अर्थमन्त्री हुन अर्थशास्त्री हुनुपर्छ भन्ने छैन तर ‘कमनसेन्स’ जरुरी छ

आर्थिक अभियान

पाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को दुई तिहाइ बहुमतसहितको सरकार बनेको ६ महीना पूरा भइसकेको छ । स्थायी प्रकृतिको यो सरकारले जनजीविकाको विषयमा दूरगामी महङ्खवका निर्णय गर्नेछ भन्ने आमजनताको आशा थियो । केपी ओली नेतृत्वको सरकारको सय दिनसम्म प्रमुख प्रतिपक्ष, नागरिक समुदाय तथा आमसञ्चार माध्यमसमेतले सरकारलाई हनिमुन पिरियडको नाम दिए । सरकारका विषयमा खासै टिप्पणी गरेनन् । तर, सरकार गठनको ६ महीना पुगिसक्दासमेत सरकारले दाबा गरेजस्तो ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नाराले मूर्त रूप लिन नसकेको, संस्थागत रूपमा भ्रष्टाचार बढेको, नागरिक अधिकार तथा शान्तिसुरक्षाको अवस्था खस्किँदै गएकोजस्ता टिप्पणी आउन थालेका छन् । प्रतिपक्ष मात्र होइन, स्वयम् सत्तापक्षकै नेता सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् । अर्कोतर्फ संविधानले परिकल्पना गरेका कतिपय संंवैधानिक निकायको गठन तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको अभावले सङ्घीताको अभ्यासमाथि नै प्रश्न चिह्न खडा भएको टिप्पणी सतहमा आएको छ । सरकारका आर्थिक नीतिले परिवर्तनलाई आत्मसात् नगरेको आरोप विभिन्न कोणबाट सरकारले खेप्दै आइरहेको छ । ६ महीनाका सरकारका कामकारबाही र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएको अन्योललगायत विषयवस्तुको सेरोफेरोमा रहेर पूर्वअर्थमन्त्री तथा राप्रपा (राष्ट्रवादी) का नेता डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीसँग आर्थिक अभियानका टीपी भुसालले गरेको कुराकानीको सार : दुई तिहाइ बहुमतसहित बनेको केपी ओली नेतृत्वको नयाँ सरकारले हालै मात्र सरकारको ५ महीने कार्यप्रगति सार्वजनिक गरेको छ, सरकारको यो अवधिलाई पूर्वअर्थमन्त्रीको नाताले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ? शुरूमा सरकार बन्दा यो सरकारले केही गर्छ है भन्ने थियो । त्यो किन पनि भने सरकारले जुन खालका हल्लाखल्ला मच्चायो । त्यसले वास्तवमा अब केही गर्ला भन्ने लागेको हो । जस्तो भ्रष्टाचार अन्त्यको कुरा, सिण्डिकेट अन्त्यको कुरा, काम नगर्ने ठेकेदारलाई तह लगाउने कुरा, ३३ किलो सुन प्रकरणका कुरा यी सबै राम्रै लाग्थ्यो । यसरी हेर्दा यो सरकार सुशासन र जनतालाई सेवा दिनमा एक कदम माथि उठेर काम गर्छ है भन्ने सोच्नु स्वाभाविक पनि थियो । तर, अहिले ६ महीनामा सरकारका काम हेर्दा ती सबै विश्वास हराएर गएको छ । दलीय शासनको अनुभूति जनताले पाएका छैनन् । सुशासनलगायत जति पनि विषय उठान गरेर यो दल सत्तामा आयो । ती कुनै काम नभएकाले सरकारले केही गर्ला भनेर विश्वास गर्ने आधार हराएर गएको छ । राजनीतिमा आशावादी हुनु एउटा कुरा होला तर यो सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासनको मुद्दामा केही गर्छजस्तो लाग्दैन । प्रधानमन्त्रीले ५ महीने प्रगतिको जुन फेहरिस्त प्रस्तुत गर्नुभएको छ । ती यथार्थमा आधारित छैनन् । उदाहरणका लागि ३३ किलो सुन प्रकरण अहिले कहाँ गयो ? एनसेलको लाभकरको त्यति ठूलो रकम किन नउठाएको ? आयल निगमको जग्गा प्रकरणमा किन कारबाही गर्न नसकेको ? यी सबै विषयमा पहिले जसरी हल्ला चलाइयो । पछि सेलाउँदै गए, किनभने यी सबै काण्डमा सत्तापक्षका मानिसको पनि सहभागिता देखिन थाल्यो । जब आफ्ना मान्छे पर्न थाल्छन्, कसरी कारबाही गर्ने ? एउटालाई एउटा कानून अर्कोलाई अर्को कानून लगाउन त भएन । समग्रमा भन्दा जुन आशा र विश्वासले यो सरकारलाई जनताले मत दिएका थिए । दलहरूले विश्वास गरेका थिए । त्योअनुरूप केही पनि काम भएको छैन । त्यसो भए सरकारले/प्रधानमन्त्रीले दाबी गरेजस्तो यो सरकारबाट जनअपेक्षाअनुरूप कुनै पनि काम भएनन् भन्ने तपाईको निष्कर्ष हो ? सरकारले अहिलेसम्म आफूनिकटका मानिसको समूहहगत स्वार्थमा फाइदा पुग्नेभन्दा बाहेक अरू के नै गरेको छ र जनअपेक्षाअनुरूप काम गरेको भन्ने । त्यसका लागि जनतालाई राहत हुने केही काम गर्नुप¥यो । त्यो त कतै देखिँदैन । अरू विकास प्रगतिको कुरै छाड्नुस् । काठमाडौं घाम लाग्दा धुलोमाण्डु र पानी पर्दा हिलोमाण्डु भएको छ । एउटा सडकको खाल्डा पुर्न नसक्ने सरकारले गफ दिएर सुहाउँछ ? सडकको खाल्डा पुर्न पनि प्रधानमन्त्री/मन्त्रीले निर्देशन दिनुपर्ने । निर्देशन दिएर पनि काम भएको भए त हुन्थ्यो, बाटोको अवस्था कस्तो छ भन्ने सबैले देखेकै विषय हो । सडकका खाल्डा पुर्न नसक्नेले मेट्रोरेल, मोनोरेलको गफ दिँदा कसरी पत्याउने ? काठमाडौंको यो हरिबिजोग छ, न यहाँको मेयरलाई मतलब छ, न मन्त्रालयलाई मतलब । कसैलाई चासो छैन । हुँदाहुँदा प्रधानमन्त्रीले एउटा भाषणमा २ वर्षपछि विदेशी नेपालमा स्वच्छ हावा खान आउँछन् भनिदिनुभयो । यहाँभन्दा हावादारी कुरा अरू केही हुन सक्छ ? यो सरकारबाट परिवर्तन र जनअपेक्षाअनुरूप काम हुने कुनै लक्षण देखिँदैन । प्रधानमन्त्रीले यस्तै हावादारी कुरा गर्दै जाँदा आफ्नै विश्वसनीयता गुमाउँदै जानुभएको छ । सरकार यही तरीकाले चल्दै जाने हो भने जनतामा जुन आशा थियो, त्यो निराशामा बदलिन सक्छ । निराशा र जनआक्रोश बढ्दै जाँदा मेरो दुई तिहाइ बहुमत छ, कसले के गर्न सक्छ ? भनियो भने त्यो ठूलो भूल हुनेछ । अहिले मुलुकमा जसरी समृद्धिको नारा अघि बढिरहेको छ, यो समृद्धि प्राप्त गर्न हामीसँग त्यसका आधार तय नभएको हो त ? गफ गरेर मात्र त समृद्धि आउँदैन । काम गर्नुपर्‍यो । यो सरकारले कमसेकम बजेटले तय गरेका काम त समयबद्ध तरीकाले सम्पन्न गर्दै जानुपर्‍यो नि । गर्छु भनेका काम समयमै सक्नुपर्‍यो । यदि सकिएनन् भने किन सकिएनन्, ती काममा मन्त्री जिम्मेवार हुने हो कि सचिव जिम्मेवार हुने त्यो स्पष्ट हुनुपर्‍यो । हचुवा तालमा बजेट बनाउने काम गर्नुभएन । तर, अहिलेसम्म हचुवाकै तालमा बजेट बन्दै आइरहेका छन् । म कसैलाई आलोचना गर्न चाहन्नँ । यो विषयमा यति रकम राखिदेऊ भनेको छ । परियोजनाको विस्तृत परियोजना अध्ययन (डीपीआर) केही छैन । केपी ओलीकै सरकारले मधेशको विकासका नाममा कुनै शहरलाई १ अर्ब, कसैलाई ५० करोड, कसैलाई ३० करोड गरी शहर विकासका नाममा रकम छुट्यायो । खै त्यो रकम कहाँ गयो ? केही काम भयो ? केही पनि भएको छैन । किनभने त्यो रकम विकास गर्न भनेर दिएकै होइन । कसैलाई चित्त बुझाउन दिएको हो । पछि त्यो बजेट रकमान्तर गरेर अर्कोतर्फ गयो । कुनै पनि काम गर्दा एउटा विधि र प्रक्रियाबाट जानुपर्‍यो । एउटा घर बनाउँदा हामीले सबै कुराको इष्टिमेट गर्छौं, देशको बजेट पनि त्यही हो । त्यसैगरी सञ्चालन गर्नुपर्छ । यी कुनै पनि कुराको ख्याल नगरी जथाभावी रूपमा काम गरियो भने समृद्धि कसरी आउँछ ? विकासका लागि आधार कसरी बन्छ । सम्भव नै छैन । यहाँले यसोे भन्दै गर्दा अहिलेका अर्थमन्त्री त अर्थतन्त्र बुझेको हुनुहुन्छ । राम्रो गर्छन् भन्ने विश्वास सबैको थियो । त्यो व्यावसायिकता बजेटमा देखिएन ? पहिलो कुरा अर्थमन्त्री हुन अर्थशास्त्री हुनुपर्छ भन्ने भ्रम त्याग्नुस् । त्यो होइन । अर्थमन्त्रीमा कमनसेन्स हुन जरुरी छ । उसलाई कम्तीमा साधनको दुरुपयोग गर्नुहुँदैन । यसको सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान भए पुग्छ । यो ज्ञान बुझ्न अर्थशास्त्रमा पीएचडी नै चाहिँदैन । पीएचडी नै गरेका अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्र राम्रो बनाउने हो भने संसारका धेरै मुलुकमा पीएचडीवाला अर्थमन्त्री भएका छन् । तर, तिनैका अर्थतन्त्र कोल्याप्स भएका छन् । मुख्य कुरा नेपालमा लगानी बढाउन र औद्योगिक वातावरण बनाउन काम गरिदिए पुग्यो । यसको अर्थ पढेको नराम्रो भन्ने होइन, जान्दा हुने फाइदा आफ्नै ठाउँमा छ । त्यसबाहेक यो पद राजनीतिक पद पनि हो । तपाई जनतालाई कसरी सेवा दिनुहुन्छ । त्यो मुख्य कुरा हो । राजनीतिलाई जब व्यापारको रूपमा लिइन्छ, त्यसबाट जनताको समृद्धि सम्भव छैन । राजनीति व्यापार हुनेबित्तिकै जनताको पक्षमा निर्णय गर्न सकिँदैन । स्रोतसाधनको खर्च गर्दा बिचौलियाको माध्यमबाट मलाई कति आउँछ ? मेरो पार्टीलाई कति रकम आउँछ ? भन्न थालेपछि कसरी सम्भव हुन्छ सुशासन र विकास ? त्यस शृङ्खलाको धरापमा पसेपछि निस्किन गाह्रो हुन्छ । अहिले पनि त्यो धरापबाट बाहिर निस्किनु पर्छ भन्ने संस्कार देखिइरहेको छैन । सङ्घीयताको अभ्यासमा खासगरी करको विषय र जनप्रतिनिधिको व्यवहारले सङ्घीयता नै राम्रो होइन रहेछ भन्ने भान सर्वसाधारणमा पर्न थालेको छ । व्यवस्था बेठीक भन्ने कि कार्यसञ्चालन प्रणाली बेठीक ? जनतालाई अधिकार दिएर तल्लो तहमा कर सङ्कलन गरेर तिनै जनताका लागि खर्च गर्नोस् भन्ने कुरा सिद्धान्त राम्रो हो । तर, जस्तोसुकै सिद्धान्त भए पनि त्यसको मापदण्ड त हुनैपर्छ नि, स्थानीय तहलाई किन दोष दिने ? संविधानले दिएको छ भनेको छ । ५ सय लाग्ने ठाउँमा ५ हजार ठोकिदिएको छ । नेपाल सरकारले करका लागि तल अधिकार दिएपछि त्यसको मापदण्ड पनि त तयार गरिदिनुप¥यो । मापदण्ड नचाहिने ? स्थानीय तह प्रदेशका लागि आवश्यक कानून निर्माण गर्न नसक्नु सरकारको नालायकीपन हो । अहिले यसैको विकृति देखिन थालेको छ । जुनखालका विरोधाभाष आएका छन्, यसलाई सामाधान गर्न सङ्घीय सरकार, प्रादेशिक सरकार वा स्थानीय तहले गर्नुपर्ने काम के के हुन् ? संविधानले निर्दिष्ट गरेका कुरा समयमा गर्दै जानुपर्‍यो । दुई तिहाइको सरकार छ, कानून बनाउन कसले रोकेको छ । काम नगर्ने हो भने समय बित्दै जान्छ । यो सरकार आएको पनि त ५ महीना भइसक्यो । यस्तै हो भने जनआक्रोश बढ्दै जान्छ । फलस्वरूप यो व्यवस्था नै खराब हो भने वितृष्णा जनतामा