लगानीको वातावरण सुध्रिँदै

रमा सुवेदी

नेपालमा लगानीको वातावरण विस्तारै सुध्रँदै छ । विश्व बैङ्कको ‘इज अफ डुइङ बिजनेश’ प्रतिवेदन २०१८मा ५९ दशमलव ९४ अङ्कसहित नेपाल १ सय ५औं स्थानमा रह्यो । अल्पमत लगानीकर्ताको सुरक्षा र सहज कर्जा पहुँचमा गरेको सुधारले स्थिति २ दशमलव ३५ अङ्कले बढ्यो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा वरीयतामा नेपाल २ स्थान माथि आयो । यद्यपि, सोही अवधिमा भारतको व्यावसायिक वातावरणमा आएको उल्लेख्य सुधारका कारण दक्षिण एशियाली देशहरुमध्ये नेपालको स्थान तेस्रो मात्रै रह्यो । अघिल्लो वर्ष नेपाल दोस्रो स्थानमा थियो । विश्वस्तरमा नेपालको वातावरण विश्वको औसतभन्दा तलै छ । सन् २००८ देखि २०१६ बीचमा रहेको उच्च लोडशेडिङका कारण नेपालले औसतमा ७ प्रतिशत जीडीपी गुमाएको विश्व बैङ्कको प्रतिवेदनले देखाएको थियो । तर, पछिल्लो समय लोडशेडिङ घटेको छ । यसले हालैका वर्षमा लगानी वातावरण सुधार्न मद्दत मिलेको छ । नेपाल सन् २०३०का लागि दिगो विकास लक्ष्य लागू गर्ने क्रममा छ । सो लक्ष्य पूरा गर्न ठूलै लगानी चाहिन्छ । घरेलु स्रोत तथा संसाधनले मात्रै सम्भव छैन, उच्च विदेशी लगानी चाहिन्छ । तर, हाम्रो विदेशी लगानी आप्रवाह निकै न्यून छ । सन् २००५ देखि सन् २०१५ को दशकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को अनुपातमा शून्य दशमलव २ प्रतिशत वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी (एफडीआई) भित्रिएको थियो । यो अन्य दक्षिण एशियाली देश र भूपरिवेष्ठित राष्ट्रका तुलनामा निकै थोरै हो । पछिल्ला वर्षमा एफडीआई स्वीकृति बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३मा सरकारले ६७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको एफडीआईलाई स्वीकृति दिएको थियो । अघिल्ला दुई आवको तुलनामा यो निकै धेरै हो । आव २०७०/७१ र २०७१/७२ मा क्रमशः ७ अर्ब १० करोड र १९ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँको एफडीआईलाई अनुमति दिइएको थियो । अघिल्ला ३ वर्षमा औसत ५ अर्ब रुपैयाँ रहेको वास्तविक एफडीआई आप्रवाह बढेर आव २०७३/७४ मा १३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुग्यो । अहिले विश्वका ३९ देशका लगानीकर्ताहरूले २ सय ५२ कम्पनीमा लगानी गरिरहेका छन् । लाभ र अवसर प्रशस्त भारत र चीनजस्ता ठूला आर्थिक शक्ति राष्ट्रको बीचमा छ नेपाल । भारतसँग खुला सीमा छ । त्यहाँ अधिकांश नेपाली वस्तुले भन्साररहित प्रवेश पाएका छन् । त्यस्तै, चिनियाँ बजारमा करीब ८ हजार वस्तुलाई भन्साररहित प्रवेश दिइएको छ । नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्ल्यूटीओ) र बहुपक्षीय लगानी प्रत्याभूत व्यवस्था (मिगा)को सदस्य हो । भारतलगायत ६ देशसँग द्विपक्षीय लगानी सुरक्षा तथा प्रवद्र्धन ऐन (बिप्पा) सम्झौता भएको छ । यहाँ लगानी गरेर भारत र चीनको बजारमा सहजै पहुँच पाउन सकिन्छ । हातहतियार बाहेक सबै वस्तु (इबा) सम्झौताअनुसार यूरोपेली सङ्घको ड्यूटी फ्रि र कोटा फ्रि बजारमा पहुँच छ । सन् २०१६ मा १० वर्षका लागि अमेरिकामा ६६ गार्मेण्ट वस्तुले भन्साररहित प्रवेशको अनुमति मिलेको छ । यहाँका खोलानालामा जलविद्युत् उत्पादनको प्रचुर सम्भावना छन् । विश्वका १० सबभन्दा अग्ला हिमालमध्ये ८ ओटा यहीँ छन् । पर्यटन र एड्भेञ्चर टुरिजमका पनि प्रशस्त सम्भावना छ । आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या काम गर्ने उमेरका छन् । त्यसैले पर्याप्त कामदार पाउन सकिन्छ । श्रम लागत सस्तो छ । विप्रेषण र आयमा भइरहेको वृद्धिका कारण खर्चयोग्य आम्दानी पनि बढेको छ । विदेशी लगानीकर्तालाई धेरैजसो क्षेत्रमा शतप्रतिशत स्वामित्वको अनुमति छ । यहाँ गरेको लगानीबाट सृजित पूँजी र मुनाफा फिर्ता लैजाने अनुमति पनि छ । एफडीआई आप्रवाह अहिलेसम्म सुस्त भएकोले त्यति धेरै प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्दैन । यी सबै कुराले गर्दा नेपाल कैयौं विदेशी लगानीकर्ताका लागि आकर्षक गन्तव्य बन्न सक्छ । समस्या : प्रशस्त छन् बेला–बेलामा हुने बन्द र हडताल, सुस्त कर्मचारीतन्त्र, कमजोर पूर्वाधार, दक्ष कामदारको अभाव, कानूनी र नियामक प्रणालीमा पारदर्शिताको अभावले एफडीआई बढ्न सकेको छैन । भ्रष्टाचारविरोधी अन्तरराष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इण्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको ‘करप्शन पर्सेप्शन्स इन्डेक्स २०१८’ शीर्षकको प्रतिवेदनअनुसार समीक्षा अवधिमा ३१ अङ्कसहित विश्वव्यापी भ्रष्टाचार सूचकाङ्कमा नेपाल १ सय २२औं स्थानमा थियो । अघिल्लो वर्ष २९ अङ्कसहित नेपाल सूचीको १ सय ३१औं स्थानमा थियो । सूचकाङ्कमा वरीयता सुध्रिए पनि ४० भन्दा कम अङ्क ल्याउने देश उच्च भ्रष्टाचार हुने देशभित्र पर्ने भएकोले नेपालको अवस्था सन्तोषजनक छैन । नेपालमा दक्षिण एशियामै तर्कसङ्गत संस्थागत कर दर छ भन्छौं । तर पुनः लगानी गरिने मुनाफामा कर छूट छैन । न त संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व, हरित ऊर्जालगायत पहल गर्ने कम्पनीहरूलाई कर छूट छ । विदेशी लगानीकर्ताको मुख्य समस्या जग्गा अधिग्रहण भएको छ । विशेषतः जलविद्युत्, पूर्वाधार र म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रमा ज्वाइण्ट भेञ्चर लगानीकर्ताहरूले यस्तो समस्या भोगिरहेका छन् । अन्तरराष्ट्रिय ब्राण्डका प्रतिलिपि अधिकार, ट्रेडमार्क र प्याटेण्टको चोरी अर्को समस्या हो । कठोर विदेशी विनिमय कानूनका कारण मुनाफा फिर्ता लैजान मात्रै होइन, लगानी गर्न कठिन भइरहेको छ । परस्पर बाझिएका कानून, मन्त्रालय र विभागबीचको खिचातानी आदिले लगानीमैत्री वातावरण सहज हुन सकेको छैन् । भविष्य : आशा लाग्दो छ यद्यपि, स्थितिमा निरन्तर आइरहेको सुधारले सरकारी प्रयास र नीतिले विस्तारै काम गर्छ भन्ने आशा जागेको छ । अहिले नीतिनिर्माताहरू नीतिगत सुधार उन्मुख भएका छन् । २०७३ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि विदेशी लगानी प्रवद्र्धन गर्न तथा विदेशी लगानीकर्तालाई लगानीको रामो वातावरण दिन लगानीसँग सम्बन्धित कानूनहरू ल्याइयो । यस क्रममा वैदेशिक लगानी नीति २०७१, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३, विशेष औद्योगिक क्षेत्र ऐन, २०७३ जारी भएका छन् । १४ ओटा विशेष आर्थिक क्षेत्र विकासका योजना अघि बढिरहेको छ । भर्खरै मात्रै लगानी निर्देशिका अपडेट भयो । सरकारले लगानी वातावरणमा थप सुधार ल्याउन प्रतिज्ञा गरेको छ । यसलाई भविष्यमा पनि निरन्तरता दिन जरुरी छ । एफडीआई भित्र्याउन र यसको प्रभावकारी उपयोगका लागि थप नीतिगत पारदर्शिता चाहिएको छ । कानूनको प्रभावकारिता सुधारेर जोखीम घटाउनु पर्‍यो । एफडीआई आकर्षित गर्न, टिकाइराख्न र विस्तार गर्न त्यस्ता कानून प्रभावकारी रूपमा लागू पनि गर्नु पर्‍यो । नियमन सहज बनाएर, लगानी प्रवेशमा रहेको बाधा हटाएर तथा पूर्वाधारमा सुधारेर यहाँ लगानीको वातावरण बनाउन सकिन्छ । सरकारले मन्त्रालय तथा निकाय र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य बढाउनु आवश्यक छ । लगानी प्रवर्द्धन गर्न विशेष खालको रणनीति चाहिएको छ । प्राविधिक ज्ञान बढाउन, काम गर्ने उमेर समूहको शीप र दक्षता तिखार्न र उत्पादकत्व बढाउन सरकारी र निजीक्षेत्रको परस्पर लगानीको खाँचो छ । सरकारले इज अफ डुइङ बिजनेशका उपसूचकहरूमा पनि थप सुधार गर्न सक्ने ठाउँ छ । सरकारले विद्यमान वैदेशिक लगानीकर्ताका समस्यालाई सुन्ने र बुझ्ने मात्रै होइन, तिनीहरूले भोगिरहेको समस्या समाधानको प्रयास गर्नु जरुरी छ । यसो गर्दा विद्यमान लगानीकर्ताहरू थप लगानी गर्न प्रोत्साहित हुनेछन् । भविष्यमा अन्य लगानीकर्ताले पनि खुशीसाथ लगानी गर्नेछन् । नेपालमा लगानी गर्न केही कठिन भए पनि लगानीको फाइदा भने अनेक छन् ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस