा बैङ्कहरुलाई पुराण सुनाएर मात्र आफ्नो कर्तव्य पूरा हुन्छ भन्ठान्ने राबैका हाकिमहरुको जति बखान गरे पनि कमै होला ।

किनकि कमर्शियल बैङ्क नाफामुखी नभए सूर्यमुखी फूल भएर बस्ने त होइन होला, जताजता राबैका हाकिमहरु कुद्छन् उतैउतै मात्र लागिरहने ? संसारमै वाणिज्य भनेकै अल्पकालीन लगानी गरेर नाफा कमाउने हो । ट्रष्ट रिसिप्ट, ओभर ड्राफ्ट नै दिने हो । ६ महीनाभन्दा बढी हद्द भए १ वर्षभन्दा धेरै सोच्ने नै होइन । विकास बैङ्कको जस्तो त होइन क्यारे कमर्शियल बैङ्कहरुको काम ? डा. युवराज, डा. चिरञ्जीवी, नरबहादुर वा रामबहादुर जसलाई पनि आज कुनै कमर्शियल बैङ्कको सीईओ बनाए पनि त्यै नै गर्थे जुन अहिले नेपाली बैङ्कका सीईओहरुले गरिरहेका छन् । भनेपछि राबै किन एकोहोरो बैङ्कको मात्र दोष देखाएर आफू पानीमुनिको ओभानो बनिरहेको होला ?

निर्देशिका जारी गरिदिँदैमा देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुने होइन क्यारे । देश त यसै पनि श्री पशुपतिनाथले चलाइदिरानै थे नि ।  अझ सरकारको आर्थिक सल्लाहकार र देशकै प्रमुख मौद्रिक अधिकारीको अख्तियारी पाएको संस्थाले आफ्नो काम पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त कसैले सम्झाउन नपर्ला कि ?

यता, सरकार लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व उठेकोमा मख्ख छ । सरकारले अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा रहेको र आर्थिक वृद्धिदर ६ दशमलव ५ प्रतिशतले हुने भनेको भन्यै छ । बजेट पनि चाँडै ल्यायो । तर, मरे पनि खर्च चैं गर्दैन । यसरी बजेटमा भनेअनुसार सरकारले खर्च गर्ला र बजारमा पैसा आऊला भनेर योजना बनाएका बैङ्कहरुलाई सरकारले त धोखा दियो । विदेशीसँग लिएको सहयोग रकम र जनतासँग उठाएको कर खर्च नगर्ने नेता र सरकारलाई चैं आर्थिक सल्लाहकार भएर राबै चूँ नबोल्ने, अनि बैङ्कलाई मात्र पेल्ने ? अर्थतन्त्रमा जे भए पनि दोषजति बैङ्कलाई मात्र थोपर्ने ? यो कुरा चैं अलि हजम भएन कि गभर्नरसा’बहरु ?

खासमा बैङ्किङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता छ कि छैन भनेर ब्यारोमिटर लगाएर बेलाबेलामा नापजाँच गर्ने र त्यसको उचित व्यवस्थापन गराउने र मूल्यवृद्धिलाई ट्याप्प आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने दुई मुख्य काम नै त हो राबैको । त्यत्ति पनि नगर्दिने हो भने राबै किन चाहियो बाबै ? त्यहाँ डाक्टरसा’बहरु किन चाहियो ? यो पङ्क्तिकारको लाटो बुद्धिले त यही नै भन्छ । राबैका हाकिमहरुको बाठो बुद्धिले चाहिँ केके भन्छ कुन्नि ?

प्रतिक्रिया [0]