पैदा हुन्छ । यो कुरा कुनै चन्द्रमामा रकेट पुर्‍याएजस्तो गाह्रो त छैन । संविधान र कानून निर्देशिकाको माध्यमबाट समाधान गर्दै जाने हो । संसारमा अरू मुलुकले पनि गर्ने यसैगरी हो । गर्ने कि नगर्ने त्यो काम त सरकारको हो । सरकारका आर्थिक नीतिमा केही विरोधाभाष देखिन्छ । सरकारले एकातर्फ निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने र अर्कोतर्फ आफै उद्योग चलाउने भन्छ । हामीले अहिले कस्तो खालको अर्थ व्यवस्थाको अभ्यास गरिरहेका छौं ? सरकार समाजवादउन्मुख भएको भनेकाले बन्द भएका उद्योग चलाउनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि होला । उद्योग चलाउन नै हुँदैन भन्ने पनि छैन । तर, सञ्चालन गर्दा बन्द भएका वा रुग्ण उद्योगलाई अहिलेको प्रविधिअनुरूप सञ्चालन गरेर अगाडि बढाउँछु भन्ने दृढता चाहियो । नयाँ लगानी गरेर फाइदा हुन्छ भन्ने देखाउनुपर्‍यो । त्यो सम्भाव्यता अध्ययन नगरी तपाईंले साधनको दुरुपयोग मात्र गर्ने हो भने न समाजवादी न पूँजीवादी त्यो त दुरुपयोगवादी हो । राज्यबाट गर्ने लगानीको प्रतिफल नदेखिने गरी काम गर्नुको कुनै फाइदा छैन । जनकपुर चुरोट कारखानाकै कुरा किन नहोस् । प्रविधि नयाँ ल्याउनोस् किसानलाई सूर्ति खेतीमा आकर्षित गर्नोस् बजारमा आएकासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउनोस् । हिजो सूर्ति र कपासको नेपालमा राम्रो खेती अभ्यास भएको थियो, अहिले त्यो कहाँ गयो ? पाकिस्तानमा हुने गुणस्तरीय कपासको उत्पादन नेपालमा हुन्थ्यो । यस्ता काम रहर र लडहमा होइन, वास्तविकतामा आधारित भएर गर्नुप¥यो । त्यसको औचित्य पुष्टि हुनुपर्छ । राजनीतिक कोर्ष सकियो भनेर प्रायः सबै राजनीतिक दलले भनेको अवस्था छ, अब के साँच्चै नै हामी आर्थिक समृद्धिको चरणमा प्रवेश गरेका हौं त ? आर्थिक परिसूचकले त्यो भन्छ त ? अहिले त हामी युवालाई बाहिर पठाएर उनीहरूबाट आएको रेमिट्यान्सको भरमा देशको अर्थतन्त्र धानिरहेका छौं । आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन दुवै गर्नुपर्छ । बढ्दो आयात खुम्चिँदो निर्यातको अवस्था र बढ्दो व्यापार घाटाको अवस्थाले हामी त्यो दिशामा छौं भन्ने लाग्दैन । सरकारको दृष्टिकोणमा स्पष्टता नहुँदा मानिसमा अहिले विरोधाभाष छ । वास्तवमा यो सरकार के हो भन्ने छ ? एकातर्फ आफै उद्योग चलाउँछु भन्छ, अर्कोतर्फ निजीक्षेत्रसँगको सहकार्य र उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा गर्छ । यसले लगानीकर्तामा आशङ्का जन्माएको छ । सरकारले लगानीको वातावरण बनाउन सकिरहेको छैन । जस्तो विद्युत् प्राधिकरण अहिले नाफामा गइरहेको छ । यो अवस्थामा सरकारले भन्न सक्नुपर्‍यो । अबको २/३ वर्षमा त्यसको ५० प्रतिशत शेयर स्टक मार्केटबाट जनतालाई बेच्छौं भन्न सक्नुपर्‍यो । मुलुकको विकासका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन यसअघिको सरकार र वर्तमान सरकार पनि प्रतिबद्ध छ भन्दै आएका छन् । के नेपालको यही खालको राजनीतिक र प्रशासनिक संरचनाको बीचबाट एफडीआई आउला ? हल्ला गरेको भरमा लगानी आउँदैन । उहाँहरू भारत र चीनमा गएर ल तपाईंहरू लगानी गर्न आउनोस् भनेर हल्ला पिटाएर आउनुहुन्छ । त्यसरी जाँदा सरकार वा सरकारका प्रतिनिधि व्यापारी भएर जानुप¥यो । तपाईंले लगानीकर्तालाई भन्न सक्नुपर्‍यो कि यी हाम्रा परियोजना हुन् । यो क्षेत्रमा यति लगानी गर्दा यति नाफा हुन सक्छ । सरकार विक्रेता भएर जानुपर्‍यो । मानिसहरू प्रधानमन्त्री/मन्त्रीका भाषण कतिपय अवस्थामा रुचिपूर्वक त कतिपय अवस्थामा अरुचिपूर्वक भए पनि सुन्न बाध्य हुन्छन् । भाषण सुन्छन् हिँड्छन् । नभए लगानीका लागि थुप्रै सम्मेलन भए लगानी किन आउँदैन । खर्बौं रुपैयाँ आउने भो भनेर तपाई हामीले सुनेकै हो । खै त आएको ? जबसम्म स्पीड परियोजना बन्दैन, त्यसका लागि नीतिगत स्पष्टता र सहजता हुँदैन । कसैले पनि लगानी गर्दैन । स्वदेशी उद्योगी नै आश्वस्त हुन नसकेको समयमा विदेशी लगानीकर्ता कसरी आकर्षित हुन्छन् ? सरकार त हरेक रूपमा लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउने प्रयास गरिरहेको छ । नीतिगत सुधारका लागि खुला छु भनेकै छ । यति भन्दा पनि विश्वास दिलाउन नसक्नुको कारण के ? कारण धेरै छन् । पहिलो कारण, यो सरकारप्रति लगानीकर्ताको विश्वास नै छैन । यो सरकार लगानीमैत्री छ भन्ने नै उनीहरू लागेको छैन । दोस्रो, यो सरकार लगानीकर्ताको संवेदनशीलतालाई बुझ्छ भन्ने छैन । तेस्रो विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न त्यहीअनुरूप सरकारले पूर्वाधार विकासमा लगानी गरिरहेको छैन र गर्ला भन्ने विश्वास नै छैन । कोही लगानीकर्ता लगानी गर्न आउँदै छ भने उसलाई सहजीकरण गर्न होइन, आफूलाई कहाँबाट कति झार्न सकिन्छ भनेर सरकार बसिरहेको छ । एफडीआईका लागि नीतिगत सहजताका साथै कन्फिडेन्स चाहिन्छ । चीनले कसरी लगानी भित्र्याएको छ, अमेरिकाले कसरी काम गरिरहेको छ । त्यसबाट शिक्षा लिनुपर्‍यो । पूँजीवादी वैश्य युगको संस्कारलाई अवलम्बन गर्न आवश्यक छ । तब मात्र लगानी सम्भव छ । किनकि यो वैश्य युग हो । लगानीकर्ता नाफाघाटा हेरेर मात्र लगानी गर्छन् । हामीकहाँ जस्तो मन्त्री र कर्मचारीको हाकिमेतन्त्रले त्यो सम्भव देखिँदैन । यसमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । यी सबै समस्या र चुनौतीका बाबजुद अबको बाटो के त ? सङ्घीयता आफैमा समाधान होइन, यो एउटा औजार मात्र हो । विक्रेन्द्रीकरण अर्कै औजार हो । हाम्रो छिमेकी मुलुक चीनमा सङ्घीयता छैन । तर, प्रदेशहरूलाई अधिकार दिएको छ । अघिकारको विनियोजन सही ढङ्गले गरिएन भने बेथिति निम्तिन सक्छ । अहिले भएको त्यही हो । एउटा खुकुरीको प्रयोग सही ढङ्गले गर्न सकियो भने त्यसको काम सही हुन सक्छ, दुरुपयोग हुन गयो भने त्यसको परिणाम फरक आउन सक्छ । तर, अहिले जसरी अभ्यास भइरहेको छ, त्यो अराजकता र विकृतिले भोलि समस्या नआउला भन्न सकिन्न । प्रजातन्त्रमा हरेक दल र व्यक्तिले प्रत्येक दिन म कुन धरालतमा छु भनेर मूल्याङ्कन गरिरहनुपर्छ । आज सही भएको कुरा भोलि सही नहुन सक्छ । यो सरकारलाई पनि हिजो भारत पुगेको केपी ओलीको अडानका कारण समर्थन गरिएको हो । तर, आज त्यो अवस्था पूर्णतः बदलिएको छ । सरकार दिशाविहीन अवस्थामा छ । सरकार दिशा समातोस् भन्ने हाम्रो र आमजनताको पनि शुभेच्छा हो ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस